चैत्र २३ लकडाउनको तेह्रौ दिन थियो । यो दिन देशमा हुनै नहुने केही गम्भीर प्रकृतिका कुरा भए जसले लकडाउनमा घरभित्र बसेका नागरिकलाई अचम्मित र चिन्तित तुल्यायो ।
एक: यता संक्रमितको संख्या बढेर नौं पुग्यो । यो संख्या बढदैजाने संकेत नजिकबाटै प्रकट भैरहे ।
दुई: वितेको दुइतीन महिनादेखि माँग भएको पीपीइका केहीमात्रा सरकारले दियो तर गुणस्तरहीन भएका कारण चिकित्सकले बहिष्कार गरे । यी वस्तु सरकारले भरखमात्र खरिद गरको थियो ।
तीन: कोरोना रोकथामका वस्तु खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेका भनी उप्रप्रधानसहित दुई मन्त्री, एक सचिव एक महानिर्देशक र उनीहरुले विशेष प्रकारले काम दिएको ठेकेदारलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेर अनुसन्धन गर्न मागदावी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताबाट अख्तियारमा उजुरी । त्यसो नगरे उनीहरुबाट भ्रष्टाचारको प्रमाण नष्ट हुने शंका प्रकट ।
चार: अख्तियारमा यस्तो उजुरी परेपछि उप्रप्रधानमन्त्रीले आफनो कार्यालय यसै दिनदेखि सेनाको व्यारेकमा सारेका समाचार आए संकट व्यवस्थापन केन्द्रका नाममा ।
पाच: यही दिनदेखि चिकित्सकीय वन्दोवस्तीका सामान स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्थापनबाट खोसेर सेनाबाट खरिद गर्ने व्यवस्था । सेनाले गरेका काममा अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने कानुनका कारण यसो गरिएको मान्यता ।
छ: यही दिन लकडाउनको रिपोर्ट गर्ने अनुमति पाएका प्रत्रकारलाई सिंहदरवार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय प्रवेश निषेध गरियो । यस्तो यस अघि कहिल्यै भएको थिएन । कारण अज्ञात रहेपनि कोरोनामा पनि भ्रष्टाचार भएको भनी रिपोर्ट गरिँदाको परिणाम भन्ने शंका । यसको कारण थियो यस्ता वन्दोवस्तीवस्तु खरिदको आदेश दिने संस्था कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिको कार्यालय यसै भित्र हुनु ।
सात: यसैदिन प्रधानामन्त्रीका प्रविधि सल्लाहकारको संस्थाले एउटा अनलाइन पोर्टरमा प्रवेश गरी समाचार विवरण मेटाएको स्वकारोक्ती । उपप्रधानमन्त्री र प्रधामन्त्रीका प्रमुख राजननीतिक सल्लाहकारका छोराहरु र यी नै प्रविधि सल्लाहकार पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको भष्टाचारमा मुछिएको समाचार हटाउन यसो गरिएको भनाइ ।
युद्धमा नक्कली गोलीगठ्ठा !
कोरोना विरुद्धको यो महायुद्धमा सबै नागरिक सेना भएर लडाइको मैदानमा उत्रिएका अवस्थामा शत्रुपक्षमाथि प्रहार हुने गोली गठ्ठा –स्वास्थ्यसामग्री खरिद गर्दा ठूलो अनियमितता देखिनु सामान्य कुरा थिएन । यो विवरण पछि कुनै जानकार पक्ष पत्रकारहरु आदिले रिपोर्ट गरेका विषयमा मात्र सीमित रहेन, स्वयं सरकारले पनि सो कुरालाई स्वीकार्न पर्यो वाध्यतावस । यी वस्तु २० प्रतिशत भन्दाबढी महँगा छन् र गुणस्तरयुक्त पनि छैनन् भनी सरकारले नै वताएको तथ्य हो जुन कारणले गर्दा ठेक्का पनि रद्ध गरियो । छिमेकी देश चिनले समेत यस्तो वदमासी हुने देखेर आफुले अनुदानमा दिएका वस्तुको मूल्य नै अंकित गरेर सूची दिएका कारण पनि सरकार मूल्यमो दशगुनासम्म बढी हुनेगरी महगो र गुणस्तरहीन वस्तु खरि गएिको तथ्य स्वीकार्न बाध्य भयो ।
त्यसैकारण सरकारले थप सामग्री ल्याउन अनुमति रद्ध गरेको र ल्याइसकेकाहरुलाई गुणस्तर जाँच्न पठाइएको भन्ने कुरा सरकारकै तर्फबाट आएको हुनु पर्छ । यस्तो बेला यो युद्ध मैदानमा यदि कुनै नायक थिए भने वा तिनको नायकत्व थियो भने आम नागरिक र संसारले समेत निन्दा गरेको यस्तो काम गरेवापत सम्वन्धित पदाधिारीहरु दोषी करार भएर दण्डित हुने थिए होलान् । आम नागरिको अपेक्षा पनि यही थियो तर यता दण्डित भए पत्रकारहरु । यो विषयलाई सबैभन्दा पहिले पत्रकारले नै सार्वजनिक गरेपछि सरकारले थेग्नै नसक्ने भएर थप सामाग्री आउन रोक्यो । तर नककली गोलीगठ्रठा दिएर सेनालाइ मैदानमा पठाएको भन्ने कोरोना विरुद्धको यो लडाइको नायक मानिएको सरकारमाथि आरोप लाग्यो नै ।
उजुरीकर्ताको कवोल
‘यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साचो हो झुठा ठहरे सहुला बुझाउला’ भनी कवोल गरेर कुनै सार्वजनिक पदधारक विरुद्ध प्रमाण नष्ट गर्ने खतरा रहेको भनी यो देशका बरिष्ठ नागरिकले सम्बैधानिक निकायमा उजुरी हाल्नुपर्ने अवस्था निश्चयनै सामान्य होइन । यसले अख्तियारलाई कि ती दोषी कि यस्तो दोषलगाउने उजुरी कर्ता मध्ये जुनसुकै एउटा पक्षमाथि कार्वाही हुनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था बन्यो ।
यति बेला देश कोरोना भाइरस विरुद्धको महमायुद्धमा ठूलो धनराशी सहयोग मागिरहेको र गच्छेअनुसार नागरिक समाजका संघसस्था र व्यक्तिहरुले पनि सहयोग गरिरहेका यस्तोबेला सरकारमा रहेकाहरुले त्यही कोरोनासंग लडन सामग्री खरिद गर्ने सन्दर्भमा करोड र अर्वकै अंकमा हिसाव आउनेगरी खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार गरको कुरा बाहिर आउँदा सरकराले आह्वान गरेको कोषमा यस्तो सहयोग गर्नेहरु तथा यो लकडाउनमा भोकभोकै वस्ने विपन्नहरुलाई आफनो गास काटेर केही छाक टार्दिइरहेकाहरुका मनले के भनिरहेको होला, त्यसको पनि अनुमान गरौं । कतिपय कुरालाई समय परिस्थितिले झनै सम्वेदनशील बनाउछ ।
सहयोद्धानै भ्रष्टाचारी !
भ्रष्टाचारको प्रमाण नष्टहुने खतरा देखेर तत्काल पक्राउगरी अनुसन्धन गर्न माग भएका पदाधिकारीहरु विरुद्धको उजुरीमा लेखिएको व्यहोरामा अझ ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छ भने यदि झुठो ठहरे आफै कार्वाही सहने भनी पहिले नै कवोल गरिएको छ । यो भनेको भ्रटाचार भएको भन्ने पर्याप्त प्रमाण प्रकट हुनु हो । त्यसो नहुदो हो त यो ठीक साचो हो झुठा ठहरे सहुला बुझाउला भनि सुरुमै उजुरीकर्ताले हतपत कवोल गर्ने आँट गर्दैन । अझ यस्तो उजुरीकर्ता त स्वयम वरिष्ठ अधिवक्ता हुन । यो पदलेनै यस्तो अनुसन्धान गर्ने निकयको ध्यान आकर्षण गर्ला भनीमानौं ।
यी सबै व्यहोराका साथ बरिष्ठ अधिवक्ता लगायतका अधिवक्ताहरुले हालेको यो उजुरीमा जसजसको नाम छ उनीहरु सरकारका तर्फबाट कोरोना विरुद्ध मैदानमा उत्रिएका वा सरकारका तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने वा गर्नुपर्ने प्रमुखपात्र नै हुन् । समग्र देशनै एउटा ठूलो युद्धको मैदानमा उत्रिएको बेला अरु कसैबाट यस्तो बन्दोवस्तीमा केहीमात्रै तलमाथि हुनलाग्दा पनि कठोर रुपले जाइलाग्नुपर्ने राजकीय पात्र हुन् यी जो कोरोना विरुद्ध अभियानको वन्दोवस्तीका सामान खरिदमा करिव अर्वकै हाराहारीमा हिसाव आउनेगरी उनैमाथि भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप लाग्यो ।
प्रमाणनै नष्ट गर्ने शंकामा परेका र तत्काल पक्राउ गरेर थुनामाराखी अनुसन्धान अघि बढाउन माग भएका सरकारका यी पदाधिकारीहरु हुन ईश्वर पोखरेल – उपप्रधानमन्त्री तथा संयोजक कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति, भानुभक्त ढकाल – मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, यादव प्रसाद कोइराला – सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महेन्द्र श्रेष्ठ – महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा बिभाग । यिनको पदीय हैसिययत र विभागले नै वताउँछ कम्तीमा कोरोना अर्थात यो ज्यानै लिने भाइरससंग लडने सन्दर्भमा राज्यले दिएको यो जिम्मेवारी, विभाग र त्यस अनुसारको दायित्व धेरैनै महत्वको हो ।
यी पदाधीकारीको नियत माथि प्रश्न उठाउदै पक्राउका लागि अनुरोध गरिएको यो मागपत्रको पेटवोलीमा जे जस्ता विवरणहरु उल्लेख भएका छन ती आफै एक प्रकारका अनुसन्धानका अंश मानिँदा हुने खालका छन् जसले यसको योजना कसरी बन्यो र जव समय सम्वेदनशील बन्यो त्यसपछि यसमा कसरी हात हातहालियो भन्ने प्रष्टपार्छ । जस्तो जुनबेलासम्म संसार खुला थियो, कारोवार चलिरहेको थियो, त्यसबेलापनि यी वस्तु चाहियो भन्दा सुन्दैसुनिएन । जव संसार लकडाउनमा गयो, नेपाल पनि त्यसको एउटा अंश बन्यो र सबै नागरिक ढोका थुनेर घर भित्र बसे त्यसपछि यसको फाइल खोलियो, मनपरेको मान्छेलाई मनपरी ढंगबाट सामान ल्याउन अनुमति दिइयो र ल्याइएका सामानको मूल्य जाँच्ने यन्त्रमा दशगुनाबढी र प्रयोगमा ल्याउनै नहुनेगरी गुणस्तरहीन आदिआदि ।
भष्टाचारका यी सबै विवरणहरु प्रस्तुत गरिएपछि मागपत्रमा भनिएकोछ ‘तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आफ्नो पद तथा सार्वजनिक दायित्वहरुको दुरुपयोग गरि भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेकोले निजहरुले आफु बिरुद्द्को प्रमाण समेत मेटाउन सक्ने भएकोले अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा १६, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३१ बमोजिम तत्काल हिरासतमा लिई गम्भीर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरि अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा १८ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा दफा ३६ बमोजिम मुद्दा समेत दायर गरि पाउँ ।’
यो विवरणले नै वताउँछन यी पदाधिकारीहरुले हिरासतमा नै बस्नु पर्ने गरी कसुर गरेका रहेछन । गएको फागुन १८ गते गठन भएको कोरोना रोकथाम सम्वन्धी उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको यो उच्चस्तरीय समितिले नै यो बेलासम्म कोरोना सम्वन्धी सरकारका तर्फबाट गर्नु पर्ने सबैकाम गर्दै आएको थियो । कतिसम्म भने लकडाउनजस्तो समग्र देशलाइनै बन्द बनाउने काम समेतको नेतृत्व यिनै उप्रधानमन्त्रीबाट भएको थियो । देशको नाकावन्दीदेखि नाकाखोल्ने काममा पनि प्रधानन्त्री देखिएनन् । यो समिति एक प्रकारले कार्यकारी मन्त्रिपरिषद जस्तो थियो । यही समितिको चैत्र ११ गतेको बैठले कुनै एउटा पार्टीलाई त्यसको विगतको अनुभव समेत नहेरी सवा अर्वरुपैयाको वस्तु आयात गर्न दिने निर्णय गरेको कारण यसको सम्पूर्ण गुणदोष यसमाथि आएको बुझन सकिन्छ । उल्लेखित विवरणहरु त्यसकै उपज हुन ।
नायक र नायकत्वको कुरा
लकडाउन यो सरकारले गरेको राम्रो काम हो । यसलाई जनताले पुराकापुरा समर्थन गरेका गरिनै रहेका छन । यस्तो बेला यो अभियान वा महायुद्धमा नायक र नायकत्वको कुरा कहाँबाट आयो भनिएला । अर्को पनि त्यस्तै प्रश्न उठ्न सक्त छ – कोरोनाका विरुद्धको समग्र व्यवस्थापनमा चिकित्सकीय सामाग्रीहरुको आपूर्ती एउटा सानो कम्पोनेट मात्र हो, त्यसमा केही अनियमितता भएको कुरा आउँदैमा समग्र देशको नायक र नायकत्वको परीक्षण हुने ठाउँ हो र यो ?
उत्तर हुन्छ –हो ।
देशका लागि यदि यो भाइरस यतिबेलको प्रमुख शत्रु हो र त्यससंग लडन आमनागरिकलाई सेना बनाएइको हो भने सबैभन्दा पहिले त्यो युद्धमैदानका नायकले आफना सेनालाई उपलव्ध गराउनुपर्ने पहिलो बस्तु हो त्यसले चलाएको हतियाबाट प्ररम्भमा नै जोगाउने कवच । त्यसपछि यो शत्रुले कुनबेला कहाँ के गर्छ भन्ने चालपाउने उपकरण । यी दुवै वस्तु भएनन भने परिणाम पराजय नै हो ।
उल्लेख भएका चिकित्सकीय उपकरणहरुलाई यो रुपमा लिनुपर्छ जो लामो समयसम्म पाएनन् । यो युद्ध मैदानमा कुनैपनि नायक र त्यसको नायकत्वको परीक्षण हुने एउटा महत्वपूर्ण ठाउँ थियो यो । पहिलो कुरा त यो ठाउँमा नायक समग्र सेनाको नेतृत्व गर्ने गरी प्रकटनै भएन । कोरोनाले प्रवेश गरेको लामोसमय, ( माघ ९–१२) सम्म त्यसका विरुद्धका समग्रीहरु जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट निरन्तरमाग भैरहदापनि आपूर्ती भएन । दोस्रो, ढीलै भएपनि त्यस्ता वस्तुहरु आए भनी मानौ चैत्र १६ मा । तर ती वस्तु कामलाग्ने रहेनछन । त्यही मध्येको एउटा यन्त्र थियो जसले पोजेटिभ देखायो तर केन्द्रमा नेगेटिभ देखियो । पोखराको यो यन्त्र नयाँ ल्याइएको हो । पहिलो परीक्षणमा नै त्यो ठाउँमा खोट देखियो भने स्थिति के रहेछ अनुमान गर्न सकिन्छ नया खरिद भएका वस्तुहरुका बारे ।
ढीलैगरी उपलव्ध गराइएका वस्तुहरुमा भ्रष्टाचार भएको कुरा त आफनो ठाउँमा छ नै यदि ती वस्तुका गुणस्तरमा नै कुरा उठेपछि त यो अभियाननका नायक तुरुन्तै प्रकट हुनुपर्ने हो युद्धमैदामा यस्तो खेलवाड गर्ने जोकोही माथि एक्सन लिनुपर्ने हो । के त्यस्तो भयो, आफना सेनाका हातमा नक्कली गोलीगठ्ठा दिनेमाथि त्यो युद्धको नायकबाट जे हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यस्तो भयो ?
यो अभियानका नायक भनेका देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै हुन् । तर यो ठाउँमा उनको नायकत्व प्रकटभएको देखिएन । कोरोनाको यो महमामारी संग लडन एउटा लकडाउनको घोषणा गरेबाहेक समग्रमा प्रधाननमन्त्रीको नायकत्व कुनकुन ठाउँमा देखियो कि लुक्यो भन्ने विवरणमा उदाहरण सहित घरघरमा चर्चा भैरहेको हुनुपर्छ । त्यसको उदाहरण सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भैरहेका छन । यो न कसैको आरोप हो न कसैले लुकाएर वा छिपाएर लुक्ने वा छिप्ने हुन्छ ।
लकडाउन भएर ढोकाभित्र रहेका भएपनि नागरिकहरु प्रतिकृया विहीन चाहि थिएनन्, छैनन् । नायक मानिएका प्रधानमन्त्रीले के गरिरहेका छन्, उनका सहनायकबाट के भैरहेकोछ भन्ने ढोकाभित्र नै रहेपनि नागरिकको नजरबाट लुकेको छैन । उनीहरुले सबैकुरा सुने, बुझे र त्यसको प्रतिकृयामा आफनो नायकले के भन्छ भनी प्रतिक्षा गर्न थाले । यतिबेला मैदानको कुन छेउमा आफ्नोनायक छ भनी खोजी रहेको अवस्था पनि हो । जस्तो लकडाउनको घोषणा गरेर आफ्नो ढोकाभित्र पसेका प्रधानमन्त्री अर्थात यस्तो संकटको बेलका कार्यकारी प्रमुख लकडाउनको यो दश दिनसम्म कतै हलचलसमेत भएको पाइएन ।
छिमेकमा कस्तो
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि नेपालसंगै अझ भन्ने हो भन्ने हो भने नेपाल भन्दा एकदिनपछि यस्तो घोषणा भएको हो । त्यहाबाट यो दिनसम्म आइपुग्दा त्यो देशका प्रधानमन्त्रीले चारपटक त जनताका नाममा सम्वोधन मात्रै गेर । आफना नागरिकले यो वान्दावन्दीका कारण दुखकष्ट पाएकोमा दिनहूजसो नै माफी मागिरहेका देखिन्छन माध्यमहरुमा । गरिव असाहय वर्गमाथि कसैले ज्यादती गरेका खण्डमा प्रधानमन्त्री आफै तुरुन्तै एक्सनमा उत्रिएका उदाहरण दर्जनौ बनिसकेका छन । आखिर वानवन्दी एउटै हो र नागरिक पनि एकै प्रकारका हुन । यस्तो संकटका बेला यी दुइप्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको अन्तर भने यस्तो देखियो त्यसकारणपनि वन्दवन्दीमा घरभित्र बसेका नागरिकहरुबीच नायकत्वको खोजीको प्रसंग चलेको हुनुपर्छ । त्यसमा आफनो नायक खोज्न थाले तर भेटेनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रकट भएको ठाउँ
अर्को पक्षमा भने प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति जोडदारकै रह्यो । चैत्र १६ माथि चर्चामा आएका सामग्रीहरु विमानस्थलमा अवतरित भएको दिन हो । यसैदिन यतिठूलो घोटालाको पनि पोल खुल्यो । त्यस क्षणदेखि यो सरकारको समग्र जोडवल यो काण्डलाई जोगाउने वा दवाउनेमा लाग्यो । यसमा मुछिएका पदाधिकारीबाट त्यस्तो हुनु स्वाभाविक होला । यसमा आमनागरिकले आफना नायक प्रधानमन्त्रीको नायकत्व खोजे । फेरी दोहोर्याउ यो घटना धेरै नै डरलाग्दो हो र थियो । अप्रत्य क्षरुपमा भएपनि त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रकटभए तर उल्टो रुपमा । त्यसो नहुँदो हो त यस्ता समाचार (हाम्रा कुरा) आउने थिएनन होला –
‘प्रधानमन्त्री ओली भने केहि कानुनका बुँदालाई टेकेर भ्रष्टाचारको प्रसंग दवाउन लागिपरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि भ्रष्टाचार नभएको र कसैलाई लागे भएको प्रमाण दिन आग्रह गरिरहेका छन् । तर एक एक गरी खर्च विवरण स्पष्ट पार्न सरकारले सकिरहेको छैन । दिएका विवरणमा पनि बजार भाउ भन्दा निकै महंगोमा सामग्रीहरु खरिद गरिएका छन् । त्यतिमात्र हैन नेदरल्याण्ड, स्पेन र चेक गणतन्त्रले फिर्ता पठाएका कोरोना परीक्षण किट तथा सामग्रीहरु ल्याइएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सबैले यस प्रकरणमा प्रतिरक्षा गर्न आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समेत विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफालाई टेकेर आरोपको प्रतिकारमा लाग्न आग्रह गरेका छन् ।’
यो ठाउमा प्रधानमन्त्रीका प्रेससल्लाहकारले पनि यो काण्डको बचाउमा नेताहरु बचाउमा नलागेकोमा आपत्ति प्रकटगरेर सामाजिक सञ्जालमा । यसले सरकार यतिबेला के कुरामा आफनो शक्ति केन्द्रित गरिरहेकोछ भने नोटमा राखौं ।
