काठमाडौँ। सरकारले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी ऊर्जा सङ्कट निवारणकाल घोषणा गरेपनि अधिकांश आयोजना विवादमा फसेका छन्।
विवादमा रहेका आयोजनामध्ये प्रसारण लाइन बढ्ता देखिएका छन् भने जलविद्युत् आयोजनाको विवाद संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्म पुगेको छ।
चमेलिया, नलसिंहगाड, राहुघाट, सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन, कोसी कोरिडोर पछिल्लो समय विवादमा फसेका आयोजना हुन्। सुरुङ खुम्चिएको विषयमा अनियमित तवरले भुक्तानी दिन लागिएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भुक्तानी नदिन ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि हालसम्म पनि चमेलिया आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन। आयोजनाका पदाधिकारीका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिमचरणमा पुगेको भए पनि खुम्चिएको सुरुङ मर्मत सम्भारमा हालसम्म ध्यान दिइएको छैन।
कुल ८४३ मिटर लामो सुरुङमध्ये ३२४ मिटर मर्मत हुन नसक्दा आयोजनाको समय र लागत बढ्दै गएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले उक्त आयोजना तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएपनि हालसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन्।
प्रसारण लाइन सम्बन्धि विवाद समाधान भएपनि सिभिलतर्फको काममा प्रगति हुन सकेको छैन। सुरुङ खुम्चिएकोबारे समस्या समाधानतर्फ प्राधिकरणले पहल नगरेको गुनासो बढेको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सुरुङ खुम्चिएको विषयमा तत्काल ७५ प्रतिशत भुक्तानी दिने र काम अगाडि बढाउन गरेको आग्रह चिनियाँ ठेकदारले अस्वीकार गरेको बुझिएको छ। चिनियाँ ठेकदार गेजुवाले प्राधिकरणको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन।
ठेकेदारले रु एक अर्ब नौ करोड रकम भेरियसनबापत उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको थियो। विसं २०७१ असार ६ गते भेरियसन अर्डरबाट समय र लागत बढाइदिन आग्रह गरेको र सो माग गलत भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो। आयोजनाका कर्मचारी अजय दाहालकाअनुसार इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम अन्तिमचरणमा पुगेको भए पनि सिभिलको काम सम्पन्न नहुँदा समस्या हुने देखिएको छ।
‘कार्यकारी प्रमुखको टेबलमा अड्कियो राहुघाट’
भारतीय निर्माण कम्पनी आइभिआरसिएलको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि निर्माण प्रक्रियामा नै छाडेको म्याग्दीमा निर्माणाधिन राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखले आवश्यक निर्णय नगरिदिदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
आयोजना प्रमुख कुलमान घिसिङले तीन महिना पहिला नै ठेक्का कागजात र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेलाई बुझाउनुभएपनि हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन।
व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले ढिलाईका बारेमा चासो राख्दै अगाडि बढाउन आग्रह गरेपनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।
‘नलसिंहगाड परामर्शदाता छनौटमा नै विवाद’
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपीआर) तयार पार्ने सन्दर्भमा परामर्शदाता छनौट प्रक्रियामा नै विवादमा फसेको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाले पनि हालसम्म कुनै पार पाउन सकेको छैन। सँगै विकास समिति गठन भएर अगाडि बढेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुन लाग्दा समेत सो आयोजनाको परामर्शदाता छनौटमा नै अड्किएको छ। डिपीआरका लागि एसएमइसी(स्मेक) र एफ कन्सल्ट छानिएका थिए। अन्तिम चरणमा स्मेकले रु एक अर्ब १९ करोड ९१ लाख ५६ हजार ८३२ ले प्रस्ताव गरेको थियो भने एफ कन्सल्टले रु ३३ करोड २५ लाख ९० हजार ५९९ कम रु ८६ लाख ६५ लाख ६६ हजार २३३ प्रस्ताव थियो।
आयोजना विकास समितिले कम प्रस्ताव गरेको एफ कन्सल्टलाई नदिइ स्मेकलाई दिने तयारी गरेको भन्दै लेखा समितिमा पुगेको विवाद हालसम्म सुल्झन सकेको छैन। आयोजानका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवर आफूहरुले परामर्शदाता छनौट विधि र प्रक्रियाअनुसार नै गरेको दावी गर्नुहुन्छ । तर ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले कमजोरी देखाएको छ। उक्त छानबिन प्रतिवेदन लेखा समितिमा पुगेपछि छलफल भई निर्णय हुन सकेको छैन।
‘सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन संसदीय समितिमा’
सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको ठेकेदार छनौट प्रक्रियामा रहेको विवाद संसदीय समितिमा अल्झेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत हुँदै संसदीय समितिमा पुगेको उजुरीको बुधबार मात्रै अन्तिम निर्णय हुने बताइएको छ।
समितिमा सभापति जनार्दन शर्माले आवश्यक तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै निर्णय गर्ने भन्दै कुनै निर्णय नदिइ पर सारेका थिए। सो प्रसारण लाइनको जस्तै विवाद कोसी कोरिडोरमा समेत आउन सक्ने भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले भने सबै विवादलाई निरुपण गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। रासस
