तेस्रो हप्ताको लकडाउन घोषणा गर्दै (२५चैत्र) प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्ध लडाइको नेतृत्व चिकित्सिकबाट मात्रै सम्भव हुने वताए । तर तिनै चिकित्सक निर्भर हुने प्रमुख हतियारहरु–चिकित्सकीय उपकरण खरिदमा यही लकडाउनका बेला भएको भ्रष्टाचारलाई भने ‘कुप्रचार’ भनेर पन्छाए ।

उनले लकडाउन थप्दै गरेको सूचना दिन राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गरेका यो क्षणसम्म आइपुग्दा कोरोना विरुद्धको यो हतियार कोरोना भाइरस जस्तै उम्कन नसक्ने घेरामा परिसकेसको थियो । प्रधानमन्त्रीले चिकित्सकलाई नेता माने पनि उनका पनि नेता हुने कोरोना भाइरसको दिशा, गति र उपस्थितिलाई पहिचान गर्ने उपकरण ।  शत्रुको गति र अवस्थितिको निक्र्योल महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । यस्तो वस्तुको वान्दोवस्तीमा भएको खेलवाड बारे प्रधानमन्त्रीको यो सम्वोधनमा कतै चिन्ता प्रकट भएन । बरु उल्टो भयो बचाउ गरेर । त्यसकारण पनि होला यो सम्वोधन आफै सबैतिर बढी आलोचनामा पर्नुको कारण बन्यो ।

कोरोनालाइ पराजीत गर्न नै भनेर देश लामो समयदेखि बन्दाबन्दीमा छ । सरकारले घोषणा गरेको यस्तो बन्दलाई नागरिकले हार्दिकतापूर्वक नै स्वीकार गरे । अपवाद बाहेक त्यो क्रम जारीनै छ । तर यता शासनप्रशासन देखि नागरिकका जीवन निर्वाह देखिका सम्पूर्ण कुरा थातीमा रहेर कोरोनालाई जसरी भएपनि पराजीत नै गर्ने भन्ने एउटै मात्र विषय उच्च प्राथमिकतामा राखेर यस्तो बन्दको दुइहप्ता भन्दा बढी समय वितिसक्ता पनि यता सरकारले भने आफनो मुख्यशत्रु विरुद्ध लडने हतियार –उपकरण आपूर्तीमा खेलवाड नै गरिह्यो हेर्दामात्रै पनि लाजमर्दो हुने गरी । राष्ट्रिय बन्दको दुई हप्ताको समय निश्चयनै थोरै होइन । सरकारको आह्वानलाई हार्दिकता पूर्वक स्वीकारेर नागरिकहरु घरभित्र बसेको यो बेला  सरकारले चाहिँ के गरेछ ? यो समयमा सरकारले गरेको भनी देखिने एउटै मात्र काम रह्यो यस्ता वस्तु आपूर्तीका लागि कसैलाई ठेक्का दिनु, दिइएको ठेक्का खोस्नु र फेरी ठेक्का दिनु ।

चैत्र ११ देखि सुरु भएको यस्तो चक्र आजको मितिसम्मपनि समाचारका प्रमुख विषय बनिरहे । प्रधानमन्त्रीले पनि ‘हतियार हातमा नपरी युद्ध लडन सकिँदैन’ भनी वताएका त्यस्ता उपकरण आपुर्तीका नाममा निर्माण गरिएका ठेक्का दिने खोस्ने फेरी दिने मात्रै गरिएका चक्रका केही दृश्यहरु –

पहिलो दृश्य:

लकडाउनको पहिलो दिन  ११ गते अपरान्ह ठेकेदारलाई यस्ता वस्तु (चिकित्सकीय उपकरण)  तुरुन्तै आपूर्ती गर्नभन्दै वोलावाट । त्यसको तीनघण्टापछि आपूर्ती गर्नुपर्ने वस्तुको मूल्यमाग । यस अघि कहिल्यै पनि  चिकित्सासंग सम्वन्धित सामानको कारोवार गर्दै नगरेको पार्टीसंग सवा अर्व मूल्यका वस्तु आयात गर्न १२ गतेराती सम्झौता । तीन चरण १७, २० र २३ चैत्र (मार्च ३० अप्रिल २ र ५ ) भित्र सामान आपूर्ती गरिसक्ने कुरामा दुबै पक्ष सहमत । चिनबाट सामान ल्याउन सरकारबाट हवाइजहाज उपलव्ध गराइदिने बचन । १३ गते भारत चीन लगायत आधादर्जन देश संग यही प्रयोजनका लागि सरकारबाट आफनो विमान उडान अनुमनि माग । १४ गते त्यस्तो अनुमति प्राप्त । १५ गते ती सामान लिनका लागि पर्यटन मन्त्रीको धीतो जमानीमा चिनको ग्वाङजाउ प्रान्त तर्फ उडान । उक्त विमान १६ गते पहिलो खेप सामान लिएर नेपालको विमानस्थलमा अवतरण । पहिलो खेपको सामान त्यसैदिन अर्थात सम्झौताको एक दिन अघिनै बुझ बुझारथ । सेनाको नियान्त्रणमा भण्डारण । तोकिएको भन्दा एकदिन अगावै सामान ल्याएको भनी सरकारबाट ठेकेदारलाई धन्यवाद ।

दोस्रो दृश्य:

सम्झौता अनुसार दोस्रो खेपको विमान आउने दिन  चैत्र २० गते । १२ देखि १८ गतेसम्म सरकारको काम यो सम्झौता विधिसम्मत भएको, कतै भ्रष्टाचार नभएको, पहिले खान पल्किएकाहरुले भ्रष्टाचार भएको भनी आरोप लगाएको भनी वताइरहनेमै केन्द्रित भयो ।   विधिवत नै गरिएको  भनिएको सम्झौता अनुसार दोस्रो लटको एक दिन अघि नै  र तेस्रो अर्थात अन्तिम लटको सामान आइपुग्न पाँच दिनबाँकी रहेको अवस्थामा  १९ गते ठेक्का रद्ध  र धरौटी जफत गरिएको जानकारी  । कारणमा निर्धारित समयमा सामान दिन नसक्ने देखिएको जनाउ । परिणाम लकडाउनको प्रारम्भदिनबाट (११ गते) थालिएको औषधी उपकरण आपूर्तीको युद्धस्तरको भनिएको  प्रकृया वा काम यही लकडाउनको नवौं दिन शून्यमा परिणत । ठेक्का रद्ध गरिँदा आपूर्तीका लागि अर्को कुनै विकल्पको जानकारी नदिइएको । ठेकेदारले धोका दिएको भन्ने रोइलो चाहिँ व्यापक । 

तेस्रो दृश्य: चिकित्सककका आफनो सुरक्षाका लागि चाहिने सामान आपूर्तीमा खेलवाड गरिएको भनी खासगरी चिकित्सा क्षेत्रमा देशव्यापी हाहाकार बढदो नै । अर्को तर्फ परीक्षणको दायरा नबढाइएको भन्ने पनि देशव्यापी नै गुनासो । यता यी वस्तुको आपूर्तीका लागिको पहिलो ठेक्का रद्ध गरेपछि सरकार तीन दिनसम्म (१९–२१) अकर्मण्य अवस्थामा स्थिर । चौथो दिन, २२ गते चाहिने जनि सबै यस्ता औषधी र उपकरण आपूर्ती गर्न सेनालाई जिम्मा दिएको जनाउ । निजामति सेवाले गर्ने वा गर्नुपर्ने निजामतिकाम जंगी सेबाको सेनालाई दिएको भनी सरकारको व्यापक आलोचना ।  त्यसको दुइदिन पछि २४ गते यस्ता वस्तु आपूर्तीका लागि नीजी क्षेत्रसंग पनि सम्झौता गर्ने निर्णय भएको सरकारबाट (समिति प्रवक्ताबाट) जनाउ । यो ठाउँमा सम्झनपर्ने कुरा के रह्यो भने कोरोना विरुद्ध नेपालमा आवश्यक उपकरणहरु एक प्रकारले शुन्य अवस्थामा रहेको भनी विज्ञहरुले वितेको तीनमहिना देखिनै वारम्वार भन्दै आएका थिए । त्यस्ता वस्तु आपूर्तीका लागि सरकारले प्रकृया थालेको पनि पुरै दुइमहिना नाघेको अवस्थामा नै यो पछिल्लो  ‘ठेक्का दिने खोस्ने फेरी ठेक्का दिने खोस्ने’ काम भएको हो ।

चौथो दृश्य: चैत्र २३ गते लकडाउनको १३ औ दिन । यो दिन सेनाबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सरकारले आफनो संगठनलाई दिने निर्णय गरेको बारे औपचारिक जानकारी गराउदै सरकारप्रति  धन्यवाद व्यक्त  । सेनाको पहिलो प्रतिकृयानै यो खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने भन्ने रह्यो । यसले बुझाउँछ वस्तुको आपूर्ती भन्दा पनि यतिबेलाको समस्या भनेको त्यसमा यताउता अर्थात भष्टाचार हुनु नदिनु प्रमुख कुरा भैसकेको अवस्था । सरकारले आफुलाइ दिएको यो कामको पृष्ठभूमि निजामति तर्फबाट भएका काममा पारदर्शी नभएकाले भन्ने सेनाको बुझाइ । त्यसो नहुँदो  होत आफनो संगठनले यो कामको जिम्मा पाएको सूचना दिनमात्रै आयोजित कार्यक्रममा पारदर्शीताको भन्दा सामान आपूर्तीको कुरा अघि आउने थियो होला । सेनाले यस्तो पारदर्शीतको कुरा गर्दा यी सामान कहाँ पाइने र कसरी ल्याइने भन्ने कतै अत्तोपत्तो थिएन । यता चाहिँ यी सामान आपूर्ती गर्दानै जति भएको थियो त्यो भन्दाबढी आलोचना गैह्र सैनिक वस्तुको यस्तो खरिद नेपाली सेनालाई दिने निर्णयमा भैरहेको थियो । कतिसम्म भने यसको बचाउ गर्न स्वयम् प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्वोधन नै गर्न पर्‍यो । सेनाले यो काम आफुले पाएको भनी औपचारिक जानकारी गराएको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री बाट राष्ट्रका नाममा सम्वोधन भयो र नाम नलिएपनि सेनालाई दिनुपरेको कारण वताइयो । तर पनि विरोधमत्थर भएन र सेनाले नै भन्यो ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय हेर्नु भयो भने स्वास्थ्य मन्त्रायलसँग समन्वय गरी रक्षा मन्त्रायलले नेपाली सेनामार्फत जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने भनिएको छ, यसैले हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर यथाशिघ्र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छौं ।’

पाँचौं दृश्य: यो ठाउमा हेक्का राखौं यस्ता अत्यावश्यक मानिएका सामान कहाँबाट कसरी ल्याउने भन्ने बारे ठेक्कारद्ध भएको  सातौ दिनसम्म अझै टुंगो लागेको छैन । सामान कहाँबाट ल्याउने भन्ने मात्रै होइन यो दिनसम्म चाहिएका सामान केके हुन भन्नेसम्म पनि अन्योलनै रह्यो पहिलो ठेक्का रद्ध गरेको दिनबाट गणना हुँदाका कम्तीमा पनि आठ दिनसम्म । सेनाले ठेक्का पाउँदाका दिनसम्म पनि के सामान ल्याउने भन्ने टुंगो लागेको रहेन छ । आफुले काम पाएको भन्ने जानकारी दिइएको त्यो दिन सेनाका प्रवक्ताले नै वताए अनुसार सेनासहित विभिन्न निकाय रहेको ‘कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ले खरिद गर्न आवश्यक सामग्रीको सूची तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा रहेको सेन्टरमा विभिन्न मन्त्रालयसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको पनि प्रतिनिधित्व छ ।

यो ठाउँमा पनि हेक्का राखौं दोस्रो हप्ताको लकडाउन घोषणा भैसकेको आधाउधी समय वित्दासम्म पनि के सामान ल्याउने भन्ने सूची तयार भएको  थिएन ।

दृश्य पाँच: लकडाउनसंगै प्रारम्भ भएको पहिलो ठेक्का  रद्ध भएको आठौं दिन दुइतिरबाट दुइवटा काम सुरु भए । एउटा सेनाले पत्राचार सुरु गर्‍यो आफुलाई कसकसले सामान दिन्छौं भन्दै । अर्को, सामान आपूर्ती गर्न पाँचदिनको समय बाँकीरहँदै ठेक्का रद्धगर्ने स्वास्थ्यसेवा विभागले पनि खुला प्रतिश्पर्धाबट सामान आपूर्ती गर्न भनी विज्ञापन प्रकाशित गर्‍यो । यो प्रतिश्पर्धामा पहिले रद्ध गरको ठेकेदारले पनि भाग लिनपाउने वातावरण बनाउन लागियो पहिले रोकिएका भुक्तानी तिरेर र कालोसूचीबाट हाटाएर ।

यो हो लकडाउनको १६ औं दिनको कुरा । लकडाउनका यी दुइहप्तामा सरकारका दिन कसरी विते भन्न यो पनि एउटा नमूनानै हुनुपर्छ ।  यो दिनका प्रमुख समाचारमा  स्वास्थ्य सेवा विभागले गत साता ठेक्का सम्झौता रद्ध गरी कारबाही चलाएको भनिएको संस्थालाई नै फेरी  औषधी उपकरण आपूर्ती गर्ने काममा सरिक गराउन लागिएको विवरण उल्लेख भएको छ । सरकारी अधिकारीहरूको हवालाबाट प्रकाशित समाचार अनुसार यो (रद्धवाला) समूहलाई जोगाउन उच्चस्तरको दवाव आएपछि केही नयाँ अभ्यास सुरु भएजस्तो देखाउन र कालो सूचीको प्रक्रिया यसरी अघि बढाएको जस्तो गर्ने र यदि आवश्यक परेमा अदालतमा मुद्धा हाल्नासाथ उम्किने बातावरण बनाएर अर्को ठेक्का त्यसैले पाउनेगरी व्यवस्था मिलाएको पाइयो वा गर्न लागियो ।

अर्को, हालसम्म ल्याइएको सामानको रकम भुक्तानी दिन प्रारम्भ गरियो । त्यसका लागि उसले ल्याएको सामान प्रचलनमा ल्याइसकिएको हुनाले भन्ने व्यहोराको टिप्पणी उठाइयो । यी सबैले गर्दा  स्वास्थ्य सेवा विभागले अब सामग्री खरिद गर्दा त्यही कम्पनीलाई सामेल गराउने र अवको ठेक्का यही कम्पनीको वरीपरी हुने गरी दिइने तयारी रहेको भन्ने यो समाचारको मूल कुरा हुनुपर्छ । पहिलो लटमा ल्याइएका सामग्रीको उसलाई भुक्तानी दिने भन्ने पनि एक प्रकारले निर्णय नै भैसकेको समाचार त पुष्टीनै हुनथालिसकेको छ तेस्रो लकडाउन सुरुभएको दोस्रो दिन देखिनै ।

दृश्य छ: माथि उल्लेख भएका समाचारविवरणलाई पुष्टी गर्ने केही आधारपनि छन । जस्तो बाँकी सामान आपूर्ती हुने सम्झौंता रद्ध गरेर धरौटी जफत गरिएको ओम्नीले ल्याएको द्रुत परीक्षण किटको गुणस्तरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले शंका जाहेर गरेपछि सरकारले त्यो प्रयोग नगर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएका सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागलुङ जिल्लामा दु्रत परीक्षण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यो कुरा प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनमा पनि आयो । प्रभावित जिल्लामा द्रुतपरीक्षण आम तहबाटनै अत्यधिकमाग भएको विषयमा पर्छ । जानकारहरु अनुसार सरकारले त्यो कम्पनीलाई चोख्यउन यो ठाउँको उपयोग गरेको पाइयो । अहिले त्यही किटबाट सरकारले वताए अनुसार ठूलो परिमाणमा  प्रभावित जिल्लामा परीक्षण गरिँदै छ । यो काम राजधानी बाहिर संक्रमित भेटिएका देखि तिनका छिमेकीजिलामा पनि गरिदैछ  ।

किटमात्रै होइन, ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू सरकारले सुरुबाटै प्रयोग गरिसकेको थियो । ओम्नी र स्वास्थ्य सेवा विभागबीचको सम्झौताअनुसार १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख नेपाली रुपैयाँ) का सामग्री खरिद गर्ने तय भएको थियो । यसमध्ये पहिलो लटमा २३ लाख ९४ हजार ३१० डलर (करिब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) का १० वटा सामग्री ल्याएकोमा त्यो बुझेर (१६ गते) वितरणसमेत गर्न थालेपछि त्यसको तीनदिनपछि (१९गते) कार्वाहीको नाटक गरिएको थियो  । यो समाचारले नै भन्छ, अव फेरी त्यसैलाई ठेक्कादिने काम हुनलागेका छ । सेनाले जिम्मालिएको बाहेक, मन्त्रालयले आपूर्ती गर्नेवस्तु यो कम्पनीमार्फत ल्याउन भनी  तयारीका लागि पूर्वसूचना नै दिइएको भन्ने सम्मपनि वताइएको छ ।

टिप्पणी: स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तीका लागि सेनाले पत्राचार गर्यो, विभागले टेण्डरका लागि सूचना निकाल्यो, सरकराले छिटो गर्न भनी ताकेता दियो  आदि जे भनिएपनि बुझ्नु पर्ने एउटै कुरा हो सरकार लकडाउनको यो तेस्रो हप्तामा पनि वस्तुको  आपूर्ती भन्दा आपूर्तीका नाममा ठेक्का पट्टामा मात्रै रुमल्लीरहेको छ । यी वस्तुको ठेकैका सुरुमा गएको माघ २५ देखि सुरुभएको हो । त्यसबेला जे जस्ता सामान चाहिने भनिएको छैन ।

यो ठाउँमा याद गरौं त्यो माग २५ को ठेक्कापनि रद्ध नै गरिएको थियो समयमा सामान आपूर्ती हुन सक्तैन भनेर । यो यही चैत्र ६ गतेको कुरा हो । त्यो ठेक्कामा सहभागिी थिए नेपालका स्वस्थ्य उपकरण आपूर्तीकर्तामा प्रख्यातीकमाएका एकसेएक अर्थात १९ वटा । पहिले तिनलाइ यो प्रकृयााबटनै बाहिर निकालियो । त्यसबेला लकडाउन त भएको थिएन तर स्थिति भने डरलाग्दो नै थियो । त्यसबेलापनि २५ जना भन्दाबढी एकठाउमा भेलाहुन पाइने थिएन ।

त्यस्तो बेलापनि सरकारको काम चाहिँ यस्ता वस्तु आपूर्तीका लागि सुरुभएको प्रकृयालाई रद्ध गर्नु नै रह्यो । सरकार यस्तो ठेक्का रद्ध गरेर चुप लागेन । त्यो ठूलो सख्याको सहभागिता रहेको त्यो ठेक्का रद्ध गरेको पार्चौ दिन यी नै वस्तुका लागि अर्का ठेक्का खोलियो । लकडाउनको बेलाको भएर होला यो ठेक्कामा सरकारले चाहे जस्तै सहभागिता सीमित थियो । तर पनि ठेक्का भैसकेकाले सामान आउला भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो ।  तर यो पनि ठेक्का लागेको  नवौं दिनमै रद्ध भयो । तर पनि सामान त चाहियो नै । त्यसपछि यो ठेक्का रद्ध भएको सातौँ दिन यही वस्तुका लागि अर्को ठेक्का आह्वान भयो । अर्थात ठेक्का दिदै तोडदै दिदै तोडै ।

देशमा संकटकाल होस कि लकडाउन । मान्छे औषधी पउपचार नपाएर मरुन कि खान नपाएर । महमामारी जस्तो सुकै फैलियोस । सरकार आफनो काममा कतै टसमस हुँदो रहेनछ । लकडाउनको तेस्रो हप्तासम्मको समय र विवरण त्यसकै उदाहरण बन्यो ।