काठमाडौं। भूकम्पपीडितहरूको लागि बैंकिङ प्रक्रिया मार्फत् आवास निर्माणमा खर्च गर्ने रकम उपलब्ध गराउने विषयमा तीन निकायबीच भएको आजको वार्ता निष्कर्ष विहीन बनेको छ। बुधबार अर्थमन्त्रालयमा भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्रबैंकबीच भएको छलफल विना निष्कर्ष टुङ्गिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जनाकारी दिए।
स्रोतका अनुसार व्यवस्थापकीय क्षमता अभिबृद्धि गर्ने विषयमा राष्ट्रबैंकले थप शुल्क बैंकहरूलाई दिनुपर्ने भन्ने विषय उठाएपनि अर्थमन्त्रालयले पैसा थप नगरीकनै बैंकहरूलाई शाखा रहित बैंङ्किङ सेवा दिन राष्ट्रबैंकले निर्देशन दिनुपर्ने पक्षमा अडान लिएपछि यो विषय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको हो।
प्राधिकरणको कार्यविधिले नै बैंक खाता मार्फत् मात्रै भूकम्पपीडितलाई पैसा वितरण गर्नसकिने उल्लेख गरेपछि अहिले एकैपटक ६ लाख खाता खोल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको पहुँच समेत नरहेकोले सो को लागि शाखा रहित बैंकिङ सेवा आवश्यक परेको हो। तर, त्यसको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले थप सेवासुविधा विना शाखा रहित बैङ्किङ सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने जनाउ दिएपछि सेवाशुल्क तिरेरै भएपनि बैंकहरूको पहुँच बढाउनुपर्ने पक्षमा राष्ट्रबैंक रहेको बुझिन आएको छ।
बैठकमा अर्थमन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मी, राष्ट्रबैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली समेतको उपस्थिती थियो।
