आफ्नै रफ्तारमा कुदिरहेको विश्वलाई कोरोना भाइरसले आतंकित बनाउँदै एकाएक रोकिदिएको छ। त्यसैले विश्व आज लकडाउनमा छ । विश्वभरिका वैज्ञानिक र चिकित्सा क्षेत्रका व्यक्तिहरु कोरोना भाइरसको औषधी र सुई पत्ता लगाउन रातदिन लागिरहेको भए पनि हालसम्म ठ्याक्कै कुनै औषधि र सुई पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । यहि कारणले पनि कोरोनाको संजाललाई विच्छेद(ब्रेक द चेन)गर्न लकडाउन गरेका छन्। चौबीसै घण्टा खुल्ला रहने विश्वका धेरै मुलुकहरू एक्कैचोटी लकडाउन भएको सायदै यो पहिलो घटना हुन सक्छ ।
विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले निकै समय पहिलेदेखी नै आफ्ना हवाई,थल र जल मार्ग बन्द गरेका छन्। बजार, स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, रात्रीकालिन क्लब, पार्क, होटेल, रेष्टुरेन्ट, अत्यावश्यक सेवा बाहेकका उद्योग व्यवसाय सबै बन्द छन्। आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्। यहि कारण विस्तारै विश्व जगत नै गहिरो आर्थिक मन्दीमा पर्ने खतरा छ। भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रक्षेपणले २.५ करोड भन्दा बढी आप्रवासी कामदारहरुको रोजगारी कटौती हुन सक्ने भनेको छ । यो अवस्था ज्यादै नै भयवह हुनेछ । रोग त छदैछ धेरै मानिसहरू भोकमरीको चपेटामा पर्ने आँकलन हुँदैछ।
लकडाउनले विश्वका सबै देशहरुलाई असर त गर्ने नै छ। अझ विशेषगरी नेपाल जस्तो रेमिटान्समा आश्रित देशलाई ठुलो असर पर्ने निश्चित छ । नेपाल सरकारको तथ्यांक हेर्दा करिब करिब ४१ लाख बढी वैदेशिक रोजगारीमा छन् । जिडिपिको २९ प्रतिशत भन्दा बढीको योगदान तिनै श्रम शक्तिको पसिनाबाट पठाइएको रेमिट्यान्सको हिस्सा छ। श्रमिकहरुको यहि योगदानले सटडाउन हुन लागेको देशको अर्थतन्त्रलाई पावरबैंकको काम गरिरहेको छ। हुन पनि नेपाल सबै वस्तु आयातमै निर्भर छ । ज्यादै नगन्य निर्यात छ भने व्यापारघाटा डरलाग्दो छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई भेन्टिलेटरको काम यिनै श्रमिकहरुको रगत र पसिनासँग साँटिएको रेमिटेन्स हो। यहि नाजुक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई भेन्टिलेटर र पावरबैंकको रुपमा काम गरिरहेको ठूलो समूह लकडाउनको चपेटामा परेका छन् । विदेशी भुमिमा कोरोना भाइरसको जोखिममा छन् ।
चीनमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरुलाई त सरकारी पैसामै देश ल्याए त्यो प्रसंशानिय काम पनि हो । तर रगत, पसिना बगाई खरबका खरब रेमिटेन्स पठाउने आफ्ना नागरिकहरुको किन खोजखबर गर्दैन सरकार ? निभ्न लागेको बत्तीरूपी अर्थतन्त्रलाई जीवित गरिरहेको नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरुले रेमिट्यान्स पठाउँदा हाईहाई गर्ने तर उनीहरु आज संकटमा पर्दा किन कोहि न कोहिको व्यवहार गरिरहेका छन् ? यो जस्तो गैरजिम्मेवार र बेवास्ता कहिलेसम्म ? जसरी अभिभावकले जस्तोसुकै संकटमा पनि आफ्नो सन्तानको संरक्षण गर्न खोज्छ त्यसरी नै राज्यले आफ्ना जनताको संरक्षण हरसम्भव गर्नुपर्छ । यो राज्यको प्राथमिक दायित्व भित्र पर्दछ । भारतमा मजदुरी गर्न गएका हजारौं नेपालीहरु सिमामा अझै अलपत्र छन् । कतिपय जङ्गल र महाकाली नदिमा ज्यानको बाजी राखी पौडिएर आउन बाध्य छन् । उनिहरुको उचित व्यवस्थापन किन गर्ने खोजेन सरकारले ?
खाडी मुलुक, युरोप,अमेरिका, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया,क्यानडा लगाएत विश्वभर छरिएर पसिना बगाईरहेका नेपालीहरु लकडाउन र संकटकालको कारण काम विहिन भएका छन् । कतिपय भर्खर काममालागी बिदेशिएका युवाहरु र विद्यार्थीहरु भोकमरीको चपेटामा पर्न थालिसकेका छन्। कमाउन गएकाले कमाउन पाएकै छैनन् र पुरानाहरुको पनि यहि हविगत हुने निश्चित प्राय छ । अबका दिनहरुमा पैसा भए पनि सहजरुपमा खाद्यान्न पाउछ नै भन्न मुश्किल छ। धेरै जनाको भिषा समय सकिएको हुन सक्छ कतिको सकिने क्रममा होला। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित देशको दूतावासले ध्यान दिएका छन् ? अवैधानिक रुपमा लुकेर काम गरि बसेका थुप्रै जना अझ बढी समस्यामा छन् । प्राविधिक समस्या र खानाबस्नको समस्या त छदै छन् । अर्को ठुलो चिन्ताको विषय भनेको तिव्ररुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्ने जोखिम । संसारले आफ्ना नागरिकलाई आफ्ना देश फिर्ता लगिरहेका छन् तर नेपाल सरकार, यस्तो अवस्थामा समेत जनताको बेवास्ता गर्दै कानमा तेल मात्र हालेर बसेको छैन बरु सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरु अत्यन्तै गैरजिम्मेवार ढंगमा प्रस्तुत हुँदै नेपालीहरु जस्तोसुकै दु:ख कष्ट पनि सहन सक्ने र पचाउन सक्छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । के यस्तो अभिव्यक्ति दण्डनीय छैन ? हुन त मानवीय संकटको बेला मृत्युसंग समेत कमिसन खाने भ्रष्ट स्वभावका भ्रष्टका झुन्डलाई दण्ड,कानुन,सुशासन र नैतिकताको कुरा गर्नु भनेको भालुलाई पुराण सुनाउनु भन्द अरु केहि हुदैन ।
वर्तमान दुई तिहाईको सरकार कोरोना भाइरसको महामारीलाई ख्याल ख्याल सोचेका छन् । तर बुझ्नु पर्ने कुरा यो पहिलेको जस्तो विपत्ति होइन । यो विश्वकै विपत्ति हो । शक्ति राष्ट्रहरु समेत आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएका छन् । त्यसैले भुकम्पमा जस्तो विश्वको सहयोग आउने छैन । यदि यसको चाडै भ्याक्सिन निर्माण भएन भने, महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने अझै डरलाग्दो समय आउने छ । त्यस्तो बेला कसैले अरु देशको नागरिकलाई सहयोग गर्न सक्ने छैनन् र गर्ने छैनन् । धेरै मुलुकहरूले अहिले नै आफ्ना आफ्ना देशका नागरिक फिर्ता लैजाउ हामी हाम्रा नागरिकको मात्र जिम्मेवारी लिन सक्छौ भन्ने आसयका अभिव्यक्तिहरु आईसकेका छन् । भोलिका दिनहरुमा खुल्ला रुपमै भन्नेछन् ।
भर्खरै सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित घर ल्याउने व्यवस्था गर भनेर आदेश दिईसकेको छ । तर दुर्भाग्य, यस्तो कठिन समयमा समेत सरकारले अझै ठोस योजना बनाएर अगाडि बढेको जस्तो लाग्दैन । सरकार जनताको दु:ख पिडामा मलम लगाउने भन्दा पनि जसरी पनि पैसा कमाउने आफ्ना नजिकका नेता कार्यकर्ताहरुलाई राज्यको ढुकुटीबाट सेवा सुविधा दिलाउनमै मस्त देखिन्छ । भर्खरै सुकुम्बासी आयोगमा राज्यको करोडौं व्ययभार पर्ने गरि देशभरका नेता कार्यकर्ताहरुलाई आकर्षक सुविधा पाउने गरि नियुक्ति गर्नु त्यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । यो नियुक्ति, भोकभोकै मर्ने अवस्थामा रहेको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकको खिल्ली उडाउनु हो । संकटको समयको खिल्ली उडाउनु हो । संविधानमा आयोग गठनको व्यवस्था भए पनि आजको आवश्यकता भनेको करोडौं खर्च गरेर कार्यकर्ता रिझाउने बेला होइन । विदेशी भुमिमा पसिना बगाएका नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनीले लकडाउनका कारण घरमा पैसा पठाउन नसकी भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका आश्रित परिवारको पेट भराउने भन्दा आफ्ना नेता कार्यकर्ताको खल्ति भराउनु महत्वपूर्ण ठान्नु हुदैन थियो । यस्तो संकटमा समेत नचेत्नेले कहिले चेत्लान ?
त्यसैले, राज्यको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको रेमिट्यान्स पठाउने आफ्ना नागरिकलाई पहिल, ज्यादै समस्यामा रहेको दोस्रोमा, अलिकम समस्यामा रहेका र आफ्ना देश आउन चाहनेहरुलाई स्वदेश ल्याउनु सरकारको जिम्मेवारी हो भने आउन पाउनु नागरिकको अधिकार हो । यसरी स्वदेश फर्काइएका सबैलाई मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने, परिक्षण गर्ने र घर फर्काई उनीहरुको क्षमता,सिप, ज्ञान र लगानीलाई स्वदेशमै केहि गर्ने वातावरण मिलाउन सहजीकरण र समन्वय गर्न विषय विज्ञ, राज्य, सरोकारवाला सहितको समिति बनाई स्वदेशमै आत्मानिर्भर बन्ने योजनाको तयारी जुट्नु पर्छ । तत्काल असम्भव जस्तो लागे पनि शुरूवात गरेपछी सम्भव हुँदै जाने छ र यो नै आजको आवश्यकता बन्नु पर्छ । (लेखक ट्रेड युनियन कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख हुन् ।)
