काठमाडौ। राजस्व प्रशासनको प्रभावकारिता बडाएर आर्थिक अपराध रोक्ने उदेश्यले सम्पत्ती शुध्दीकरण अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभाग बिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
भन्सार विन्दूमा कम मूल्य घोषणा गर्ने, कम परिमाण घोषणा गर्ने र वढी भन्सार दर लाग्ने वस्तुलाई कम दर लाग्ने गरी घोषणा गर्नाले राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउनु परेको बताइदै आइएको छ।
जनताले समेत बढी मूल्यमा सामान खरिद गर्नु परिरहेको छ। भन्सारमा भैरहेको अनियमितता रोक्न भन्सार विभाग पनि प्रतिबध्द भए पनि उलेख्य काम गर्न भने सकेको छैन।
भन्सार प्रशासनमा हुन सक्ने संभावित सम्पत्ती शुध्दीकरणका प्रयासलाई रोकेर राजस्व प्रशासनको प्रभावकारिता वृध्दि गर्ने उद्देश्यका साथ सम्पत्ती शुध्दीकरण अनुसन्धान विभागमा सम्पत्ती शुध्दीकरण अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकहरुले एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ।
सम्पत्ती शुध्दीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दामोदर रेग्मी र भन्सार विभागका महानिर्देशक शिसिर कुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेको उक्त सहमतिले भन्सार विभागलाई अवैध निकासी पैठारी रोक्ने काममा सघाउ पुग्ने छ ।
यसको अतिरिक्त शिसिर कुमार ढुंगाना सम्पत्ती शुध्दीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापनाकालमा उक्त विभागमा कार्यरत रहेको र दामोदर रेग्मी भन्सार विभागमा लामो समय काम गरेको हुनाले दुवै निकाय एक अर्काको कार्यक्षेत्रमा सचेत रहदै एक अर्कालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा सचेत रहेको बताए। पनामा पेपर्सको घटना सार्वजनिक भएको भएको सन्दर्भमा छानवीनको प्रक्रियामा भन्सार प्रशासनको भूमिका थप सहयोगी वन्ने विश्वास विभागले लिएको बताइएको छ । सम्पत्ती शुध्दीकरण अनुसन्धान विभागले हालसम्म विभिन्न निकायहरुसंग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ जसमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, अध्यागमन विभाग, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, भूमिसुधार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, सहकारी विभाग रहेका छन । अन्य केही निकायहरु संग सम्झौता हुने क्रममा रहेको बताइएको छ।
