कोरोना कालको पहिलो चरणको किनमेल ठेक्का सम्झौतादेखि वस्तु बुझबुझारथसम्मका कामहरु धेरै विवादमा आए, सार्वजनिक भएका विवरणहरुले धेरै ठूला घोटाला भएको  देखायो र अख्तियारले छाननिव गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीबाटै पहिलो पटक एउटा अन्तवार्ता मार्फत जानकारी सार्वजनिक भयो –‘यो खरिद मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत रूपमा निर्णय गरिदिएर भएको हो ।’

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सम्पन्न भएका कामकुरामा अख्तियारले अनुसन्धान र कारवाही केही गर्न पाउँदैन । त्यसैकारण पहिलेपहिले छानविनबाट जोगिन कानुनले स्पष्ट उल्लेख गरेका कुरापनि मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्ने गएिका आरोप लाग्ने गरेका थिए भने यो पटक प्रधानमन्त्री आफैबाट अख्तियारले छानविन थालेको सन्दर्भ चलिरहेको बेला मन्त्रीपरिषदको निर्णयाबट यो काम भएको भन्ने जानकारी आयो प्रधानमन्त्रीबाट अन्तवार्ता मार्फत । यद्यपि प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरषदको कुनदिनको बैठकबाट यस्तो निर्णय भएको हो भन्ने चाहिँ खुलाइएन । 

दर्ता र नविकरण आदिले गैह्रकानुनी भैसकको, यो बेलासम्म कहिल्यै औषधी उपकरण्को कारोवार नगरेको संस्थालाई सवा-अर्व रुपैयाको यो चरणको ठाडो ठेक्का दिइएको र सामान प्राप्त गरेको चैत्र १४–१६ मा हो ।  यो बीचमा ९ र १६ गते गरी दुइ पटक मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको जानकारी आयो । तर यी दुवैपटक यस्तो निर्णय भएको भन्ने कतै सुइकोसम्म बाहिर आएको थिएन । बैठक होस् नहोस्, निर्णय होस् नहोस्, प्रधानमन्त्रीले नै भनेपछि त्यो आधिकारिक हुन्छ  । 

कोरोना महामारी फैलिएपछिको पहिलो चरणको खरिद सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार एक अर्व २४ करोडको वस्तुका लागि  ‘शुक्रवार सम्झौता भयो, शनिवार खरिद गर्ने देश चिनतर्फ विमान उड्यो, शनिवार सामान आयो’ भन्ने विवरण रेकर्डमा छ । 

यो प्रकणमा भनेजति समान नआएका, आएका पनि गुणस्तरका हिसावले एकदमै कमसल र मूल्यका हिसावामा दशगुना बढी परेको भन्ने रह्यो । जानकारहरुका अनुसार अख्तियारले यसैको सेरोफेरोमा रहेर यस्तो ठेक्का दिने र सामान बुझ्ने विभागका अधिकारीसंग प्रश्न  सोधेको थियो । विवाद आएको विषयमा प्रश्न सोधिनुपनि अनुसन्धानको एउटा पक्ष हो । त्यो कामको थालनी हुँदानहुँदै प्रधानमन्त्रीबाट नै जेजस्तो प्रकृयाबाट ती वस्तु खरिद भए ती मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयबाट भएका हुन् भनी वताइएपछि अवको अवस्था वा भनौ यस्ता खरिदकार्य कसरी अघि बढ्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । 

यतिबेला शंका भयो कम्तिीमा कोरोनाका नाममा हुने किनमेलहरु मनोमानी रुपले हुने छन्, कोरोना काल अवधीभर । पहिलो खरिद यति धेरै विवादमा घेरिंदा अवका खरिदमा होसियारी अपनाइन्छ, विधिविधानहरुको पालना गरिन्छ भन्ने ठानिएको थियो । तर मनसाय कस्तो देखियो भने कोरोनाकालभरीका खरिदमाथि कुनै कानुन लाग्दैन, यी सबै कामकुराको गुणदोष मन्त्रिपरिषदले बेहोर्ने छ । 

त्यसैकारण होला पहिलो चरणको त्यो खरिदको विवाद किनानरा नलागि दोसो चरणको खरिद पनि विवादको घेरामा पर्‍यो । दोस्रो खरिद कस्तो भयो भने पहिलोले कानुनलाई चुनौती दिएकोमा दोस्रोले त मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई नै नमान्ने छाँट देखायो । यो भनेको कोरोनाका नाममा हुने खरिद जसले जसरी गर्दापनि हुन्छ भन्ने मान्यता कायम हुनु हो । त्यसमाथि यस्ता कामकुराहरु नियम संगत भएनभएको छानविन गर्ने सवैंधानिक निकाय अनुसन्धानका क्रममा दोधारमा पर्नु वा पार्नु  सकारात्मक संकेत नहोला । 

यतिबेला टेण्डर आह्वान गरिएको खरिद प्रकरणले सोझै मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई अमान्य करार गरेको बुझायो ।   यो भनेको नीतिगत तहमा नै प्रश्न खडा हुनु हो । यतिबेला प्रस्ताव भएको यो खरिदमा यस्तो प्रश्न बाहिर सञ्चारमाध्यमहरुले होइन, निकाय भित्रै सम्वन्धित पदाधिकारी बाटै उठेको हो । ती व्यक्ति वा पदाधिकारी सामान खरिद गर्ने निकाय वा विभागका एक आधिकारिक अधिकारि नै हुन जसको रायले वैधता प्रदान गर्छ । जव ती अधिकारीले यस्तो कानुन विपरीत नगरौं भन्दाभन्दै त्यस्तो काम भयो तव यो कालका किनमेलको मनसाय कता मोडियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

अर्को खरिदको यस्तो नमुना 

कोरोना विरुद्धका औषधी उपकरण खरिदमा पहिलो चरणमा जेजे भयो अवको दोस्रो चरणमा त्यस्तो नहोला भन्ने अपेक्षा थियो तर दोस्रो त पहिलो भन्दापनि खतरनाक रुपमा प्रकट भयो । आफुले भनेजस्तो गर्न नपाउँदा नियमकानुन विपरीत नै हुनेगरी कर्मचारी सरुवा गरेर यो खरिदको काम अघिबढाइयो । यो हो विभागाबट हुने करिव करिव ५० करोडको सामान खरिद सन्दर्भ । सरकार  – सरकार प्रक्रियाबाट खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको साता नबित्दै विभागले ४० करोडको टेन्डर सन्दर्भमा विभागका लेखा अधिकृत (केशव प्रसाइ) सहतिका यो शाखाका सबैको को राय टिप्पणी यस्तो रह्ये–

‘औषधी उपकरण खरिद विधि जिटुजी हुने भनी मन्त्रिपरिषदले प्रस्ट उल्लेख गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय यथावत रहेको अवस्थामा सो अनुसार नभई अन्य विधि छनोट गरिँदा दोहोरो खरिद हुन सक्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई अन्य विधि छनोट गर्न नहुने आन्तरिक प्रशासन शाखाको बुझाइ रहेको हुँदा यस सम्बन्धमा कानुन शाखाको समेत थप राय लिन मनासिव हुने आन्तरिक शाखाको सुझाव रहेको छ,।’ 

दोस्रो चरणको खरिद सम्वन्धी यसरी विभिन्न शाखाबाट आन्तरिक टिप्पणी उठे ।  १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले औषधी खरिद विधि जिटुजी हुने भनी प्रस्ट उल्लेख गरिसकको अवस्थामा त्यसको अन्यथा हुनेगरी खरिद प्रकृया अघि बढेपछि विभागबाट पनि यसरी  गरिँदा दोहोरो खरिद हुन सक्ने भन्ने लेखाको आँखाले अझ प्रष्टसंग देख्यो होला र नै लेख्यो पनि होला । त्यसकारण उसले यस सम्बन्धमा कानुन शाखाको समेतको राय लिन मनासिव हुने राय दिएको  हुनुपर्छ । 

यस्तो राय तत्कालै सामान खरिदगर्न तम्सिएको मन्त्रलायलाई मन परेन छ । त्यसैकारण होला स्वास्थ्य सेवा विभागका यी लेखाप्रमुखलाई विभागका महानिर्देशकले समेतले पत्तो नपाइ स्वस्थ्य मन्त्रालयले रातारात अन्यत्र सरुवा गरिदियो । 

यी अधिकृत यो ठाउँमा रहुन्जेल उनको राय नवदलिने भयो र त्यो राय नवदलिइकन मनलागे जसरी सामान खरिद गर्न नपाइने भयो । त्यसैकारण कानुनले नमिल्ने अवस्थामा पनि उनलाई सरुवा गरियो । कुनैपनि कार्यालयको लेखाशाखाले कानुन विपरीत भनिसकेपछि  ती कर्मचरीलाई त्यहाँबाट हटाएर त्यही काम गरिन्छ भने त्यो काम कसरी कानुन सम्मत भएको मान्ने ? 

यी  लेखाप्रमुख १५ दिनअघि मात्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट यो विभागमा सरुवा गरिएका थिए । सामान्यतया दुइवर्ष नभई कर्मचारीको यस्तो सरुवा हुदैन । कर्मचारी प्रशासनमा र खासगरी लेखा क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कर्मचारीलाइ विशेष अनुभवी मानिन्छ । उनीहिरुले कानुनविपरीत हुनेगरी काम गर्दैनन् र राय पनि दिदैनन् जसले पछि कुनै काण्ड भयो भनेपनि अख्तियारबाट जोगिने अवस्था बन्छ भनिन्छ । तर उनको यो विज्ञता यो ठाउँमा उनकै लागि शत्रु बन्यो खासगरी वस्तु खरिदको एउटा योजनाको तहतमा । 

रात विरातको खरिद 

पछिल्लो यो खरिदलाई कानुन सम्मत बनाउने हो भने पहिले मन्त्रिपरिषदले आफनो निर्णय सच्याउनु पर्ने थियो । सो दिनको निर्णय भनी सार्वजनिक भएको व्यहोरामा ‘गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट (जिटुजी) प्रक्रियाबाट मात्र सामान खरिद गर्ने र त्यसको समन्वय गर्न सेनालाई जिम्मा दिने’ भन्ने थियो । त्यो निर्णय अनुसार सेनाले खरिदको काम सुरु गरेपछि नै विभागले पनि यो आधा अर्वको खरिद थालेको हो रातविरान नै हुनेगरी। आफुले भने अनुसार राय नलेख्ने कर्मचारीको अन्यत्र सरुवापनि त्यसैदिन राती,  भने अनुसार राय लेख्ने कर्मचारीलाई तान्ने कामपनि त्यसैदिन राती आदिआदि ।   

जानकारीमा आए अनुसार पहिलो चरणको खरिदमा अख्तियारले प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा  यति ठूलो आर्थिक कारोबार हुने निर्णय गरिदा आर्थिक प्रशासन र कानुन शाखाको राय लिएको पाएन । त्यसकारण प्रश्न सोधको थियो –यस्तो किन भयो । यो खरिद वा कारोवार एक अर्ब २४ करोडको थियो । सरकारी जुनसुकै कार्यालयमा यति ठूलो रकमको कारोवार हुँदा लेखा र कानुनको राय अनिवार्य नै हुन्छ  तर त्यसबेला यस्तो राय बेगर नै त्यस्तो ठेक्का दिइएको थियो । यो भनेको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी आन्तरिक नियमलाई पनि ठाडै  मिचिएको अवस्था हो । त्यसबेला विभागको यस्तो कार्यले भ्रष्टाचार लाग्न सक्तछ भनी त्यसभित्रका शाखाहरुले सचेत गराएका भन्ने समेत चर्चामा आएको थियो । पछिल्लो समय पनि करिव करिव त्यही बाटो हिडन लागेको देखियो । 

१४ चैतमा तीन घन्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव मागेर विना प्रतिस्पर्धा सरकारले ओम्नी समूहलाई एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको कुरा विवादमा आएर नै १६ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय चर्चामा आयो जसमा अव यस्ता वस्तु खरिद जिटुजी मार्फत सेनाले गर्ने भयो । पत्रकार सम्मेलन गरेर सेनाले यस्तो विवरण जानकारी गराएको वा खरिदकको जिम्मा लिएको भोलिपल्ट यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि चासो देखायो र  चैत्र २४ साँझ स्वास्थ्य विभागलाई पत्र लेखेर ४० करोड २२ लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न तुरुन्तै टेन्डर सूचना जारी गर्न निर्देशन दियो । यो टेण्डर भोलीपल्ट अर्थात २५ गते नै प्रकाशित भैसक्नु पर्ने थियो । सो दिन प्रकाशित हुन यसैदिन अर्थात मन्त्रालयबाट पत्र आएकै दिन सबै प्रकृया पुरागर्नु पर्ने थियो । यो टेण्डरकालागि यी शाखाबाट विभागले सो दिनरातीनै राय माग्ने काम भयो जसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय सम्झाउँदै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट तय भएको खरिद मूल्य, सरकारी अस्पतालहरूले खरिद गरेको मूल्य, विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रकाशन गरेको मूल्यसूची समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने भनिएको थियो तर भोलीपल्ट ठेकेदारले नै मूल्य तेक्ने भन्दै विभागले टेन्डर सूचना जारी गर्‍यो । यहीनेरबाट पहिले जस्तै कानुनको उल्लंघन सुरुभएको मानियो । 

ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने  महामारीको विशेष परिस्थिति देखाएर वास्तु खरिद गरिएको यो दोस्रो पटक हो । पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा नै हुन दिइएन भने दोस्रो पटक त सरकारकै नीति सरकार–सरकार पद्धतिबाट सेना मार्फत ल्याउने भनी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय पनि तोडियो । यद्यपि मन्त्रिपरिषदको त्यो निर्णय कस्तो हो भन्ने पक्षचाहिँ भिन्नै छ । 

दर्जन कानुनको उल्लंघन 

अख्तियारको प्रारम्भिक छानविनमा देखिएको भनी बताइए अनुसार पहिलो चरणको खरिदको सबैभन्दा आपत्तिको विषय थियो दर्जनभन्दा बढी कानुनको उल्लंघन । सवा अर्वको ठेक्का पाउने पार्टी सामान्य तहमा सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने शर्त समेत पुरा नगरेको देखियो तर त्यस्तो कम्पनीसित सम्झौता गरेर भन्सारछुट समेत दिइयो । यस्तो कुरा महामारीको परिस्थितिले उत्पन्न गर्ने होइन । त्यो परिस्थिति देखाएर मनपरी गरिएको मात्र हो । परिणाम  के भयो भने सरकारमाथि भ्रष्टाचारको यस्तो आरोप लाग्यो जो प्रधनमन्त्री आफै खण्डन गर्न मैदानमा उत्रँदा पनि भ्रष्टाचार भएको छैन भनी कसैले पत्याइरहेका छैनन् । यो खरिदमा स्वच्छता भयो भन्नेमा । 

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि पहिलो चरणमा चीनबाट सामान ल्याउन अनुमति दिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसल(ओबिसिआइ) ले न्यूनतम पालना गर्नुपर्ने एकदर्जन जति कानुन नै उल्लंघन गरेकामा पनि सरकारी निकायले आँखा चिम्लिएका थिए । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता थिएन । नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ अनुसार कुनै विदेशी कम्पनीको एजेन्टका रूपमा दर्ता भएको कम्पनी पनि हरेक वर्ष दर्ता नवीकरण हुनुपर्छ । तर एजेन्टका रूपमा पनि यो कम्पनी दर्ता थिएन । दर्ता नभएको कम्पनीलाई नै  भन्सार ऐन २०६४ अनुसार आयात गर्दा लाग्ने भन्सार समेत छुट दिइयो । सार्वजनिक खरिद ऐन आफै तोडियो । प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन (बाह्रौं संशोधन) नियमावली २०७६, निकासी पैठारी ऐन २०१३ तथा निकासी पैठारी नियमावली (तेस्रो संशोधन) २०३४, कम्पनी ऐन २०६३, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ र त्यस्तै भन्सार ऐन २०६४ जस्ता कानुनी पक्षहरुको पालना गरिएन । यी केही मात्र उदाहरण हुन । दोस्रो चरणमा पनि यस्तै हुन थाल्यो । 

‘खराव नियतले भ्रष्टाचारभयो भने’ 

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले यी औषधी उपकरण खरिद सम्वन्धमा पहिलो पटक मुख खोले । एउटा अनलाइन(देखापढी) मा अन्तवार्ता दिदै उनले भने–नियत खराव भएकाहरुले यो काममा भ्रष्टाचार भएको  भनेका छन् । त्यसमा २०२० सालको कानुन अनुसार वस्तुखरिद भएको, खरिद गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदले नीतिगत निर्णय गरिदिएको भन्ने जानकारी पनि छ । प्रधानमन्त्रीको यो अन्तवार्ताको आसय हुनुपर्छ यस्तो महमामारीका बेला गरिएको यस्तो किनमेलमा शंका गर्न पाइँदैन । त्यसका केही –

‘बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विशेष परिस्थितिमा सामान्य अवस्थाका कानूनहरूभन्दा विशेष परिस्थितिकै कानून लागू हुन्छ । विशेष परिस्थिति सम्बन्धी कानून २०२० ले खरिद प्रक्रियालाई नेपाल सरकारको मन्त्रालयको महानिर्देशक वा पछिल्लो समयमा संशोधित व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको महानिर्देशक लगायतले तत्काल खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो महामारीको अवस्था हो, मान्छे बचाउने कुरा हो । मान्छे बचाउने अवस्थामा यस्ता कुराहरूमा हामी पर्खेर बस्न सक्दैनौँ । खरिद प्रक्रिया भनेर मान्छेको लस्कर मर्ने, रोग फैलिइरहने, हामी त्यो कुरा हुन दिन सक्दैनौँ । त्यसकारण त्यसको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । विभागीय महानिर्देशकलाई सम्झौता गर्ने, आह्वान गर्ने, छोटो अवधि दिने, खरिद गर्ने, सोझै पनि खरिद गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । विभागीय प्रमुख वा महानिर्देशकले यो काम गरेर एक तह माथिलाई जानकारी गराउन सक्छ, कानूनी व्यवस्था यही हो । 

आवश्यक सामग्री खरिद गर्न मन्त्रिपरिषदले यस ऐन बमोजिम विशेष परिस्थितिमा आ–आफ्नो अधिकार यसरी प्रयोग गर्नू भनेर त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै नीतिगत रूपमा निर्णय गरिदिएको हो । त्यही अनुसार महानिर्देशकले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए । प्रक्रिया अगाडि बढाउने वित्तिकै त्यसमा राजनीति हुनथाल्यो । कुन्नि के ग्रुप, बालुवाटारबाट संरक्षित यस्तो उस्तो भन्ने बकवासहरू त्यसमा मिसाइए । र, अत्यन्त गलत उद्देश्य र गलत नियतका साथ त्यसलाई प्रचारबाजी गरियो । 

सामान आइपुग्यो । तर, सामान भनेजति आएन, भनेको गुणस्तरमा आएन आदी कुराहरू गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले खरिद प्रक्रिया रद्द गरे ।  जुन कम्पनीले ल्याउने कबोल गरेको थियो, त्यसको धरौटी जफत गरे । उसको माल गुणस्तरको भएन र समयमा ल्याइएन, मात्रा पुग्नेगरी ल्याएन, कबुलअनुसार काम गरेन भनेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरे । उनले त्यो काम गरेपछि मैले पनि सञ्चामाध्यमबाट थाहा पाएँ । हुन चाहिँ उनले यस्तो यस्तो रहेछ भनेर पहिले प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु बान्छनीय हुन्थ्यो । यस सम्बन्धमा किन त्यसो भएन भनेर हामी छानबिन गरिरहेका छौँ । अधिकार भए पनि परिस्थितिको जानकारी नगराइकन सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपर्ने र यस्तो आलोचनाको स्थितिमा सञ्चारमाध्यमबाट भइरहेको आक्रमणको परिस्थितिमा हामीले फेरि त्यसप्रकारले जानकारी पाउने र ती आक्रमणहरूसँग सामना गर्नुपर्ने अवस्था उपयुक्त होइन । मैले भनेको छु, कुनै प्रकारको अनियमितता छ भने नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको कमिटमेन्ट हो, मैले भनेको छु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ । कसैले पनि गर्छ भने त्यसको छानबिन गर्छु र कारबाही गर्छु । अहिले म धेरै नभनौँ ।’