- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
देश कोरोना भाइरसको कहरमै रहँदा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी छिन् ।
नेपाली जनता कोरोना भाइरसको त्राशमा छन् l देशमा जनताहरु भोक भोकै सडकमा लामबद्ध भएर थातथलो खोज्दै हिडेका छन् l देशलाई कोरोनाको कहरबाट मुक्त र जनताको दैनिकी जोहो गराउनु पर्नेमा बिश्वलाई नै चकित पार्ने गरि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र पद र सत्ताको लागि भएको कचिंगलका कारण सरकारले जुन अध्यादेश जारि गर्यो यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ l
जनताले बिश्वास गरेका बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा राजनैतिक दाउपेचका यि दुई अध्यादेश ल्याउनु नेपाली जनताले दिएको मतको खिल्ली उडाउनु हो। अहिलेको अबस्थामा उनले यो कदमबारे लाखौ जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । बिगतमा तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले ग्राण्ड डिजाईन भन्ने शब्दको प्रयोग बेला बेलामा गर्नुहुन्थ्यो कतै यो ग्राण्ड डिजाईन त होइन ? होइन भने बिश्वका नेताहरु कोरोना भाइरसबाट कसरि आफ्नो देश र जनतालाई मुक्त गर्ने भनेर एकजुट भएर लागि रहेको बेलामा जनताको मतको अपहेलना गर्दै आफ्नै पार्टी भित्रको जुँगाको लडाईका लागि आफ्नै पार्टी भित्रका कार्यकर्तालाई समेत आश्चर्य पार्ने गरि यो अध्यादेश किन ल्याएईयो ? यसको उत्तर प्रत्येक जनताले खोजिरहेका छन् l
आफूलाई पार्टीभित्रै ‘कू’ गर्ने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीपरिषद वैठकबाट दल सम्बन्धी ऐनमा संसोधन सम्वन्धी अध्यादेश पारित गराएका हुन् भन्ने मिडिया रिपोर्टीङ छ l यदि यो हो भने पहिलो पटक प्रधानमन्त्रि पदबाट हट्ने क्रममा उनले संसदमा दिएको भाषणलाई प्रत्येक नेपालीले अत्यन्त श्रदाका साथ सुनेका थिए l तिनै ओलीले ल्याएको अध्यादेशले पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका बेलामा आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि बाटो खोलिदिने काम त गर्ला तर नेपाली जनताको विश्वास र भरोसालाई तिलान्जली दिने गरि जारि भएको यो अध्यादेशले पक्कै पनि जनता र उनका लागि भलो गर्दैन l
राजनैतिक पार्टीका नेताहरुको पद लोलुपताका कारण, कहिले पंचायतका नाममा, कहिले प्रजातन्त्रका नाममा, कहिले बहुदलको नाममा त कहिले लोकतन्त्रका नाममा नेपाली जनताले पटक पटक दुख पाएका छन् l सत्ता भित्र र सत्ता बाहिर बसेकाहरु बीचको सहमति र असहमतिको नाममा जनताले धेरै पटक धोका पाएका छन् l जनताले विश्वास गरेर सत्ताको पोल्टो सुम्पेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आफु भित्रको आन्तरिक कचिंगलका कारण दुख, कष्ट, पिडा भोगी रहेका जनतालाई फेरी अर्को चोट पुर्याइयो भने ईतिहासले यिनलाई सधै औला ठड्याउने छ l
अहिलेको महामारिको बेलामा सरकारले गरेको यो बेमौसमी निर्णय कुनै हालतमा पनि नेपाली जनताको हितमा छैन् l "अत्यावश्यक बाहेकका आवतजावत पूर्ण रुपमा बन्द गर्नु यदि कोही खान नपाए गाउँ जान लागेको भए त्यहीँ खाद्यान्न पुर्याउने गर्नु" भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आज आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण परराष्ट्रमन्त्री, उर्जामन्त्री र कृषिमन्त्री मन्त्रीको समेत कुरा नसुन्नु उनलाई के त्यस्तो बाध्यता पर्यो ? यसबारे जनताले कुनै दिन थाहापाउने छन् नै होला ?
पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई तर्साउनका लागि यो अस्त्रको प्रयोग गरेको हो कि ? भन्ने केहि जनतामा जिज्ञासा छ यदि तर्साउनका लागि हो भने, आन्तरिक पार्टी भित्रको तर्सिने र तर्साउने खेल भित्र गरिब नेपाली पिसिनु हुदैन l यसको हेक्का यस पार्टी भित्रका पार्टी पंक्तिले बुझ्न आबश्यक छ l अहिलेको अबस्थामा कुनै पनि पार्टी फुट्नु र फुटाउनका लागि खेल खेल्नु भनेको एकातिर देश र जनताले दुख पाउनु हो भने अर्को तर्फ नेपालका पार्टी र सरकार प्रति बिदेशीहरुले हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मक असर पर्नु हो l यसको हेक्का नेताहरुलाई होला नै ?
राष्ट्रको समृद्धीका लागि अहिलेको सरकारको ठुलो भूमिका हुन् सक्थ्यो l प्रतिपक्षले पनि सरकारले गरेका रचनात्मक कार्यका लागि खासै असहयोग नगरेको अबस्थामा आफ्नै खुटामा बन्चरो हान्ने काम सरकार पक्षले गर्यो भने आगामी दिनमा यो पार्टीले नेपाली जनताको बिश्वास गुमाउन सक्छ l सरकार जनतालाई करको भारले थिचि महंगी, भ्रष्टाचार, काला बजारियाको दलदलमा फसेको छ। सरकारप्रति जनता आश्वास्त् हुन् नसकेको अबस्थामा ल्याइएको अध्यादेशप्रति जनता आश्वास्त हुन् सक्ने अवस्था छैन् l यस खालको सरकारको क्रियाकलापले देश र राष्ट्रको भलो हुन्छ भन्ने कुरामा कसरि आश्वास्त् हुन् सकिन्छ?
बिश्व लकडाउनको अबस्थामा छ l विश्वको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने अवस्था छ l रेमिट्यान्स र बिदेशीको भरमा देश चलिरहेको छ l देशको उत्पादनले देश धान्ने अवस्था छैन l नेपालको निर्यातको अबस्था अत्यन्त नाजुक छ l यस्तो अबस्थामा जनताको मतको अपहेलना गरि सत्ता मोहका लागि आगामी दिनमा पार्टी फुटाउन सम्म तयार हुने अध्यादेश ल्याउनु अत्यन्त अशोभनीय छ l