स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणाली स्थापना गर्न एकतन्त्री अधिनायकवादी बिचार, ब्यवस्था र प्रबृत्तिका बिरुद्ध बिधिको शासन तथा लोकतान्त्रीक प्रणालीको स्थापनामा सतत प्रयत्नशील रहने उद्धेश्य राख्दै राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक समाजवादका मूल्य मान्यता तथा प्रक्रिया एवं मानव अधिकार, कानूनको शासन र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध कानून ब्यवसायीहरुको साझा प्रतिनिधी संस्थाको रुपमा नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एशोसिएशन आफ्नो उद्वेश्य प्राप्तीतको लागि सदा कटिबद्ध रहि आएको छ । एशोसिएशन आफ्नो स्थापनाको उद्वेश्य बिपरित कसैले कार्य गरेमा, खलल पुर्याएमा तथा कहींबाट हस्तक्षेप भएमा बिगतमा झै त्यसको बिरुद्ध सदा अग्रपंक्तिमा उभिईरहने नै छ ।  

कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमणले बिश्वसँगै नेपाल पनि आहत भई रहेको छ। यो  घडीमा स्वास्थ्य संकटका अलावा भोकमरीको त्रासले छटपटिरहेको परिस्थिती समेत छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि जनताले सरकारलाई साथ दिईरहको अवस्था छ। तर सत्ताको उन्मादमा अधिनायकवादी व्यवहार देखाई बिधीको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिंदै संबैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यबिधी) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ तथा राजनैतिक दल सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याएर सरकार अहिले बेमौसमी बाजा मात्र बजाएको छैन अधिनायकवादी चरित्र उदाङगो पारेको छ। 

संकटमा यो अवस्थाबाट नागरिकलाई मुक्त गर्न कटिवद्ध भई काम गर्नु पर्नेमा अप्रत्यासित रुपमा संबिधान तथा लोकतन्त्रिक मूल्य र मान्यता बिरोधी यस्ता कानून ल्याउने कार्य विरोधाभाषपूर्ण छ । कोरोना कहरको मौका छोपी नियोजित ढंगले राजनैतिक दलको भूमिकालाई खुम्चाई सहमति, सहकार्य र एकतालाई लत्याउदै संबिधानलाई ठाडै कुल्चेर अध्यादेश मार्फत ल्याईएका कानून निरंकुशताको पराकाष्टा हो। स्वास्थ्य संकटले आक्रान्त भएको बेलामा पनि देश, जनता, संसदिय ब्यवस्था र पार्टीलाई धोका दिएर कानून ल्याउनु राष्ट्रघाती कदम हो । संबैधानिक नियुक्तिमा आफन्तलाई भर्ति गरी देश कब्जा गर्ने दुराशयपूर्ण रुपमा ल्याईएका अध्यादेश सरकारले तुरुन्तै फिर्ता गरिनु पर्दछ।

अतः यस्ता आफु अनुकुलका कार्यवाट माथी उठी नागरिकको जीउधन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता अनुरुप सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति समेत गराई सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै संबैधानिक मर्म, मुल्य र मान्यता बिपरित जारी अध्यादेश फिर्ता गरी सरकारद्वारा अबिभाबकिय भुमिका निर्बाहतिर उन्मुख भइ लोकतान्त्रीक आचरण प्रस्तुत गर्न डीएलए लगायतका लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको माग छ। अन्यथा सरकारको निरंकुश र अधिनायकवादी चरित्रको बिरुद्ध नागरिकहरु लामबद्ध हुने दिन चाँडै आउन सक्छ। 

(लक्ष्मीदेबी दाहाल रावल नेपाल डेमोक्र्याटीक लयर्स एशोसियसनको महासचिव हुन्)