मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकाएक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था र संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाउने अध्यादेश पारित गरेपछि नेपालको राजनीति एकाएक तरङ्गित भएको छ । हतार हतारमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण गराउनुले पनि कोरोनाको राष्ट्रिय संकटको बेलामै पनि किन यो ल्याउनु पर्यो भन्ने ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७, नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरे लगत्तै राष्ट्रिय राजनीति गर्माएको छ । ऐनमा विद्यमान व्यवस्था राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवै ठाउँमा ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति हुनुपर्नेमा कुनै एकमा सो प्रतिशत भए हुने निर्णय गरेको छ । साथै, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा भने परिषद् बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले केही सान्दर्भिक प्रश्नहरु भने उब्जाएका छन् । पहिलो प्रश्न त यस्तो बेला किन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ? पार्टीभित्र प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम लगायतको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत अल्पमतमा रहेका आफूलाई पार्टी फुटाउनका लागि बाटो खोलेका छन् । वास्तविकतामा पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओलीले तत्काल दल विभाजन गर्छन, वा नेताहरुलाई तर्साउनका लागि मात्र चालिको हो यो कदम? समयले बताउला, तर महामारीका बेला सबै दलहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा यो अध्यादेशले नेकपाभित्र मात्रै अस्थिरता र अन्योल सिर्जना गरिदिएको छैन अन्य दलमा तरंग पैदा गरेको छ। नेकपा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा कमजोर देखिएका ओली यी दुई अध्यादेश पछि भने पार्टी भित्र शक्तिशाली रुपमा देखिएका छन् ।
दोस्रो प्रश्न, बाह्य दाउ छ त ? नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ‘पार्टी त्यागेर आउँछौं’ भन्नेका लागि यो अध्यादेश जारी गरेर सहज बनाएको भनेका छन् । साना पार्टीहरु फूटाएर अझै शक्तिशाली सरकार बनाउने रणनीति अन्तर्गत यो अध्यादेश आएको सम्भावनालाई पनि नर्कान सकिन्न । छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि सत्ता प्राप्तिका लागि महाराष्ट्रमा सरकार गठनका लागि भएको विभिन्न खिचातानी र मध्यप्रदेशमा काँग्रेस आई पार्टीको नेता सिंधिया समेत २२ जनाले दल परिवर्तन गरी भाजपामा सामेल भएको खेल पनि हालसालै देखियो । शक्तिशाली बन्नका लागि त्यही रोग नेपालमा पनि सरेको होइन भन्न पनि सकिंदैन । विश्व राजनीतिलाई हर्ने हो भने पनि ओली सरकारको कदम नयाँ त होइन, तर यो नै सोँच हो भने पनि नेपालमा फेरी राजनीतिक अस्थिरताको लागि प्रसस्त मार्गहरु खुलेका छन् ।
अर्को प्रश्न, के विपक्षी दलका नेता नै चाहिन्न ? संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री शक्तिशाली भएका छन् । परिषदले सिफारिश गर्ने १३ वटा संवैधानिक आयोगमा ५० भन्दा बढी पदाधिकारीको नियुक्ति गर्न बाँकी रहँदा यो अध्यादेश ल्याइएको छ । नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र सदस्यहरुमा प्रधानन्यायधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । हाल उपसभामुख पद खाली रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई परिषदका दुई जना सदस्यको साथ भए पुग्ने भएको छ । यो अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीलाई पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि विपक्षी दलका नेता मात्र नभएर प्रचण्ड निकट सभामुख अग्नि सापकोटाको पनि आवश्यकता पर्ने छैन । एक तिर दो निसान लगाएका ओलीले यो अध्यादेश ल्याएर पार्टी भित्रको बार्गेनिङ्गमा आफू मजबुत बन्नुको साथै प्रतिपक्ष माथि पनि प्रहार गरेका छन् । एकलौटी नियुक्तिको लोभले संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधन अध्यादेश पारित गरिएको छ ।
अध्यादेश जारी गर्नु पछाडि जे उद्देश्य र रहस्य भएतापनि एउटा कुरा निश्चित हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा प्रतिगमनको विजारोपण गरेका छन् । यो प्रतिगमनको बिजारोपणले स्वेच्छाचारिता बढाउँछ । नेपाली जनताको रगत र पसिना बगाएर प्राप्त गरेको संसदीय लोकतन्त्र व्यवस्थालाई किस्ता–किस्तामा समाप्त पार्दछ । आफू प्रधानमन्त्री नरहने हो भने संसद विघटन गर्ने सोच राख्दै ब्ल्याकमेल र सम्झौताको राजनीति शुरु भएको छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरूको समेत उदाहरण दिँदै संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुन पाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेपनि व्यक्तिगत सत्ता लोभ र स्वार्थका कारण यो अध्यादेश ल्याइएकोमा दुई मत छैन । निर्वाचित संरचनालाई बाधक ठानी र सत्तामा टाँसिने मनोविज्ञानबाट ग्रसित यो कदम अलोकतान्त्रिक छ । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्नुको पछाडि आफूलाई सुरक्षित राख्नु भन्दा अर्को उद्देश्य देखिदैन । आफ्नो कुर्सी सुरक्षित रहोस्, सत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो भन्ने मनसाय भन्दा माथि दुई तिहाईको सरकार नउठेको देखिन्छ । महामारीमा पनि जनताको स्वार्थ र हितभन्दा सत्ताकेन्द्रित नीति र व्यवहारले ओली सरकारप्रति जनताको विश्वास पूर्ण रुपमा गुमेको छ ।
कोरोनाको संक्रमणसँग पुरै विश्व एक भएर लडिरहेको बेलामा नेपाल सरकारको सत्ताकेन्द्रित नीति र व्यवहारले दुई तिहाई बहुमत वा सम्मृद्धिको नारालाई अर्थहिन सिद्ध गरेको छ । सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि भएको छ । यस दुखद घडीमा सत्ताको उन्माद प्रस्तुत गर्नु इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो । कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो राष्ट्रलाई एकतावद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा सरकारको यस्तो निर्णय निन्दनीय छ । सरकार र देशका सबै राजनीतिक दलहरू एक ढिक्का भएर महामारीसित जुधिरहेको बेलामा सरकारको असान्दर्भिक निर्णयको पछाडि ठूलो राजनीतिक षड्यन्त्रको गन्ध आएको छ । नेपालको लोकतन्त्र र नागरिक शासन समाप्त गर्नका लागि यो स्वेच्छाचारी कदम पहिलो खुँड्किलो बन्न सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । यो अध्यादेश देशका लागि अनिष्टकारी हो । पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने र संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलन आफू अनुकुल बनाउने अनुचित कदमको विरोध नगरे मुलुकमा ठूलै राजनीतिक संकट पैदा हुनेछ । देशलाई सर्वसत्ताबादतर्फ लैजान खोजिँदै छ, राष्ट्रिय संकटको समयमा राजनीतिक विवाद निम्त्याउन जारी गरिएको अध्यादेश संविधान प्रतिकूल र लोकतन्त्रको हत्यातर्फ उन्मुख छ । तसर्थ यो प्रतिगनम उन्मुख कदमको प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र समस्त लोकतन्त्रप्रेमीहरुले लोकतन्त्र रक्षार्थ एकै स्वरमा विरोध गर्नु जरुरी छ ।
