विश्वको हरेक मानिसको ध्यान कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसरी सुरक्षित रहने भन्नेमा केन्द्रित छ । नेपाल पनि यस्तो भयावह परिस्थितिबाट टाढा छैन । यस्तो कठिन घडीमा देशका सम्पूर्ण संयन्त्र यसको नियन्त्रणमा लागेका छन् । यसको बाबजुद पनि नेपालमा कोरोनाको संक्रमण दोस्रो चरण पार गर्ने क्रममा छ।

हरेक नेपाली जनताले सरकारले गरेको लकडाउनका निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गरिरहेका छन् । तर, यसको रोकथामको लागि पर्याप्त समय पाएर पनि ओली सरकारले गम्भीरतापूर्वक यसको पूर्व तयारी गर्न नसकेको तितो यथार्थ हामी समक्ष छँदैछ ।

अहिले नेपालमा कोरोना विरुद्ध अगाडिको लाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरुका लागि यस आवश्यक चिकित्सा सुरक्षा कवज, अन्य मेडिकलहरु पीपीई, परीक्षणसम्मको खरिदमा समेत भ्रष्टाचारको गन्ध आएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष हाम्रो शिर निहुरिएको छ । यसमा संलग्न व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्नुको साटो मुलुकका प्रधानमन्त्री यस्तो कुकृत्यलाई ढाकछोप गर्न उद्यत देखिन्छन् । जुन आफैंमा दुःखदायी र पिडादायी कुरा हो ।

स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानविन हुनु नै पर्दछ । केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा सबै पार्टी पंक्ति, सबै राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र स्वास्थ्यमा अहोरात्र खटिने स्वास्थ्यकर्मीको प्रशंसा त गरे तर, सामान खरिदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने प्रतिवद्धता देखाउन सकेनन् । चीनबाट खरिद गरी ल्याइएको सामान कम गुणस्तरको भएको र अनियमित तरिकाले खरिद गरिएको विभिन्न संचारमाध्यम र नागरिक समाजले आवाज उठाएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यको अनुभव नै नभएको ओम्नी समूहसँग ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

उच्चस्तरीय संयन्त्रले जिटुजीमार्फत् नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिद गर्ने निर्देशन दियो । यसरी नेपाली सेनालाई खरिद गर्न दिइएको निर्देशन पनि विवादित बन्न पुगेको छ । नेपाली सेनालाई विपत्तिको बेला उद्दारमा पठाउन सकिन्छ तर, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा दिन सकिंदैन। किनभने राष्ट्रमा विपत भर्दा व्यापारको काममा सेना लाग्दा सेना विवादित हुन्छ भन्ने मान्यता पनि हो ।

त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेनाले गरेको खरिदमा छानविन गर्न नपाउने भएकोले भ्रष्टाचार व्याप्त हुन सक्दछ । त्यसैगरी जिटुजीमार्फत् नै कोरोनाको उपचार, उपकरण खरिद गर्नु थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत जिटुजी गरेको भए सरकारको नियतमाथि शंका गर्न सकिदैनथ्यो । तर, सेनामार्फत गरेकाले सरकार भ्रष्टाचारबाट आफू उम्कने र चोखिने बदनियतपूर्ण नियतमा लागेको प्रष्टै देखिन्छ ।

यसैले कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि ओली सरकारले चालेका हरेक क्रियाकलाप सुस्त र बदनियतपूर्ण छन् । यसका बारेमा निक्कै टिकाटिप्पणी पनि उठिरहेका छन् । अहिले लिइएका स्वास्थ्य सामग्री विश्व स्वास्थ्यको मापदण्ड अनुरुप छन् की छैनन् यो पनि शंकाको घेरामानै छ । तीनै तहको सरकार छ । सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ । त्यसैले कोरोनाको नियन्त्रणको लागि सरकारले चालेका कदमलाई निम्न अनुसार विश्लेषण गर्नैपर्दछ ।

१. काम गर्नमा सुस्तता

कोरोनाभाइरसको चीनको वुहानमा फैलियो। सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न ढिला गर्यो । समयमा काम गरेन । त्यसैले अहिले यस्ता समस्या आएका हुन् ।

२. बदनियतपूर्ण भूमिका

स्वास्थ्यसामग्री, खरिद सामग्रीमा भ्रष्टाचार, परीक्षण कम छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई सुरुमै तयारी गर्न भने पनि पर्याप्त तयारी गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी भयो ।

३. अस्वस्थ प्रधानमन्त्री

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौताबारे थाहा छैन भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु निन्दनीय छ । भर्खरै उपचारबाट निको हुँदै गरेका प्रधानमन्त्री की घटना र परिस्थितिबारे अपडेट छैनन् । की अरुमाथि धेरै भर पर्दा र निर्भर हुँदा यस्तो समस्या आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वस्थ नहुँदा प्रधानमन्त्रीको ध्यान सबैतिर पुग्न सकेको छैन । अर्काको भरमा गलत निर्णयको शिकार उनी भएका छन् ।

४. अयोग्य पदाधिकारी

मन्त्रीदेखि सरकारका मानिसहरु क्षमतावान छैनन् । अयोग्य पदाधिकारी भन्ने त स्वास्थ्य मन्त्रालय र अरु तहमा भएका काम गराईले देखिएको छ । कोरोनासँग जुध्न पर्याप्त तयारी गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रीले सामान्य समझसमेत नहुनु भनेको बिडम्वनायुक्त नै छ ।

५. व्यवस्थापन चुस्त भएन

र्यापिड टेस्ट गरेर धेरैको कोरोना संक्रमणबारे बुझ्नुपर्ने थियो । तर, समयमा न सामग्री आए न टेस्ट नै हुन पायो । पर्याप्त र आवश्यक सुविधा भएका क्वारेन्टाइन बनाइएन । आइसोलेसन पर्याप्त बनाइएन । सीमामा  आफ्ना नागरिक अलपत्र पर्दा सरकार रमिते बन्न पुग्यो ।

६. सुरुदेखि योजना भएनन्

सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय उडान पहिलेदेखि नै नरोकिंदा कोरोना संक्रमित धेरै आए । साथै औषधी र उपकरणको पनि पर्याप्त तयारी भएनन् । यसले हामीलाई निरन्तर अप्ठ्यारोमा पार्यो ।

७. साझेदारी र  समन्वयको अभाव

सरकारले न आफू समन्वय गरेको छ । न प्रतिपक्षीसहित अरु सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ । कोरोनाविरुद्ध सरकार एक्लैले लडेर सक्दैन । सबै राजनीतिक दल, पेशागत संघ, संगठन, नागरिक समाजसहितकापक्षसँग  छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई समन्वय गरेर परिचालन  गर्न सके मात्रै सरकारलाई नै सहयोग पुग्छ । तर, यस्ता व्यवहारिक विषयमा सरकारको ध्यान छैन ।

८. नागरिक आवाजको वेवास्ता

नागरिकहरु सीमामा अलपत्र छन् । पैदलयात्रुहरुको सडकमा विजोग छ ।  मजदुरको अवस्था उस्तै विजोग छ । सरकार स्थानीय तहलाई राहत दिनु भन्छ तर, पर्याप्त बजेट दिंदैन । यस्तो संकटमा राज्यले नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार लाचार छ ।

९. बेमौसमी र आपत्तिजनक अध्यादेश

यतिखेर सारा विश्व कोरोनाविरुद्ध एक भएर उभिएको छ । देशहरुको प्राथमिकतामा कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नेबाहेकका अरु विषय छैनन् । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री दलहरुलाई फुटाएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने र लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने काममा तल्लीन छन् । यो संविधान विपरीत र लोकतन्त्रविरोधी काम हो । यसलाई तुरुन्तै फिर्ता लिएर सरकारले सबै शक्ति कोरोनाविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्नमा लगाउनुपर्छ ।