मजदुरको तलब ५० प्रतिशत काट्ने रोजगारदाताको निर्णय विरुद्ध उभियो ट्रेड युनियन
प्रकाशित २०७७ वैशाख १० बुधबार
1k
Shares
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले लकडाउन अवधिमा मजदुर तथा कर्मचारीको तलब ५० प्रतिशत कटौती गर्ने सहमति गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहँदा मजदुर संगठनहरुले यसको बिरोध गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा निकट जीफन्ट समेत रहेको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका सभापति पुष्कर आचार्यले निजी क्षेत्रको प्रस्ताव मजदुर संघ संगठनलाई स्वीकार्य नभएको बताए ।
आचार्यले सरकारले यसअघि नै यो अवधिको पूरा तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेकाले सोही बमोजिम कार्यान्वयनमा सरकार अडिग रहनुपर्ने मजदुर युनियनहरूको साझा धारणा रहेको बताए ।
यस्तो महामारीको समयमा रोजगारदाता आफैंले मजदुरको पीडा बुझ्नुपर्ने जनाउँदै उनले श्रमिक युनियनहरू निजी क्षेत्रको प्रस्तावमा सहमत हुनसक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।
केन्द्रका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै आचार्यले रोजगारदातासँग छलफल र सहमति नभएको उल्लेख गर्दै तलब काटिने बारेमा भ्रम फैलाइएको बताए।
केन्द्रले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको खण्डन गर्दै यस्तो सहमति नभएको र सहमति हुन पनि नसक्ने जनाएको छ ।
तीन वटा व्यवसायिक संगठनले अघि बढाएको प्रक्रियाप्रति ट्रेड युनियन कांग्रेससहित सबै संगठनले असहमती जनाएका छन् । यद्यपि, रोजगारदातासँग छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीबाट बच्न गरिएको लकडाउनले उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकोमा सहमत मजदुर संगठनहरुले त्यसको उपचारको पहिलो कदम नै मजदुरको तलब कटौतीबाट अघि बढ्न खोजिएकोमा रुष्ट देखिएका छन् ।
लकडाउनको अवधिमा खुलेका अत्यावश्यक खालका उद्योगले पूरै तलव दिनुपर्ने र लकडाउनदेखी ठप्प भएका उद्योगले ५० प्रतिशत मात्रै तलव दिने विषयमा आइतबार रोजगारदाताबीच छलफल र सहमति गरि कार्यान्वयनका लागि श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई दबाब दिएका छन् ।
