प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले गत बैशाख ८ गते अप्रत्याशित र कपटपूर्ण ढंगबाट ल्याएको दुई अध्यादेशबाट प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरुलाई मात्र होईन सत्तारुढ दलकै सदस्यहरुलाई पनि चकित बनाएको छ । अध्यादेश यसरी ल्याईयो कि मानौं देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्न लागेको वा मुलुक युद्ध अवस्थामा रहेको र यो अध्यादेश नल्याईए मुलुकको अस्तित्व नै संकटमा पर्न लागेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रम ओलीबाट आम नेपाली कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण लकडाउनमा थुनिएको र आम नेपालीहरु स्वदेश र विदेशमा संक्रमणको जोखिमबाट जीवन मरणको दोसाँधमा लडिरहेको निष्कृय समयको मौका छोपी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न अँध्यारो कोठाबाट गलत नियतबाट अध्यादेशको निर्णय र जारी गर्ने दुश्प्रयास भएको छ । यो निर्णय आफू अनुकुल कानुन निर्माण गरि जसरी पनि सत्ता संचालन गर्ने निरंकुश सोच हो ।
राष्ट्रपति राष्ट्रको कि सरकारको ?
नेपालको संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीलाई राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक मात्र नभई संविधानको पालक र संरक्षणकर्ताका रुपमा समेत व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय दायित्व बोकेको र मर्यादित राष्ट्रपतिय संस्थाले यति कठिन र पीडादायक संक्रमण भोगिरहेको सिंगो राष्ट्र र नेपाली नागरिकको बारेमा सोच्ने प्रयास समेत नगरि बिना अध्ययन बिना कानुनी परामर्श नै निहित स्वार्थले प्रेरित अध्यादेशलाई हठात् जारी गरेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने मुलुक संचालनमा न सरकार प्रमुख संवेदनशील छन् न राष्ट्र प्रमुख नै ।
यस घटनाले मुलुककै अभिभावकको रुपमा रहेको राष्ट्रपति पद एउटा राजनीतिक दलभित्रको एउटा गुटको सदस्यको रुपमा प्रस्तुत भएको अनुभूति हरेक नेपालीहरुले गरेको हुनु पर्दछ । राष्ट्रपतिको यस प्रकारको गैह्रजिम्मेवारी कदमले संवैधानिक परिषदको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी संवैधानिक मर्मको घाँटी निमोठिएको छ साथै यसरी हठात् अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि नै शंका उब्जाएको छ ।
प्राप्त अध्यादेशलाई हुबहु स्वीकृत गर्नु पूर्व संविधानका सीमाहरुमा अतिक्रमण भएका छन्, छैनन् ? राजनैतिक विभाजन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई प्राप्त अध्यादेशले संविधानको मूलमर्मलाई कुल्चिएको छ, छैन ? यो अध्यादेश मुलुकले भोगिरहेको यस विषम परिस्थितिमा आवश्यक थियो वा थिएन ? यस्ता विषयहरू अध्यादेश प्राप्त हुँदा बखत राष्ट्रपतिको अध्ययनको विषय हुनु पर्दथ्यो । यस प्रकारको राष्ट्रिय जिम्मेवारी बहन राष्ट्रपतिबाट भएको देखिएन ।
सर्वाधिक लोकप्रिय कुरा गर्ने ओली इतिहासकै अलोकप्रिय
गत निर्वाचनमा सर्वाधिक लोकप्रिय वक्ताको रुपमा खड्गप्रसाद ओली थिए । गत निर्वाचनको क्रममा स्थिर सरकार र सुखी नेपाली सम्वृद्ध नेपालको नारा बोकेको कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ओलीले घरघरमा ग्याँस, रेल र पानी जहाज लगायतका सपना देखाए । सोहि सपनाको परिकल्पनामा नेपाली नागरिकहरुले साँच्चै कम्युनिस्ट सरकारबाट मुलुकमा संवृद्धि र सुविधायुक्त जीवनको परिकल्पनामा गत निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुविधाजनक बहुमतको सरकारमा रहने र सत्ता संचालन गर्ने अवसर दिए । तर परिणाम ठीक उल्टो देखिएको छ । मन्त्रीपरिषदकै सदस्यहरु एक पछि अर्को गरि भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । भ्रष्टाचारका श्रृंखला निरन्तररुपमा बाहिरिदै छन्, जसको ढाकछोपको प्रयास स्वयं प्रधानमन्त्री ओली आफैँ गर्दैछन् ।
प्रम ओली सत्ता संचालनको पाँच वर्षे कार्यकालको आधाजसो समय सत्ता संचालन गरिसक्दा उनी सर्वाधिक अलोकप्रिय र सुशासनमा चुकेका छन् । मुलुक संचालनमा उनी असफल त थिए नै तर विश्वव्यापी भाइरस संक्रमणको उपकरण खरिदजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत अछुतो रहन सकेनन् । यहि संवेदनशील समयको उपयोग गरि फेरि कपटपूर्ण ढंगबाट अध्यादेशबाट गलत कानुनको निर्माण गर्ने अलोकतान्त्रिक चरित्र समेत प्रस्तुत गर्न पछि परेनन् ।
संविधानमा संवैधानिक आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था
नेपालको वर्तमान संविधानको संवैधानिक आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, कार्यकारी अधिकारको प्रयोगमा छानविन र नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत अन्य संवैधानिक आयोगहरुका प्रमुख तथा सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने र संसदको विपक्षी दलको नेतासमेत सदस्य रहने संवैधानिक परिषद अत्यन्तै महत्वपूर्ण परिषद हो । यस प्रकारको संवैधानिक नियुक्तिमा विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था संविधानले गरेको थियो । तर जारी अध्यादेशले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्वलाई समेत हटाईएको छ।
यसले स्वंय सरकार कुनै बेला आफू पनि विपक्षी दल हुन सक्ने कल्पना समेत गरेको छैन । संविधानले अनुसरण गरेको शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई यो अध्यादेश निर्माणको क्रममा लत्याइएको छ ।
संवैधानिक परिषदसम्वन्धी संवैधानिक व्यवस्था र अध्यादेश
संविधानको धारा २८४ मा प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सोका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने गरि जम्मा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संविधानले नै विपक्षी दलको दुईजना सदस्यको नै उपस्थिति अनिवार्य गरेको व्यवस्थालाई संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत गरिएको ऐनको संशोधनमा बदनियत देखिन्छ।
संविधानको धारा ९१ ९२० को सभामुख र उपसमाभुख फरक दलको रहने अनिवार्य व्यवस्थाले यस परिषदमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना रहने छन् भने उपसभामुख र प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेतासहित विपक्षी दलबाट दुईजना रहन्छन् ।
यस अध्यादेशले साबिक संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ र ७ मा संशोधन गरेको छ ।
दफा ६ मा परिषदको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि छ, जसको उपदफा (३) ले अध्यक्षसहित अन्य चारजना सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मानेको छ । अर्थात ६ जनामध्ये ५ जना सदस्यको अनिवार्य उपस्थिति चाहिन्छ । त्यसैगरी बैठकमा सर्वसम्मतिमा निर्णय हुने भन्ने छ ।
तर, अध्यादेशले परिषदको पहिलो बैठकमा सहमति नभए निर्णय नहुने दफा ६ (६) मा रहेको साबिक ऐनको व्यवस्थालाई झिकिदिएको छ । अर्थात अब सहमतीय प्रणालीलाई हटाएर बहुमतीय प्रणालीको प्रवेश गराइएको छ । सोही दफामा पहिलो बैठकमा निर्णय नभए अर्को बैठक राखी सहमतिको प्रयास गर्ने व्यवस्थाको सट्टा २४ घण्टामा अर्को बैठक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै दफा ७ पछि ७ (क) थप गरि बहुमत संख्याका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । साबिक ऐनले संविधानको धारा २८४ ले परिषदमा सत्तारुढ दल अर्थात सरकार र विपक्षी दलको अनिवार्य उपस्थितिको कल्पना गरेकोमा हाल अध्यादेशको व्यवस्थाले यसलाई केवल अंक गणितीय खेल बनाइदिएको छ ।
स्थिर सरकार होईन फुटाउ र शासन गर नीति
दल विभाजनका लागि सहज हुने गरि ल्याइदिएको अध्यादेशले देशमा राजनीतिक अस्थिरतालाई आमन्त्रण गरेको छ । यसका साथै कोरोना भाइरसको संक्रमणको यस विषम परिस्थितिमा सरकारको ध्यान कपटपूर्ण ढंगबाट कानुन समेत संशोधन गरि सत्ता दुरुपयोगको खेल मञ्चनमा रहेको पुष्टि गर्दछ । प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका ओलीले भाइरस संक्रमणसँग लडिरहेको मुलुकको चिन्ता भन्दा झ्यालबाट भएपनि आवश्यक कानुन निर्माण गरि जसोतसो सत्ता संचालनको मोह प्रकट भएको छ । निहित स्वार्थ पूर्तिको लागि सरकार निर्माण गर्ने ठूला दलले साना दललाई 'फुटाउ र शासन गर' को घृणित राजनीतिक स्वार्थवाट ल्याइएको राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थाले भोलिको दिनमा अरुलाई खाने बाघले एकदिन आफुलाई पनि खानेछ भन्ने युक्ति प्रासंगिक होला ।
अन्त्यमा,
यति दुरगामी प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण विधेयक जारी गर्दा राष्ट्रपतिले सरकारकै निहित स्वार्थको पछाडि लागेर भबिष्यमा मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने गलत कानुन निर्माणको कार्यमा लाहाछाप लगाउनु कदापि राष्ट्र हितको पक्षको निर्णय हुन सक्दैन । यस अध्यादेशले दुरगामी रुपमा अस्थिरता ल्याउने र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाऊने निश्चित प्रायः छ । तसर्थ यसको निकास यस्तो गैह्रसंवैधानिक अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा ११४ (२)(ख) बमोजिम तत्कालै खारेज गर्नु नै मुलुक हितमा हुनेछ ।
