नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनमा पचासौं लाख मानिस एकैदिन देशभरका सडकमा उत्रिएपछि २०६३ साल बैशाख ११ गतेका दिन संसद् पुनःस्थापनासहित जनताले अधिकार पाएका थिए । यसै दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । उन्नाईस दिने जनआन्दोलनको बलमा लोकतन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा १४ औँ लोकतन्त्र दिवस मनाइएको छ। 

भारतीय कुटनैतिक दूत करणसिंहको समन्वयमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले बैशाख ८ मा शाही घोषणामार्फत आन्दोलनको राप घटाउने प्रयास गरेका थिए । तर, नेपाली जनताले शाही घोषणा घाखा हो भन्दै नेताहरुलाई दवाव दिइरहेपछि ज्ञानेन्द्र जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्न हामी तयार छौं । अबको राजनीति सात राजनीतिक दलको मार्गचित्र अनुसार अघि बढछ भनने घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए ।

बि. सं. २०५८ जेठ १९ गते तत्कालिन राजा बिरेन्द्रको वंश बिनास हुनेगरी भएको नारायणहिटी हत्याकाण्ड पश्चात नयाँ राजाकारुपमा व्यापारिक घरानाका तत्कालिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको संवैधानिकरुपमै उदय भयो । दिवंगत राजा बिरेन्द्रका माइला भाई ज्ञानेन्द्रले जब सत सम्हाले तबदेखिनै अनुदारवादी पूर्व पञ्चहरुले उनका पिता महेन्द्रको पथमा हिड्न उक्साइरहे ज्ञानेन्द्रलाई । अनि विसं २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्थ गरी आफूखुशी कार्यकारी प्रमुख तोक्न थालेका थिए । आफूखुशी तोकिएका प्रधानमन्त्रीबाट समेत सन्तुष्ट नभई २०६१ माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत राजा नै बनेपछि आम जनतामा राजतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो।

यसबीचमा पनि राजाको प्रतिगामी कदमका बिरुद्ध नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रद कोइरालाको नेतृत्वमा साना राजनीतिक दल सामेल भएर आन्दोलन भइरहेको थियो । यही समयमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री पदका लागि दरखास्त आव्हान गरेपछि नेपाली काँग्रेसबाट फुटेको काँग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेर बहादुर देउवा र नेकपा एमाले राजाले प्रतिगमन सच्याए भन्दै पुन शाही सत्तामा सहभागी भए । जसका कारण आन्दोलनको स्पिड केही धिमा हुनपुग्यो । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनमोर्चा, नेमकिपा, सद्भावना, नेकपा माले लगायतका दलहरुलाई साथमा लिएर आन्दोलनको दियो जगाईरहे।

राजाले बिघठन गरेको संसद् पुनःस्थापनाको एकसूत्रीय मागकासाथ कोइरालाले अदम्य साहसकासाथ आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहे भने शसस्त्र बिद्रोही माओवादीको सम्पर्क सूत्रसँग पनि भित्री रुपमा वार्ता गरिरहे। यो समयमा आन्दोलनको औचित्य छैन भनेर ज्ञानेन्द्रको शाहीसत्तामा बसेर रमाइरहेको देउवा गुट र एमालेले ज्ञानेन्द्रको षडयन्त्रलाई जान, अन्जानमै सहयोग पुर्‍याइरहेका थिए । नत्र शाहीसत्तामा प्रतिगमन सच्चियो भन्दै यी दल सहभागी नभएको भए आन्दोलन अझै चाडै सफल हुन्थ्यो । यीनीहरुकै कारण ज्ञानेन्द्रले थप दुइवर्ष सत्रा लम्ब्याउन पाए ।

जब २०६१ माघ १९ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवागुट र एमालेको (राजाले नै टिको लगाइदिएको टिके सरकार) सरकार अपदस्त गरेर सम्पूर्णसत्ता आफ्नो हातमा लिएर सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमाथि कब्जा र नियन्त्रण गरे तब मात्र देउवा गुट र एमालेलाई गिरिजाप्रसादले लिएको अडान र आन्दोलन ठीक लाग्यो । अनि गिरिजाले साना पाँच राजीतिक दलसँगको सहकार्यमा बचनइराखेको आन्दोलनमा सहभागी हुने अवसर जुट्यो । आन्दोलनको बेग तीब्र बनाउन तत्कालीन आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र जनयुद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादीबीच २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि जनआन्दोलनको वातावरण बनेको थियो । जनआन्दोलनको माग २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यलगायत थियो।

माघ १९ पछि तत्कालीन आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र जनयुद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादीबीच २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि जनआन्दोलनको वातावरण बनेको थियो। जनआन्दोलनको माग २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यलगायत थियो । नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिएपछि २०६३ सालमा वैशाख ११ गते संसद् पुनःस्थापनासहित जनताले अधिकार पाएका थिए।

संसदीय फोहोरी खेल र भ्रष्टाचारमा गन्हाएका नेताहरुलाई जनताले पहिला त बिश्वास पनि गरेनन् । जब ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिएर प्रेसमाथि दमन गरे सारा सञ्चार माध्यममा नियन्त्रण गरे टेलिफेन, मोवाइल सबै सेवा अवरुद्ध गराए, तब नेपाली प्रेस र पत्रकारहरुको साझा छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ र त्यसको तत्कालिन नेतृत्वले प्रेस स्वतन्त्रताको विगुल फुक्यो । निरंकुशताको बिरुद्ध सञ्चालित पत्रकारहरुको आन्दोलनमा नागरिक समाज र व्यवसायी तथा आम सर्वसाधारणको व्यापक सहभागिता जुट्न थाल्यो । अर्थात देउवा गुट र एमाले प्रतिगमन सच्चियो भनेर शाही सत्तामा गएपछि अन्योलमा परेको सात दलको आन्दोलनमा शाही कू पछि पत्रकारहरुले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा उर्जा भर्ने महत्वपूर्ण काम गरेको थियो । यही उर्जाले नै २०६३ साल बैशाख ११ गते जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्दछु भन्ने घोषणा गनै राजा बाध्य भएका थिए।

यसैले वैशाख ११लाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । लोकतन्त्र स्थापना भएपछि त्यसै वर्ष जेठ ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले राजतन्त्र निलम्बनसहित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो । यही घोषणाबमोजिम पहिलोपटक २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसके पनि दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भई कार्यान्वयनको क्रममा छ । वैशाख ११ गतेपछि नै यो राजनीतिक विकास भएकाले प्रत्येक वर्ष यस दिन लोकतन्त्र दिवसका रुपमा स्मरण गरिन्छ । २०६३ वैशाख ११ गते राजाबाट खोसिएको अधिकार जनआन्दोलनको शक्तिका कारण पाएकाले लोकतन्त्र दिवसको महत्व छ ।

लोकतन्त्र स्थापना भएपछि त्यसै वर्ष जेठ ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले राजतन्त्र निलम्बनसहित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो। यही घोषणाबमोजिम पहिलोपटक २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो।

संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसके पनि दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भई कार्यान्वयनको क्रममा छ । वैशाख ११ गतेपछि नै यो राजनीतिक विकास भएकाले प्रत्येक वर्ष यस दिन लोकतन्त्र दिवसका रुपमा स्मरण गरिन्छ ।

तर यो वर्ष कोरोना भाइरस (कोभिड) १९ का कारण सामूहिकरुपमा भेला भएर लोकतन्त्र दिवस मनाउन नपाएपनि जनताले घर घरमै लोकतन्त्रको संस्थागत बिकासको कामनाको तयारी गरिरहेकै थिए । यस्तैमा सत्तारुढ नेकपाका पहिलो बरियताका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सजिलै पार्टी बिभाजन गर्नसक्ने गरी अध्यादेश पारित गर्न मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर रातारात राष्ट्रपति कार्यालयबाट नाटकीय ढङ्गमा लालमोहोर लगाउन लगाए । यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने स्थिति आउने खतरा रहेको भनी सत्तारुढ दलकै बहुमत स्थायी समिति सदस्य र सबै राजनीतिक दलले तीब्र बिरोध गरिरहे।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैको ४० प्रतिशत भए मात्र दल बिभाजन गर्न वा अर्को दलमा बिलय हुन पाइने, त्यस्तो अवस्थामा सांसद पद खारेज नहुने बलियो संवैधानिक प्रावधानलाई ध्वस्त पार्दै ओलीले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकको ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन पाउने खुकुलो व्यवस्था गरिदिएका थिए।

पार्टीको स्थायी समिति र केन्दीय समितिमा अल्पमतमा परेपछि ओलीले आवश्यक परे नेकपा फुटाउने तर सत्ता नछोडने नियतकासाथ यस्तो अध्यादेश ल्यएको राजनितिक बिश्लेषकहरुले चर्चा गरेका छन् । माओवादीहरुलाई धेरै किचकिच नगर जुनबाटो आएका थियौ, त्यही बाटो जाओ, हैन भने मैले भनेको मानेर बस भन्ने सन्देश दिन पनि ओलीले यस्तो गरेको हुनसक्छ।

यता केपी ओलीले पार्टी फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश नेकपाका लागि ल्याएको नभै मधेसवादी दल र बिपक्षी पार्टीतर्फ लक्षित रहेको बताएर नेकपाका नेता र सांसदहरुलाई आस्वस्त पार्ने प्रयत्न गरिरहेको भएतापनि त्यो सफल हुन सकन। जस्लाई फुटाउन भनेर ओलीले यो अध्यादेश ल्याए, तिनी ( राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी)हरुले त झन् एकवद्ध भएर निर्वाचन आयोगमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नामको दल ( २०७७ बैशाख ११) दर्ता गराए । सांसद खरिद, बिक्री, अपहरण, पद पैसा बितरण अनेक हत्कण्डा अपनाउँदा पनि ओलीले रेणु यादवको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी फुटाउन नसकेपछि नेकपाभित्रै पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् ।

सचिवालय, पार्टी स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा समेत अल्पमतमा परेपछि पार्टी बिभाजन गरेर एमाले ब्युताउने ग्र्याण्ड डिजाइन अन्तर्गत नै यो पार्टी बिभाजनलाई सजिलो हुने अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट हुँदैछ । त्यसैले नेकपाको स्थायी समितिको बैठक तत्काल बोलाउन र यो बिषमा गहन छलफल गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन दवाब दिंदै ४५ जना स्थायी समिति सदस्य मध्ये २० जनाले लिखित प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको अवस्था छ नेकपाभित्र भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य प्रतिपक्षी दलले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने नियतले ल्याइएको यो अध्यादेश र प्रतिपक्षी दलको नेताबिनै संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्ने बद्नीयतले ल्याइएको अध्यादेश खारेजीको मागसहित आन्दोलनको चेतावनी नै दिएको छ ।

संसदीय राजनीतिमा पैसावालाहरुको पहूँच बढ्दै गएको, निर्वाचन प्रणली खर्चिलो भएका कारण भ्रष्टाचार बढेको र पैसावालाले सुरा, सुन्दरी, संसद् खरिद बिक्री जस्ता बिसंगति फैलाएको राजनीतिक अस्थिरता बढाएको सरकारहरु स्थिर नहुँदा दिगो बिकास नभएको भन्दै संविधान निर्माणका क्रममा दलहरुले पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुगे मात्र दल बिभाजन गर्न पाइने गरी अलि कसिलो प्रावधान संविधानमा राखेका हुन् । यो काम शीर्षस्थ नेताहरुको सहमतिमा राजनीतिक स्थिरताकै लागि भएको थियो । राजनीतिक अस्थिरताले छिटो छिटो सरकारहरु परिवर्तन भइरहँदा जनतामा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै बितृष्णको खतरा रहने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरि गरिएको संवैधानिक प्रावधानलाई कोरोनाको यो माहामारीका बेला केपी ओलीले भत्काउने दुष्प्रयास गरेका छन् । ओलीको लोकतन्त्र बिरोधी यो असान्दर्भिक र आत्मघाती खेलले बिपक्षी पार्टी होइन, सत्तारुढ नेकपालाई नै सताउने निश्चितप्रायः छ।  सायद यहि सतायने डर र सर्वत्र विरोध पछि पा५ दिन पनि टिकाउन नसकी ओलीले अध्यादेश फिर्ता गरेका छन्। 

(हुमागाँई नेपाल पत्रकार महासंघ झापाको पूर्व सभापति हुन्।)