काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कुवेतमा रहेका गैरकानुनी नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन माग गरेको छ । कुवेत सरकारले त्यहाँ रहेका करिब ४ हजार गैरकानुनी रुपमा बस्दै आएका नेपाली कामदारलाई नेपाल फिर्ता हुन चाहेमा आफ्नै खर्चमा नेपालसम्म पुर्याउने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले नेपालीलाई ल्याउन नेपाल सरकारसंग माग गरेको छ । 

कुवेत सरकारको गैरकानुनी रुपमा बसेका विदेशी कामदारलाई आफ्नै खर्चमा सम्वन्धित देशसम्म पुर्याउने नयाँनीतिअनुसार यसअघि गैरकानुनी रुपमा बसेकालाई कानुनअनुसारको दण्ड सजाँय मिनाह गरेर एकमुष्ट आममाफी दिएर सम्वन्धित देशमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । 

नेपाली कांग्रेस जनसम्पर्क समन्वय विभाग प्रमुख गोविन्द भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुवेतमा भएका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन माग गरेका हुन् । 

आइतबार बैशाख १४ गते (अप्रिल २६) देखि पाँच दिनसम्म गैरकानुनी रुपमा बस्दै आएका नेपाली कामदारलाई फिर्ता हुनका लागि समय दिएको छ । त्यहाँका विमानहरुलाई  पनि विना भिषा सम्वन्धित देशमा लैजान सक्ने निर्णय कुवेतले गरेको छ ।

तर कुवेत सरकारले तोकेको समयभित्र नेपाल नफर्किए फेरि उनीहरु गैरकानुनी भएर कारबाहीको भागिदार हुन सक्छन् । तसर्थ यतातर्फ कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

भट्टराईले विज्ञप्तिमा ‘नेपाल सरकारलाई तत्काल कुवेतमा रहेका ती नेपाली कामदारलाई नेपाल फिर्ता गराउने प्रवन्धगर्न अनुरोध गर्दछु । उनीहरु नेपालआउनु अघि कोरोनाभाइरसको परिक्षण गरेर मात्रै पठाउन कुवेत सरकारकै नीति छ । फर्कने हवाई भाडा पनि कुवेत सरकारले नै दिने भएकाले यसमा नेपाल सरकारको आर्थिक भार पनि हुँदैन’ भनिएको छ । 

विज्ञप्तिमा, ‘उनीहरुलाई नेपाल ल्याएर कम्तिमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कुवेत सरकारले तोकेको समयसम्म समेत त्यहाँको नेपाली दूतावासले नेपाली कामदार ल्याउने विषयमा कुनै प्रक्रिया सुरु नगर्नु निकै दुःखद हो । तसर्थ तत्काल क्वारेन्टाइनको प्रवन्ध गरेर उनीहरुलाई नेपालल्याउने कूटनीतिक पहल अघि बढाउन नेपाल सरकार, परराष्ट मन्त्रालय र त्यहाँको दूतावासलाई आग्रह गर्न चाहन्छु’ भनिएको छ । 

कुवेत सरकारको सोही निर्णय अनुसार गैरकानुनी रुपमा बस्दै आएका करिव ४ हजार नेपालीहरु नेपाल आउन चाहेका छन् । तर पनि नेपाली दूतावासले नेपाल ल्याउने पहल नगर्नु आफ्ना नागरिक प्रतिको गम्भीर लापरबाही हो भनी कांग्रेसको ठहर छ । 

उनीहरुले नेपाल आउन चाहेकोभ न्दै सम्वन्धित दूतावास मार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएका छन्।