नतिजामुखी प्रशासन समृद्धि र सुशासन यस आर्थिक बर्षको मुल नारा हो। निजामति श्रमिकलाई व्यावसायिक बहुबिषयगत  क्षमता  अभिवृद्धि गरेर लैजानै पर्ने बिषय अहिले झनै आबस्यक देखिएको छ ।

हरेक नीति नागरिकका लागि सहकार्य हुनै पर्ने अबस्थामा र राष्ट्रिय अर्थ उत्पादनमा आधारित समग्र निजामति श्रमिक अहिले घरमा नै थन्किन पुगेको छ ।

कोरोना कहरले चुपचाप निजामतिलाई यहि शून्य समयको सदुपयोग गरेर आधुनिक बहुआयामिक र बहुबिषयगत सेवा प्रबाहका लागि ज्ञान, सीप  बिस्तार गर्नु पर्नेमा निजामती सेवामा कार्यरत श्रमिकहरु अधिकाधिक घरमा नै बन्दाबन्दीमा बस्न बाध्य छन् । 

आम निजामती कर्मचारीहरु बन्दाबन्दीमा कहरले घर बस्नु परेको अबस्थामा केही नागरिक र केही नीतिनिर्माता नेतागणहरु भने आम निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक संजालमा बसीबसी तलब लिएको, नागरिक कर काम नगरी खाएको  लांन्छना लगाइरहेका छन् ।

आम निजामती कर्मचारी पनि नागरिक हुन् भन्ने चेतना र सोच नेता तथा उच्चहरुमा देखिएको छैन । यो लान्छनाबाट आम निजामति कर्मचारीको साख गिर्न नदिन आम निजामतिलाई यो विषम परिस्थितिमा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सोच, बिश्वास  र दृढता सरकारले देखाउन सकेको छैन ।

समग्र राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई राष्ट्रमा आइपर्ने हर समस्यामा सुरक्षात्मक रुपमा परिचालन गर्नु पर्नेमा पूर्व तयारी देखिन्न । न त सीप र ब्याबसायिकतालाइ  डिजिटल रुपमा सेवा प्रबाह हुने गरि नै विकास गरिएको छ।

आम निजामति सेवा पनि बदलिँदो समय, परिबेश र समस्यासंग पौठाजोरी खेल्न सक्ने गरि निर्माण गर्नु पर्ने अबस्था कोरोना कहरले देखाएको छ । अब पछि पनि यस्ता महाभयानक प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्छन् ।

त्यसैले सरकारले नतिजामुखी प्रशासनको कल्पना गर्छ र नतिजा खोज्छ भने कुनै एक  सेवाभित्र मात्रै होइन सेवा समूह  बाहिर पनि आम निजामतिलाई राष्ट्रमा विपत्ति पर्दा नागरिक सेवामा परिचालन गरेर आम निजामति राष्ट्र सेवकलाई प्रयोगमा ल्याएर नागरिक हितमा जहिलै निजामति पनि रहन्छ भन्ने देखाउन जरुरत छ । 

प्रहरी, सेना र  स्वास्थ्यकर्मी  र अत्यावश्यक सेवालाई मात्रै कोरोना नलाग्ने अन्यलाई चाहिँ लाग्ने जस्तो देखिनु अहिलेको लान्छनाको प्रमुख कारण हो भन्ने लाग्छ । पास जारी गर्ने निजामतीलाई र पास पाउनेहरु र पास नचाहिने अन्य सेवाकालाई बाहेक मात्रै कोरोना सर्ने हो र ? 

नागरिक सेवाभावका कार्यप्रति नितिगत र कार्यशैलीमा समेत नैतिकवान रहन र सूम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न निजामती कर्मचारीहरु सबल छन भन्ने बिश्वास दिलाउन यो बेला नै आवास्यक छ ।

नेता, मन्त्री  र नीतिनिर्माताहरु निजामती कर्मचारीलाई बेलाकुबेला नराम्रो शब्द प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । त्यसको प्रमुख कारण भनेको कर्मचारीले नियममा रहेर मात्रै कार्य गर्न खोज्नु, आर्थिक रुपमा ब्यक्तिगत लाभ लिन नखोज्नु र नेताको  चाहाना अनुरुप नीति मिचेर पनि कार्यसम्पादन गर्न नखोज्नुको कारण हो । 

आज नेपालमा नीति आफै परिचालन भए झै नेताको इच्छा अनुरुप सबै कर्मचारीलाई जबर्जस्त घरमा राखेर कोटेसनको भरमा अमुक  मार्फत रातारात जुन खरिद  कार्यहरु भएका छन् । त्यसले नेपालको सार्बजनिक सेवा प्रवाह त रोकिएको छ नै अर्को तर्फ महाभयानक भ्रष्टाचार भएको भन्ने समाचारहरु बाहिरिएका छन् । यसलाई नियमन गर्नु पर्ने निकाय पनि निजामतीबाट नै संचालित भएको हुँदा नियामक निकाय पनि कहरले लकडाउनमा छ ।

निजामती भित्रको  सेवा समूह  निश्चित उदेश्यका आधारमा मात्रै चल्ने ब्यबस्थापनका कारण आजको असहज परिस्थितिमा लकडाउनमा पर्‍यो कि ? बहुबिषयगत ब्यबस्थापकीय क्षमता निर्माण र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि नागरिक सेवा प्रबाहमा, नियमन गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न  लगाउन सकिने ब्यबस्थापन गर्न जरुरत छ । 

ब्यबस्था भनेको दृष्टिकोण र सोचले चल्ने हो । ब्यबस्थापन गर्ने गराउने भनेको नीतिनिर्माता र राज्य इच्छामा भर पर्ने कुरा हो । नमक लिएर सेवा प्रदायक भएका राज्यका श्रमिक निजामति, शिक्षकलाई लान्छनामुक्त बनाउन पनि राज्य संचालक र नीतिनिर्माताको हात हुन्छ ।

एक सामान्य नागरिक जसरी बन्दाबन्दीमा बसेको छ त्यसरी नै कुँजो बनाएर निजामति, शिक्षा सेवालाई राख्नु हुन्न । सेवा प्रवाहमा लगाउनै पर्ने राष्ट्र सेवकलाई एक ढोका बन्द हुँदा अर्को ढोका खोलेर पनि सेवा प्रदान गर्ने ब्यबस्थापन र विकल्पको ब्यबस्था राज्यले गर्नु नै पर्छ । असहज प्राकृतिक बिपत्तीमा समेत र युद्धहरुमा समेत सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री बनाउन, परिक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गर्न अब ढिला गर्नु हुन्न ।

बालबालिकाको अध्ययनको ढोका बन्द छ । परीक्षाहरु बिकल्प बिना नै  रोकिएका छन् । रोकिएका परिक्षाको बिकल्प र परिक्षाको लागि लिईने बिकल्पका आधारमा परिणामलाई ब्यबस्थापन गर्न नसक्ने हो भने नेपालको शिक्षा र शिक्षण संस्थाको अबस्था झनै भयानक कष्टकर हुन्छ । 

निजी स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सक क्लिनिकहरु सेवा प्रवाह बन्द गरेर बसेको अबस्था छ । तर औषधि पसलहरु खोल्ने एवं चिकित्सकको सिफारिस बिना नै औषधि खरिद बिक्रि गर्ने नीतिले नेपालका नागरिकको स्वास्थ्य के होला ?

भोलि एकै पटक ती आफुखुस औषधि प्रयोगले नागरिक समुदायमा आउने समस्यालाई हल गर्न सकिएला त ? निजी सेवा प्रदायकले विषम परिस्थितिमा सेवा दिने कि लुक्ने ? त्यसैले सरकार बन्दाबन्दी मात्रै २१ दिनसम्म ठिक थियो पूर्व तयारीलाई । 

अब त पूर्व तयारी थालेको पनि धेरै भयो । यसरी नै चुपचाप बन्द गरेर मात्रै बस्ने हो भने आगामी दिन झन भयानक र असहज हुने तर्फ पनि ध्यान दिने कि ? हामीले यो बन्दाबन्दिमा कतिको सेवा परिचालन गर्न तयारी गरेउँ ? 

अब सरुवा रोग नसर्ने विधि तयारी पूरा भयो कि नाइ (कोभिड १९) जस्तो संक्रामक रोग त बर्षौंसम्म पनि यहि अबस्थामा सक्रमणमा नै रहने निश्चित देखिएको छ । तसर्थ भिडभाडको सेवा प्रवाहलाई अन्य ब्यबस्थापनबाट बिकल्प दिएर पनि जीवन्त निजामतिको र अन्य शिक्षा र न्यायिक सेवाको परिचालनले मात्रै निजामती बसिरहेका र नागरिक कर खाइरहेका छन् भन्ने लान्छनाबाट मुक्त होला कि ?

नेपालमा सुरु भएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को ३९ औं दिनसम्म आउँदा सरकारले गरेका नीतिगत र आर्थिक निर्णयमा अध्ययन गर्दा अकल्पनीय बेथिति, लोकसेवा आयोगको परिक्षा रोक्ने, १०,११,१२ को विद्यार्थीको परिक्षाको बारेमा उचित समयमा निर्णय नगर्नु, सार्बजनिक खरिद नियमलाई आफुखुस गर्नु, उदण्डताले उच्चपदधारीलाई संक्रमण गर्नु र समयमा सहि निर्णय नगर्दा न्याय थला पर्नु  सरकारको अस्थिरता जग हो । 

सरकारले कोरोना आक्रमण वा संक्रमण रोक्न सक्दैन र सरकारको भर(भरोषा नमानेर नै नागरिक आफुखुस लकडाउनमा आनन्दले बसेका छन् । सरकारले भनेको मानेर मात्रै होइन बाजा बजाएर आएको मृत्युको डर र सरकारको क्षमता देखेर घरमा नै बसेका हुन् । यो नागरिकको सहयोग पनि हो तर सहयोगलाई कमजोर नठानौं । 

दबाई खाएर निको नभएको बिरामी कसैले हालखबर सोध्नाले नि ठिक हुने गर्छ कहिलेकाहीँ । नबोलेर चिसिने सम्बन्धभन्दा बोल्नु नै बेस । त्यसैले लकडाउन भएको यत्तिका दिन बितेको छ । दुरसंचार र सुचना मन्त्रालयले टेलिफोनमा रिङ्ग टोन बजाउँदा १४ दिन लकडाउन बस्नु भनेको र बिदेशबाट मानिस आउन रोकिएको ३९ दिन भयो न त्यो रिङ्गटोनको १४ कहिले सकिने वा  परिवर्तन हुने रु न सरकारले लकडाउन खोल्ने प्रयत्न गर्छ । 

सायदै त्यो १४ दिन कहिले सकिन्छ होला रु सरकारले देसलाई नै बिरामी पार्न लोकसेवा रोक्ने, न्याय प्रणाली रोक्ने नगरौं । विद्यार्थीलाई अघिल्ला परिक्षाको आधार र मापनका आधारमा परिणाम दिउँ कि बिकल्प दिउँ । यदि नागरिक आफैले लकडाउन उलंघन गर्ने र सरकारले रोक्ने प्रतिद्वन्द भयो र दोष नागरिकलाई बोकाउने मात्रै प्रयत्न हो भने इतिहास जिम्मेवार हुनेछ । समयमा नै निर्णय गर्दा ध्यान दिउँ।

मे १ (बैशाख १९ गते) श्रमिक दिवस । सम्पूर्ण श्रमिकहरुमा श्रम बेचेर खान पाउने अबस्थाको सिर्जना होस् । लकडाउनका कारण कोहि कुनै पनि श्रमिक लान्छना सहितको पारिश्रमिक बुझ्न बाध्य नहोस् । यहि सबैमा शुभकामना । (फुँयाल नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन संघका उपमहासचिव हुन्। )