देशमा अस्थीर सरकारका लागि वितेको २५ वर्षको समय (०५२ –७४) लाई उदाहरण दिइन्छ । तर राजकीय कामकाज अर्थात सरकारी निर्णयको पक्षबाट हेर्दा इतिहासकै स्थीर भनिएको ओली सरकारका निर्णय यति अस्थीर देखिए जो कतिपय त जो उल्टिनबाट एकहप्ता पनि कटेनन् । यस अघिका कुनै सरकारका कामहरु  त्यस्ता थिएनन् जसका निर्णय यसरी विलकूलै विपरीत हुनेगरी निरन्तर नै फेरिइरहेका हुन् । 

कुनैपनि सरकारले गरेका औपचारिक निर्णय भनेका राजकीय कामकुरा अन्तर्गतका हुन्छन् । राम्रा नराम्रा जे हुन ती टसमस नहुने खालका हुनुपर्छ । नराम्रा काम सरकारले गर्नै पाउँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । आफैले गरेका कामहरु नराम्रो भन्दै उल्टाउन थालियो भने त्यो सरकारी भन्दा स्वार्थ समूहको निर्णय भनी बुझनुपर्ने हुन्छ ।  

कुनैपनि सरकारको प्रमुख दायित्व हुन्छ आफुले विधिवत रुपमा गरेका राजकीय निर्णयहरुलाई स्थायित्व दिनु । विगतका सबै सरकार आफु अनिश्चित र अल्पकालीन भएर पनि आफना निर्णयलाई कहिल्यै पनि यस्तो अस्थीर हुन दिएनन् जो आज दुईतिहाई हाराहरीको स्थीर सरकार छ तर उसका निर्णय केही घण्टा र केही दिन पनि टिक्दैनन् । कतिसम्म भने विदेशबाट आउने खाद्यवस्तुमा रहेका विषादीको परीक्षण गर्ने जस्तो सर्वसाधारणको स्वस्थ्यसंग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा पनि पहिले परीक्षण नगर्ने निर्णय हुन्छ र पछि फेरी नगर्ने भन्ने हुन्छ भने अनुमान गरौं यस्तो अस्थीरता कति घातक होला ? 

सरकारका निर्णय उल्टिइरहनु भनेको त्यसलाई कसैले आफनो हितमा चलाएको भन्ने बुझनु पर्ने हुन्छ । यसले कतिपय कामबाट राष्ट्रघात नै हुने गरेको समेत देखियो । यसका दर्जनौ उदाहरण कायम भएका छन् । 

विगतको अवस्था 

निश्चयनै उल्लेख भएको त्यो काल खण्डका सरकार अस्थिर थिए, कुनैपनि सरकार छ देखि १८ महिनाका नै रहे । तर सरकार जति अस्थीर भएपनि तिनले सम्पादन गर्ने शासकीय कामचाहिँ यतिविधि अस्थीर थिएनन् । हो, त्यसबेला एउटा सरकारले गरेका काम अर्को सरकारले उल्टाउथे , जस्तो यो दुईतिहाईको ओली सरकाले पनि अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्टाएको थियो ।  तर सरकार अस्थीर रहेको भनिएको त्यो बेला जसको नेतृत्वमा र त्यो जति समयको सरकार बन्यो तिनले आफनो समयमा राम्रो नराम्रो जे जस्तो निर्णय गरे पनि त्यसलाई आफनो समय भरी अडाइनै रहे । यो कुरा त्यसबेला सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री मात्र होइन मन्त्रीहरुले समेत पनि आफनो यस्तो शासकीय हैसियतलाई  कमजोर बनाउन दिएका अपवाद मात्रै होलान् । 

विगतको यो पक्षलाई हेर्दा स्थीर भनिएको ओली सरकारको चित्र भिन्नै देखिन्छ । इतिहासमै सवभन्दा स्थीर भनिएका ओली सरकारमा कस्तोसम्म देखियो भने एउटा व्यक्तिलाई ‘अयोग्य भन्दै हटाउदै, फेरी योग्य भन्दै नियुक्त गर्दै र फेरी अयोग्य भन्दै हटाउँदै’ गरेका समेत पाइयो । आफुले गरेको निर्णय केही दिनमै त्यसको विपरीत हुनेगरी अर्को निर्णय गर्नेमा मन्त्री,  प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद सबै समान नै देखिए जसले राजकीय कामको यस्तो हविगतको परिणाम के होला र यस्तो शासन कसले गरेको हो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । 

अध्ययन होस्, जुनजुन बेला जुनजुन ठाउँमा निर्णय उल्टिएका छन् ती ठाउँमा कुनैनकुनै स्वार्थसमूह लाभान्वित भएका छन् र निर्णय उल्टाइएको पृष्ठभूमि हेरियो भने त्यस्तो लाभ पुर्‍याउननै यस्तो गरिएको भन्ने स्पष्टै देखिन्छ ।  

कानुनको कारण नै गोप्य ! 

यो सरकार गठनभएको पहिलो हप्ताबाटै सुरु भएको आफ्ना निर्णय उल्टाएर देशकै शासकीय स्थाइत्वलाई अस्थीर बनाउने काम पछिल्लो समय ‘दल फुटाउन सजिलो बनाउने अध्यादेश’ जारी र फिर्ता लिँदाको क्षणसम्म कायमा रह्यो जो मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर औपचरिक कानुन बनेको पाँचै दिन (८ –१२ बैशाख) मा आफैबाट उल्ट्याइयो । 

विगतमा नै निर्णय गर्दै त्यसबाट विपरीत नै हुनेगरी पछि हट्दै गरेका थुप्रै उदाहरण कायम भैसकेका थिए । त्यसमा थपियो यो राजनीतिक दललाई बिभाजन गर्न सजिलो बनाउने र सवैंधानिक परिषदले सवैंधानिक निकायमा नियुक्ती गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष नभए पनि हुने भन्ने व्यवस्था गरेको अध्यादेश । यो राम्रो नराम्रो के थियो भन्ने अर्कै कुरा हो । देशमा लकडाउनको समय महिनाभन्दा बढीमा चलिरहेको बैशाख ८ को एकदिनमै मन्त्रिपरिषदबाट पारित, राष्ट्रपतिमा सिफारिश, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत र राजपत्रमा सूचना जारी भयो । अर्थात अव यसले यी सबै चरण पुराभएर  राजकीय कामको औपचारिक रुप लियो । ठीक त्यसको पाँचौं दिन  फेरी त्यही प्रकृया – मन्त्रिपरिषदबाट पारित, राष्ट्रपतिमा सिफारिश, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत र राजपत्रमा सूचना जारी भएर यो फिर्ता भयो ।  

यसो हुँदाका क्रममा यी अध्यादेश किन आए र किन फिर्ता भए भन्ने बारे न प्रधानमन्त्री न उनका प्रवक्ता कसैले पनि सर्वसाधारणलाई एकशव्दमा जानकारी दिन आवश्यक ठानेनन् । मन्त्रिपरिषदका निर्णय प्रवक्ता मार्फत सार्वजनिक गर्ने परम्परा पनि यो ठाउँमा तोडियो । यो आफै त्यसकारण शंकास्पद भयो । अध्यादेश भनेको कानुन हो । जव सरकारले कानुन बनाउनु पर्ने कारणनै गोप्य राख्न खोज्छ भने शंका त उव्जने भयो नै। 

बिष खुवाउने निर्णय  

गएको असार २ गतेको मन्त्रीपरिषदले सीमा नाकामा तरकारी तथा फलफूलको बिषादी परीक्षणपछि मात्र भित्राउने निर्णय गर्‍यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा । यो  निर्णय कार्यान्वयनमा आएको तेस्रो हप्ताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै यो निर्णय फिर्ता लियो । कारण थियो छिमेकीदेशबाट नेपालमा तरकारी आपूर्ती गरिरहेकाहरुको विरोध । त्यो विरोधलाई लुकाउन र यो निर्णय आफैले फेरेको भन्ने देखाउन त्यसबेला प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सचिवसम्मले कस्तो नाटक गरे भन्ने धेरैले सम्झिइनै रहेको हुनुपर्छ । यो निर्णय फिर्ता लिएपछि सरकारमाथि गम्भीर आरोप लाग्यो । यसले सीमाबाट बिषादीयुक्त तरकारी र फलफूल परीक्षण बिनानै आउने थियो र निर्णय लगत्तै त्यस्तो हुन पनि थाल्यो जो आजसम्मनै भैरहेको छ । सरकारलाई सत्तापक्षबाट नै बिषादी परीक्षण रोक्ने निर्णयमाथि टेकेर भारतसँग झुक्न खोजेको आरोप लगाए । स्थिति त्यस्तै थियो । जव परीक्षण गर्ने निर्णय भयो त्यसलगत्तै भारतीय दूतावासले कडा प्रकारको पत्र लेख्यो सरकारलाइ । त्यो पत्र प्राप्त भएपछि सरकारले विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता लियो मन्त्रिपरिषदको निर्णय मार्फत । यो बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए भन्ने उल्लेख भैरहनु नपर्ला । तर प्रधानमन्त्रीले त्यो पत्र आफुसम्म नआएको भनी बताइरहे हप्तादिनसम्म । पत्रगोप्य राखेकोमा कार्वाहीका कुरापनि आए । तर निर्णय उल्टिएको कारण राज्यबाटनै विषादी परीक्षण गर्न छाडिएको  यतिठूलो काण्ड सरकार भित्र भने आफै सामसुम भयो । 

यताबाहिर विपक्षी कांग्रेसलगायत उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सडकमै प्रदर्शन गरिरहे लामो समयसम्म । त्यसबेला भनियो – छिटै उच्च प्रविधियुक्त परीक्षणशाला राखिने छ सबै सीमा नाकामा र परीक्षण थालिने छ । तर ०७७ सलको बैशाख बित्नलाग्दा अर्थात ११ महिनाको यो अवधीमा पनि त्यस्तो परीक्षणकक्ष राखिएको छैन । 

सरकारको सीमामा बिषादी परिक्षण गर्ने निर्णयले आम नागरिकको स्वास्थ्यसंग सरोकार राख्थ्यो भने त्यो निर्णय फिर्ता हुँदा केही भारतीय व्यापारीहरुको । यता आफना नागरिकका स्वस्थ्यमा प्रत्यक्ष नै खेलवाड हुने  यस्तोकाम समेत गर्न सरकार तयार भयो । 

पहिले गरिएको निर्णयमा सरकार अडेको थियो भने त्यो ठाउँमा नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गरिएको अतः सरकारको कर्तव्य पालना भएको भन्ने हुन्थ्यो । त्यसबाट फिर्ता हुँदा सरकारले नै नेपाली जनताले स्वस्थ्यकर खाना खान हुँदैन पाउँदैनन् भन्ने मान्यता राखेको भन्ने अर्थ लाग्यो । 

सीमामा बिषदीको परीक्षणको यो सन्दर्भ बढी चर्चामा किन पनि आयो भने भारतीय भूमिका सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल बजारका लागि भनी विशेष प्रकारले तरकारी उत्पादन गरिन्छ जहाँ मापदण्ड भन्दा धेरै नै विषादी प्रयोग हुने गरेका थिए । त्यसकारण सरकार यस्तो बिषादी परीक्षण सन्दर्भमा आफनो निर्णयलाइ दुईहप्ता पनि टिकाउन नसकेको कुरा विशेष रुपले चर्चामा आयो जो आफना नागरिरकको अहित र भारतीय व्यापारीको हित थियो । 

गुठीमा जनसागर र अर्व अवार्ड 

यो सरकारको एउटा निर्णयबाट राजधानीमा खर्लप्पै नागरिक उत्रियो गएको असारको पहिलो (४गते) हप्ता सरकार विरुद्ध । प्रत्यक्षदर्शीले भने अनुसार यतिठूलो जनसागर त जनआन्दोलनको उत्कर्ष मानिएको दिनमा पनि देखिएको थिएन । यो थियो सरकारले केही पहिले प्रस्ताव गरको गुठी विधेयक जसको विरोधमा उपत्यकामा यस्तो आन्दोलन  भएको हो । यो विधेयकमा निजी सहितका सबै गुठीहरूलाई प्राधिकरण बनाएर त्यस मातहत राख्ने र त्यसलाई सरकराले सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रावधान प्रस्तावित थियो । त्यसले काठमाडौं उपत्यकाको संस्कार र परम्परा समाप्त हुने भन्दै ठूलो सडक प्रदर्शन भयो । झन्डै दुई साता आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता नै लिनुपर्‍यो । संसारमा यस्तो कतै नहोला जो सरकराले गरेको निर्णय एउटा आन्दोलन भयो भनेर फिर्तालिएको होस् र त्यस्तो निर्णय गर्नेले कुनै दण्ड व्यहोर्नु नपरेको होस् । 

अरु जोहोस् यो ठाउँमा पनि सरकारले गरेको राजकीय कामकुरा आफैले टिकाउन सकेन । यस्तै बेला सरकार अर्थात मन्त्रीहरु यस्तो विधेयकको आवश्यकता छ भनिरहेका छन् र जनता त्यस्तो मान्ने पक्षमा छैनन् भने अव के होला भन्ने अन्योल यो विधेयक फिर्ता भएका दिनदेखि आजका मितिसम्म कायमै छ । 

अर्को एउटा निर्णय जो विधिवत भैसकेर र त्यसको चौतर्फी रुपमा बचाउ समेत गरेपछि सरकार पछि हट्यो । यो निर्णय गर्दा नेपाल र नेपालीको कतै सम्वन्ध समेत नभै करिव दुइअर्व रुपैयाको दायित्व थपिने थियो । त्यसको धेरैले विरोध गरे तर विरोध गर्दागर्दै सरकारले भने निर्णय गरिनै हाल्यो । यो थियो भारतीय फिल्म अवार्ड ‘आइफा’ नेपालमा सम्पन्न गर्नका लागि स्वीकृति दिनु । यो निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको हो । यो कार्यक्रम सम्पन्न गराउन सरकारले करिव दुई अर्व रुपैया खर्च दिनुपर्ने थियो  । तर निर्णय भएको एक साता नबित्दै सरकार यो निर्णयबाट पछि फर्कियो । यसले सरकार राज्यको एक अर्वरुपैया खर्च हुनबाट त बचायो तर विदेशका आयोजकहरुले यो सरकारलाई सरकार जस्तो मान्न तयार नै भएनन्। उनका अनुभवमा सरकारले निर्णय गरेरफेरी सरकार नै पछिहटेको यो संसारकै नमूना घटना थियो जो पछि यो कुरा प्रकाशमै आयो । 

यो सररकाले सबभन्दा पहिले प्रस्ताव गरेको विषय हो मितव्ययिता र खर्च कटौती गर्ने निर्णय जो मन्त्रिपरिषदबाटै पारित भएको थियो । त्यसबेला सार्वजनिक भएको जानकारी अनुसार यो निर्णयबाट सरकारी कार्यालयहरूमा दिइँदै आएका प्रोत्साहन भत्ता हटाइएको थियो । त्यसबेलासम्म दुई सय प्रतिशतसम्म भत्ता खाने कार्यालयहरू थिए । तर यो निर्णयमा सरकार लामो समय टिकेन । ०५५ सलाको सुरुमा यस्तो खर्चकटौतीको निर्णय भयो र यो वर्षको मध्यतिरबाट नै त्यसलाई उल्टाएर अर्को निर्णयमार्फत फेरि सरकारी कार्यालयहरूमा ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म भत्ता दिन थालियो  । यो ठाउँमा पहिले के कारणले मितव्यी हुनपर्‍यो र पछि फेरी के कारणले मितव्यी हुन परेन भन्ने चाहिँ कतै कसैलाई बताइरहन परेन । 

तीन अर्वको बिजुली बस 

गएको माघको दोस्रो साता (माघ ९) सरकारका प्रवक्ताले  मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउँदै भने –साझालाई बिजुली बस किन्न दिएको ३ अर्ब सरकारले ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । 

गएको साउन पहिलो साता पनि सरकारका प्रवक्ताले यसरी नै पत्रकार सम्मेलन गरेर साझा यातायात र बिजुली बस किन्ने सन्दर्भको ३ अर्व रुपैयाबारे नै जानकारी गराएका थिए । तर त्यसबेलाको निर्णय यो भन्दा भिन्न थियो  । त्यसबेला उनले भनेका थिए – ‘नेपाल सरकारले साझा यातायातलाई बिजुली बस खरिद र संचालनको लागि तीन अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।‘ 

माथिका यी दुई विवरणले के बताउँछन् भने पाँच महिनाको अन्तरमा नै सरकारले एउटै विष्यमा भिन्न प्रकारका दुइवटा निर्णय गर्‍यो । एउटा दिने र अर्को दिएको कुरा खोस्ने । 

बिजुलीको बस किन्ने यो सन्दर्भ मन्त्रिपरिषदको २०७५ पुस ९ गतेको बैठकबाट सुरु भएको थियो । त्यसबेला वातावरणमैत्री, विद्युतीय बसको प्रविधिक बिवरण, लागत अनुमान र बस आपूर्तिको लागि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसै मार्फत साझालाई उक्त रकम उपलव्ध गराएकोमा त्यसको एक बर्ष अर्थात १३ महिनाको समयमा यति सबै सेरोफेरो घुमिसकेर बिजुली बस खरिदका लागि पहिले जस्तो शून्य अवस्थामा थियो २०७६ माघ देखि त्यही ठाउँमा पुग्यो । बस किन्ने रकम सरकारले फिर्तालिनु भनेको बस नकिन्ने कुरा हो । किनभने सरकारसंग बस सञ्चालन गर्ने संस्थानै यो बेलासम्म खडा भएको छैन । 

यो रकम फिर्ता हुनु साझासंग कमिशन नपाइएको कारण भनी बाहिर आयो । आफुमाथि यस्तो आरोप लाग्दा पनि सरकारले कुनै प्रतिरक्षा गरेको पाएन । यसले नै बताउँछ सरकारका निर्णयहरुको प्रेरणास्रोत केहो र निर्णय उल्टिने कारण र पृष्ठभूमि पनि कस्ता हुने गरेका छन् भन्ने के हो भन्ने ।   

बिमिस्टेकमा मिस्टेक र राजदूत

आफनो निर्णयबाट आफै फर्कने कुरा देशभित्र मात्रै रहेको अवस्था छैन । सरकारको यस्तो राजकीय काममा हदैसम्मको अस्थिरताको प्रदर्शनी विदेशी मामिलामा पनि भैसेको छ । ०७५ भदौमा नेपालमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो उल्लासपूर्णरुपले । त्यसबेला सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार यो बैठक चलिरहँदाकै क्रममा  भारतीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त सैन्य तालिम हुन लागेको धारणा राखे । त्यही समयमा नेपाली सेनाले भारतमा संयुक्त सैन्य तालिम लिन जान लागेको विज्ञप्तिमार्फत बाहिर ल्यायो । सेनाको यस्तो संयुक्त सैन्य तालिममा सहभागिता मन्त्रिपरिषदको औपचारिक निर्णयबिना हुन सक्तैन । सोही अनुसार सेनाको यो विज्ञप्ति आएको बुझ्न सकिन्छ ।  सेनाको यस्तो बक्तव्य आएपछि बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य तालिममा सहभागि हुने भन्ने यो निर्णयको पनि केही विरोध भयो  । लगत्तै सरकारले बिमस्टेक राष्ट्रहरूको यस्तो संयुक्त सैन्य तालिममा नेपाली सेनालाई पठाउने निर्णय फिर्ता लियो । यसरी यो तालिममा सहभागी नहुने बिमस्टेक राष्ट्रहरूमा नेपाल एक्लो बन्यो ।  

अघिल्लो वर्ष असारमा भारतका लागि राजदूतमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम तय भयो । राजदूतमा सिफारिस मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मात्र हुन्छ । जव मन्त्रिपरिषदले नाम प्रस्ताव गर्‍यो त्यसपछि बल्ल सरकारलाई थाह भएछ –  उनी संवैधानिक निकायको प्रमुख भएर कामगरेका व्यक्ति रहेछन । संवैधानिक निकायको प्रमुख भएर कामगरेको व्यक्ति संविधानत लाभका पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुन्छन् । पछि सरकारलनै  उप्रेतीको सिफारिस गर्ने निर्णय फिर्ता लियो अर्थात मन्त्रिपरिषदको पहिलो निर्णयलाइ पछिल्लो निर्णयले विस्थापन गरेपछि स्थिति जहाँको त्यहीँ आइपुग्योे।

हावामा हराएको निर्णय 

सरकार अर्थात मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु भनेको कार्यान्वयन हुनका लागि हुन्छन् भनिन्छ । यो सरकारका निर्णयहरु हावामा नै हराएका उदाहरण समेत कायम भए यो समयमा । दर्जनौ मध्येको सरकारले गरेको अर्को अचम्मको निर्णय भने १६ महिनादेख हावामा हराइ रहेको छ । साढे ४ अर्व भ्रष्टाचार भएको एउटा घटनाबाट त्यसमा संलग्न भएकाहरुलाइ जोगाउने सन्दर्भमा ०७५ पुसमा सरकाले गरेको एउटा निर्णयको सन्दर्भ हो यो ।  

त्यसबेला संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको घोटालाको छानविन गरी उल्लेखित रकमको घोटाला भएको भनी त्यसको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन दियो आवश्यक कार्वाही चलाउन भनी । तर सरकारले प्रतिवेदन अनुसार कैफियत देखिएको अवस्थामा कार्वाही चलाउनु साटो यस्तो कैफियत देखाएर आफु अर्थात आफना मान्छेमाथि अन्याय गरेको भन्दै आफैले आफैमाथि न्याय गर्नभनी एकजना पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘न्यायिक आयोग’ गठनगर्‍यो । यो त्यो वर्षको पुस १९ को कुरा हो । त्यसैदिन सरकारी प्रवक्ताले यो आयोगका बारे सार्वजनिक जानकारी पनि दिएका थिए ।  यसको अर्थ हो यो आयोग विधिवत गठन भयो अर्थात एउटा राजकीय काम भयो । तर त्यसपछि यो आयोग कहाँ गयो भन्ने आजसम्म अत्तोपत्तो छैन औपचारिक रुपमा । अनौपचारिक तवरले जानकारीमा आए अनुसार संसदको सर्वदलीय समितिले भ्रष्टाचार भएको भनी प्रमाण सहित देखाएको विषयमा त्यसको अन्यथा हुनेगरी कसैलाई पनि जोगाउन अर्थात न्याय दिन नसक्ने भनी ती सदस्यहरुले आयोगमा बस्न नचाहेपछि यो आफै अलपत्र पर्न गएको हो । जे होस कुनै राजकीय काम यस्तो प्रकारले अलपत्ररुपमा रहन हुने थिएन तर रह्यो ।