कल्पनै नगरिएको अवस्थामा  हुनेगरी प्रकट भएको कोरोना भाइरसको  संक्रमण आफनो मुलुकमा  फैलन नदिने भन्ने मनसाय बुझन सकिन्छ । त्यसका लागि चाहिने आधारभूत वस्तु, स्वास्थ्य सामग्री छिट्टै आपूर्ती गर्न भनी गएको माघ २५ मा अभियान थालेको थियो छोटो सूचनामा आपूर्तीकर्ता मागेर । त्यसको तीन महिना वितिसक्दा पनि सरकार तिनै वस्तु आपूर्तीका लागि ठेक्कामै खेलिरहेको छ –दिने, खोस्ने र फेरी दिने गरेर । 

यी चारमहिनामा सबैभन्दा चर्चामा आएको विषय हो – कोरोना संग जोडिएका वस्तुहरुको देशैभरी व्यापक अभाव हुनु र कामै रोकिनु । त्यसैकारण पनि होला विज्ञहरुले कोरोना महामारीका यी चारमहिना (माघ –बैशाख) सरकारबाट काम गरेजस्तो देखाउने काम मात्र भएको महशुस गरे । 

गुमाइएका महत्वपूर्ण दिनहरु  

१० माघ नेपालमा कोरोना प्रकट भएको दिन हो । त्यसबेला देशमा कोरोना संक्रमति एकजना मात्र थिए । यता यो संख्या पचास कटेर सयको हाराहारीमा पुग्दै गरेको अवस्था छ । अहिलेसम्म संसारमै देखिए अनुसार कोरोना रोकथामका लागि प्रारम्भिक दिन मह्त्वपूर्ण हुँदा रहेछन् । नेपालको अनुभव के रह्यो भने त्यस्ता महत्वका पुरै दुई महिना गुमाइयो । माघ र फागुन महिनामा कोरोना सम्वन्धी कुरा गर्न समेत सरकारले भ्याएन । प्रधानमन्त्रीले आफनो मिर्गौलाको प्रत्यारोण गर्ने समयपनि यी दिनभित्रनै हुनेगरी छानियो । त्यसपछि त सरकार मात्र होइन समग्र देशनै त्यता मोडियो ।    

कतिसम्म भने माघ महिनामा आह्वान भएको छोटो समयको टेण्डर रद्ध गर्न पनि चैत्र महिना पर्खिइयो । यो ठाउँमा ध्यान दिउँ –सामान आपूर्ती गराउन होइन,  टेण्डर रद्ध गराउन पनि डेढ महिनाको समय वितेको देखिन्छ । माघको त्यो टेण्डरमा परेको १९ वटाको सूची हेर्ने हो भने यी नेपालमा औषधी उपकरणका ख्याती प्राप्त आपूर्तिकर्ता थिए । तिनका प्रस्ताव ठाडो रुपले रद्ध गरेर  वा पन्छाएर जसलाई ठाडो ठेक्का दिइयो त्यो काम कस्तो थियो भन्ने चैत्रको मध्यमा सरकार आफैले गरेको सम्झौता रद्ध, धरौटी जफत आदि कामबाटै प्रष्ट हुन्छ । 

जेहोस्,   दिन पुरै चार महिना वित्यो तर अवस्था भने अर्थात महामारी विरुद्ध लडने वस्तु –हतियारको  खाँचो भने त्यो माघ महिनाकै वरावरको अवस्थामा छ । यता लकडाउनको घोषणा भएर तिनका दिनहरु बढी रहेका छन । यस्तो बेलामा पनि ती आधारभूत वस्तु स्वास्थ्य सामग्री देशमा आइपुगेका छैनन । सेनालाई संलग्न गराइएको पनि सवामहिनाको अवस्था यस्तै रह्यो ।  पछिल्ला दिन उपकरणको अभावमा देशैभरु परीक्षणको काम समेत समेत रोकियो । 

निकाय नै निकम्मा बन्दै 

कोरोनाको यो काममा सरकरमा रहेकाहरु कति लालची छन् भन्ने उदाहरण यस सम्वन्धी काम गर्न निकायमा एक महिनामा तीन जनाको हेरफेरले पनि देखाउँछ । सामान्यतया सामान्य अवस्थामा पनि यस्तो हुँदैन । 

सरकारले कोरोना विरुद्ध युद्धस्तरमा कामगर्ने भनेर गएको फागुन १८ मा एउटा उच्चस्तरीय समिति बनायो प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपणको शल्यकृया समेतलाई ध्यानमा राखेर । यसमा मन्त्रीहरु सदस्य थिए र तिनले नै काम गरेजस्तो गरिरहे ।  यो अवस्थाको पुरै महिना दिन वितेपछि प्रशासनिक संस्थापनि चाहिने रहेछ भन्ने ज्ञान आयो र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) स्थापना भयो । 

१६ चैतमा खडा भएको यो सस्थाले कोभिड–१९ महामारीको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि काम गर्नुपर्ने थियो । यो निकाय बनेपछि  वास्तवमानै कोरोना विरुद्ध सरकारका नाममा जेजे काम हुन्छन् वा गरिन्छ त्यो यही संस्थाबाट हुनुपर्ने हुन्छ । गठन गर्दा नै यसलाई  कोरोना संग जोडिएको  स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार, औषधि उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति सेवा, शान्ति सुरक्षा अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्य र सूचना तथा प्रविधि कार्य जस्ता काम गर्ने भनी माइन्युट भएको अवस्था छ । 

१६ चैतमा गठन भएको र  १९ चैतबाट काम थालेको यो सस्थामा बैशाख १९ सम्म आइपुग्दा नपुग्दै तीन जना संयोजक फेरिन पुगे । यो हिसावमा १० दिनको अन्तरमा एउटा संयोजक फेरिएको दृश्य देखिन्छ । 

यो भनेको कोरोना विरुद्धको अभियानमा सरकारको व्यवस्थापन  कति सवेंदनशील रहेछ भन्ने देखिने पक्ष हो । यो हदसम्मको हेरफेर त कुनै निकायमा पनि भएका थिएनन् । कुनैपनि निकायको एउटा संयोजक कम्तीमा पनि तीन-चार महिना त टिक्थे नै । 

भर्खरै मात्र यो एक महीनाका बीचमा यसको नेतृत्वमा तेस्रो व्यक्ति आइपुगेका छन् । गएको हप्तामात्रै सरकारले यसको संयोजकमा सरकारका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंलाई तोक्यो । उनी  यो संस्थाको एकमहिनाको बीचका तेस्रो संयोजक हुन । संस्था गठन हुँदा यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव संयोजक र रक्षा, गृह, आपूर्ति र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही अनुसार  यसको स्थापनाकालको संयोजकमा सचिव लक्ष्मण अर्याल तोकिएका थिए । तर, नियुक्तिको १०  दिनमै सरकारले अर्याललाई फिर्ता बोलायो र उनको स्थानमा सचिव नारायणप्रसाद बिडारीलाई जिम्मेवारी दियो । उनको पनि त्यस्तै एघार बाह्रदिन पुग्दानपुग्दै त्यो ठाउँमा गुरागाइ आए । गुरागाइको पनि पन्ध्र दिन वित्दा-नवित्दै विकल्प खोज्न थालिएको गाइगुइ सुरुभैसेको छ ।

यो भनेको संस्थाको कुरा हो । कुनैपनि अभियान सम्पन्न गर्न पहिले संस्थाकै आवश्यकता पर्छ । त्यसैभएर होला संस्था खडा गरियो तर त्यसले काम थाल्दा नथाल्दै सरकारका सदस्यहरुबीच नै स्वार्थ बाझियो भन्ने बुझन सकिन्छ । 

सरकारको उच्च तहको समितिका संयोजक हुन उपप्रधान मन्त्री ईश्वर पोखरेल । त्यस मातहतको निकायको नेतृत्व पनि उनै मातहत रहनुपर्ने भन्ने उनको मान्यता होला । यता कोरोनासंग सम्वन्धित सबैकाम गर्ने मन्त्रालय हो स्वास्थ्य । त्यसकारण स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको पनि त्यो ठाउमा दबदबा रहने नै भयो ।

रिपोर्ट भए अनुसार स्थापनाकालका सचिव अर्याललाई मन्त्रिपरिषद् कार्यालय फिर्ता बोलाइनुमा विवादास्पद ओम्नी समूहले चीनबाट खरीद गरेका स्वास्थ्य सामग्री नै प्रयोग गर्न रक्षा मन्त्रालयले दिएको दबाब नमान्नु थियो । अर्का सचिव पनि त्यही  स्वास्थ्य सामग्रीकै घानमा परे । तेस्राले खुरुखुरु मान्ने हुन कि नाजायज कामविरुद्ध अडान लिनेहुन भन्ने समयले देखाउने वताउछन जानकारहरु । 

प्रभाव कस्तो 

यता संक्रमितको संख्या कल्पनातीत रुपले बढ्दै जाने र समुदायसम्म पुगेको अवस्था बन्ने उता परीक्षणनै रोक्नु पर्ने अवस्था आयो सामग्री अभावका कारण  । यतिबेला देशभरीनै कोरोना आतंक छ र यता देशभरीनै हुनेगरी परीक्षण रोकिएको छ । सेनालाइ दिइएको अवस्था पनि कामलाग्दो भएन ।  रिपोर्ट अनुसार यतिबेला  सेनाले नै गरिहेको भाइरस परीक्षणको काम रोकेर व्यारेकभित्र पसेको अवस्था छ ।  आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध नगराएकै कारण उसको समेत योजना अघि बढ्न सकेन । 

भैरहवा नेपालगञ्ज र विराटनगरका स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्वास्थ्य सामग्रीकै अभावले बन्द रहेका विवरण तल पढौं । यो ठाउमा भन्नै पर्नेहुन्छ –नेतृत्वको यस्तो फेरवदल भएका कारण सीसीएमसीले तयारपारेको स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार, औषधि उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति सेवा जस्ता कार्यक्रम कसरी अलपत्र नै परे भन्ने उदाहरण धेरैनै थुप्रिसेका छन ।  

स्थिति माघकै जस्तो 

यतिबेला देश लकडाउनको पुरा डेढ महिना र कोरोनासंक्रमण देखिएको चार महिनाको समयमा  गुज्रिरहेकोछ । तर यता खासगरी स्वास्थ्य सामग्रीको वन्दोवस्तीमा स्थिति जहाँको तहीँ छ । अर्थात माघकै अवस्थामा । 

कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानको सबैभन्दा महत्वको पक्ष हो परीक्षण । त्यसकालागि गएको चैत्रमध्यमा केही सामान आपूर्ती गर्ने प्रयास गरियो तर त्यसमा भ्रष्टाचार गर्ने उद्धेश्य रहेको हुँदा त्यो प्रभावकारी भएन । आजको मितिसम्ममा पिसीआर टेष्टकोकोसख्या १५ हजारपनि नाघेको नपाइनु त्यसको उदाहरण हो। अमेरिकाले नेपालभन्दा करिव एकमहिनामानै ढिलो हुनेगरी यस्को परीक्षण थालेको थियो । उसले ७०लाखको परीक्षण गर्दा नोपलले १५ हजार कटाउन नसकेको अवस्थामा सरकारको यो काम कसरी चलिरहेकोछ भन्ने अनुमन गर्न सकिन्छ । 

हल्लामात्रै बढी 

स्वस्थ्य सामग्रीकाबारेमा सरकाबाट हल्ला भने धेरैभयो । त्यसको तिथिमिति यस्तोछ –

माघ ९ मा कोरोनाको पहिलो संक्रमित पहिचान । 

माघ १० देखि कोरोना भाइरससलाइ विस्तार हुन नदिन भनी सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्ने घोषणा । सोहीअनुसार त्यसपछि दिनहूँ औषधी उपकरणको पहिचान र निर्धारण गर्न भनी विशेषज्ञसंग निरन्तर  रायपरामर्श । 

माघ २५ मा त्यस्तो परामर्शबाट आवश्यक सामग्री पहिचना र र त्यसको अनुमानित परिमाण पनि किटान भएकोले शीघ्र आपूर्तीका लागि  ७ दिनको म्यादमा टेण्डर आह्वान । त्यसमा १९ वटा टेण्डरपरेको विवरण सार्वजनिक । त्यसबेला सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार यी टेण्डरदाता मध्य  अधिकांश नै देशका नामी औषधी उपकरणका कोरोवारी  भएकाले भने जस्तै रुपमा सामान आपूर्ती हुने भन्ने सरकारी तहबाट नै विश्वास प्रकट । 

त्यसपछि कुनै जानकारी नदिइ टेण्डरको यो फाइलनै लुकाउने काम । यता चिकित्सा क्षेत्रले उपचारका लागि औषधी उपकरणको माग गरिरहे । सरकारले सुन्दै सुनेन । हुँदैजाँदा चैत्र ६ गते यो टेण्डर नै रद्ध गरियो । किन होला ? अहिलेसम्म उत्तर आएको छैन । जानकार सुत्रले वताए अनुसार बालुवाटार नजिक रहेको चर्चित ओम्नी समूह त्यस बेलाको यो प्रकृयामा थिएन । यो टेण्डर रद्ध नगरी त्यसलाई यो प्रकृयामा पार्न नसकिने भइयो । त्यसैकारण यो रद्धभयो र ११ गते लकडाउन घोषणापछि अर्को  धेरै छोटो समयमा बोलपत्र माग्ने काम भयो ।  यो ठाउँमा सरकारको नियत बुझेपछि अरुले त्यसमा सहभागिता नै जनाएनन् । १४ गते यो समूहसंग १ अर्व २४ करोडको वस्तु आयात गर्न सम्झौता गरियो । त्यसमध्यको सानो भाग १६ गते आयो तर मूल्यमा धेरै  महँगो गुणस्तरमा अस्वीकृत रह्यो । 

कामगरे जस्तो देखाउने काममात्र  

उता सम्झौता तोडियो । यता उसले ल्याएको तर कसैले पनि स्वीकार नगरेको अर्थात विश्वव्यापी स्तरमा नै अस्वीकृत वस्तुबाट काम चलाउ  परीक्षण चाहिँ गरिरहियो । अर्थात काम भैरहेको वा गरिरहेको भन्ने देखाउने काम चाहि भैनै रह्यो । 

यहाँसम्म आइपुग्दा माग भएको सामानको आपूर्ती भएकै छैन । यो ठाउँमा अझ ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भने सामानचाहिँ गएको माघमा तय भएका हुन । 

यसपछि सामान अपूर्ती गर्न भनी सेनालाइ प्रवेश गराइयो । सेनालाई नै ल्याइएपछि त ठेक्काको कुरै सकियो । 

माघमा प्रस्ताव हुँदा यो सामान एक अर्वको थियो । त्यो टेण्डर रद्ध गरेर एउटा पार्टीलाइ ठाडै दिइदा यो रकम १ अर्व २५ करोडमा पुग्यो । यो पार्टीबाट खोसेर सेनालाई दिइंदा यो रकम बढेर २ अर्व भन्दाबढी (१ करोड ८० लाख ७ सय  ६ डलर) पुग्यो । यति ठूलो रकमको कारोवारमा पहिले विधिवत टेण्डर गरिएकोलाई रद्ध गरेर त्यसपछि सबै ठाडै खरिदगर्ने व्यवस्था भयो । 

निजामति क्षेत्रले गर्नु पर्ने काम सेनालाई दिएको भनेर त्यसबेला निकै आलोचना भयो । विज्ञहरुले सेनाले कारोवारको हिसाव देखाउनु नपर्ने भएबाट सरकारले यो बाटो छानेको पनि भने  । प्रधानमन्त्री आफै यसको प्रतिरक्षामा पनि उत्रिए – विशेष परिस्थितिको विशेष काम भन्दै । प्रधानमन्त्रीले नै सेनाले हप्तादिनमानै  सामान ल्याइदिने भनी संकेत गरेका थिए । चैत्र १६ गते सेनाले यस्तो जिम्मा पायो तर बैशाख वित्न लाग्दापनि सामान आउने संकेत देखिएन । 

वस्तु अभावका दुइ नमूना 

गएको माघ महिनामा माग गरिएको सामान बैशाख महिनाको अन्त्यतिरपनि आईनपुग्दा संक्रमण व्यापक फैलिका क्षेत्रमा समेत काम रोकिन गयो । लकडाउनको ४१ औ दिनका समाचार जस्ताको तस्तै– 

एक: ‘२१ वैशाख, विराटनगर । कोरोना परीक्षण गर्ने अटोमेटिक मेसिनमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट (आरएनए एक्ट्रयाक्सन किट) माग गर्दै कोशी अस्पतालले दुई पटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसक्यो । तर मन्त्रालयले किट नपठाउँदा कोशी अस्पतालको कोरोना परीक्षण ल्याबको अटोमेटिक मेसिन एक सातायता बन्द छ । मन्त्रालयले रिएजेन्ट किट नपठाएका कारण सामान्य रुपमा कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. संगीता मिश्राले बताइन् । ‘मेसिनबाट एकै पटक ७२ वटा स्वाब परीक्षण गर्न सकिन्छ’ उनले भनिन् ‘मन्त्रालयले रिएजेन्ट किट नपठाउँदा समस्या छ ।’

शनिबार प्रदेश सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि छुट्टै ल्याब थप गरेको छ । तर कोशी अस्पतालको ल्याब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएको छैन । सामान्य रुपमा परीक्षण गर्दा काम थोरै हुने र रिपोर्ट पनि ढिलो आउने मेसु मिश्राले बताइन् । प्रदेश १ मा मात्र ३१ जना कोरोना संक्रमित छन् ।’

दुई: ‘२१ वैशाख, बुटवल । रुपन्देहीको भैरहवास्थित प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा किट अभावका कारण कोभिड–१९ को पीसीआर जाँच रोकिएको छ । भाइरस जाँचका लागि आवश्यक पर्ने ‘आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन’ किट सकिएपछि पीसीआर टेष्ट रोकिएको हो । शनिबार मात्रै रुपन्देहीको कोटहीमाई–१ का कोरोना संक्रमित युवाको दाइ र साथीको परिवारका १० जनाको परीक्षणसँगै किट सकिएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले जानकारी दिए । ‘हामीसँग भएको किट सकिएपछि पीसीआर जाँच बन्द भएको हो’ डा. गिरीले भने, प्रादेशिक प्रयोगशाला भैरहवा, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरी गरी प्रदेश ५ का तीनवटा प्रयोगशालामा दैनिक सरदर २० जनाको पीसीआर परीक्षण हुने गरेको थियो । तीन वटै प्रयोगशालामा आरडीटी किट पनि पर्याप्त छैन । ६५ हजार आरडीटी किट आवश्यक रहे पनि हालसम्म सात हजार मात्र आएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश ५ मा भारतसहित विभिन्न मुलुकबाट दुई लाख भन्दाबढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरु मध्ये साढे दुई प्रतिशतको मात्रै कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।