सबिधानको ब्याख्या गर्ने बिबिध सिद्धान्तहरु छन् । सबिधान देशको मुख्य मार्ग निर्देशक कानुनी दस्ताबेज हो । संबिधानमा ब्यवस्था गरिएका धाराहरु सकेसम्म स्पस्ट र बहुअर्थ नलाग्ने खालको हुनुपर्दछ । तर कतिपय अबस्थामा अस्पस्ट रहेका बिषयहरुमा न्यायालयले ब्याख्या गर्न आबश्यक हुन्छ । सबिधानको सबै धाराहरु एक आपसमा अन्योन्याश्रीत छन् । कतिपय धाराहरु स्वतन्त्र जस्तो देखिए पनि संबिधान निर्माण गर्दा बिधायकहरु बीच भएका छलफल र मनशायले पनि केहि प्रभाब पार्दछ । संबिधानको अक्षरस ब्याख्या भन्दा पनि कतिपय अबस्थामा न्यायिक इतिहास, प्राकृतिक न्याय, पुराना फैसलाहरु तथा संबिधानको मनशायले पनि बिद्यमान अष्पष्टताहरुको निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । 

बेला बखत ठूला नेताहरु प्रत्यक्ष निर्बाचनमा हार्ने अनि फेरि अन्य कुनै तरिकाले पुन त्यो र त्यो भन्दा ठुलो जिम्मेवारी लिने घटनाहरु देखिएका छन् । त्यतिबेला समाजमा यो ठिक वा बेठिक भन्ने धेरै टिका टिप्पणी भए पनि ठूला पार्टीले निर्णय गर्यो भने जे चाह्यो त्यो गरिदै आएको छ । तर संबिधानमा स्पस्ट व्यवस्था नगरे पनि मनसायको दृष्टिले एक पटक हारेको व्यक्ति त्यहि कार्यकालको लागि अन्य उपायद्वारा त्यो भन्दा ठूलो पद धारण गर्न नहुने केहि तर्कहरु यस लेखमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छु ।

हार अथवा असफलताका बारेमा संसारमा धेरै पुस्तकहरु लेखिएका छन् । प्राय सबै सफल मान्छेहरुको जीवनमा धेरै हारका अनुभवहरु पनि हुन्छन् । त्यसैले पनि होला हारको अनुभव नभएकाहरुलाई जीतको महत्वबारे त्यति जानकारी हुँदैन । संसारका धेरै नेताहरुले पटकपटक हारको सामना गर्न परेको थियो र छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि धेरै नेताहरु कहिले हार्ने त कहिले जित्ने गर्दै आएका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई गिरिजाबाबुले हराई दिएको भनिएको घटनाले नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । अहिले कम्युनिष्ट नेता वामदेव गौतमको हारको विषय पनि त्यसैसँग मिल्दो जुल्दो देखिन्छ । सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई हटाउन सकिए भविष्यको बाटो सरल हुने ठान्नु राजनीतिमा त्यति अस्वभाविक हुदैन।

हारेको नेतालाई पुनः उप निर्वाचनमा जिताएर प्रधानमन्त्री बनाउँदा अहिलेसम्म पनि माधव नेपालले धेरै आलोचनाहरु सुन्न परिरहेको छ । कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने प्रयास तीन पटकसम्म सफल भएन । माथिल्लो सदनमा लगेर भएपनि वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना संविधानले नै रोक्यो । संविधान संशोधन गर्ने सम्मको छलफल समेत भयो । तर अन्त्यमा सभासद मात्रै बन्न तयार हुँदा पनि पार्टीको निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेन । अहिले चुलिएको समस्या समाधान गर्न फेरि उहाँलाई कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनेर लाने निर्णय भएको छ । यद्यपी यस लेखमा उहाँको राजनीतिक भविष्यबारे छलफल चलाउन खोजिएको छैन ।

हारेका नेताहरु फेरि चुनाब जितेर कुनै जिम्मेदारी पाउनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । त्यसो त एक पटक हारेको मान्छे फेरि उमेद्वार बन्न पाइने छैन भन्ने बुझिन्छ जुन सम्भव पनि छैन । तर एउटा नेतालाई विशेष जिम्मा दिनकै लागि जवरजस्ती कुनै पद खाली गरी फेरि निर्वाचित गर्ने परम्परा बस्नु हुँदैन भन्ने सामान्य राजनीतिक इमान्दारिताको विषय हो । कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली भयो भने पुनः हारेकै व्यक्तिलाई टिकट दिएर जिताउने परम्परा पनि छ जुन स्वाभाविक नै हो ।

सायद यो समस्यालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न हाम्रो संविधान निर्माणको क्रममा धेरै छलफल भएर धारा ७८(४) को व्यवस्था भएको हुनुपर्छ । मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्दा दुवै संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले धारा ७८(१) अनुसार नियुक्त गर्न सक्छ तर ७८(२) अनुसार त्यस्तो मन्त्रीले छ महिनाभित्र कुनै एक सदनको सदस्य बन्नुपर्छ । त्यसरी छ महिना भित्र सांसद हुन नसकेको खण्डमा उक्त प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भरी पुनः मन्त्री बन्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था ७८(३)ले गरेको देखिन्छ । यसरी जो कोही व्यक्ति समेत छ महिनाको लागि निर्वाध मन्त्री बन्न सक्ने अवस्थामा संविधानले नै स्पष्ट रुपमा धारा ७८(४) मा यस्तो व्यवस्था गरेको छ । उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछैन ।

संविधानको कुनै धाराले पनि प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुन पाउँदैन भनेको छैन । तर धारा ८६(५) मा राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन आएको स्थानको पूर्ति त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोही तरिकाले बाँकी अवधिका लागि गरिनेछ भनिएको छ । जो नेताले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको टिकट पाएको हुन्छ उसको हैसियत त्यस बेलाको लागि अरुको भन्दा फरक र महत्वपूर्ण भएको हुन्छ । जनताले निर्वाचनमा हराई सकेपछि कमसेकम त्यो क्षेत्रमा अर्काे निर्वाचन नभएसम्मको लागि फेरि कुनै उपायले त्यही समान पदमा जानु भनेको जनमतको कदर नगरेको भन्ने बुझिन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेका नेताहरु समानुपातिकमा पुन निर्वाचित नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै निर्वाचन अगाडि नै सबैले आआफ्नो सम्भावित समानुपातिक उमेद्वारहरुको नाम बन्द सुची बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । त्यसरी हारेका नेताहरुलाई त्यो भन्दा माथिको पदमा नियुक्त नगरियोस भनेर ७८(४) को व्यवस्था पनि गरेको छ । ६ महिना भित्र जसरी भए पनि राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुन सक्ने व्यक्ति भएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिलाई भने त्यसरी मन्त्री बनाउन पाइने छैन भनेर रोक्नुको मनसाय सहज रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसैले हाम्रो मूल संविधान र अन्य निर्वाचन सम्बन्धि कानुनको मनसाय एक कार्यकालमा एक व्यक्तिले एकै माध्यमबाट मात्र समान पद मात्रै धारण गर्न सकोस भन्ने हो । यसका विपरित गरिएका कामहरु संविधान कानुन विपरित नभएपनि जनसमाजबाट विविध ढंगबाट प्रतिकार हुन सक्छ । त्यसको गलत प्रभाव पर्न जाने हुन्छ।

(बेलायत निवासी अधिबक्ता श्रेष्ठ कानुनका साथै राजनीति,साहित्य र गैरआबासिय नेपालीका बिषयमा कलम चलाउनु हुन्छ ।)