जेरुसलेम। इजरायलको सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशमा भ्रष्टाचारको आरोपको छानबिन चलिरहेकै भएपनि आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीसँग मिलेर एकताको सरकार गठन गर्न सक्ने भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा लामो बहस र छलफलपश्चात बुधबार मध्यरातमा सर्वोच्च अदालतले सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि करिब १७ महिनादेखि जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुनुका साथै एकै वर्षको अवधिमा चौथो आम निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भएको छ।

प्रधानमन्त्री नेतन्याहू र उनका प्रतिद्वन्द्वी बेन्नी गान्ज दुबैले नयाँ गठबन्धन सरकार अर्को साता घोषणा हुने बताएका छन्। यी दुबै पक्षबीच सहमति नहुँदा मुलुकमा तीन वटा आमनिर्वाचन भइसकेका छन् तर कुनै पनि चुनावमा कुनै एक दल वा गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त हुन सकेको थिएन।

तर दुबै पक्षबीच गत महिना “आपतकालीन” सरकार गठन गर्ने बारेमा सहमति भएको थियो। कोरोनाभाइरसका कारण उत्पन्न संकटको समयमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन आफ्ना पुराना तिक्तता छाडेर सहमति गर्नु परेको दुबै पक्षको भनाई छ।

आलोचकहरु र सुशासनका पक्षपाती समूहहरुले दुबै नेताबीच भएको सम्झौता गैरकानुनी रहेको बताएका छन्। उनीहरुले यस सम्झौताको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लागेकै अवस्थामा पुनः सत्ताको बागडोर दिन नहुने उनीहरुको भनाई छ।

यस साता सर्वोच्च अदालतमा दुई दिन लगातार भएको सुनुवाईमा दुई वटा प्रश्नमाथि छलफल भएको थियो, अर्थात भ्रष्टाचारमा आरोपित व्यक्तिलाई नयाँ सरकार गठन गर्न दिने वा नदिने तथा मुख्य विपक्षीसँग सत्ता गठबन्धन कानुनी हो वा होइन। अदालतको सर्वसम्मत आदेशमा सरकार गठन गर्न नेसेटका सदस्य नेतन्याहूलाई कुनै कानुनी अड्चन नदेखिएको उल्लेख छ।

नेतन्याहूले आफूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरु सही नभएको भन्दै लगातार खण्डन गर्दै आएका थिए। नेतन्याहू र गान्जबीचको सत्ता साझेदारीको सम्झौता इजरायली इतिहासमै अनौठो मानिएको छ। सम्झौता अनुसार नेतन्याहू र गान्ज दुबैले प्रथम प्रधानमन्त्री र प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका रुपमा एकैसाथ सपथ लिनु हुनेछ। नेतन्याहूले पहिलो १८ महिना प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्यभार समाल्ने छन् भने त्यसपछि गान्जले प्रधानमन्त्रीको पद लिने छन्।

सरकारी निवास समेतका सबै सुविधा प्राप्त गर्ने प्रस्तावित प्रधानमन्त्री गान्जले प्रधानमन्त्री नेतन्याहूका दैनिक प्रशासनिक कृयाकलापमा समेत हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्झौतामा उल्लेख रहेको बताइएको छ।