दूरसंचार प्राधिकरण विद्यालयमा इन्टरनेटसंगै ल्यापटप दिन तयार, राज्य नि ?

नेविसंघको भिडियो छलफलमा अनलाइनमार्फत भर्चुअल पाठनपाठनबारे कसले के भने ?

प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख २५ बिहिबार

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका प्रमुखहरुले अनलाइनमार्फत् भर्च्युअल पठनपाठन गराउन राज्यले चाहेमा आफूहरु विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन तयार रहेको बताएका छन् ।

नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित ‘अनलाइन शिक्षा कति सम्भव ? पहुँच र विकल्प’ विषयक भिडियो छलफलमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट शिक्षामा लगानी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तयार छ । सरकारले दूरसञ्चार नीति अनुसार लगानी गर्ने निर्णय गरेमा खर्च गर्न सकिन्छ ।’ 

कोषबाट विद्यार्थी–शिक्षकका लागि चाहिने ल्यापटप तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन पनि सहयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरुसँग हातेमालो गर्न प्राधिकरण तयार रहेको खनालले बताए ।

छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले स्मार्ट फोन र ब्रोडब्यान्डको पहुँचका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि खनालले उत्तर दिएका थिए । 

अहिलेको ब्रोडब्यान्ड साँघुरो ‘पाथवे’मा रहेको भन्दै अब यसको बिस्तार गर्ने र सबै विद्यार्थीले पढ्न पाउनेगरी पहुँच पुर्याउने मौका अहिले नै भएको डा रिजालको भनाइ थियो । उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम सरकारलाई सापटी दिनुको सट्टा अहिले आपतकालमा ब्रोडब्यान्ड बिस्तार र शिक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्थ्यो भनेपछि खनालले त्यसो गर्न आफूहरु तयार रहेको जवाफ दिए । 

खनालका अनुसार देशमा समग्र कनेक्टिभिटि १४५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, ब्रोडब्यान्डको कनेक्टिभिटि ७५ प्रतिशत छ । मोवाइल फोनमा ५६ प्रतिशत र फिक्सब्यान्ड १९ प्रतिशत छ । उनले कोरोना जोखिम सकिएपछिको ४–५ महिनामा देशभरी सबै स्थानमा कनेक्टिभिटि पुर्याइसक्ने बताए । 

अहिले कर्णाली क्षेत्रमा समेत सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क पुगिसकेको दाबी उनको छ । यी क्षेत्रमा स्थानीय रुपमा माग भएमा इन्टर्नेट नेटवर्क दिन सकिने पनि खनालले बताए ।

अध्यक्ष खनालले अरु विषय बाहेक पठनपाठनका लागि मात्र विद्यार्थीलाई इन्टर्नेट छुट दिन सकिने बताए । तर, अनलाइनमा मिल्दो पढाउने सामग्री तथा ‘कन्टेन्ट’ शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले तयार पार्नुपर्छ भने । उनले आफूहरुले इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन सक्ने भएपनि अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठनका निम्ति पहिला त विद्यार्थी–शिक्षक दुबैको ‘डिभाइस’ हुनुपर्ने र सोहीअनुसार मिल्दो शैक्षिक सामग्री बन्नुपर्छ भने । इन्टर्नेट पहुँच छैन मात्र भन्नेहरुप्रति खनालको कटाक्ष थियो ।

‘इन्टर्नेटको पहुँच छैन भनिरहँदा के कन्टेन्ट, हार्डवेयर, सफ्टवेयर सोलुसन हामीसँग छन् त ? क्लाउड र सर्बर कति छन् ? उनको प्रश्न थियो, ‘अहिलेकै इन्टर्नेट पहुँचलाई हामीले कतिको उपयोग गर्यौं त ? विद्यार्थी असाइन्मेन्टका लागि कति घण्टा इन्गेजमेन्ट भए, यसको रेकर्ड छ ?’

अनलाइन शिक्षाका लागि शिक्षक तयार रहनुपर्ने बरु शुरुमा ४० प्रतिशत इन्टरनेटमा आधारित भएर पठनपाठन शुरु गर्दा हुने खनालको भनाइ छ । अबको पठनपाठनमा समाधान भनेको इन्टर्नेट, रेडियो, टेलिभिजनलगायत ‘हाइब्रिड’ माध्यमबाट गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

देशमा समग्र कनेक्टिभिटि १४५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, ब्रोडब्यान्डको कनेक्टिभिटि ७५ प्रतिशत छ । मोवाइल फोनमा ५६ प्रतिशत र फिक्सब्यान्ड १९ प्रतिशत छ । उनले कोरोना जोखिम सकिएपछिको ४–५ महिनामा देशभरी सबै स्थानमा कनेक्टिभिटि पुर्याइसकिने बाए ।

नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक डिल्लीराम अधिकारीले पूर्ण निःशुल्क भन्दा पनि सरकारबाट ‘सब्सिडि’ दिएर छुटमा इन्टरर्नेट दिलाउन सकिने बताए ।

विद्यार्थीलाई धेरै नै छुटमा दिनेगरी पाँच सय रुपैयाँमा १५ जिबि र २६० मा ६ जिबि उपलब्ध गराउनेगरी प्याकेज बनाइएको उनले जानकारी दिए । यसले गर्दा इन्टर्नेटको पहुँच नभएका ठाउँमा समेत शैक्षिक सामग्री डाउनलोड गरेर भएपनि विद्यार्थीले स्वअध्ययन गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।

साथै, प्रतिदिन साढे नौ रुपैयाँ दरको डाटा प्याकेज दिने अर्को व्यवस्था पनि रहेको अधिकारीले सुनाए। कम्पनीहरुको सामाजिक जिम्मेवारी अनुसार पनि एनटिसिले इन्टर्नेट विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने नेविसंघका अध्यक्ष राजिव ढुङ्गानाले महाप्रबन्धक अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

जवाफमा अधिकारीले नेविसंघलगायत विद्यार्थी संगठनहरुले निःशुल्क इन्टर्नेट उपलब्ध गराउन माग गरेको तर पूर्ण निःशुल्कभन्दा पनि भारी छुटमा डाटा प्याकेज उपलब्ध गराउन सकिने बताए । यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र विश्वविद्यालयहरुसित कुराकानी भइरहेको उनले जनाए ।

इन्टर्नेट स्पिडमा दक्षिण एशियाली देशहरुमा श्रीलंका पछि दोस्रो स्थानमा नेपाल रहेको महाप्रबन्धक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘७० जिल्लामै फोर जी नेटवर्क पुगेकाले इन्टर्नेट पहुँच पुर्याउन अफ्ठ्यारो पर्दैन,’ उनले भने ।

अधिकारीले डिजिटल यन्त्र ‘हुने’ र ‘नहुने’ परिवारका बालबालिकाबीच असमानताको खाडल हुनसक्नेतर्फ सचेत तुल्याए । मूलतः ‘डिजिटल प्रोभर्टी’का कारण ‘डिजिटल डिभाइड’ हुन नहुने उनको भनाइ छ । ‘अझै पनि ६५ प्रतिशत जति जनतामा मात्र स्मार्ट फोन रहेकाले बाँकीले अरु फोनमार्फत् अनलाइन सेवा लिन नसक्ने अवस्था छ,’ अधिकारीले भने । 

कांग्रेसका युवा नेता तथा छायाँ शिक्षामन्त्री गगन थापाले भने सहुलियतभन्दा पनि विद्यार्थीलाई पूर्ण निःशुल्क इन्टर्नेट सुविधा दिनुपर्छ भने । नत्र पहुँच नभएका र गरिबीमा रहेका विद्यार्थी शिक्षाबाट बञ्चित हुने उनको चिन्ता थियो । ‘यसका लागि राज्यले लगानी गर्नैपर्छ,’ उनको जोड छ । थापाले अनलाइन कक्षा, रेडियो र टीभीको सबै माध्यम र सिकाउने शिक्षकबीच ‘कम्बिनेसन’ हुनुपर्छ भने ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बञ्चित वर्गका विद्यार्थीलाई ध्यान दिएर अनलाइन शिक्षा उपलब्ध गराउनेतिर राज्य लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले रेडियो, टीभी, अनलाइनलगायत सबै प्रकारको सामग्री शिक्षक एवं प्राध्यापक स्वयंले नै बनाउन सक्ने हुँदा केन्द्रबाटै लाद्ने काम मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरुले गर्न नहुने धारणा राखे । 

संविधानको धारा ५१ ‘ज’ को ‘क’ मा शिक्षालाई व्यवहारिक, वैज्ञानिक र उत्पादनसँग जोड्ने उल्लेख भएको हुँदा त्यो राज्यबाट पूरा गराउन राजनीतिक दलहरु लाग्नुपर्ने पनि उनको सुझाब छ ।

नेविसंघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले इन्टर्नेट निःशुल्क हुनुपर्ने भन्दै भर्च्युअल कक्षाका निम्ति आवश्यक ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्यूटर तथा शैक्षिक सामग्री राज्यले तुरुन्तै उपलब्ध गराउन माग गरे । 

उनले इन्टर्नेटका साथै दूर शिक्षाका अरु माध्यमबाट पनि पढाउने व्यवस्था अहिलेको कोरोना संकटमा मात्र नभई सधैंका निम्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्रिविले पाँच लाख विद्यार्थीको इमेल आइडी बनाउँदै
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भर्च्युअल कक्षाका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गराई सुझाबसमेत लिइसकेको छ । डा विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन सम्भाव्य अध्ययन कार्यदलले सुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा विश्वविद्यालयले झण्डै पाँच लाख विद्यार्थीको इमेल आइडी आउँदो एक साताभित्रै बनाइसक्ने जानकारी नेविसंघको छलफलमा उपकूलपति डा धर्मकान्त बास्कोटाले दिए ।

कार्यदलका अनुसार २८ प्रतिशत इन्टर्नेट र ३ प्रतिशतसम्म रेडियो र टिभिको पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन । डोमेनमा पाँच लाख युजरहरुका लागि माइक्रोसफ्टमार्फत् काम भइरहेको डा विनिल अर्यालले बताए । 

यसबाट विद्यार्थीको दुरुस्त तथ्याङ्क र उनीहरुको पहुँच यकिन हुने विश्वास लिइएको छ । उपकूलपति डा बास्कोटाका अनुसार ६२ वटै आंगिक क्याम्पसका पाँच सय शिक्षकलाई अनलाइन शिक्षण क्षमता विकासका लागि भर्च्युअल तालिम दिइसकिएको छ ।

छलफलमा गाउँपालिका महासंघका महासचिव एवं इन्द्रावती गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ, नगरपालिका संघका महासचिव तथा निलकण्ठ नगरपालिका धादिङका अध्यक्ष भीम ढुङ्गाना, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा तुलसी थपलिया, सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेश सरकारका सचिव डा हरि लम्साल, काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा बालचन्द्र लुइटेल, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) का अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदी, नेविसंघका महामन्त्री दीपक भट्टराई, नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुङ्गाना, निलबाराही मावि कालीमाटी काठमाडौंकी प्रअ डा जानुका नेपाल पौडेल, हेल्पका कार्यकारी निर्देशक जिमी लामा, शिक्षा पत्रकारद्वय सुदर्शन घिमिरे र सुदर्शन सिग्देललगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी वक्ताले बोलेका थिए । 

नयाँ