काठमाडौं। नेपालकै सबैभन्दा जेठो र ठूलो विश्वबिध्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगै सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्र अहिले विकृतीको दलदलमा भासिदै गएको छ। विश्वविद्यालयहरुमा बिकृति र बेतिथिको डुङुर थुप्रिन थालेकोछ। 

विश्वविद्यालयहरु कार्य क्षमता, दक्षता, प्राज्ञिक स्तरियता भन्दा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दलगत, गुटगत एबम् ब्यक्तिगत निकटताका आधारमा नियुक्त पदाधिकारीहरुको व्यवहारका कारण खस्कदै गएको छ। 

दलगत, गुटगत निकटता एबम् ब्यक्तिगत नाताका आधारमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरुबाट कार्य सम्पादनमा गम्भिर प्रकृतिका त्रुटीहरु देखिन थालेको प्राज्ञिक जगतमा चर्चा हुन थालेको छ। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा धर्मकान्त बास्कोटा उपकुलपति भएपछि आङ्गिक कलेज बन विज्ञान अध्ययन संस्थान, पोखरा क्याम्पसमा वरिष्ठ प्राध्यापकलाई नराखी दलगत निकटताको आधारमा नियम विपरित राम प्रसाद शर्मालाई क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए । आफु निकट शर्मालाई बास्कोटाले नियुक्त गरेपछि पूर्व क्याम्पस प्रमुख ठाकुर सिलवालले नियम बिपरित नियुक्ती भएको दाबी गर्दै पाटन उच्च अदालतमा निबेदन दिएका थिए। उच्च अदालत पाटनले निवेदनको सुनुवाई गर्दै नियम विपरित गरेको नियुक्तिको बिरुद्धमा २०७६ फागुन २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धि नियम २०५०को नियम १८५ (२) मा अध्ययान संस्थान अन्तर्गत क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्दा डीनको सिफारिसमा कार्यकारी परिषदले क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था उल्लेख छ। तर यस नियमलाई उपकुलपति बास्कोटाले मिचेर शर्मालाई नियुक्ती गरेको त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापकहरु बताउँछन्। 

अदालतको अन्तरिम आदेशले शर्माको नियुक्तीमाथि प्रश्न उठाउँदै पुरानै क्याम्पस चीफलाई काम गर्न भनेपछि पनि विश्वविद्यालय प्रसासन भने अदालतको आदेशको अपहेलनामा लागेको छ। विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार पेशल दाहालले अदालतको आदेशको विपरित गएर ०७६ चैत ७ गते राम प्रसाद शर्मालाई क्याम्पस प्रमुखकै हैसियतमा २०७६ चैत ५ गतेदेखि २०७६ चैत ९ गते सम्मकालागि भ्रमण आदेशको तोक दिएको अहिले खुलेको छ। यस बिषयमा रजिस्ट्रार पेशल दाहालसँग सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन।  

विश्वविद्यालय प्रसासनबाट अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको विषयमा त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति बसन्त ढकालले दलिय निकटताकै आधारमा नियुक्ति भएर आएका भए पनि कम्तिमा बीस पच्चिस बर्षदेखि विश्वबिद्यालयमा काम गरेर आएका पदाधिकारीहरुवाट अदालतको आदेश विपरित हुनेगरी निर्णय हुनु कार्य क्षमताको अभाव वा पदीय दुरुपयोगले चरम सिमा नाघेको नमुनाको रुपमा लिनुपर्ने बताए। उनले भने, “यस्ता कार्यले विश्वबिध्यालय जस्तो विशुध्द प्राज्ञिक थलोमा राजनैतिक खिचातानी जस्तो अप्राज्ञिक गतिबिधी बढ्नुका साथै पदाधिकारीहरुप्रति नैतीक प्रश्न समेत खडा हुन्छ।"