सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको मिति २०३० चैत्र ८ गते मंगलबार सम्पन्न बैठकले प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भएको दिन वैशाख २६ गतेलाई कानून दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैलाई पछ्याउँदै कानून दिवस मनाइदै आएको छ। यसका लागि लाग्नुहुने सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका तत्कालीन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ र सो कार्यसमितिका रहनु भएका सबै आदरणीय अग्रजहरुको उच्च सम्मानका साथ यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु ।
मानव सभ्यताको शुरुदेखि नै मानवीय व्यवहार र सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा निश्चित प्रथा परम्परालाई अभ्यास गर्ने चलन रही आएको छ। मानवजातिको विकासको क्रममा मानिसले आफ्ना प्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको नियमको अधीनमा रही आफ्नो क्रियाकलापलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिआएको छ । आज विश्वका सबै सभ्य राष्ट्रले कानून बमोजिम शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिआएका छन्।
नेपालको संविधानले कानूनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ । कानूनी राज्यमा सबैभन्दा माथि कानूनको स्थान रहन्छ अर्थात राष्ट्राध्यक्षदेखि जनतासम्मका सबै तह र तप्का कानूनद्वारा निर्देशित र सञ्चालित हुन्छन् । कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैनन, हुन सक्दैन । मुलुक आज अत्यन्त कठिन घडिमा छ। लामो समयदेखि कोरोना महामारीसँग लड्न नेपाल र सारा विश्वका अधिकांश देश लकडाउनको अवस्थामा छ । जनताको कतिपय मौलिक हक र कानूनी अधिकारमा बन्देज लागेको छ । खासगरी जनताको खाद्य सम्बन्धी संवैधानिक हक कुन्ठित भई रहेको छ । तर सरकार जनताको मौलिक र कानूनी हकको संरक्षण र कार्यान्वयन भन्दा सत्ताको फोहोरी खेलमा बढी सक्रिय भएको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा निश्चित रुपमा आज कानूनी राज्यको अवधारणा धरापमा परेको छ ।
कानूनी राज्यको अवधारणालाई सफल बनाउन नेपालको न्यायपालिकाले अत्यन्त सक्रिय र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ । पञ्चायतकालको यज्ञमूर्ति बन्जाडेको मुद्दा, टनकपुरको मुद्दा, संसद विघटनको मुद्दा, शाही आयोग खारेजीको मुद्दा लगायत हालको विषम परिस्थितिमा समेत जनताको संविधानप्रदत्त हकको संरक्षणमा न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यको निर्वाह गरेको कार्य सर्वथा स्तुत्य छ ।
कार्यपालिकाको कानून विपरितको कार्य होस् वा विधायिकाले संविधान प्रतिकुल निर्माण गरेको कानून होस् न्यायपालिकाले सधै कानूनको सर्वोच्चताको पक्षमा संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरिआएको छ । कानूनको सर्वोच्चताले नै जनताको समानता लगायतका सबै संवैधानिक र कानूनी हकलाई प्रत्याभूति गर्ने हुनाले कानूनको सर्वोच्चता र जनताको समानतासमेत हकको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ।
कानून निर्माणमा सरोकारवाला पक्षको सहभागिता भएमा कानून सार्थक र समस्या समाधान उन्मुख हुने भएकोले यसतर्फ पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ कानून कस्तो बनेको छ भन्दा पनि बनेको कानूनको कार्यान्वयन र पालना के कसरी भएको छ भन्ने कुराले महत्व राख्ने भएकोले कानून दिवसले सम्बन्धित सबैलाई असल कानूनको निर्माण र बनेको कानूनको प्रभावकारी पालना र कार्यान्वयनतर्फ प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ।
कानून दिवस, २०७७ मनाइरहँदा बिधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका एवम् मानवअधिकारको निर्वाध कार्यान्वयन, न्याय र कानूनको पालना, मुलुकले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने सफलता हामी सबैलाई मिल्नुपर्छ। सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। (लक्ष्मी दाहाल रावल नेपाल डेमोक्याटीक लयर्स एशोसियसनका महासचिव हुन)
