गैंडाकोट। गैंडाकोट नगरपालिकाको शिक्षा समितिले गरेको निर्णयको नेपाल विद्यार्थी संघ नवलपुरले बिरोध गरेको छ। "संघिय शिक्षा ऐनको बर्खिलाप हुने गरि र गैंडाकोट नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको कार्यविधी विपरीत हुनेगरी विधालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा परिपत्र सहित हस्तक्षेपको नेविसंघ नवलपुर बिरोध एवं भत्सर्ना गर्दछ" नेबिसंघ जिल्ला अध्यक्ष राजेश पौडेलद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कोरोना भाइरसले देश नै आक्रान्त भैरहेको बेलामा शैक्षिक क्षेत्रमा देखा परेका अन्यौलता समाधान गर्न बैकल्पिक विधि र प्राबिधिको खोजी साथै प्रयोगको लागि आवश्यक कार्य गर्नुको सट्टा नगरकार्यपालिकाको २०७५ असार २२ गते सम्पन्न २९ औ नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गरेको कार्यबिधिको दफा ५३ मा भएको बिधालय ब्यबस्थापन समितिको गठनको ब्यबस्था बिपरित भएको कदमको बिरोध गरिएको जिल्ला अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए।

गैंडाकोट नगरपालिकाको कार्यविधिको दाफ ५७ को ङ मा भएको व्यवस्था अनुसार नगरसभा सदस्यहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य पदमा बस्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुदै सोही कार्यविधि विपरितको निर्णयले लज्जाबोध बनाएको भन्दै सम्वन्धीत निकायलाई उक्त निर्णय नगर्न र नगराउन माग गरिएको छ। बिधालय ब्यबस्थापन समितिमा बस्न पाउने अभिभावकको हकलाइ बन्चित गरेकोमा नेबिसंघको आपत्ति रहेको नेबिसंघ जिल्ला सचिव सुशील काफ्लेले बताए। शिक्षा समितिको बैशाख २४ गतेको निर्णयबमोजिम गरिएको परिपत्र आफैमा लज्जा बोधको बिषय देखिनुका साथै शिक्षा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ब्यक्तिहरुको नैतिक जिम्मेवारी ,व्यबहार र चरित्रलाइ घाम जस्तै छर्लङ्ग बनाएको छ"जिल्ला सचिब काफ्लेले भने।

यसैबीच यता नगरको शिक्षा समितिले गरेको निर्णयको नेबिसंघ गैंडाकोट नगर कार्यसमितिले पनि आपत्ति जनाएको छ। "शिक्षा जस्तो पबित्र क्षेत्रमा पनि  नगर निहित स्वार्थमा लागेको देखिन्छ "नेबिसंघ नगर अध्यक्ष रमेश कोइरालाद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नगर कार्यपालिकाद्वारा स्वीकृत कार्यबिधिमा भएको ब्यबस्था बिपरित गरिएको हस्तक्षेप पुर्ण निर्णय र परिपत्रको घोर भत्सर्ना गर्दै शिक्षा समितिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलता हटाउन साथै समस्या समाधान गर्नको लागि नगर अध्यक्ष कोइरालाले माग गरेका छन्।  निर्णय फिर्ता नलिए नेबिसंघले आवस्यक कदम चाल्ने चेतावनी दिदै यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी नगरपालिकाले नै  लिनुपर्ने बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।