विषम परिस्थितिकै बीच सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको छ । एकमना सरकार गठन भएको करिब साढे दुई वर्षको समय राजनीतिक दाउपेच, अर्कमण्यता, भ्रष्टाचार र कुशासनले चरम निराशाको बिचमा बित्यो । अहिले कोरोना संकटले नेपाली जनजीवन थलिएको छ भने अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा रोजगारी तथा आम्दानीका अवसरहरु खोसिन पुग्दा मुलत श्रमजिवी वर्गको जीवन संकटग्रस्त बनेको छ भने विस्तारै यसले मध्यम वर्गलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्दैछ । पर्यटन, यातायात, उद्योग क्षेत्र पुरै बन्द छन् भने वैदेशिक रोजगार, कृषि लगायतका मुख्य आर्थिक क्षेत्र पनि क्रमश खुम्चिदै गएका छन् । विदेशी मुद्रा आर्जनको मूल आधार वैदेशिक रोजगारी संकटमा पर्नु र पर्यटन व्यवसाय ठप्प हुनुले आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा विकास निर्माणका सामग्रीको आयात समेत प्रभावित हुने जोखिम छ । व्यापार प्रभावित हुँदा आयातमा निर्भर राजस्व घटन गइ विकास निर्माण समेत प्रभावित हुने संकेत छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनले करिब २ खर्बको आर्थिक क्षति भएको आंकलन गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्र भीरको डिलमा पुगेको छ । यस लेखमा नेपाली अर्थतन्त्रको समस्याको संक्षिप्त विवेचना गरि समाधानका लागि सुझाव प्रस्ताव गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

विद्यमान आर्थिक समस्या
मुलुकमा पर्यटन व्यवसाय पूर्णत ठप्प छ । पर्यटनमा प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा संलग्न लाखौं मानिस बेरोजगार हुन पुगि जीवन निर्वाहमा समस्या आएको छ भने खर्बौंको लगानी डुब्दा लगानीकर्ता टाट पल्टन सक्ने अवस्था छ । पर्यटन व्यवसाय पुरानो अवस्थामा फर्कन अन्य क्षेत्रको तुलनामा लामो समय लाग्ने हुँदा रोजगारी र विदेशी मद्रा आर्जनको एक मुख्य आधार मुलुकले गुमाएको छ । उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्द हुदा लाखौं श्रमिक बेरोजगार भइ आम्दानी गुमाएका छन् भने उत्पादन, आपूर्ति र मागको श्रृङ्खला टुटेको छ । बैंकको ऋण, घट्दो बजार माग, कच्चा पदार्थको अभाव आदि कारणले लगानीकर्ताले व्यवसाय सुचारु गर्न सक्नेमा दुविधा नै छ । आयातमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा केही मात्रामा भएका उद्योग कलकारखाना पनि बन्द हुँदा परनिर्भरता झन बढ्ने र निर्यात घट्ने देखिन्छ । लाखौंको संख्यामा नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरुको आम्दानी तथा रोजगारी अन्यौलमा छ । विद्यमान स्वास्थ्य समस्याले गर्दा जीवन जोखिममा रहेकाले ठूलो संख्यामा नेपालीहरु स्वदेश फर्कने उपयुक्त समयको प्रतिक्षामा छन् । यसले विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत सुक्दै जाने र ठूलो संख्यामा युवाहरु नेपाल फर्केपछि यहाँको आर्थिक, सामजिक र राजनीतिक अवस्थामा विशेष प्रभाव पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

नेपाल श्रम सर्वेक्षण २०१८ अनुसार ६२ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । त्यस्ता श्रमिकसम्म सरकारको सामाजिक सुरक्षा तथा राहतको पहुँच पुग्ने संयन्त्र विकास नहुनाले अहिले तिनको जीवन जोखिममा छ । तिनको समस्या समयमा सम्बोधन नहुँदा गरिबी, बेरोजगारी र असमानता उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने छ । उद्योग क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशतलाई रोजगारी  दिइरहेको साना तथा मझौला उद्यम अहिले बन्दछन् । उनीहरुको रोजगारी तथा स्वरोजगारी गुमेको छ । उचित संरक्षण र प्रोत्साहनको अभावमा ठूला व्यवसायीको लगानी पनि विस्तारै जोखिममा परि भविष्यमा पूँजी पलायन हुन सक्छ । कृषि उत्पादनमा पनि समस्या देखिएको छ । उत्पादन भएका वस्तु पनि बजार अभावमा खेर जाँदा कृषकहरु उठन नसक्ने गरी ऋणमा डुब्न पुगेका छन् । आत्मनिर्भर हुन लागेका पोल्ट्री फार्मिङ्ग, दुग्ध पदार्थ, तरकारी लगायतका क्षेत्रका उत्पादन सबैभन्दा नराम्रोसंग प्रभावित भएका छन् । कृषि आधुनिकीकरण, परियोजनाको लाभ वास्तविक कृषकले होइन पहुँचवालाले  लिएका रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन् । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत छ, करिब ६० प्रतिशत नेपाली यही पेशामा आबद्ध छन् तर हामी वर्षेनी करिब डेढ खर्बभन्दा बढिको कृषि पदार्थ आयात गर्दछौ । 

सरकारका खर्चहरु पारदर्शी छैनन् र फजुल खर्चको मात्रा निकै ठूलो छ । पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर छ भने प्रशासनिक खर्च द्रुतगतिमा बढदै छ । पूरा हुन नसक्ने योजना ल्याउने, पूँजी निर्माणलाई सहायक हुनेभन्दा उपभोग बढाउने कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ । विश्वव्यापी यो समस्याले नेपाललाई सहयोग गर्ने अधिकांश मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मकसम्म हुने अवस्थाले आगामी दिनमा विकास सहायता तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागानी भित्र्याउन सहज हुने देखिदैन।

समाधानका लागि सुझाव
उल्लेखित प्रतिकूलताका बिच सरकारले ल्याउने बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजवुत बनाउने, उत्पादनलाई सुचारु गर्ने, रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर हुनेतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै अहिलेको विपत्तिले अवसर पनि साथमा लिएर आएको छ । यसलाई उपयोग गर्न सरकारले निम्न कार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अनुत्पादनशील क्षेत्रका खर्च कटौती गर्ने उपयुक्त अवसरको रुपमा यो संकटलाई उपयोग गर्नु पर्दछ। जसले गर्दा राजस्वको कमि हुदा पनि अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि स्रोतको अभाव नहोस् । सार्वजनिक प्रशासन सुधार आयोगको सुझाव अनुसार अनावश्यक आयोग, समिति कटौति गर्ने र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तथा मितव्ययी प्रशासन संचालन गरी पुँजीगत बजेटको आकार बढाउनु पर्दछ । स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी, शिक्षा तथा प्रविधिमा विकासका अतिरिक्त रोजागरी तथा आम्दानी वृद्धिका क्षेत्रमा जोड दिनु पर्दछ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको पहिचान गर्ने संयन्त्र तत्काल विकास गर्न आवश्यक छ । उनीहरुको आर्थिक क्रियाकलापलाई पुर्नजीवन दिनका लागि राहतका प्याकेज ल्याउने र अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा ढाल्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने । सामाजिक सुरक्षाको दायरामा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई ल्याई उत्पादकत्व वृद्धि तथा उनीहरुको आत्मसम्मान उकास्न मद्धत गर्नु पर्दछ ।

हाम्रो जस्तो देशमा साना तथा मझौला उद्योगको रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । अहिले बन्द अवस्थामा रहेका यस्ता उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आपूर्तीमा सहयोग गर्ने, ऋणमा ब्याज मिनाह दिने, विद्युत महसुल छुट दिने, तथा व्यवसाय सुचारु गर्न छुट सहितको पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने । साना तथा मझौला उद्योग संचालन गर्न चाहने युवालाई उद्यमशीलता विकास तालिम दिने, व्यवसायिक योजना बनाउन सहयोग गर्ने र व्यवसायलाई नै जमानत मानी सहज र सुलभ ऋण प्रवाह गर्नु पर्दछ ।

महिलाको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सुधार गर्न उनिहरुलाई उद्यमी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । महिलाबाट संचालित उद्योगहरु वढी सफल भएको पाइन्छ । घरेलु तथा साना उद्योग संचालन गर्न महिलालाई प्रेरित गर्ने, आवश्यक तालिमको प्रबन्ध गरी उनीहरुलाई व्यवसाय जमानतमा (सामुहिक वा व्यक्तिगत ) स्थानीय सहकारी मार्फत उपलब्ध हुने गरी सुलभ र सहज ऋण उपलब्ध गराइनु आवश्यक छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई उनीहरुले सिकेको सीप तथा अनुभवमा आधारित रही उद्यम सुरुगर्न प्रेरणा मिल्ने बजेट आउनु पर्दछ ।  

अहिलेको संकट कृषि क्षेत्र प्रवर्द्धनको लागि सबैभन्दा उत्तम समय हो । नेपालमा १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन अझै बाझै छ । खेती भएको जमिनको पनि पूर्ण क्षमतामा प्रयोग भएको छैन । परम्परागत कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्न मद्धत पुग्ने बजेट ल्याउनु पर्दछ । कृषिलाई सम्मानजनक पेशाको रुपमा विकास गर्न कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई बैंकको आधार दर वरावरको ब्याजदरमा विना धितो ऋण प्रवाह गर्ने, कृषि बिमा, कृषि पूर्वाधार, समर्थन मूल्य निर्धारण आदि जस्ता प्रोत्साहनमूलक नीतिलाई बजेट मार्फत लागू गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने अधिकांश व्यक्तिहरुको पृष्ठभूमि कृषि नै हो । कतिपयले कृषिमा नयाँ प्रविधिसमेत सिकेर आएका छन् र कतिसंग कामगर्ने जागर तथा व्यवसायीक सोच हुन्छ । उनीहरुलाई पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान गरी कृषिमा लगाउन सकेमा एकातिर मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नेछ भने अर्कोतर्फ बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारको पनि क्रमशः अन्त्य हुनेछ । यस्ता युवाहरुको विवरण संकलन गरी उनिहरुलाई कृषि तथा कृषि जन्य उद्योग र वनमा आधारित आय आर्जनका व्यवसायमा संलग्न सक्ने बजेट आउनु पर्दछ । अहिलेको संकटले कृषिमा लगानी गरेका किसानहरु ऋणमा डुबेका छन् । उनीहरुलाई अनुदान तथा राहत दिई व्यवसाय सुचारु गर्न सहयोग गर्ने र उत्पादनलाई बजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्दछ ।

नेपालको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन व्यवसायको तत्कालको संकटलाई राहतका प्याकेज मार्फत सम्बोधन गरिनु पर्दछ । पर्यटन व्यवसायलाई जीवन दिनका लागि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन उपयोगी हुन सक्छ । कर्मचारी (सरकारी र निजी) लाई विभिन्न सुविधा दिई देशभित्र घुम्न प्रेरित गर्ने, जनप्रतिनिधि, उद्यमी, कृषक आदिलाई घुम्नका लागि प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याउनु सकिन्छ । यसको दीर्घकालसम्म सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । 

युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालिम निःशुल्क रुपमा प्रदान गरी उद्यम गर्न सक्षम बनाउने र उनीहरुका उत्पादनशील आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रबन्ध बजेट मार्फत मिलाउनु पर्दछ । युवाहरुलाई साना तथा मझौला उद्योग स्थापना तथा संचालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १० लाख सम्मको ऋण शुन्यदरमा व्याजमा उपलब्ध गराउने र अन्य थप पुँजी सरल र सुलभ रुपमा पाउने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । कृषिमा संलग्न हुन चाहने युवालाई विना धितो (शैक्षिक प्रमाणपत्र वा व्यवसाय धितो हुन सक्छ) रु १० लाख सम्मको ऋण शुन्य व्याजदरमा उपलब्ध गराउने र घरेलु उद्योगमा संलग्न हुने तथा कृषि पेशा र कृषि तथा वनमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने महिलालाई समुह जमानतमा रु १० लाखसम्मको ऋण शुन्य व्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । यसरी स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको उपभोगलाई प्राथमिकता दिने, स्वदेशी उद्योगले आयत गर्ने मेशिन, यन्त्र उपकरणमा भन्सार छुट दिने, कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणका लागि भन्सार दरको उपयोग गर्ने, नाफा कर तथा विक्रिकरमा केही छुट दिई प्रोत्साहन प्रदान गरिनु पर्दछ ।

निष्कर्ष
युवाहरुको बाहुल्यता रहेको हाम्रो मुलुकमा जनसांख्यिक लाभ लिने अवसरलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारीलाई कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायिकरण र घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन मार्फत विस्थापित गर्न विशेष प्रयत्न आवश्यक छ । कोरोना संकट व्यापार केन्द्रित निजी क्षेत्रलाई उत्पादनतर्फ डोर्‍याउने उपयुक्त अवसर हो जसले नेपालको व्यापार घाटा तथा परनिर्भरता घटाउन सहयोग गर्नेछ । सरकारले पपुलिष्ट बजेट ल्याउनुको साटो मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न सहायक हुने यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउने आँट गर्नुपर्दछ । अहिलेको बजेट वास्तवमा युवाहरुलाई देशमा नै उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।

(भण्डारी पूर्व मन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्। )