लकडाउन चलिरहेकै बेला सुरु भएको संसदको पहिलो दिनको पहिलो काम नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको नयाँ नामाकरण गर्नु रह्यो । बैशाख २६ को यो दिनदेखि ओलीसरकार को  नाम –‘पार्टी फोर सांसद चोर’ भन्ने रह्यो । त्यस दिन सांसदले सरकारको नाम यस्तै राखिदिए । यो नामलाई सत्तापक्षले समेत कुनै आपत्ति प्रकट गरेर जसको अर्थ उसको पनि समर्थन रहेको भन्ने लाग्यो ।

संसदको छैठौं अधिवेशनको पहिलो दिनको दृश्य नै २६ वर्ष अघिको एउटा विशेष अधिवेशनको जस्तो देखियो । यस दिनको वातावरणनै यस्तो देखियो जो स्थिर भनिएको सरकारका  प्रधानमन्त्रीलाई हेर्ने दृष्टिकोण विगतको भन्दा एक प्रकारले भिन्नै रह्यो । प्रधानमन्त्री तर्फ औलो ठड्याएर उनको सरकारलाई  ‘पार्टी फोर’ र ‘सांसद चोर’ भनी नयाँ नामबाट सम्वोधन गरिँदा धेरैलाई आपत्ति हुनुपर्ने हो । कम्तीमा सत्तापक्षका सांसद वा मन्त्रीहरुले त यो फोर्ने र चोर्ने भन्नेकुरोमा आपत्ति जनाएर रेकर्डबाट हटाउन माँग गर्नु पर्ने हो जसले एउटा रेकर्ड पनि कायम गर्छ । तर यो दिन त्यस्तो केही भएन । 

त्यसैकारण होला यो दिनदेखि प्रधानमन्त्री वा उनको सरकारको नाम संसदमा नै पार्टीफोर र सांसद चोर भनी औपचारिक रुपले नै सम्वोधन हुने क्रममा चढयो । पहिलो दिन यही स्थापित भयो आउँदा दिन  के होला भन्ने चाहिँ तिनै ‘आउँदा दिन’ ले नै  वताउलान ।

जस्तो काम उस्तै नाम 

पार्टी फोर र सांसद चोर  भन्ने यी दुइ नाम आफैँआफ रहेका चाहिँ होइनन । यो प्रत्यक्ष रुपले  प्रधानमन्त्रीको केही दिन अघिको कामसंग नेजोडिएर आएका हुन । त्यसकारण होला सांसदहरुले यो नामबाट प्रधानमन्त्रीको वा उनको सरकारको परिचय गराउँदा संसदको त्यसदिनको बैठकमा सत्तापक्षले पनि आपत्ति जनाउने ठाउँ नपाएका हुनुपर्छ । यो घटनाको सेरोफेरो नै त्यस्तै रहेको थियो । 

एक, पार्टीफोर तर्फ: प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो विशेषाधिकार मार्फत  बैशाख ८ मा ल्याएका दुई अध्यादेश मध्ये एउटाको नाम ‘राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो बनाउने’ अध्यादेश भन्ने रहन गयो । सरकारले प्रस्तुत गरेको अर्कै होला तर आम रुपमा सबैले यो अध्यादेशलाई यही नामले सम्वोधन गरिरहेका छन आजसम्म नै । 

प्रधानमन्त्री आफैले पनि आफनो दलको  राजनीतिक समितिमा प्रष्टिकरण दिँदा यो आफनो होइन अरुको दल फोर्नका लागि ल्याएको भनी वताएका थिए । अर्थात जसको होस् कुरो त दल फोर्ने नै रहेछ । प्रधानमन्त्रीको यो प्रष्टिकरणमा शंका लागेमा त्यसबेलाका समाचारका रेकर्ड हेरे हुन्छ । 

यसले के बुझायो भने प्रधानमन्त्रीको यो काम आफनो होस् कि अरुको, सम्वैधानिक मान्यता अनुसार खडा भएर काम गरिरहेका दलहरु विभाजन गर्नकै लागि थियो भन्ने स्थापित नै भयो भलै त्यो पार्टी जसको होस् । त्यसैपनि पार्टी फोर्न सजिलो बनाउने यो अध्यादेश ल्याउँदा प्रधानमन्त्री बाहेक सत्तारुढ दल नेकपा,  सरकार र पार्टी तहममा कसैलाइ जानकारी  थिएन  भन्ने पनि त्यसरीनै स्थापित भएको कुरा हो जो यो विवरण संगसंगै बाहिर आइसकेको छ । पारित हुनेक्रममा केही मन्त्रीले फरकमत राखेको भन्ने कुरापनि आयो तर परिणाममा त्यसको कुनै अर्थ देखिएन । त्यसकारण प्रधानमन्त्री आफैले यसको गुणदोषको जिम्मा लिन तयार भएको अवस्था थियो यो जसले प्रधानमन्त्री प्रति नै  इंगित भएर ‘पार्टी फोर र सांसद चोर’ भनी संसदमै वताइँदा कसैले पनि प्रतिवाद गरेनन् । यो अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री आफैँले नै आफनो वा अरुको पार्टी फोरेर आफनो शासन लम्याउने योजनामा रहेका भन्ने पनि स्थापित नै भयो । 

दुई, सांसद चोर तर्फ:   यता पार्टी फोर्न सजिलो हुने अध्यादेश पारित हुनु र त्यहीक्रममा कुनैपार्टी फोर्न सासद चोर्ने काम  अर्थात सांसद अपहरण गर्ने काम पनि सुरु भैहाल्नु करिव करिव एकैपटक भएका जस्तो देखियो । सांसद अपहरण अर्थात चोर्ने कामका लागि प्रधाननमन्त्री निवासबाट नै  योजना बनेको र यो मिसन पुरागर्न कार्यालय पनि त्यहीँ खडा गरिएको जस्तो देखाउछन विवरणहरुले । प्रधानमन्त्रीको मनसाय नभइ प्रधानमत्रीको निवास यस्ता काममा यो रुपमा प्रयोग हुनै सक्तैन भन्ने विश्वास गरिन्छ । । 

प्रतिनिधि सभाको यस दिनको बैठकमा समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरण गरिएको विषयलाई विपक्षीले मात्र होइन सत्तापक्षका सांसदले नै पनि दह्रोसंग उठाए  । 

प्रधानमन्त्री ओली नेकपाका संसदीय दलका नेता हुन भने उपनेता हुन पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ । उनले नै यो दिनको सांसद बैठकमा ‘सांसद अपहरण’ काण्डबारे यथार्थ जानकारी गराउन माग गरे  । उनको भनाइ थियो –‘सांसदको अपहरण हुनुहुन्न । भएको के हो ? यथार्थ के हो संसद चल्दा त्यो सबै आओस् ।

यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने के छ भने  संसदको रोष्टममा उभिएर कुनैपनि सांसदले सरकारले गरेका काम पार्टी फोर्ने र सांसद चोर्ने भएको भनी किटान गरेर संसदको बैठकमा रेकर्डराख्न खोजिँदा कम्तीमा सत्तापक्षका सांसदहरुले यदि खण्डन गर्न सक्ने वा खण्डन हुने आधार थियो भने त्यसो गर्ने थिए होलान । किनभने खण्डन भएन भने  इतिहासमा यो बेलाको सरकारले गरेको यस्तो काम संसदमै औपचारिक रुपले रेकर्ड हुँदै थियो । सत्तापक्षले खण्डन नगरेपछि त्यस्तो रेकर्ड अभिलेखमा गयो नै । यसले कारण मान्नुपर्ने भयो – यसमा खण्डन गर्ने आधार थिएन । यता यो आरोपलाई पुष्टी गर्ने भने धेरै नै ‘म्याटर’  थिए । जस्तो – 

सांसद चोरका सन्दर्भमा प्रहरीमा दर्ताभएको अपहरण सम्वन्धी समाजवादी पार्टीका सांसद डा.सुरेन्द्र यादवले दिएको आफु अपहरणमा परेको भन्ने जाहेरी उजुरी । यस व्यहोराले पहिलो नजरमै प्रधानमन्त्रीको संलग्नता देखाउछ । प्रहरी सहित सरकारी वकिल, मानव अधिकार आयोग  आदि धेरै निकायमा दर्ताभएको त्यो जाहेरीमा परेको वेहोराका केही अंश: 

 १.’९ वैशाख ०७७ (मंगलबार) बेलुका अन्दाजी ६–७ बजे पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालले मलाई फोन गरी म प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा छु, प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईंलाई भेट्न खोज्नुभएको छ, तपाईं आउनुपर्‍यो भन्दा म अहिले गाउँमा छु, आउन सक्दिनँ, लकडाउन समाप्त भएपछि काठमाडौं आउँछु भन्ने साथै सामान्य जवाफ दिएँ ।’

२. ‘बर्दिबासमा निजहरूले ल्याएको अर्को सेतो टोयटागाडीमा नै जानुपर्ने गरी हठ लिए, मलाई नियन्त्रणमा लिई पटकपटक तनहुँका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसन) ले म प्रधानमन्त्री तथा निजको निजी सहायकको सम्पर्कमा छु, दायाँबायाँ गरे जे पनि हुन सक्छ, तपाईंलाई लिएर आजै काठमाडौं जानु छ भनी धम्की दिँदै बर्दिबास–सिन्धुली हुँदै आउँदा बाटोमा निजले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फोन गरी डाक्टरलाई काठमाडौं ल्याइपुर्‍याउन लागेको सूचना गरेका थिए । बाटोमा महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठले खनालजी अख्तियारको आयुक्त नियुक्त हुने भएकोले उहाँले तपाईंलाई सहयोग गर्नु हुन्छ, तपाईंले समाजवादी पार्टी फुटाउन हामीलाई मद्दत गर्नुपर्‍यो, अन्यथा ठीक हुन्न भनी त्रास देखाएपछि आफुलाई यी विपक्षीहरूले अपहरण गरी बन्धक बनाएको यकिन भयो ।’

३. ‘काठमाडौं आउने क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गराउँदा ‘तपाईं तत्काल आउनुस् मैले भनेबमोजिम काम गर्नुस, म भोलि बिहानै भेट्छु’ भनी म आबद्ध रहेको दललाई विभाजन गर्ने मनसायबाट मलाई धाकधम्की, डरत्रासमा पारी मेरो ज्यान नै जानसक्ने गरी मलाई करकाप गरी विभिन्न प्रलोभन तथा धम्कीको आडमा राति नै होटेल मेरियट काठमाडौं नक्सालमा ल्याई विपक्षीहरूले आफ्नो योजना बमोजिम बुक गरेको होटलको कोठामा थुनी मलाई पटकपटक ढोका ढकढकाई मानसिक त्रासमा पारेको अवस्थामा म निवेदक सुतेको जस्तो गरी केही समय उक्त होटेलको कोठा नं. ७०३ मा थिएँ ।’ ..

यो उद्धरणले के वताउँछ भने यी सांसदलाई अपहरण गर्ने यो समूह प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार बाटै त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको थियो । त्यसपछिका हरेक गतिविधिमा यो समूहले प्रधानमन्त्रीलाई क्षणक्षणमै जानकारी गराउँदै राजधानीको होटलमा बन्धक बनाउँदासम्मका क्षणसम्मनै प्रधानमनमन्त्री जानकार छन भन्ने उनीसंग गरिएको–गराइएको वार्ताले नै वताउँछ । 

नोट: यो ठाउँमा अनुसन्धान गर्नेहरुका लागि सहज के छ भने यो घटनाका सबै पात्र उपलव्ध छन । यस्तो सांसदको चोरी वा अपहरणको प्रारम्भिक रुपमा विधिवत अनुसन्धानपनि सुरु भैसेको छ । यो घटना आरोपमात्रै थियो भने जाहेरी तामेलीमा पनि रहने थियो कि ? पहिले नै धेरै दवावमा परको प्रहरीले आफनो अनुसन्धानको प्रतिवेदन कस्तो दिन्छ भन्ने चाहिँ अलग कुरा हुनुपर्छ । 

छैठो अधिवेशनको पहिलो दिन  

यो छैठौं अधिवेशनको पहिलो दिन (बैशाख २६) नै सरकार गम्भीर आरोपमा रंगिन प¥यो । दुइतिहाइ पुग्न केहीमात्र कम सख्या रहेको सरकारले अर्को दलका सांसदलाई अपहरण गरेको भन्ने कुरा बैठकमा नउठाउने कोही भएन । सुन्दा अलिक पत्याइनक्नुको यो कुरा त्यसदिनको बैठकको यथार्थ नै थियो । 

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) त्यस्तो दल हो जसले ओलीको सरकारलाइ ७५ प्रतिशतको समर्थन पुर्‍याउन दुइवर्ष अघि विश्वासको मत दिएको थियो । यो पहिलो अधिवेशनको कुरा हो त्यही दलका नेता राजेन्द्र महतोले यो छैठौ अधिवेशनको पहिलो दिनको पहिलो सम्वोधन नै  सरकारले पार्टी फुटाउन खोजे पनि आफूहरुले रातारात एकता गरेर सरप्राइज दिएको बताए ।

उनैले यो बैठकमा सरकारको काम ‘पार्टी फोर्ने’ र ‘सांसद चोर्ने’ रहेको भनी संसदको अभिलेखमा दर्ता गराए ।   सरकार प्रति उनको गम्भीर प्रश्न थियो –‘पार्टी फोर्ने सांसद चोर्ने, अपहरण गर्ने गराउने के हो यो ? सांसद अपहरणको उजुरी समेत सामान्यरुपले दर्ता नगरिएको प्रति उनले आक्रोश पोखे । अपहरणकारीलाई कारवाही नहुने ? भन्ने उनको प्रश्न पनि त्यसदिन  यो ‘चोर्ने फोर्ने ’ संगै रेकर्डेड भयो । 

त्यसदिन सांसदको अपहरण बैठकको प्रमुख विषयनै बन्यो । माथि पनि उल्लेख भयो सत्तापक्षका उपनेताले पनि अनुहार जोगाउन पनि सांसदको  अपहरण गलत काम हो भनी त्यसका बारे सरकाले जवाफ दिन माग नै गरे । 

अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सामान्यतया आगामी दिनमा सम्पादन गर्नु पर्ने कामका विवरणसहित सरकारलाई एक प्रकारले मार्ग दर्शन गर्नेमा हुन्छ । तर यो बैठकमा विपक्षी जति सबैले सांसद अपहरण जोडदै  प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामा प्रश्न उठाए र राजीनामा माँगे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा  नेपाली कांग्रेसका सभापतिले  ‘आफनोपार्टीले अत्यन्त सुक्ष्म ढंगले  विश्लेषण गरी यो सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको ठहर गरेको’ विवरण सुनाए । सांसद अपहरणका बारे उनको भनाइ –थियो  प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत गलत हो । सिंगो देश कोरोनाबाट आतंकित भएको बेलामा सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता एवं संविधानको मूल भावनाविपरीत दुईवटा विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेर अलोकतान्त्रिक एवं गैह्रजिम्मेवार चरित्र प्रस्तुत गर्‍यो । विपक्षी लगायत राजनीतिक दल, संचार माध्यम र समस्त नागरिकसहित सबैले कोरोनाविरुद्धको लडाईमा एक भएर साथ दिई रहेका बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत थियो । एक सांसदको अपहरण र त्यसमा पनि कुनै न कुनै रुपले सरकारको संलग्नता देखिनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो ।

०७७को अधिवेशन ०५३ को जस्तो 

संघीय संसदको यो बैठक ०७७ बैशाख २६ गते सुरु भएको हो तर यसको प्रकृति चाहिँ कस्तो रह्यो भने ०५३ पुस ६ गतेको विशेष अधिवेशन जस्तो । त्यसबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र एमाले प्रतिपक्षमा थिए । त्यसबेला पनि कुरा साँसद अपहरणकै थियो । फरक के भने एकजना सांसदले सरकार ढल्ने र बन्ने दुबै हुन सक्तथ्यो । त्यसबेला विपक्षी दल एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विशेष अधिवेशन डाकेको थियो । त्यसमा विपक्षका एकजना सांसद कम भए अर्थात बैठकमा उपस्थित भएनन् । त्यसपछि विपक्षले रणसंग्राम नै मच्याएको थियो । विस्तृत विवरणका लागि त्यसदिनको सँसद रेकर्ड होरौं । 

अहिले भने त्यस्तो छैन । यो बेला स्थिर सरकारका नाममा नेकपाको दुइतिहाई हाराहारीको सरकार छ । तर यता बैठकका विवरणचाहिँ त्यस्तो बेलाको जस्तो देखियो जो आजभन्दा २६ वर्ष अघिको होस जुनबेला सरकारको प्रमुख कामनै जेजसरी हुन्छ सरकार जोगाउनु मात्रै हुन्थ्यो । सांसद अपहरणका सन्दर्भमा त्यसबेला आरोप मात्रै लगाइएको थियो भने यतिबेला त्यस्तो अपहरण एक प्रकारले यथार्थ अर्थात प्रहरीले समेत विधिवत अनुसन्धान थालेको अवस्थामा छ । त्यसबेला र यसबेला सरकारको नाम जसको होस कामचाहिँ हुवहु मिलेको देखियो । त्यसदिन के भएको थियो भन्ने संसदको रेकर्ड हेरौं ।  यसदिनको बैठक विवरण संग त्यो हुवहुनै मिल्छ सांसद अपहरणको सन्दर्भमा । ०७७ बैशाख २६ को बैठक  विवरण यस्तो छ –

‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र सांसद अपहरणको मुद्दा संसदमा प्रवेश । संघीय संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र सांसद अपहरणको मुद्दाले प्रवेश पाएको छ । शुक्रबारबाट सुरु बजेट अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र समाजवादी जनता दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र सांसद अपहरणको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाए । समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरे । उनका अनुसार यस्तो संकटका बेला सरकारको नेतृत्व अन्य पार्टी फुटाउने योजना बनाउने, संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने योजना बनाउँछ भने यो लोकतन्त्रका लागि सुखद खबर होइन । त्यसैले आफ्नै छविलाई पनि बचाएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले सरकार अर्को धन्दामा लागेको छ । पार्टी फोर्ने, सांसद चोर्ने खेल भैरहेकोछ । सांसद अपहरण गर्ने, गराउने के हो यो भनी प्रश्न गरे ।  सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सरकारले समाजवादी पार्टीका सांसद ‘अपहरण’को घटनाको यथार्थ संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने बताए । संसदको छैठौं अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै नेम्वाङले यथार्थ संसदले थाहा पाउनु पर्ने बताए ।’सरकार स्थिर छ तर उ आफै अस्थिर हुन चाहन्छ । यो नयाँबर्ष २०७७ को थालनीनै अस्थिरताबाट भएको छ । बैशाख ८ देखि यो छैठौं अधिवेशन बसेको अघिल्लो दिनसम्म सत्तापक्षले कति अस्थिरता निम्त्यायो भन्ने घटनावली हेर्न चाहेमा  चित्र आफै प्रकट छ ।