सारा विश्व कोरोनाको सन्त्रासले आक्रान्त हुँदै गर्दा हामी नेपाली माझ भने एक पछि अर्को समस्याको चाङ लाग्ने क्रम जारी छ। भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडकमार्ग खोलेको छ । उक्त सडकखण्डको करिब १८ कि.मि. नेपाली भूभाग भएर जान्छ।

गत वर्ष कार्तिकमा भारतले एकपक्षिय रुपमा दादागिरी देखाएर लिम्पियाधुरा सहित नेपालको भूभाग समावेस गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछी त्यस्को चर्को आलोचना भएको थियो। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई डिप्लोमटिक नोट पठाएको भनिए पनि भारतको तर्फबाट कुनै जवाफ आएन । 

नेपालमा पनि बौद्धिक वर्गले नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरासहित भारतले लगेको जमिनलाई राखेर नयाँ नक्सा सार्बजनिक गर्न व्यापक दबाब भए पनि सरकारले भारतका सामु शिर निहुराएर लिप्त हुनुभन्दा बढी केही गर्न सकेन ।

त्यसैको फलस्वरुप छ महिना नबित्दै भारतले फेरि हेपाहा प्रबृत्ती प्रस्तुत गरेको छ । अहिले पनि चुप लागेर बस्ने हो भने नेपाल पनि सिक्किमजस्तै भारतको एक राज्यमा रुपान्तरित हुने होकी भन्ने आशंका आम नेपालीमा परेको छ।  

कोरोना महामारिको मौका छोपी भारतका रक्षा मन्त्रीद्वारा भिडियो कन्फेरेन्सबाट उद्घाटन गरिएको उक्त सडकले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथी प्रश्न खडा गरेको छ । तसर्थ सार्वभौम, निडर र वीर गोर्खालीका सन्तान इतिहासको एक पटक फेरि आफ्नो बाहुबल देखाउने समय आएको छ।

सन २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला लिम्पियाधुरालाई दुई देशबिच व्यापारिक बिन्दु बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसबेला नेपाल भुकम्पको प्रकोपमा भावबिह्वल थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उक्त कुरो भारतीय प्रधानमन्त्री  सामु राख्दा त्यसबाट चिढिएको भारतले पुर्वनिर्धारित प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अन्तिम समयमा आएर रद्द गरेको थियो। तर त्यसपश्चात बनेका सरकारले उक्त कुरोमा वेबारिसे दृस्टी राखेर हेलचेक्राइ  गर्दा नै आजको समस्या आएको हो।

भारतले नक्सा सार्बजनिक गरेको बेला दुई तिहाइको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टिको बलियो सरकारले भारतसामु घुडा टेक्दै लम्पसारवादी प्रवृत्ति देखायो। आफ्नो तर्फबाट नक्सा सार्वजनिक गर्न नसक्नु भारतको दादागिरिको चुपचाप लागेर प्रोत्साहन गर्ने काम सरकारबाट भयो। नाकाबन्दीका बेला नक्कली राष्ट्रवादको नारा गाउँदै सत्तामा पुगेको ओली सरकार देशको सिमा मिचिदा भारतप्रती लम्पसारवादी प्रवृत्ति देखाएर निर्लज्ज प्रस्तुत भयो।

यस सरकारबाट जनताले धेरै उपेक्षा गर्न सक्ने स्थिती छैन । जनताको आँखामा छारो हालेर कोरोनाले आक्रान्तमा रहेको देशमा ओम्नी,  यति समूह लगाएत आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न व्यस्त तथाकथित साम्यवादी सरकारले केही माखो मार्ने वाला छैन। त्यो सडक रातारात बनेको होइन,  विगत ८/९ वर्षदेखि उक्त कार्य सन्चालनमा आएको हो। तर यतिका वर्ष बनेका सरकार कसैले केही बोल्न सकेनन । सबै नेपाल आमाका लागि खलनायक भएर निस्के । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै अनुसन्धान विभाग लगाएत आफ्नो कब्जामा लिएर बसेका ओलीका गुप्तचर निकाय के हेरेर बसेका थिए यत्तिका वर्ष ?

जनताको चौतर्फी दबाबपछि नेपाल सरकारले विज्ञप्ति निकाल्दै भारतका राजदुतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर डिप्लोमेटिक नोट प्रदान गर्ने साहस गरेको छ। तर यत्तिले समस्सा समाधान हुने वाला छैन । समस्या वार कि पार नलागेसम्म यस तथाकथित साम्यवादी सरकार घच्घच्याउन नेपाली जनताले छोड्ने अवस्था रहन्न ।  कामकुरो यकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझै स्थिरताको नारा दिएर बनेको यस सरकार पार्टी विभाजन, सांसद किनबेच, जस्ता उच्छृङ्खल कार्यहरु गरेर अधिनायकवादको बाटोमा फेरि जानसक्छ । तसर्थ गौरवशाली ईतिहास बोकेका हामी गोर्खालीका सन्तान यस बखत चनाखो भएर आफ्नो आवाज प्रस्टसँग राख्न पछि पर्यो भने यी भ्रष्ट एवं नालाएक शासक वर्गले सिक्किममा लेन्डुप दोर्जेले १९९५ मा लिएको नीति अवलम्वन नगर्लान भन्न सकिन्न । यस समस्याको हल नभएसम्म हामी जिम्मेवार नागरिकले सरकारलाइ घच्घच्याउन सकेनौ भने भोलि हाम्रो देशको नाम विश्वको मानचित्रमा भेट्टाउन गाह्रो पर्ने निश्चित देखिन्छ।

लकडाउन भएर हामी घरमा बस्न बाध्ये भए पनि आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने जनचेतना र विरोध गरेर हामी आफ्नो राष्ट्रको स्वाधिनता जोगाउन मद्दत गर्न सक्छौ। सामाजिक सन्जाल मार्फत रचनात्मक रुपमा भारतको हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्द आवाज उठाउन जरुरी छ र यो काम हामी घरमै बसेर गर्न सक्छौ । यसै गरेर कुम्भकर्णको निन्द्रामा निदाएको तथाकथिक राष्ट्रवादी सरकारलाई यस गम्भीर समयमा ध्यानाकर्षण गर्न सकेनौ भने हाम्रो लागि दुर्भाग्य परस्थिती आउन सक्छ।

आज लिम्पिधुरा, लिपुलेकमा मात्र सिमा मिचिएको छैन, कालापानी, सुस्ता, लगाएत सयौं नेपाली भूमिमा भारतले आफ्नो विस्तारवादी चरित्र उदाङ्गो पारेको छ। धेरै ठाउँमा नेपाली बस्ती भारतले एकपक्षीय रुपमा सिमाना क्षेत्रमा बनाएको बाधमा डुब्न विवश छन । सिमाक्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको आतंक पनि बढ्दो क्रममा छ । तसर्थ अन्यायको पराकाष्ठा नाघिसक्यो, अब नेपाली जनता चुपचाप लागेर बस्नेवाला छैनन। भारतको हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध नेपालीहरुले दिर्घकालिन समाधान खोजी गर्नु नै आजको समयको माग हुन पुगेको छ । वर्तमान सरकारको यस लम्पसारवादी चरित्रबाट समाधानको नजिक पुगिएला भन्ने भ्रममा नपरे हुन्छ। अब नेपाली जनताले सडकमा उर्लेर सरकारको दिशा निर्दिष्ट गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

भारत हाम्रो एक छिमेकी भएका नाताले सर्वप्रथम कुटनैतिक हल खोज्नु नै उपयुक्त हुन्छ । समस्या समाधानको लागि भारतले भनेझै कोरोना उन्मुलनसम्म कुर्न सक्ने स्थिती छैन । यो भारतको अल्झाउने योजना मात्र हो। तत्काल भिडियो कन्फेरेन्स मार्फत नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको अग्रसरतामा भारतिय सरकारसँग वार्ता गर्नु अपरिहार्य छ । इपिजिको प्रतिबेदन एवं तथ्यको आधारमा नेपाल सरकारले आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यदि यस विधिबाट समस्याको समाधान हुन सकेन वा भारतले वार्ता स्वीकार नगरेको अवस्थामा नेपाल संयुक्त रास्ट्र संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आफ्नो दाबीलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ । छिमेकी हो भनेर सधैं उस्को हेपाहा चरित्र स्वीकार गर्नु बान्छनिय छैन।

त्यसैगरि नेपाल सरकारले तुरुन्त सिमा क्षेत्रमा सुरुक्षा पोस्ट बढाउनु पर्ने देखिन्छ । जिम्मेवारिविहिन बन्न पुगेको नेपाली सेनालाइ सिमामा खटाउन सकिन्छ। सिमा विवादलाई दिर्घकालिन रुपमा समाधान गरि सिमा क्षेत्रमा काँढेतारको बार लगाउन नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । कोरोना समस्याका बिच अस्थिरताको बाटो अंगालेको भ्रस्टाचारमा लिप्त यस सरकारले स्वतस्फुर्थ रुपमा यो गर्ने स्थिती देखिन्न । तसर्स नेपाली जनताले सडक र सामाजिक सन्जाल मार्फत यस सरकारको ध्यानाकर्षण गरि गौरवशाली पुर्खाको इतिहासमा आँच आउन रोक्नु नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ। 

(वीरेन्द्र मडै नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत छन्)