हुम्ला । सिमकोट ५ को सिङ्गा बस्तीमा सडक नजोडेको भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालत काठमाडौमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सिमकोट खार्पु खण्डको सडक बस्तीलाई नजोडी बस्ती नभएकोतिर सडक लगिएकोमा स्थानीयले सडक निर्माण कार्य अगाडि नबढाउन सिमकोट ५ का स्थानियबासी माग गर्दै  आएका थिए । 

सिंगो बस्तीनै सडक सञ्जालबाट विमुख हुने गरि हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाले गोप्य रुपमा डिपिआर तयार गर्दा सिमकोट ५ का जनताले विकासको प्रतिफल पाउनबाट बन्चित भएको भन्दै स्थानीय बिरोध गरि १ महिना अघिबाट सडक निर्माण कार्य अबरोद्ध गरेका भए पनि स्थानिय प्रशासनले शक्ति प्रयोग गरेर भएपनि सडक निर्माण कार्य अगाडि बडाउने भने पछि कर्णाली करिडोरले सदरमुकाम सिमकोट समेत जोडिएको सिमकोट ५ मा सडक जोडने माग कुनै पक्षबाट सम्बोधन नभएपछि  सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

सिमकोट ५ नं. का ३१४ घरधुरीको बस्तीलाई सडक सञ्जालसंग जोड्न स्थानीयको माग छ । स्थानीयको भनाई अनुसार यसरी सडक निर्माण गर्दा एक देखि डेढ किलो मिटर सडकको लम्बाई पनि घट्ने र सरकारलाई लागत पनि कम लाग्ने र जनतालाई पनि सुविधा पनि हुने सडक निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनिता भट्टराईसँग स्थानीय महिलाहरुले गुनासो गरेका थिए । 

निर्धाण कार्य सुरु हुदा स्थानीयको बिरोधपछि रोकिएको काम सुचारु गर्न स्थानीय प्रशासनको अगुवाईमा स्थलगत रुपमा अनुगमन गर्न निस्केको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायको टोलीलाई हाम्रो बसीमा सडक नजोड्ने हो भने सडक निर्माण कार्य अगाडि बड्न नदिने स्थानीयको बिरोधपछि प्रजिअको टोली फिर्ता भएको थियो ।

कसैबाट आफ्नो माग परा नभएपछि न्यायको ढोका घचघच्याउन पुगेको सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का तीर्थराज रोकायाले बताए । विकास जनताको लागि भएको र त्यो कुरा भन्दापनि जनतालाई छलेर यसअघि गोप्य रुपमा तयार गरिएको डिपिआरबाट जबजस्ती सडक निर्माण गर्ने कार्य अगाडी बढाउने मेसो पाएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन बाध्य भएको उनले बताए ।

अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा बस्तीलाई पुरै ब्यवास्था गरि डिपिआर तयार गरिएको, हाल संचालनमा आएको सिमकोट खार्पु खण्डको सडकलाई मान्यता नदिएर सरकारी खर्च बढाउने कार्यमा आयोजना र स्थानीय प्रशासन लागेको, ३१४ घरधुरीका जनताको माग विपरीत कार्य भएको, अहिलको सडकलाई नै स्तरउन्नति गर्ने कार्यलाई ध्यान नदिएको जस्ता कुरामा बिपक्षीले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाईएको छ ।

उक्त मुद्दाको अदालतले आगामी जेठ ११ गते पेशी तोकेको छ । रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा याताय मन्त्रालय, सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्ला र हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनालाई विपक्षी बनाइएको छ । 

हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनिता भट्टराईको टोलीलाई स्थानीयबासीले समस्या समधानका लागि पटक पटक पहल गर्न आग्रह गरेको भएपनि प्रजिअ भट्टराईले हाम्रोे कुरा सुनुवाई नै नगरी हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाको मात्र एकतर्फी कुरा सुन्नेको  गुनासो स्थानियबासीको छ ।