पोखरा। मित्रराष्ट्र भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेकोप्रति कास्कीका राजनीतिक दलहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । बिहीबार नेपाली कांग्रेस कास्कीको अग्रसरतामा कांग्रेसकै पार्टी कार्यालयमा बसेको पाँच राजनीतिक दलहरूको संयुक्त बैठकले यस्तो आपत्ति प्रकट गरेको हो । 

नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीको सभापतित्वमा भएको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष गिरिप्रसाद गुरुङ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसालका प्रवक्ता भन्द्रबहादुर केसी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला कोषाध्यक्ष विष्णु पूरी, नेकपा माओवादी कास्कीका सचिव कर्णबहादुर पुन सहभागी थिए । बैठकमा सहभागी पाँचै जनाले हस्ताक्षर गरि संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ । 

‘राष्ट्रको सीमा सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार राजनीतिक रुपमा उच्चस्तरीय सार्थक एवं परिणाममुखी वार्ता गरी नेपालको अविछिन्न अधिकार निर्वाध रुपले कायम गर्न स्थायी समाधान खोज्नुको सट्टा वक्तव्यवाजीमा अल्मिलिएर कुटनीतिक श्रेष्ठता कामय गर्न नसकेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यसैगरी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वसाधारण नागरिकले सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्योपचार सेवा लिने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना उपचार अस्पताल बनाउने योजना अव्यवहारिक भएकाले विकल्प खोज्न अनुरोध गर्दछौं । स्वास्थ्यकर्मीका लागि गुणस्तरीय पीपीइ व्यवस्था गर्न र कोरोना परीक्षणको दायरा तत्काल बढाउन माग गर्दछौं ।’

यसैगरी एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने भन्दै राजनीतिक आस्थाका आधारमा पक्षपातपूर्ण तवरले भएको भन्दै पाँच पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पोखरा महानगरपालिका र अर्थमन्त्री समेतले राहत वितरण सही ढंगले गर्न नसकेको भन्दै टिकाटिप्पणी भइरहेको अवस्थामा सर्वदलीय समितिमार्फत राहत वितरण गर्न माग गरिएको छ ।

कोरोनाले शिथिल भन्दै गएको पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना, कृषि र शिक्षा जस्ता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको प्याकेज ल्याउन र एसईईका साथै शैक्षिक गतिविधिप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्। 

यस्तो विपद्को बेलामा पनि सरकार एक्लै हिंडिरहेको भन्दै पाँच पार्टीले सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई पनि साथै लिएर हिंड्न विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै विभिन्न नाकाबाट अपरिचित र शंकास्पद व्यक्तिहरूले प्रवेश गर्नेक्रम बढेको भन्दै उनीहरूले सीमामा सुरक्षा चेकजाँचमा कडाइ गर्न पनि माग गरेका छन् ।