टालटुले होइन परिस्थिति अनुरुपको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन माग

हरि पन्त,  प्रकाशित मिति : २०७७ जेठ २ शुक्रबार

पोखरा । विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सबै व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको छ । यसले पर्यटन, निर्माण, यातायात क्षेत्र पनि अछुतो छैन । व्यवसायीका व्यवसाय बन्द भएसंगै यसमा कार्यरत मजदूरहरू पनि प्रभावित भएका छन् । 

सरकार आव २०७७–०७८ को नीति तथा कार्यक्रम घोषणाको तयारीमा जुटिरहँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायी एकजुट भएका छन् ।

व्यवसायीहरूले अबको नीति तथा कार्यक्रम टालटुले होइन समय परिस्थिति अनुरुपको आउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले लकडाउनका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पोखरास्थित निजी क्षेत्रसंग सम्बन्धित विभिन्न आठ वटा संघ–संस्थाले सरकारसंग निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षित र सहज रुपमा सञ्चालन गराई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याउन सरकारले उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले आफ्ना विभिन्न माग बारे ज्ञापनपत्र मार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको किस्ता तथा व्याज भुक्तानी गर्ने समय सीमा र कर्जाको समयसीमा कम्तिमा एक वर्ष थप गर्न र कर्जा नवीकरण तथा पुनःकर्जामा राज्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सार्वजनिक यात्रुवाहक, मालबाहक, पर्यटन तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानको बीमा अवधि लकडाउन समयावधिभर छूट गर्नुपर्ने, सवारी साधनको जाँचपास, बाटो इजाजत पत्र तथा सवारी नवीकरण शुल्क समेत सवारी कर र वार्षिक आयकर शुल्क छुट गर्नुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

यसैगरी मजदूरलाई पारिश्रमिक दिन नसक्ने अवस्थामा व्यवसायी रहेको भन्दै उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको रकमबाट उपयुक्त पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा पहल गर्नुपर्ने, निर्माणाधिन आयोजनाहरूको समयसीमा बढाएर सम्भावित जोखिम न्युनीकरण गर्नका लागि उपयुक्त नीति आउनुपर्ने र हेवी इक्वीपमेन्ट सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई एक वर्षको व्याज र जरीवाना छुटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग छ ।

यसरी माग गर्ने आठ वटा संस्थाहरूमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, पोखरा पर्यटन परिषद्, नाट्टा, निर्माण व्यवसायी संघ, हेवी इक्वीपमेन्ट व्यवसायी संघ, गण्डकी ट्रक यातायात व्यवसायी संघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी संघ छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य केशव अधिकारीले कोरोनासंग जुधिरहँदा फेरि बैंकको कर्जा र व्याजका कारण झुण्डिएर मर्ने अवस्था आउन नहुने भन्दै यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले राज्यले अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या बुझेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कास्कीका अध्यक्ष केदार पौडेलले यातायात व्यवसायीका सम्पत्ति राज्यले अझै पनि रोक्का राखेको भन्दै त्यसलाई खुला गर्नुपर्ने माग गरे । उनले आफ्ना रोक्का भएका सम्पत्ति परिचालन गर्न पाउने हो भने कुनै समस्या नुहने स्पष्ट पारे ।

पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले राज्यले आगामी बजेटमा समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी र कोरोनाबाट प्रताडित भएकाहरूलाई सघाउने गरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

निर्माण व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठले राज्यले निर्माणको काम गर्न निर्देशन दिए पनि काम गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए ।

गण्डकी ट्रक यातायात व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भानुभक्त अधिकारीले यहाँका ट्रकहरूलाई बन्द गर्ने तर भारतका ट्रकलाई निर्वाध रुपमा भित्रिन दिने पद्धतिको विरोध गरे ।

लकडाउनका कारण सबै क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी र यसमा कार्यरत मजदूर आत्तिएका छन् । कोरोनाको महामारी कहिलेसम्म रहने हो र यसले कस्तो अवस्था सृजना गर्ने हो भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । यस्तो अवस्थामा सबैको मन शान्त राख्ने र दुःखमा परेकाहरूलाई राहत उपलव्ध गराउने कतव्र्य राज्यको हो । 

सरकार नयाँ बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा व्यवसायीले भनेजस्तै टालटुले भन्दा मुलुक र जनताका अवश्यकता के कस्ता छन् त्यसैलाई बुझेर उपयुक्त खालको बजेट ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ