नेपाली भूभागलाई आफनो बनाएर भारतले नक्सा नै प्रकाशन गरेको दुईसय दिनपछि  त्यही भूमिमा २२ किमी लामो सडक निर्माण गरिसकेको खुल्यो  बैशाख २६ मा । यो जानकारी एक्कासी आयो, नागरिक सबै चकित परे, प्रधानमन्त्री समेतले यसबारे कुनै पूर्व जानकारी नभएको बताए  तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भने दुई-तीन महिना अघिनै यसको रिपोर्ट भैसकेको अनि रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री लगायतका हातमा पनि परिसकेको पाइयो   । 

आफनै कार्यालयमा रहेको उक्त  सडक निर्माणको रिपोर्टका बारे आफै अनभिज्ञ रहेको भन्ने प्रधानमन्त्री र विवादित जमिन दुईसय बर्षदेखिको नेपाली नक्सामा छैन भनी सार्वजनिक मन्तव्य दिने मन्त्रीका कारण समस्या झनै जटिल बन्ने त होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर के होला ?  

प्रधानमन्त्रीको दावी कस्तो ? 

यो सडक उद्घाटन पछि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको विवरण भन्दै ‘लिपुलेकमा सडक खन्दैछ भन्ने मलाई जानकारी थिएन’ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको ‘कोट’मा नै आयो । त्यही विवरणमा ‘परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली स्वयंले संसदमा उभिएर भारतले बनाएको सडकबारे सरकारलाई जानकारी थियो भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भने यसबारे आफूलाई कसैले रिपोर्टिङ नै नगरेको गुनासो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गरेका’ भन्ने उल्लेख भयो । मन्त्रीले जानकारी दिएको भन्दै प्रकासित समाचारमा ‘प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको पूर्वसूचना आफूसँग नभएको, सीडीओले रिपोर्टिङ गरेका थिए, के थिए भन्ने पत्रपत्रिकामा पढेँ । तर, भारतले सडक खन्दैछ भन्ने मलाई कसैले रिपोर्टिङ गरेनन्’ भनेर यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नभएको भन्ने दोहोरिएर आयो । 

यसले प्रश्न उठ्छ यो सडक निर्माणका बारे प्रधानमन्त्रीमा वास्तवमानै जानकारी नभएको हो कि प्रधानमन्त्रीले ढाँटेका हुन् ? 

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबाट उद्घाटन भएको, भारतको ठूलो सामरिक मत्वको सडकमा नेपालको २२ किमी भूमि परेको भन्ने नेपाली नागरिकले यसै दिन र यो उदघाटन कार्यक्रम पछिमात्र थाहा पाए । परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा भने अनुसार सरकारलाई चाहिँ पहिले नै थाहा थियो । सरकारले त्यसबेला नागरिकलाइ यस्तो जानकारी नै दिएन । 

फागुनमै भएको थियो रिपोटिङ

जानकारहरु अनुसार यो सडक अहिले उद्घाटन भए जस्तै अवस्थामा सरकारलाई गएको फागुनमै पुराका पुरा जनाकारी थियो । सार्वजनिक भएका विवरण अनुसार नेपाली सेनाले यो सडकका बारे सरकारलाई गएको फागुनको दोस्रो सातामै रिपोर्ट बुझाएको थियो जो यो उद्घाटनका सन्दर्भमा आएको विवरणमा हुवहु मिल्छ । सेनाको सम्वन्धित अनुगमन टोलीले विवादित सीमाको स्थलगत अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘लिपुलेक पाससम्म पुग्न भारतले बनाएको घाटियाबगढ (पिथौरागढ) देखि ८० किलोमिटर सडकमा २२ किलोमिटरभन्दा बढी नेपाली भूभाग पर्दछ’ भन्ने बेहोरा परेको छ । यो विवरणमा वा भर्नौ यो रिपोर्टमा अन्यथा भएको जस्तो लाग्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय देखि रक्षा र परराष्ट्रमा रहेको रिपोर्ट हेर्दाहोला । त्यही समाचार भन्छ –यो प्रतिवेदन सेनाले त्यसैबेला रक्षा मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । 

पहिले त परराष्ट्रमन्त्रीले पनि जानाकारी नभको भनी वताएका थिए  तर दुई दिनपछि उनैले के कारणले हो आफूलाइ पूर्वजानकारी रहेको भन्ने ‘जानकारी’ दिए । दुई दिनका बीचामा यी मन्त्रीका यी दुई विपरीत कुरा रेकर्डमा रहेका छन । परराष्ट्रमन्त्रीका अनुसार सरकारलाई पूर्वजानकारी थियो भने यसबारे नागरिकमा कतै थोपोसम्म कसैलाई जानकारी दिएन । किन ? यो प्रश्नपनि निरुत्तरित छ । 

सडक निर्माण भयो, उद्घाटनमात्रै बाँकी थियो । त्यो पनि त्यो दिनभयो । यदि यो दिन त्यस्तो उद्घाटन नभएको थियो भने त्यो २२ किलोमिटर जमीन मिचिएको सरकारले नै गुपचुप राख्ने रहेछ । प्रधानमन्त्रीले आफनो कार्यालयमा रिपोर्ट राखेर यता आफुलाई त्यस्तो सडक बनाइएको भन्ने बारे जानकारी नभएको बताइनु, परराष्ट्र मन्त्रीले भनेजस्तो सरकारलाई जानकारी थियो भने त्यो सर्वसधारणबाट लुकाइनु आदि कुराले के संकेत गर्छन भन्ने चासो पनि त्यस्तै उत्तरहीन नै छ । 

सडक सन्देशको अर्थ 

उद्घाटनका क्रममा भारतीयपक्षबाट दिइएको जानकारी अनुसार यो सडक सन् २००५ मा ‘लिपुलेक पास सडक’ को नामबाट सुरु भएको हो जो सम्पन्न भएर सवारी साधन नै गुड्न थालेका हुन्। यो परियोजनाले हजारौं तीर्थालुलाई मानसरोवरसम्म पुग्न सहज हुने भनी सूचना दिइएको छ जो भारतले आफना देशका नागरिकको सुविधासँग प्रत्यक्ष जोडन खोजेको बुझिन्छ । यो सामरिक महत्वको भएर पनि नागरिकसंग जोडिन खोज्नुको अर्थ हुन्छ नै । सडकको उद्घाटन गर्दा भारतका रक्षामन्त्रीका साथमा लेफ्टिनेन्ट जनरल, चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल, सेना प्रमुख जनरल, रक्षा सचिव  आदिको उपस्थितिले पनि जोकुरा बुझाउन खोजियो त्यसको पनि त्यस्तै अर्थ होला । नागरिकरका तर्फबाट त्यो ठाउँमा एकजना अल्मोडा उत्तराखण्डका लोकसभा सदस्य मात्र थिए । यो ८० किलोमिटर बाटोको लागत भनी भारु. ४ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रहेको जनाइएको छ । 

मौनताको कारण 

यो सडक उद्घाटन भएको सामाचार आउनासाथ नेपाली भूमि मिचेर बनेको भनी नेपालभित्र सडक, सदन र सरकार सबैतिर आगो बल्न थाल्यो । लकडाउन तोडिएर देशैभरी सडकमा जनप्रदर्शन सुरु भए । यसमा अचम्म लाग्दो के भयो भने सरकारले पनि भरखर मात्रै थाहा पाएको जस्ते गर्‍यो । कतिसम्म भने परराष्ट्र मन्त्रालय र  सत्तारुढ दलका अध्यक्षका हैसियतमा प्रम ओलीले पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरे । त्यो लहरमा नै परे प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहितका विरोधका विज्ञप्तिहरु पनि । सर्वत्र विरोधको परिदृश्य हेर्दा, लाग्छ करीब १५ वर्ष लगाएर बनेको यो सडकका बारेमा नेपालको राजनीति र सरकारी संयन्त्र भर्खरै मात्र जानकार भयो । विपक्षका लागि त यो स्वाभाविक होला तर सत्तापक्ष पनि यही मेसोमा सामेल हुनुचाहिँ बुझिनसक्नु नै हुनु पर्छ । 

यो ठाउँमा सरकार आफुलाई पूर्वजानकारी नभएको भन्ने देखाउन यो रुपमा प्रकट भएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । सरकारले यो प्रतिवेदनका बारे अलिकति पनि पूर्व जानकारी थियो भन्नेसम्म बाहिर आएको  भए त्यसले आफुलाइ अपठेरो पर्ने अवस्था आउथ्यो र सरकार त्यसबाट जोगिन चाहेको पनि हुनपर्छ ।  किन भने सरकारले यसबारे आफना नागरिकलाई  थोपोसम्म पनि जानकारी दिएको थिएन । 

पटकपटक एउटै माग– नक्सा 

भारतले नेपालको भूमि मिचेको भन्ने सन्दर्भमा गएको कार्तिक १६ मा भारतले आफनो भूभाग समेटेर प्रकाशन गरेको नयाँ नक्साबाटै प्रष्ट भएको थियो । त्यसपछि नेपालका सरोकारवाला सबै निकायको एउटै स्वर आयो – ‘आफनो सबै भूभाग समेटिएको नेपालको नक्सा अविलम्ब प्रकाशन गर ।’

यो गएको २०७६ कार्तिकको कुरा हो । त्यही कुरा हुवहु रुपमा नयाँवर्ष २०७७ को बैशाख अन्तिममा पनि दोहोर्‍याउनु परेको अवस्था देखियो ।  अर्थात त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म करिव २०० दिनमा आफनो देशको भूभाग समेटिएको एउटा नक्सासमेत प्रकाशन गर्न खोजिएको रहेनछ । संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपालको वास्तविक नक्सा अविलम्ब जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो यही वैशाख २९ को बैठकबाट । समितिले यो दिनको बैठकपछि लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गर्न सरकारलाई ‘फेरि’ निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । 

यही समितिले यसअघि गएको मंसिरमा सरकारलाई आफनो भूभाग समेटिएको नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसबेला पनि समिति बैठकमा यिनै भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न प्राविधिक तयारी गरेको जानकारी दिएकी थिइन् । आजकोविवरणलेके देखायो भने आफनो देशको नक्सा जस्तो सम्वेदनशील विषयमा तुरुन्तै गर्ने भनी बचन दिएको र प्राविधिक तयारी समेत गरिसकिएको भनिएको काम यतिका दिनसम्म गरिएको रहेन छ । यो समितिको यो निर्देशनले बुझाउने कुरा त्यही होला । 

‘आफनो देशको नक्सा प्रकाशन नगरिएको मात्र होइन आफनो भूमिको रक्षाका लागि सरोकारवालाले सरकारलाई दिएका सुझाव र निर्देशनको पनि थोपोसम्म मानिएन छ । गएको  मंसिरमा  समितिले सरकारलाई निर्देशन दिदै भनेको कुराभनी यो पटक पनि त्यसैलाइ दोहोर्‍याएको छ –सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भौतिक संरचना निर्माण र नेपाली भूमिबाट ढुवानी बन्द गर्न तथा सम्बन्धित मन्त्रालयको संयुक्त संयन्त्र बनाएर सीमा सुरक्षा गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइए पनि सरकारले सो अनुसार काम गरेको  पाइएन । समिति त्यस विषयमा फेरि ध्यानाकर्षण गर्दछ ।‘

प्रधानमन्त्रीकै ढाँट कुरा 

छिमेकी देश भारतले नेपालको सीमाना मिचेको भन्ने पछिल्लो डेटलाइन हो २०७६ कार्तिक १६(२ नवम्वर २०१९) । यो दिन भारतले आफनो परिमार्जित नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । भारतको नापी विभागले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा त्यसमा नेपालको दार्चुलामा पर्ने कालापानी लगायतलाई भारतमा राखिएको छ । यहीँबाट सुरुभएको हो पछिल्लो चरणको आफनो जमिन जोगाउने अभियान ।

भारतले यस्तो नक्सा प्रकाशन गरेपछि र त्यसमा नेपालको जमिन नमिचेको भन्ने दाबी गरेपछि यता नेपालमा पनि अफनो भूभाग समेटिको नक्सा प्रकाशन गर्न दवाव पर्‍यो । यो अभियानमा लागेका सबैले नै यस्तो नक्सा मागे । त्यही सन्दर्भमा हो संसदको समितमा त्यसबेला नेपालको नापी विभाग हेर्ने भुमिव्यवस्था मन्त्रीले प्राविधिकरुपले नक्सा प्रकाशन हुन तम्तयार छ भनेको पनि । 

तर त्यस्तो तयारी अवस्थामा रहेको नक्सा लामो समयसम्म पनि प्रकाशन भएन  । यसकाबारे संसद र सडक दुवैतिर गम्भीर रुपले कुरा उठ्यो ।  यसको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली  आफै अग्रसर भए ।  आन्दोलन गरिरहकाहरुलाई उनले सडकमा उफ्रिएर सीमामिल्दैन भनी हप्काए भने सदनमा उनले कागजको नक्साभन्दा म जमिननै ल्याइदिन्छु भनी फकाए । जमिननै फिर्ताल्याउने कुरा त्यसपछिका उनका प्रत्येक जसो भाषणमा आइरहे । तर यता देशमा न जमिन आयो न नक्सानै । 

जमिन मिचेको दोस्रो डेटलाइन २०७७ बैशाख २६ मा कायम भयो जुनदिन भारतले मिचेको त्यो जमिनमा २२ किलोमिटर लामो आफनो सामरिक बाटो निर्माण गरेर भारतले त्यसको उद्घाटन गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि बसेको संसदमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीले ल्याइदिन्छु भनेको त्यो जमिन खोजे । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले ३० बैशाखको बैठकमा लिपुलेका सम्बन्धमा ‘कागजमा नभई जमिनै फर्काउँछु’ भनेको ‘जमिन खै ?’ भनी प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे  । उनका अनुसार केही समय अगाडि भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूमि राखेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि आफूहरुले पनि नेपालको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले कागजमा नभई जमिनै फर्काउछु भनेको स्मरण गराएका थिए ।

यसमा प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समयमा कुनै उत्तर दिएका छैनन् । बरु यो पटक पनि सडकमा उफ्रिएर जमिन नआउने भन्दै भारतीय रवैयाका विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गरिरहेकाहरुलाई नै हप्काउन थालेका छन विगतमा जस्तै । प्रधानमन्त्रीले ल्याइदिन्छु भनेको त्यो जमिनमा नै यस्तो बाटो बनाईएको र त्यसको उद्घाटन भएको । 

रक्षामन्त्रीको हावा हवाइ निरीक्षण 

देशको भूमिको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व हो रक्षामन्त्री को । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखेल एकताका धेरै चर्चामा आए सीमाको अवलोकन गर्ने पहिलो रक्षामन्त्रीका रुपमा । त्यसबेला उनी सेनाको हेलिकप्टरमा घण्टौंसम्म मिचिएको सीमाको अवलोकन गरिरहे भन्ने थियो । यद्यपि त्यो अवलोकनमा उनले सीमाको अवस्था के कस्तो रुपमा पाए भन्ने कतै रिपोर्ट भएन। यता सरोकार राख्नेहरुले आफना रक्षामन्त्रीले जमिन मिचिएको देखे भन्नेमा चित्त बुझाए । 

पछि थाहा भयो उनी त सीमा क्षेत्रमानै पुगेनछन । उनको यो हवाई निरीक्षण हिमालयदर्शनमा परिणत भए छ । यो टोलीमा संगै गएकी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाकी उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले हालै दिएको जानकारी हो यो । गएको ५ फागुनमा उपधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेल सीमा ‘निरीक्षण गर्न’ हेलिकप्टर चढेर कालापानीतर्फ गएका थिए । यो भनेको भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अतिनै बढी अतिक्रमण गरेको भन्ने समाचार आइरहेको बेला थियो । त्यस्तो बेला  रक्षामन्त्रीको सीमा निरीक्षणको अर्थ रहन्थयो नै । तर, उनी चढेको हेलिकप्टर सीमा क्षेत्रमै नपुगी फर्किएछ । यो जानकारी उपसभामुख जोशीले दिएकी हुन जो. भरखरै सार्वजनि भएकोछ । उनकै शव्दमा ‘खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर गन्तव्यमा नपुगी फर्किएको थियो ।’ 

यसमा पनि केही शँका जन्मिएको छ । यो सडक उद्घाटन हुनुभन्दा अघिसम्म रक्षा मन्त्रीको यो निरीक्षण सम्पन्न भएकै भन्ने थियो । जव त्यो नीरिक्षणमा उनले यो सडक किन देखेनन भनी चारैतिरबाट प्रश्न उठन थालेपछि त्यो निरीक्षणनै हुननपाएको भनी वताइन थालिएको अवस्था यो ठाउँमा यसरी प्रकट भयो । 

‘शुक्राबार (२६ बैशाख) मा भारतले नेपालको जमिन मिचेर निर्माणभएको सडक उद्घाटन भयो । त्यसै दिनदेख सडक तात्न थाल्यो । शनिबार सरकारले परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फन  विरोध जनायो । त्यस्तो विरोधपत्र दिल्लीमा पुग्यो । शनिवार नै दिल्लीले वार्ता त गर्ने तर यो सडकको निर्माण आफनै भूमिमा गरिएको भनेर प्रवक्ता मार्फत उता (भारत) को धारणा आयो । 

त्यसको भोलीपल्ट, आइताबार विहानै देशको नाप नक्सासंग सम्वन्धित नेपालका  मन्त्रीबाट रोडियोमा अन्तर्वाता आयो –‘दुइसयवर्षयताको नेपालको नक्सामा लिम्पिया धुरा छैन ।’ यसो भन्ने पदाधिकारी हुन भूमि व्यवस्था मन्त्री पदमाकुमारी अर्याल । उनको भनाइ यतिमै सीमित रहेन । त्यसमा थप भनियो –२०३२ सालको नक्सा अहिले प्रचलनमा रहेको छ, यो नक्सामा (लिम्पियाधुरा) छैन । मैले नचाहेर पनि यो तितो सत्य दुनियाँको अगाडि छर्लङ भएको विषय हो । यसो भन्दा राष्ट्रियताको सवालमा कहींनेर पनि आशंका गर्नु पर्दैन ।’

उता भारतले आफनो जमिनमा बनाएको भनी प्रष्टिकरण दिएको बेला यता त्यो भूमि नेपालको नक्सामान छैन भनी सत्यतथ्यको हावाला दिँदै बताइनुले आफै एउटा प्रश्न जन्माउँछ –यतिबेलानै यस्तो कुरा मन्त्रीबाट नै बताउन किन आवश्यक ठानियो ? 

यी मन्त्रीको यो भनाई प्रति सत्तारुढ दलका वरिष्ठनेताले नै आपत्ति जनाए । परराष्ट्र सम्वन्ध समितिमा नेता माधवकुमार नेपालको भनाइ यसरी आयो –‘दुइ सय वर्षदेखि नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा छैन भनेर अनावश्यक अभिव्यक्ति किन दिएको ? सरकारलाई विवादित बनाउने काम नगर्नुस, तत्काल माफी मागिहाल्नुस् ।’

यसले यी मन्त्रीले त्यस्तो बोलेकै रहेछन् भन्ने बुझाउँछ । 

अर्को पनि घटना भयो ।  नेकापकै स्थाइ समिति सदस्य पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री भीमरावलको दावी झनै गम्भीर छ । त्यसदिनको समितिको कार्वाही को एउटा विरण: 

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा समिति सभापतिले मन्त्री अर्याललाई बोल्न समय दिइन् । मन्त्रीले बोल्न सुरु गर्दागर्दै नेकपाकै नेता एवं सांसद भीम रावलले मन्त्री अर्यालले लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा नभएको भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकोले त्यसलाई प्रष्ट पार्न माग गरे । मन्त्रीले त्यस्तो केही नबोलोको भन्दै नेपालको सीमा क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा आफ्ना कुरा राखेपछि नेता रावलले मोबाइल निकालेर भने– ‘मन्त्रीज्यूले आफूले बोलेको कुरालाई अतिरञ्जना गरिएको भन्नुभएको छ । तपाईले बोलेको कुरा मसँग अडियो छ । भोलि सरकारलाई अप्ठेरो नपरोस् भन्ने मेरो आशय हो । तपाईं चाहनुहुन्न भने म चाहन्न तर तपाईं सुन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले बोलेको म सुनाइदिन्छु ।’

रावलले अडियो सुनाउन अनुमति मागेपछि मन्त्री अर्याल चुप लागिन् भने समिति सभापति खरेलले अडियो सुनाउन आवश्यक नभएको बताएपछि उनले फोन राखे । सभापति सत्तापक्षकी थिइन । उनले मन्त्रीलाइ जोगाउन खोजेका कारण फोन त राखियो तर मन्त्रीको त्यस्तो अर्को पक्षलाई मदत पुग्ने खालको बोली चाहिँ मेटिएन ।