कोरोना महामारीले उग्ररुप लिन थालेपछि विश्वका धेरैजसो देशले लकडाउन विधि अवलम्बन गरेका कारण विश्वमै उद्योग, धन्दा, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय, पेशा, रोजगारी, लगानी, उत्पादन, आम्दानी, बचत  र खर्च लगायतका क्षेत्रमा संकुचन आएको छ। यहि कारण विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि असर देखिन लागेको छ। विश्वमा यो महामारी जतिलामो समयसम्म रहनेछ त्यतिनै लामो समयसम्म विश्व अर्थतन्त्रमा यसको असर देखिइ रहनेछ।

कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अघि सामान्य अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। चालु बजेटमा यसबर्ष करिब ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएकोमा कोरोना महामारीका कारण २.२७ प्रतिशतमा मात्र सिमित हुने पछिल्लो अनुमान छ । यस महामारीका कारण कतिपय रोजगारदाता मुलुकहरुले नेपाली कामदारहरु फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा बताई सकेका छन् भने भारत, कुवेत, युएई, साईप्रस लगायतका मुलुकबाट हजारौं कामदारहरुले स्वदेश फिर्ताकालागि नेपाल सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको यस परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने आगामी दिनमा रोजगारीमा रहेका लाखौं कामदारहरु स्वदेश फर्किन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस महामारीको अन्त्य भई विश्वको जनजीवन पुरानै लयमा नफर्केसम्म वैदेशिक रोजगारीको भविष्य सुखद हुने देखिंदैन। गत आर्थिक बर्षमा करिब ८ खर्व ७९ अर्ब विप्रेषण भित्रिएकोमा वैदेशिक रोजगारीको यस्तो विषम परिस्थिति देखिएका कारण यसबर्ष यो अङ्क निकै कम हुने अनुमान गरिएको छ। 

त्यसैगरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उदेश्यकासाथ आयोजना गरिएको नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० कार्यक्रम कोरोना महामारीका कारण औचित्यहीन भयो। विश्व आवागमनमा सहजता नभएसम्म वैदेशिक पर्यटनबाट मुलुकले न त खासै रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेछ न त थप आम्दानी नै। यता राजश्व संकलनको अवस्था पनि टिठ लाग्दो नै छ। यसबर्ष करिब ११ खर्ब १२ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म करिब ६ खर्ब २० अर्ब मात्र संकलन भएको अवस्था छ। लकडाउनका कारण अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापहरु संचालन हुन नसकेको अवस्थाले राजश्व संकलनको लक्ष्य पनि पुरा हुने छाँट देखिदैन। त्यसैगरी बर्षभरीमा करिब ५८अर्बको वैदेशिक अनुदान अपेक्षा गरेकोमा मुस्किलले १० अर्ब मात्र प्राप्त हुन सकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ प्रत्येक व्यक्तिको टाउकोमा करिब ३५ हजार सार्वजनिक ऋण भैसकेको अवस्थामा धेरै ऋण लिएर खर्च जुटाउन सकिने अवस्था पनि छैन।

आम्दानीका स्रोतहरुको यस्तो दयनीय अवस्था भएपनि खर्चको अवस्था भने विकराल नै छ। यसबर्ष चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ मात्रै राज्यले करिब १२ खर्ब खर्चिनु पर्ने स्थिती छ। बजेटको एक चौथाई मात्र पुँजीगत बजेट हुनु र त्यही बजेट पनि कुनैबर्ष पनि खर्च हुन नसक्नु हाम्रो विडम्बना हुने गरेको छ। बर्षको अन्त्यतिर नाम मात्रको असारे विकासको भुक्तानी र सडक विभागले सडक पिच गरेको भोलिपल्टै खानेपानी विभाग वा दुरसंचार वा विद्युत प्राधिकरणले निर्धक्कसाथ भत्काएर फेरी पिच गर्दाको दुबै खर्चलाई पुँजीगत खर्चको उपलब्धी मान्नु पर्ने हाम्रो विवशता छ। मुलुकको आम्दानी र खर्चमा देखिएको यसखालको असन्तुलन र विकृतिकाबीच पनि पुननिर्माणका अधुरा काम सम्पन्न गर्न, दिगो विकास र दीर्घकालीन सोच २१०० का लक्ष्य तथा उदेश्यहरु हाँसिल गर्न  र कोरोना विरुद्ध सशक्त रुपमा लड्न यसबर्ष आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्नैपर्ने बाध्यता छ। यस बाध्यतालाई सहज बनाउन आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा देहायका असान्दर्भिक र अनुत्पादक खर्च कटौतीमा ध्यान पुग्नु जरुरी देखिन्छ। 

संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भैसकेको र बर्तमान महामारीमा स्थानीय तहले आफ्नो औचित्य समेत पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)असान्दर्भिक देखिएकोले यसलाई खारेज गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ। संघीय र प्रदेश स्तरबाट संचालित उक्त कार्यक्रम खारेज गर्दा करिब २२ अर्ब रकम बचत हुने छ । धेरैजसो काम प्रदेश र स्थानीय तहमा गईसकेको वर्तमान अवस्थामा पनि संघीय संरचना अत्यन्तै बोझिलो बनाईएको छ। त्यसैले संघीय तहमा खासै काम नभएका तर व्यक्ति वा समुह विशेषको स्वार्थ र संलग्नतामा अस्तित्वमा रहेका आयोग, सचिवालय, विभाग, संस्थान, समिति, परिषद, प्राधिकरण लगायतका संगठन संरचना तथा दरबन्दी खारेज र द्वन्द कालमा अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भएको सेनाको संख्यामा केही कटौति गरेर पनि बजेट जोगाउन सकिन्छ। उच्च पदस्थहरुले गैरकानुनी रुपमा लिएको सेवा सुविधा कटौति र अत्यावश्यक भएका बाहेक अन्य संवैधानिक नियुक्तिहरु नगरेर पनि अनुत्पादक खर्चमा कमी ल्याउन सकिन्छ। त्यसैगरी अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अनुगमन, मुल्याङ्कन, सवारी साधन तथा फर्निचर खरिद, पदक तथा पुरस्कार, प्रोत्साहन भत्ता लगायत शिर्षकको बजेट कटौति गर्नु पनि सान्दर्भिक हुनेछ। तामझामकासाथ गरिने सरकारी शिलान्यास, उद्‍घाटन र स्थापना दिवसका कार्यहरुलाई सामान्य रुपमा गर्ने व्यवस्था गरेर पनि केही बचत गर्न सकिन्छ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट विभिन्न शिर्षकमा बाँडिने अत्यावश्यक बाहेकका अनुदान रकमलाई पनि बन्द गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

बजेट व्यवस्थापनमा अनुत्पादक खर्च कटौतीको जति महत्व हुन्छ त्यतिनै महत्व प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन र त्यसको कार्यान्वयनको हुने गर्दछ। कोरोनाबाट आक्रान्त विश्व परिवेश र नेपाली अर्थतन्त्रको यथार्थतालाई नियाल्ने हो भने आगामी वजेट विगत बर्षको जस्तो खुद्रे वितरण नभई स्वास्थ्योपचार, राहत, रोजगारी र आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका गेम चेन्जर आयोजना निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।बजेट वितरणमा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गरी सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको रुपान्तरणमा स्थानीय तहको निर्णय र नेतृत्वलाई नै स्थापित गर्ने खालको बजेट तर्जुमा गरिनु जरुरी छ। स्थानीय तहको क्षमताले धान्न नसक्ने खालका विषयमा मात्र प्रदेश र संघको संलग्नता र समन्वय रहने प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ।सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता गराउने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमहरुबीच दोहोरोपना हुन नदिने बजेट तर्जुमा गरी हरेक चुनौतीका मोडहरु पार गर्दा अवसरका अनमोल मार्गहरु पनि पहिल्याउन सकिने रहेछ भन्ने अनुभुति दिन बजेट सफल हुनुपर्दछ ।
   
नेपालमा पहिलो पटक २०७६ माघ १० गते एक जनामा देखिएको कोरोना संक्रमण यो लेख तयार गर्दासम्म करिव ३ सयको हाराहारीमा फैलिसकेको छ भने १ जनाको निधन भएको छ। कोरोना रोकथामकालागि अहिलेसम्म करिब ३ अर्ब ४२ करोड खर्च भै सकेको अवस्था छ। अत्यन्तै विकसित र व्यवस्थित मुलुकमा समेत हजारौं मानिसको ज्यान लिएको कोरोनाले नेपालमा पनि विकराल रुप लिन सक्छ भन्ने अवस्थाको मनन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी बजेट तर्जुमा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। केही ठूला अस्पतालमा बाहेक अन्यमा रक्तचाप जाँच्ने, सिटामोल र जीवनजल जस्ता मामुली खालका औषधि दिने लगायतका सेवामा मात्र सिमित रहेको सरकारी स्वास्थ्य सेवा र सामान्य नागरिकको हैसियतले धान्न नसक्ने खालको निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाबाट अब हामी शिघ्र प्रस्थान गर्नु पर्दछ। नागरिकको भरपर्दो अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारको पहिलो कर्तव्य नै नागरिकको जीउज्यानको रक्षा भएकोले नागरिकलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न एवं कुनै पनि रोगबाट अकालमा मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन अव वडास्तर देखिनै सरकारी स्वास्थ्य सेवाको अत्याधुनिक संरचना, सूचना र काबिल जनशक्ति सहितको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्न बजेट अग्रसर हुनु पर्दछ। 

बजेटको दोस्रो प्राथमिकता राहत हुनुपर्दछ। चैत्र ११ गतेदेखि निरन्तर भैरहेको लकडाउनले समग्र अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाई सकेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र सेवा क्षेत्रका लगभग सबै उद्योग धन्दा, कल कारखाना, पेशा व्यवसाय, रोजगारीहरु बन्द हुँदा यी क्षेत्रमा औपचारिक रुपमा कार्यरत लगभग २० लाख र अनौपचारिक रुपमा कार्यरत करिव ४५ लाख किसान, मजदुर, कर्मचारी मध्ये दिउसो ज्याला मजदुरी गरेर बेलुकी हातमुख जोर्ने अवस्थाका करिब १८ लाख मजदुरहरुको जनजीवन अत्यन्तै कारुणीक भएको छ। सरकारले समाजका अशक्त, असहाय, जोखिमयुक्त व्यक्ति र जीविकोपार्जनकालागि रातदिन पसिना बगाउने  मजदुर तथा  किसानहरुको गास बासकोलागि मात्र भए पनि बजेटमा विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका कृषक, उद्योगी, व्यापारी र व्यवसायीहरु मध्ये बैंक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न नसकी व्यपार व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्थामा रहेका ऋणीकालागि पनि सरकारले बजेटमा राहात प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ।

बजेटको अर्को प्राथमिकता रोजगारी हुनुपर्दछ। बार्षिक झण्डै ५ लाख व्यक्ति नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्दछन् भने झण्डै ५० लाख व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारी बाहेक नेपालमा रोजगारीको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा रहेका कृषि, उद्योग पर्यटन लगायतका पनि आआफ्नै कथा र व्यथा छन्।नेपाल पर्यटनको आकर्षक केन्द्रको रुपमा भएतापनि विश्व आवगमनमा सहजता नआएसम्म होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्राभल्स, ट्रेकिङ, टुर जस्ता व्यवसायबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना त के यस क्षेत्रमै रोजगार करिब १० लाख व्यक्तिलाई कसरी र कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती थपिनेछ। आयातित कच्चा पदार्थ, प्रयाप्त लगानीको अभाव, उच्च प्रविधिको कमी, अधिक कारोबार लागत, शान्ति सुरक्षाको कमजोर अवस्था, औद्योगिक पूर्वाधारको कमी, मालिक र मजदुरबीच हुने विवाद र दक्ष जनशक्तिको अभाव लगायतका समस्या रहेको उद्योग क्षेत्रमा पनि सामान्य प्रयत्नमा तत्काल उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवस्था देखिंदैन। तथापि विद्यमान औद्योगिक उपलब्धीको निरन्तरता र स्थानीय स्रोत साधन, सीप, पुँजी र प्रविधिमा आधारित साना तथा मझ्यौला उद्योगको स्थापना,विकास र विस्तारमा बजेटको ध्यान जानु उपयुक्त हुनेछ।

करिब ३२ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, खेतीयोग्य जमिनको करिव २८ प्रतिशत बाँझो जग्गा, ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित, ४४ प्रतिशत भुभाग वनजंगलले ढाकेको, विभिन्न किसिमका औषधिजन्य जडिबुटीको प्रचुरता र केही न केही मात्रामा जग्गाजमिन र कृषि सम्बन्धी ज्ञान, सीप र अनुभव भएका नागरिकहरु  हुनुको नाताले नेपालमा सानो प्रयत्नमा पनि उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने संभावना भएको क्षेत्र कृषि नै देखिन्छ। कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्किने संभावना भएका लाखौं कामदारहरुलाई रोजगारी दिन, बार्षिक झन्डै दुई खर्ब हाराहारीमा हुने गरेको कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन र भविष्यमा हुन सक्ने खाद्यान्न भोकमरीबाट मुलुकलाई बचाउन कृषि केन्द्रित बजेट तर्जुमामा ध्यान दिनु श्रेयस्कर देखिन्छ। पेशा र रोजगारीका हिसावले सयौं विकल्पहरु भएको वहुआयामिक र विविधतायुक्त यस कृषि क्षेत्र उचित प्रतिफलको अभावमा नागरिकको आकर्षणमा पर्न सकेको देखिंदैन। त्यसैले कृषि सडकहरु, सिँचाई आयोजनाहरु, कृषि भण्डारण गोदामहरु, चिस्यान केन्द्रहरु, कृषि व्यापार केन्द्रहरु, रासायनिक मल कारखानाहरुको निर्माण लगायतका कृषि पूर्वाधारहरुको निर्माण एवं भूमि बैंकको कार्यान्वयन, जग्गाको चक्लाबन्दी, सामुहिक कृषि खेती, वृहत उत्पादन, उन्नत विउविजन, मलखाद र किटनासक औषधिको प्रबन्ध, गाउँ गाउँमा कृषि प्राविधिकहरुको उपलब्धता तथा कृषि उत्पादन र वितरणमा सूचना प्रविधिको उपयोग गरी कृषिको व्यवसायीकरण, वैज्ञानिकिकरण र विविधिकरण गर्न बजेट खरो उत्रनु पर्दछ। यसैगरी कृषि उपकरणमा अनुदान, कृषकलाई सहुलियत ऋण, कृषक, कृषि बाली र पशुपंक्षीको विमा, विक्रि वितरण हुन नसकेका कृषकका उत्पादन सरकारद्वरा खरिद गरिदिने जस्ता व्यवस्था सुनिश्चित गरी नागरिकलाई कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न बजेट केन्द्रित हुनु पर्दछ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिंचाई, उर्जा, यातायात, सञ्चार लगायतका आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा गेम चेन्जरका रुपमा रहेका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुमा योजनाबद्ध लगानी गरेर पनि ठुलो मात्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा,
कुन शासकले कहिले, कहाँ र के बोल्छ र के बोल्दैन ?  कागजी नीति, योजना र कार्यक्रममा के लेख्छ र के लेख्दैन ? भन्ने कुराको हिसाव सामान्य नागरिकले राख्ने गर्दैनन्। उनिहरुले त आफु संकटमा परेको बेला आफ्ना समस्या र संवेदनामा राज्यसँगै होस, बेखवर नहोस भन्ने अपेक्षा मात्र राखेका हुन्छन्। कोरानाको यस विषम विप्लव झेलिरहेका आम नागरिकहरुले अहिले सरकारको दह्रो साथ, सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गरिरहेका छन्। नागरिकका वास्तविक समस्या, आवश्यक्ता र आकांक्षा संवोधन हुने खालको बजेट तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयनमा ईमान्दारीता देखाएर नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्न सकिने अहिलेको सुनौलो अवसर सदुपयोग गर्न सरकारले कुनै पनि किसिमको कसर बाँकी राख्नु  हुँदैन। 

(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ)का सचिव हुन ।)