काठमाडौ । नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार आम नागरिकको दुखमा संवेदनशील नभएको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाली काङ्ग्रेसमा महामन्त्री शशांक कोइरालाले बताएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को लागि नेपाल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम माथि नेपाली काङ्ग्रेसले दर्ता गराएको संसोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै प्रतिनिधी सभाको बैठकमा सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले भने विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) ले पारेका र पार्न सक्ने प्रभावहरुको आंकलन गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकताका साथ आउनु पर्यो तर आएन् । 

निवन्धात्मक शैलीमा सरकारको गुणगान गाउदै आएको नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार आम नागरिकको दुखमा संवेदनशील नदेखिएको बताए ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत नेपाली भुमिको अतिक्रमण बारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको बताउदै उच्चस्तरमा सार्थक र परिणममुखी वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नको लागि आग्रह समेत गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोट पठाएर कुटनीतिक पहल गरेको स्मरण समेत गरे । कोरोना नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेपनि कार्यान्वयको लागि कार्ययोजना नआएको बताए ।

महामन्त्री कोइरालाले दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका र न्युन आय स्तरका नागरिकको राहात प्याकेज वितरणमा अझ बढी संवेदनशील हुदै स्थानीय सरकारको भुमिका नै प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । स्वास्थ्यकर्मीको लागि प्रयाप्त सुरक्षा उपकरणको उपलव्ध हालसम्म पनि नहुनु, विश्वसनीय परीक्षण किटको अभाव हुनुले सरकार असंवेदनशील भएको प्रष्ट भएको बताए ।

आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री तत्काल प्रबन्ध गर्दै परीक्षणको दायरा वढाउन समेत सरकारसंग आग्रह गरे । संक्रमीतको परीक्षण एवं संक्रमीतको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको, सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा सरसफाइ कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न ध्यानकर्षण गरे ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम गरेको, भ्रष्टाचार विरुद्ध कारवाहीलाई तिब्रता दिएको भनिए पनि यो महासंकटको अवस्थामा औषधि उपकरण ल्याउन दिएको ठेक्काको खरिद प्रकृयामा समेत भष्ट्रचारमा लिप्त देखिएको बताए । यति काण्ड, सेक्युरीटी प्रेस खरिद काण्ड तथा संसद अपहरण जस्ता काण्डहरु छताछुल्लै भएको समेत महामन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो ।

भोकमरी आउन नदिन कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दै तत्काल कृषकका लागि बिउविजन र मलको उचित व्यवस्थापन गर्न समेत उनले माग गरेका छन् ।
पहिलो प्राथमिकतामा कृषिलाई राखेर उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा बिगतमा नतिजा दिन नसेकेका कार्यकर्ता पोस्ने योजनाहरुलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ । कृषि जन्य उत्पादनमा आत्म निर्भर हुने परिस्थितिको श्रृजना गर्नको लागि नयां योजना ल्याउन सरकारसंग आग्रह गरेका छन ।

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन वाध्य हुने नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न, साना मझौला तथा ठुला उद्मोगहरु धरासायी हुनबाट जोगाउने कुनै योजना नीति तथा कार्यक्रममा नआएको उनको भनाई छ । लामो समयसम्म प्रभावित हुने पर्यटन लगायतका उधोग, व्यवसायलाइ राहत र उत्थान प्रदान गर्न सरकारसँग कुनै योजना नरहेको बताए । माहामारीको विद्ममान र दिर्घकालीन चुनौतीको सम्बोधन गर्न सक्ने बजेट बनाउन सरकारसग आग्रह गरे ।