संघीय संसदमा पेश गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकारको प्राथमिकता आगामी वर्षका लागि हो भन्ने बारेमा अन्योल नै रहेको देखिन्छ । ६३ पृष्ठ र २ सय ७६ बुँदामा समेटिएको सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकता विहीन हुनु आश्चर्यको विषय हो । सिंगो विश्व नै कोडिभ १९ महामारीसँग युद्धरत रहेको बेला प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकतामै अलमलिनु विडम्बना हो । मुलुक विगतको जस्तो सामान्य अवस्था छैन । असामान्य परिवेशमा राज्यको प्राथमिकता कोभिड १९ ले सिर्जित गरेका चुनौतीको सामना गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा केन्द्रीकृत हुनु पर्दथ्यो । तर सरकार लोकप्रिय बन्ने नाममा सानातिना आयोजना र मुद्दालाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न खोज्दा मुख्य एजेन्डा ओझेलमा परेको छ ।

अहिले विश्वलाई जस्तै नेपाललाई पनि मानवीय, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र तीन किसिमका संकटहरु जटिल अवस्थामा छन् । यी तीन संकटलाई समाधान गर्ने किसिमको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्‍थ्यो । झण्डै दुई तिहाई नजिक रहेको स्थायी सरकारले अल्पमतको सरकारले जस्तो सत्ता टिकाउने नाममा खुद्रे योजनाहरु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दा जनता निराश बन्न पुगेका छन् । सिपालु कालिगढले निकै मेहनतका साथ तयार गरेको आत्मप्रसंसाको पुलिन्दाका रुपमा  नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। दर्जनभन्दा बढी कर्णप्रिय नारालाई समेटेर ल्याइएको उक्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ठोस प्रतिबद्धता नआउनु, असरल्ल योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आर्थिक स्रोतको पहिचान गर्न नसक्नुले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी हिसावले मात्रै प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । त्यति लामो दस्तावेजमा सरकारले कोडिभ १९ ले सिर्जित गरेका यावत समस्याहरुलाई भुलेर सामान्य किसिमले प्रस्तुत हुनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ट हो ।

मुलुकको परिस्थितिले अहिले सरकारलाई दीर्घकालीन र लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने छूट छैन । तत्कालिन समस्याका समाधानका लागि र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जिवित गर्ने किसिमका कार्यक्रम समेटिनु पर्दथ्यो । कोभिड १९ ले मुलुकका अनेक क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतीको आँकलन गर्ने अवस्था अझै आएको छैन । यस्तो अवस्थामा तत्कालिन समस्या समाधान गर्ने र जनजीविका सहजन बनाउने किसिमका कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्दथ्यो । अहिले स्वदेश र विदेशमा लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् । अझै थुप्रैले रोजगारी गुमाउने अवस्था छ । यसभन्दा अघि पनि लाखौं युवा बेरोजागरको व्यवस्थापन गर्न नसकेको सरकारले अब सिर्जित हुने लाखौं बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिने किसिमको ठोस रणनीति अघि सारेको देखिँदैन । कृषि, पर्यटन, घरेलु उद्योग क्षेत्रको विकासमा नयाँ रणनीति अख्तियार गर्ने हो भने बेरोजगार युवाले रोजगारीसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन मद्दत पुग्दछ । परम्परागत शैलीको कृषिलाई निरन्तरता दिने हो भने नत खाद्यान्नको संकट पूरा गर्छ न त अर्थतन्त्रलाई नै टेवा दिन सक्छ । कृषि क्षेत्रमा वर्षेनी अरवौं अनुदान दिइए पनि त्यसले राज्यलाई प्रतिफल दिनु त परको कुरा त्यसले व्यक्तिको आयस्तरलाई समेत माथि उठाउन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले  कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको विकास गर्दै उत्पादनमा आधारित विभेदमुक्त अनुदान दिने नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । तर नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा विगतकै जस्ता कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ यसले कृषि क्षेत्रका युवा आकर्षण बढाउने सम्भावना देखिँदैन ।

अनुत्पादक कार्यक्रमहरुलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । जस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण तथा रोजगार कार्यक्रम जस्ता विगतमा असफल र विवादमा परेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता  दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको ४१ देखि ६१ नम्बर बुँदासम्म स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम समेटिएको छ । संख्यात्मक रुपमा १९ बुँदामा स्वाथ्य क्षेत्रलाई समेटिएको जस्तो देखिए पनि गुणत्मक रुपमा उल्लेखनिय कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन । विगतभन्दा यस वर्ष कोभिड १९ कै कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएको निश्चित हो । यसलाई सुखद मान्नुपर्दछ । तर पूर्ण र वर्तमानको स्वास्थ्य चुनौतीको सामना गर्ने किसिमको कार्यक्रम छैन । परम्परागत कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएर संख्या मात्रै थपिएको छ । निरोगी नेपाल निर्माण सरकारको मुल स्वास्थ्य नीति भनिए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने किसिमका योजना र स्रोत पहिचानमा सरकार चुकेको छ । सरुवा रोग निन्त्रणका लागि छुट्टै शक्तिशाली सरुवा रोग नियन्त्रण विभाग गठन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको बेलामा सरकार भने स्वास्थ्य क्षेत्रका सानातिना मुद्दाहरुलाई उठाएर मुल मुद्दाबाट ओझेल परेको छ । संघीयतापछि सबैभन्दा कमजोर बनाइएको र अस्थिर भएको क्षेत्र कुनै छ भने त्यो स्वास्थ्य क्षेत्र नै हो । स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको खिचातानी र अलमलमा परेको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि संघीय सरकारले ठोस रणनीति बनाउन नसक्दा र लोकप्रिय हुने नाममा सबै कार्यक्रम समेट्न खोज्दा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र संघीयता अघिभन्दा पछि कमजोर बन्दै गएको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहलाई समन्वय र सहकार्य गर्दै बलियो रणनीतिका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा सरकार अघि बढ्नु पर्दछ, यो समयको माग हो । 

आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रको विकासका अलावा नेपालमा सदियौं वर्षदेखि चलिआएका परम्परागत आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोप्याथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विकास र विस्तारमा ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ । सरकारको प्राथमिकता आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रमै बढी केन्द्रीत हुँदा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रले परम्परा धान्ने काम मात्रै गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको १९ बुँदा समेटिँदा वैकल्पिक चिकित्सालाई ५१ औं नम्बरभित्र एउटै बुँदामा समेट्दा सरकार वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा कति उदासिन छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । कोरोना कहरका बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीलाई वैकल्पिक चिकित्सा तथा योग तथा प्राणायमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले भने यो क्षेत्रको विकासका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु र जनतालाई यस पद्दतिप्रति विश्वस्त बनाउन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । आयुर्वेदतर्फ सिंहदरबार वैद्यखाना र एलोपेथीतर्फ नेपाल औषधि लिमिटेड औषधि उत्पादनकै लागि गठन भएको हो । तर नेपालकै जडिबुटी प्रशोधन गरी १ सय भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको वैद्यखाना अहिले सरकारले आर्थिक स्रोत नजुटाइदिँदा दर्जनमा खुम्चिएको छ भने नेपाल औषधि लिमिटेड त बन्द भएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा पुन उत्पादन शुरु गरेको थियो । तर उसले पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न पाएको छैन । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित औषधिहरुको एकाधिकार तोड्न यी दुई कम्पनीहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने किसिमको कार्यक्रमहरु ल्याउन पर्दछ । यस दिशातर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । प्राथमिकता चयन गर्न चुकेको नीति तथा कार्यक्रमलाई संशोधन गर्दै मुलुकको  हालको वास्तविक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान पुगोस्।

विकास पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सबै क्षेत्रमा राज्यबाट अपहेलित तराई मधेशको विकासका लागि ठोस रणनीति अघि सारिएको छैन । मधेशको मात्रै होइन सिंगो देशकै अर्थतन्त्र, सामाजिक विकास, रोजगारी र पर्यटन क्षेत्रमा फड्को मार्ने आयोजनाको रुपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं तराई मधेश द्रूतमार्ग आयोजना पूरा गर्नका लागि ठोस योजना छैन । द्रुत मार्ग ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको छ, यही द्रूतमार्ग पूर्ण भएपछि सञ्चालनमा आउने चोभारको सुख्खा बन्दरगाह दुई वर्षमा चालू हुने बताइएको छ । यो नै विरोधाभाषपूर्ण छ । 

यसअघि पटक पटक कार्यक्रममा समेटिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रारम्भ गर्ने प्रतिबद्धता मात्रै यस पटक पनि दोहोर्‍याइएको छ । मधेशका जनतालाई भ्रममा पार्ने किसिमले प्रतिबद्धता मात्रै व्यक्त गरिएको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ । सिंगो भूगोलको आधा जति जनसंख्या तराई मधेशमै रहेका छन् । २ सय ७६ बुँदामा एउटा बुँदा मात्रै जो १७५ मा नम्बरमा तराई मधेश भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ । त्यो पनि झिनो कार्यक्रम समेटेर सिंगो मधेशलाई अपमानित गर्ने काम गरिएको छ । तराई मधेश क्षेत्रका २० जिल्ला ४ सय ११ किलोमिटर ढलनिर्माण भएको दस्तावेज उल्लेख गर्दै सरसफाईका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम भएको कुरालाई ठूलो उपलब्धीका रुपमा सरकारले प्रस्तुत गरेको छ । बाँकी कुनै पनि बुँदामा तराई मधेशको विकासका लागि शब्द खर्चिएको छैन । आफू तराई मधेश विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो आत्मप्रसंसाको दस्तावेज हेर्दा तराई मधेशका जनता निराश बन्न पुगेका छन् ।

(पूर्वमन्त्री चौधरी संघीय संसदको सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्)