काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यले सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता पूरा गरेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता दीनानाथ शर्माले वर्तमान सरकार राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुले प्रमाणित गरेको तर्क गरे ।
नेपाल र भारतबीच सिमानाबारे विवाद भइरहँदा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्ष दलका कतिपय नेताले परम्पराको निरन्तरता भयो भन्नु विरोधका लागि विरोध मात्रै भएको बताए ।
“नीति तथा कार्यक्रमलाई निषेधको दृष्टिबाट हेरेर पुनःलेखन गर्नुपर्छ भनिएको छ, त्यो जिम्मेवार प्रतिपक्षको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका होइन, म नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गर्छु”, उनले भने । नीति तथा कार्यक्रम वस्तुगत धरातलमा उभिएको, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता मान्य, राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । उनले नीति तथा कार्यक्रममा मानव जातिको रक्षा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक भएको बताए । नेता शर्माले ‘कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोथामका लागि नेपाल सरकारले चालेको कदमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रशंशा गरेका छन’् भने ।
नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु उचित छ, स्वागतयोग्य छ भने । उनले रुपमा भन्दा पनि सारमा अध्ययन गर्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम अधुरो अपुरो भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरे । नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी, कृषि र आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकता दिन नसकेको टिपणाी गरे । “कोभिड–१९ का कारण भारतसँग जोडिएको नामामा नेपाली अलपत्र भएको दुई महिना हुँदा पनि सरकारले मानवीयता देखाउन सकेको छैन”, उनले भने ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि दलीय आधारमा छलफल भइरहेको छ । छलफल सकिएपछि मंगलबारै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
