कोरोना भाईरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढेको बढै छ । नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्याबढि भएको छ, अहिलेसम्म संक्रमितहरु विदेश तथा भारतबाट आएका नेपाली नागरिकहरु रहेका छन । संघीय सरकारले बजेट निमार्णको तयारी गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना रोकथामका लागी कुनै नयाँ प्रयास गरेको देखिदैँन । पुरानै चालु आवमा सञ्चालन भएका विकास निमार्णलाई प्राथमिकतामा राखेको पाईन्छ ।
प्रदेश सरकारहरु पनि बजेट निमार्णको तयारीमा लागेका छन । प्रदेश सरकारले ल्याउँने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना रोकथामका लागी बजेट विनियोजन गर्नमा ध्यान पुग्नेछ । चालु आवका विकासका कामहरु पनि रोकिएका छन्, बजेट विनियोजन भएजती विकास निमार्णका काम नहुने भएको छ । बजेट खर्च गर्ने समयमा कोरोना भाईरस रोकथामको पहल गर्ने, बाहिरबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टाईनमा राख्ने लगाएतका गतिविधी गर्नुपरेकोले समय त्यता व्यतीत भएको छ ।
प्रदेश नं. ५ का रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङमा कोरोना संक्रमितका बिरामी भेटिएपछि अर्घाखाँचीमा थप समस्या भएको छ । अर्घाखाँची आवातजावातमा पनि कडाई गरिएको छ । छिमेकी जिल्ला पाल्पा र गुल्मी पनि शिल भएका छन । लकडाउनमा कडाई भएसँगै पछिल्लो केहि दिनयता विकासका कामहरु गर्नमा समस्या भएको छ । हुनत:अहिलेको समयमा विकास निमार्णको काम महत्वपुर्ण त होईन, स्थानिय सरकारले सक्ने शक्ती कोरोना भाईरस रोकथाममा लगाउँनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशबाट निर्देशन त होला, तर मुख्य दायित्व र भुमिका भने स्थानिय सरकारको नै हुन्छ । अर्घाखाँची जिल्लामा ६ स्थानिय सरकार छन । स्थानिय सरकारले असार १० गते बजेट ल्याउँने तयारी गरेका छन् ।
स्थानिय तहका जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएको ३ वर्ष पुरा सँगै चौथौँ पटक बजेट ल्याउँने तयारी गरेका छन । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागी ल्याउँने बजेट निर्माणमा स्थानिय तहको तयारी बढेको छ । विगतका तिन आर्थिक वर्षमा अर्घाखाँचीका स्थानिय सरकारले टुक्रे योजना देखि खानेपानी, मोटरबाटो, विद्युतलाई प्राथमिकतामा राखे । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेनन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागी ल्याउने बजेटमा सबैभन्दा प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । जिल्ला अस्पताल सन्धिखर्क प्रदेश सरकारको मातहतमा भएपनि सन्धिखर्क नगरपालिकाले जिल्ला अस्पताललाई विशेष ध्यान दिएर ५० शैयाको सुविधासम्पन्न बेड बनाउँन आवश्यक छ । कोरोना भाईरस मात्र होईन, कोरोनाको प्रकोप नभएको भएपनि सबैभन्दा महत्वपुर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य हो । मानिस बाँचेमा विकास निमार्णका कामहरु आगामी वर्ष गर्दै गएमा पनि केहि फरक नर्पला ।
जिल्लाको ठाडा र छत्रदेवको बल्कोटमा पनि सुविधासम्पन्न हस्पिटल बनाउँन स्थानिय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । मालारानी, भुमिकास्थान र पाणिनीको केन्द्र भएका ठाउँमा पनि सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य चौकीमा ज्वारोको औषधी तथा सामान्य औषधी बाहेक केही पाईदैन । सामान्य व्लड चेकजाँच गर्नका लागी सन्धिखर्क नपुगी हुदैँन ।
अर्घाखाँचीको पाणिनीका जनता पाल्पा, शितगंगाका रुपन्देही, छत्रदेव, मालारानीका जनता सामान्य विरामी भएमा जचाँउनका लागी गुल्मी पुग्ने गरेको सर्वविदितै छ । स्थानिय सरकारले बाटामा फजुल बजेट खर्च गर्न भन्दा एक पालिका एक कम्तीमा २५ वेड सहित सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य चौकी निमार्ण गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । वडामा पनि कम्तीमा १० बेड सहितको स्वास्थ्य चौकी निमार्णमा स्थानिय सरकारको ध्यान गए राम्रो हुन्थ्यो होला । बाटो पनि आवश्यक त हो, तर पनि स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो महत्वपुर्ण केहि पनि रहेनछ । स्थानिय सरकारले कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने देखियो ।
नेपाली नागरिकहरु धेरैको संख्यामा विदेश तथा छिमेकी मुलुक भारतमा छन । कोरोनाका कारण उनीहरु नेपालमा आउँने तयारीमा छन । स्थानिय सरकारले पहल गरेर ल्याउँनुपर्ने माग उनीहरुको छ । तर उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता भने स्थानिय सरकारसँग छैन । तयारी पनि अहिलेसम्म खासै देखिदैन । उनीहरुको व्यवस्थापनका लागी पनि स्थानिय सरकारले धेरै बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखियो ।
मानिस बचाउने कार्यमा पुरानै शैली जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ध्यान भने भष्ट्रचार गर्नमा नजाओस् । जनताको लागी सेवा गर्न कुर्चीमा पुगेका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुको ध्यान भष्ट्रचारमा भन्दा जनता बचाउन तर्फ जाओस् । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरुको चुलामा आगो नबल्ने दिन नआउँला भन्न सकिएन । लकडाउन गरेको दुई महिना वित्न थाल्यो, स्थानिय सरकारले बाढेको राहत पनि सकिईसकेको छ । गाउँघरमा कृषिका काम गरेर छाक टार्ने काम भएतापनि कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गएमा मजदुरी गर्नेहरुको चुलामा आगो बोल्ने छैन । उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानिय सरकारको हो ।
विदेश तथा भारतबाट मानिसहरु आएमा राख्नका लागी प्रशस्त विद्यालय पनि छैनन्, क्वारेन्टाईन निमार्ण गर्ने भनेको विद्यालयमा मात्र हो, अन्य त्यस्ता सार्वजनिक ठाउँ छैनन । विद्यालयमा पनि समग्रमा १०० जना भन्दा बढी मानिस अटाउँने क्षमता छैन । घरको क्वारेन्टाईनमा पनि सम्भव छैन, किनकी मानिसहरु १४ दिन घरमा बस्न सक्दैनन्, गाउँ डुल्न सुरु गर्छन् । बाहिरबाट आएकालाई राख्ने भनेको विद्यालय वा सार्वजनिक स्थलमा क्वारेन्टाईन बनाएर राख्नुको विकल्प छैन ।
कोरोना भाईरसबाट बच्नका लागी पनि स्थानिय सरकारले अहिले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपुर्ण मानिसको स्वास्थ्य स्वस्थ रहेनुपर्छ । त्यसकारण स्थानिय सरकार संघीय र प्रदेश सरकारको भरमा नपरी आफनै तयारीमा लाग्नुको विकल्प केहि छैन । स्थानिय सरकारका हरेक गतिविधीमा स्थानिय जनताको साथ अवश्य रहनेछ । आव २०७७-०७८ का लागी निमार्ण हुन लागेको बजेट स्वास्थ्य तथा कोरोना रोकथाम केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
