सुर्खेत ।प्रदेश सरकारले छिञ्चुमा स्थापना गर्ने तयारी गरेको कोरोना परीक्षण केन्द्र स्थान विवादका कारण अन्योलमा परेको छ । भारतबाट फर्किएकाहरुको पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने उद्देश्यले भेरीगङ्गा नगरपालिकामा स्थापना गर्ने भनिएको परीक्षण केन्द्रको अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
 
प्रदेश सरकारले कर्णाली भित्रिने मुख्य नाका सुर्खेतका बबई र  कुइने तथा सल्यानको कपुरकोटमध्ये पहिलो चरणमा बबई हुँदै छिञ्चु आउनेहरुका लागि परीक्षण केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । हालसम्म बबईबाट भित्रिनेको ज्वरो मापन गरेर पठाउने गरिएको छ । पछिल्लो समय भारतले रेल सेवा सञ्चालन गरेपछि स्वदेश फर्किने नेपालीको सङ्ख्या बढेको छ । यसले गर्दा सीमानाकामा नेपालीको भीड लाग्ने गरेको छ ।
 
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीसहित स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको टोलीले बबई, छिञ्चुलगायत सम्भावित स्थानको अवलोकन गरेको थियो । बबईमा जग्गाको अभाव भएकाले उक्त टोली छिञ्चुमा कोरोना परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने टुङ्गोमा पुगेको थियो । 

छिञ्चुका मदानेचौर र शारदा माविमा स्थापना गरिने केन्द्रबाट स्वाब सङ्कलन गरी पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्ने सरकारको तयारी भए पनि भेरीगङ्गाले बजारको मुख्य केन्द्रमा कोरानो परीक्षण तथा भारतबाट भित्रिएकालाई व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको थियो ।
 
सामाजिक विकासमन्त्री रावलले परीक्षण गरेर रिपोर्ट नेगेटिभ आएकालाई मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा क्वारेन्टिनमा पठाइने बताए । उनका अनुसार  रिपोर्ट पोजिटिभ आएमा सीधै प्रदेश अस्पताल सुर्खेत लगिनेछ । बबईमा जग्गा नभएपछि आफूहरुले वैकल्पिकरूपमा छिञ्चुमा रहेको शारदा मावि र मदानेचौरलाई छनोट गर्नुपरेको उनले बताए ।
 
नगरपालिकाको विरोध
कर्णाली सरकारले छिञ्चुमा कोरोना परीक्षण कक्ष बनाउने तयारी थालेसँगै नगरपालिकाले विरोध जनाएको छ । छिञ्चुबजारका बीचमा अवस्थित विद्यालय र मदानेचौर जङ्गलमा कक्ष बनाउने तयारीको नगरपालिकाले विरोध जनाएको हो । 

नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्यले बजारका बीचमा भारतबाट आएकाहरुलाई राखेर कोरोना परीक्षण गर्दा समुदायमा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । “बबई नदीको किनारामा चौर खनेर भए पनि कोरोना कक्ष बनाउनु उपयुक्त हुन्छ”, उनले भने, “आफूखुशी स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी बजारभित्र भारतबाट आएकालाई राख्नु न्यायसङ्गत हुँदैन ।” प्रदेश सरकारले नगरपालिकासँग समन्वय नगरी एक्लै अघि बढ्न खोजेको उपप्रमुख आचार्यको आरोप छ ।
     
प्रदेश सरकारले भने क्वारेन्टिन नभई परीक्षण कक्ष स्थापना गर्न लागेकाले डराउनु नपर्ने बताएको छ । “रिपोर्ट आउन केही समय लाग्ने भएकाले बस्न असहज नहोस् भन्ने उद्देश्यले सहायता कक्ष बनाउन लागेका हौँ”, मन्त्री रावलले भने, “एक्कासि धेरै सङ्ख्यामा आउँदा बस्न र खानाको समस्या हुने हुँदा कम्तीमा १०० टेन्ट राखेर कोरोना परीक्षणपछि मात्रै घर पठाउने सरकारको तयारी हो ।”