बिस २०६५ सालको बैशाखतिर हाल भारतीय सैनिक बसेको क्षेत्र कालापानीसम्म गएर त्यहाँको भौगोलिक बनोट र बस्तुस्थितिको बारेमा प्रत्यक्ष देखेको छु। मलाई त्यतिखेर थाहा थिएन कि त्यो क्षेत्र हाम्रै हो भनेर। व्यवसायको सिलसिलामा आफन्तको साथ लागेर त्यहाँ रहेका सैनिकहरुको रासन ढुवानी गर्न खच्चर लगेर गएको थिए त्यहाँ। भर्खरै एसएलसी परीक्षा दिएर गएको एक किशोरको दिमागमा अहिलेको जस्तो सीमा विवाद र भूराजनीति ठम्याउन सक्ने अवस्थामा थिएन। त्यहाँको स्थिति हेर्दा त्यतिखेर नै त्यहाँ सेनाको व्यारेक मात्र थिएन माइक्रो हाइड्रो पावर त्यतिबेला नै भारतीयहरुले निर्माण गरिसकेका थिए। अहिले दुई देशको सम्वन्धमै दरार उत्पन्न गराउने खतरा रहेको हाम्रो सोहि भूमिका बारेमा आफ्ना केहि बुझाई लेख्ने जमर्को गरेको छु। 

नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सम्म समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्बजनिक गरेको कार्यलाई स्वागतयोग्य मान्नु पर्छ । तर नक्सा सार्वजनिक गर्नु मात्रै समाधान हुँदै होइन । आम नागरिक र हरेक राष्ट्रभक्त नेपालीको माग भनेको आफ्नो भूमि फिर्ता गर्नु हो । सामाजिक संजालबाट सडकहुँदै सदनसम्म पुगेको भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र नेपाली भूमिमाथीको गिद्दे दृष्टि बिरुद्दको विरोध कार्यक्रम केवल नक्सा सार्वजनिकमा मात्रै सिमित हुनु हुदैन । जबसम्म भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि नेपालको सिरानीको रुपमा रहेको कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भौतिक रुपमै फिर्ता हुदैन तबसम्म भारत बिरुद्ध आन्दोलनका शृंखला निरन्तर कायम राख्नु पर्ने देखिन्छ । साथै सरकारले पनि आफुले सार्वजनिक गरेको नक्साको आत्मरत्तीमा रमाउनु भन्दा यथेष्ट कुटनैतिक पहल र भारतलाइ वार्ताको टेबुलमा बसाल्नतिर निरन्तर कृयाशिल रहनुपर्छ ।

वर्षौं अगाडिदेखि नेपालको जमिन र जल माथी अनावश्यक रुपमा उपस्थिति खोज्दै आफ्नै हो भने जस्तो गरि हकदावी गर्ने एक छिमेकी भारतका पछिल्ला कृयाकलाप हरेक देशभक्त नेपालीले सहन सक्ने खालका छैनन। तत्कालिन ब्रिटीस इन्डियासंग भएको सुगौली सन्धिदेखि लिएर विस २०१८को जनगणना र त्यसयता पनि बहुदल र पंचायतका बीच भएको २०३६ सालको जनमत संग्रह अघिसम्म तत्कालिन श्री ५ को सरकारलाइ तिरो तिरेका मालपोत रसिदसंगै अन्य थुप्रै प्रमाणहरुले भारतसंग जोडिएको नेपालको पश्चिमी सिमाना लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भित्रै पर्दछन भन्ने कुराका यथेष्ट प्रमाणहरु हामीसंग हुँदाहुँदै आजसम्म मौनधारण गरेर बसेका हाम्रा शासकहरुको क्षमता र नियत माथी प्रश्न त उठ्छ नै। नेपाली भूमि माथि भएको खुलमखुला अतिक्रमण र सर्वभौमसत्ता सम्पन्न हाम्रो राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डता माथिको विदेशी हस्तक्षेप कुनैपनि नेपालीका लागि किमार्थ सह्य हुन सक्दैन । 

जब हालसालै सन् २०१९ को नोभेम्बर २ मा भारत सरकारले नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो राजनैतिक मानचित्रमा समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे यता नेपाली राजनितिमा त्यो विषयलाइ लिएर थुप्रै छलफल र बहसहरु हुन थाले । यी बहसहरु हुनुपर्ने स्वभाविक थियो कि एउटा सार्वभौम मुलुकका निम्ति छिमेकी देशले गरेको भुअतिक्रमण कुनै पनि सर्तमा सह्य र स्वीकारयोग्य हुनै सक्दैन । फलस्वरूप उक्त बिषयमा अर्थात भारतको नेपाली भूमिमाथीको गिद्दे दृष्टि र खुलम खुला भुअतिक्रमणको प्रतिकार गर्न नेपालका हरेक राजनैतिक दल र शिर्षस्थ  ब्यक्तिहरुबीच राष्ट्रिय सहमती समेत भयो । जसलाइ कतिपय नेकपा निकटका ब्यक्तिहरुले 'अभुतपूर्व राष्ट्रिय सहमति ' को संज्ञा समेत दिए । तर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको ६ महिना बितिसक्दासम्म त्यो अभुतपूर्व भनिएको राष्ट्रिय सहमती आजसम्म केवल भुतपूर्व सहमती सम्ममा मात्र सिमित रह्यो । यति महत्वपूर्ण र संवेदनशिल बिषयमा नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनैपनी यथेष्ट कदम र पहल नै नहुनु दुर्भाग्यको बिषय त हुँदै हो, साथै भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको खुलेर बिरोध गर्न नसक्नु र न्युनतम कुटनैतिक पहल समेत नगर्नु दुई तिहाइको नेकपाका निम्ति ठूलो भुल र अक्षमता पनि हो ।

जब जब भारतको राजनिति र भारतिय मिडियामा नेपालको पश्चिमी सिमा लिम्पियाधुराको विषयमा कुराहरु उठ्छन तब मात्र हामीलाइ आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको याद आउँछ । हातहतियार सहितका भारतिय सैनिक वर्षौं अघि देखि नेपाली भूमिमा अड्डा जमाएर बसेको जानकारी हाम्रा हरेक राजनतिक दल र नेपाली संचार माध्यमलाइ राम्रैसंग थाहा छ । तर पनि भारतले हाम्रो भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समाबेश गरेर सार्वजनिक गर्दा वा नेपाली भूमि हुँदै तिब्बतको मानसरोवरसम्मको सडकखण्ड निर्माण गरिरहदा मात्र नेपाली मिडियामा बहस सुरु हुन्छ अनि राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताको नाउँमा विभिन्न जुलुस, बिरोध कार्यक्रम र आन्दोलनका शृङ्खलाहरु सुरुवात हुन्छन्। 

निश्चित उदेश्य प्राप्तिका निम्ति थालिएका हरेक बहस पैरवी र आन्दोलनहरु परिणाममुखी बन्न नपाउदै बिस्तारै मत्थर हुँदै जान्छन । कुटनैतिक पहलका प्रयास र कागजातहरु पनि कुन दराज र दरबारमा थन्किन्छन पत्तै हुदैन । समग्रमा भन्नू पर्दा हाम्रो विदेश नीति यस्तै यस्तै गन्तब्यविमुख प्रयास र परिणाम बिहिन पहल मै सिमित हुन्छ। सत्ता बाहिर बस्दा भारतसंगको सिमा नाकाको विषयमा अनेक ढंगबाट मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको नारा ओकल्नेहरु सत्ता प्राप्ती पछि निद्रा परेर भारत सरकारका आदेश पालकको रुपमा प्रस्तुत हुनु हाम्रा राजनैतिक दल र नेतृत्वको संस्कार नै बनिसक्यो। 

भारतसंग सिमाना जोडिएका हाम्रा अधिकांश जिल्लाहरुमा त्यहाँका स्थानियहरुले पटक पटक भारतको थिचोमिचो सहेर बस्नुपर्ने अवस्था आज पनि उस्तै नै छ । नेपाली भूमि भित्र प्रवेश गरेर भारतिय सिमा सुरक्षा बलका सैनिकहरुले दुई देश बीचका सिमा स्तम्भहरु निर्बाध रुपमा नेपालतिर सार्दै आएका घटनाहरु पनि आजकाल सामान्य जस्तै लाग्न थालिसके । यी सबै घटनाको प्रमुख कारण भनेको असमान सन्धी सम्झौता, हाम्रा राजनैतिक दलको हेलचेक्याई र भारतसंगको अनावश्यक उठबस नै हो । आजसम्म हाम्रो मुलुक कुनै बाह्य साम्राज्यको उपनिवेश र गुलाम भएको ईतिहास त छैन । तथापि परनिर्भर हाम्रो राजनैतिक प्रणाली र शासक वर्गको गैरजिम्मेवारीका कारण नेपाली नागरिक स्वतन्त्र बन्न पाएको पनि कुनै कालखण्ड छैन ।

आज भारतसंगको सिमा विवादको विषयमा नेपालका तर्फबाट आवश्यक पहल कदमी गरिरहदा केवल लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाइ मात्र केन्द्रमा राखेर बहस गर्नुभन्दा भारतसंग सिमाना जोडिएका हरेक विवादित भूमिलाइ समेत ध्यान पुर्याउन सक्नु पर्दछ । पटकपटक सीमा विवाद र अतिक्रमणको समस्या खेपिरहेको नेपालले सबै विवादित बिषयलाइ टुंगोमा पुर्याउन सके झनै उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालले सार्वजनिक गरेको नया नक्साको सन्दर्भमा पनि राज्यले त्यहाँका स्थानिय नागरिकसंग जोडिनु पर्दछ । नेपालले जारी गरेको नया नक्साको विषयलाइ लिएर कालापानी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकप्रती भारतिय सैनिकहरुले सिर्जना गर्न सक्ने दुर्ववहार र अन्य थिचोमिचोको विषयमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । जहासम्म कि त्यहाका स्थानियवासीहरुले आजसम्म पनि भारतबाटै आफ्ना दैनिक उपभोग्य बस्तुदेखि लिएर अन्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाहरु लिनुपर्ने बाध्यता छ। यी बाध्यताहरुलाइ नेपाल सरकारले तत्काल सम्बोधन गरेर आफ्ना नागरिकलाइ सुरक्षाको अनुभुती दिलाउन सक्नुपर्छ। 

भारतको अनावश्यक दादागिरीका बिरुद्ध नेपालमा पछिल्लो पटक निकै चर्किएका आन्दोलन र बिरोध कार्यक्रमहरुको प्रतिकारका निम्ति आफ्नो सेना प्रमुखलाइ बोल्न लगाउने भारतले फेरि नेपालले सार्बजनिक गरेको नया नक्साको विषयमा भारतिय बिदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवद्वारा आपत्ति प्रकट गर्न लगाइएको छ । यसरी पानी माथिको ओभानो हुन खोज्ने भारतले नेपालले जारी गरेको नया नक्साको बिषयमा आपत्ती जनाउदै उल्टै झन आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह समेत गरेको छ। कालापानी क्षेत्रदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भुमी नेपालकै हो भन्ने विषयमा अभिनेत्री एवं जन नायक बीपी कोइरालाकी नातिनी तथा नेपालकी एक सच्चा राष्ट्रवादी चेली मनिषा कोइरालाले गरेको सामान्य ट्विटमा समेत अत्तलिएको भारत र भारतीय मिडीया एकाएक मनिषामाथी खनिएर रुवाबासी गरेको देख्दा पनि सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि कालापानी क्षेत्र अन्तर्गतको भूभाग भारत कै हो भन्ने कुनै तथ्य, प्रमाण र आधार छैन भनेर।

लिम्पियाधुराबाट बग्ने मुल नदिको सट्टा त्यस यताको पुर्वी क्षेत्रमा थोरै मात्रामा पानी भएको कृतिम नदिलाइ नै काली नदि मानेर अपुष्ट जिकिर गर्दै आएको भारतले नदी विज्ञानलाइ समेत ठाडो चुनौती दिएको देखिन्छ। यसरी तथ्यहिन अभिव्यक्ति दिने र वार्ताको टेबुलमा तत्काल सहभागी हुन नखोज्ने भारतको चतुर्‍याइँ सरासर गलत र असल छिमेकी नीति विरुद्ध छ। तर भारतिय संचार माध्यममा नै नदी तथा सीमा सम्बन्धीका कतिपय जानकारहरु कहिँ न कहिँ आफ्नै विदेश नितिमा पनि त्रुटी हुनसक्छ भन्ने खालका आशंका ब्यक्त गरिरहेका पनि छन्। यसको अर्थ के हो भने उनीहरु आफ्नै देशको अहित हुनेगरी  खुलेर बोल्न नसके पनि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र नेपालकै हो भनेर मान्दछन्। अर्थात लिम्पियाधुराबाट बग्ने मुल नदी लिपुखोलाको मुहान नै महाकाली नदीको उद्गम बिन्दु हो र त्यो नै वैज्ञानिक र नदी विज्ञानमा आधारित छ भन्ने कुरा घुमाउरो ढंगबाट स्वीकार गर्दछन् ।  

राष्ट्रवादको जगमा टेकेर सत्तसीन भएको नेकपा नेतृत्वको सरकार अहिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकै विषयलाइ लिएर प्रधानमन्त्रीको अनावश्यक देवत्वकरण गर्न उद्यत छ। लिम्पियाधुरा समेत समेटेर पहिलो पटक नक्सा प्रकाशित गर्ने केपी कमरेड भन्दै उनको नाम इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेख्न हतार गर्नेहरुले पनि अलिकती संयमता अपनाउन सक्नु पर्दछ। किनकी नेपालको नक्सा आकारको केक बनाएर चिरा पार्दै जन्मोत्सव बनाउने ब्यक्तिका रुपमा पनि उनकै नाम दर्ज भैसकेको छ। जब भारतीय सैनिक कालापानी क्षेत्रबाट फिर्ता जान्छन तबमात्र सरकारको प्रशंसा मात्रै होइन मुलुकले दीपावली नै मनाउदा पनि हुन्छ। त्यसैले अन्तिम गन्तव्यमा नपुग्दै वास्तविक उदेश्य हासिल नगरेर अनावश्यक प्रशंसा गर्नुको कुनै औचित्य पुष्टि हुदैन। आवश्यकता भन्दा बढीको प्रशंसाले मान्छेलाइ अहंकारी बनाउछ तर निरन्तर खबरदारीले गन्तब्यमा पुर्याउन सक्छ । 

एक सार्वभौम मुलुकका निम्ति आफ्नो भौगोलिक अखण्डताप्रतिको गौरव गर्नु स्वभाविकै हो । यतिबेला नेपालका आन्तरिक द्वन्द र राजनैतिक खिचातानीका विषयमा भन्दा पनि राष्ट्रियताको सवालमा सरकारलाई सबै राजनैतिक दल, संचार माध्यम र नागरिक समाजले सहयोग पुर्याउनु पर्छ।

लक डाउनको बीचमा काठमाडौंदेखि महोत्तरीसम्म अर्को पार्टीको संसद चोर्न आफ्ना प्रिय पात्रहरुलाई खटाउन सक्ने प्रधानमन्त्रीले अब परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतको राजधानी दिल्लीमा खटाउन सक्नु पर्यो । २०१६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीनका राष्ट्रपति माओत्सेतुङसंग एउटै टेबुलमा बसेर संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथालाई नेपाली भूमि भित्र पर्दछ भनेर प्रमाणित गरेजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि स्वयं आफै गएर समकक्षी मोदीका अगाडि नेपालसंग भएका प्रत्येक तथ्य र प्रमाणहरु राखेर  कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, तपाईका सैनिकहरु त्यहाँबाट तत्काल फिर्ता गर्नुस् भन्न सक्नु पर्यो । त्यसपछि मोदीको जवाफ के आउदो रहेछ भनेर नेपाली जनताले जान्न चाहेका छन् । यदि उनको जवाफ नेपालको भौगोलिक अखण्डता विपरीत नै आयो भने पनि त्यसको प्रतिकार गर्दै आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न नेपाली जनताले अर्को विकल्प रोज्नेछन। जुन विकल्पलाई पार लगाउन भारतलाइ समेत फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ। नेपाली जनतामा अझै पनि हाम्रा वीर पुर्खाहरुको आँट, साहस र उर्जा जीवित नै छ । पहिलो र सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको कुटनैतिक पहल र वार्ता नै हो । त्यसपछिका विकल्पका रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्मको यात्रा पनि नेपालका लागि खुला नै छ।कुटनीतिक पहलबाट हाम्रो भूमी फिर्ता नहुँदा यदि प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको यात्रा पनि तय गर्न सक्नु भएन भने कि त नेपाली जनताले कालापानीलाइ रणभूमिमा बदल्ने छन् कि त नारायण गोपालका गीत र भुपी शेरचनका कविता पढ्दै चित्त बुझाउनु पर्नेछ।
(लेखक नेपाली कांग्रेस  बझांगका युवा नेता हुन् ।)