सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो अलोकप्रिय सरकार हो – भोजराज श्रेष्ठ, भत्ता नकाट्ने मन्त्रीको आश्वासन 

हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता यसरी बढाउँछौं भनेर भने, हामीलाई झुक्याइराखे

प्रकाशित मिति : २०७७ जेठ ८ बिहिबार
भोजराज श्रेष्ठ

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै २०७५ साल असोज २ गते पारित गरेको सामाजिक सुरक्षा ऐन र त्यसलाई लागु गर्न २०७६ चैतमा पारित गरिएको सामाजिक सुरक्षा नियमावली विवादमा परेको छ।

हालै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नयाँ व्यवस्थाअनुसार मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि यो विवादमा परेको हो ।

नयाँ कानुनमा ६० वर्षमुनिका एकल महिला र ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गरिएको हो । 

कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण मुलुक दुई महिनादेखि लकडाउनमा रहेका अवस्थामा यसरी नयाँ कानुनका कारण तीन लाख ५० हजार एकल महिला र ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता भएका  ७० हजार व्यक्ति भत्ताबाट वञ्चित हुने बताइएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले मासिक दुई हजार र र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मासिक एक हजार ६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका थिए ।

सरकारको यो निर्णयको चर्को विरोध भइरहेको छ । 

यिनीहरुले झुक्याए– भोजराज श्रेष्ठ, अध्यक्ष, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ
पहिले भएको ऐनलाई हटाएर पूर्ण असक्तता भएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ भनेर राखियो । यो नै अत्यन्त दुःखद हो । 

तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पंडितलाई म आफै गएर गुनासो गरें । राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ र सामाजिक संस्था उच्चअबलोकन जीवन पद्धति केन्द्र गरी दुई वटा संस्था समेत मिलेर गयौं । 

हामीले ऐन पेश गर्नुभन्दा अगाडि ड्राफ्ट बन्दाबन्दै हामीले अशक्त मात्रै थपिदिनुस् भनेर आग्रह गरेका थियौं । हुन्छ भनियो तर त्यसले जस्ताको तस्तै ल्याइदियो । 

अहिले त ऐनमै असक्तको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ऐनमै काटेको छ । हामीलाई क्याबिनेटले नै निर्णय गरेको छ भन्दै निरन्तरता दिइयो । 

गत आर्थिक वर्ष साउनदेखि एक एक हजार रुपैयाँ बढाएको थियो । त्यतिबेला पूर्ण अपांग असक्त भएकालाई दुई हजार थियो । अति अशक्तलाई ६ सय थियो । त्यसमा थपेर पूर्ण अशक्तलाई तीन हजार र अति अशक्तलाई १६ सय रुपैयाँ दिइयो । 

अहिले आएर गृहमन्त्रालय र पंजीकरणले स्थानीय निकायमा लागु लगाउन एउटा निर्देशिका बनायो । एकल महिला सबैले पाउँथ्यो पहिला ।

त्यसलाई ६० वर्षभन्दा कम उमेरको भए एकल महिला भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने भन्ने निर्देशिका ल्याइयो । निलो परिचय पत्र लिने अति अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि यो कटौती गरेको छ । 

यो सबै स्थानीय निकायमा बजेट बनाउने क्रममा यो परिपत्र गइसकेपछि नियमावली २०७६ साल चैत २६ गते जारी गरियो ।

यी सबैमा ती कुराहरु आएपछि अहिले न रोजगारी छ न सरकारले पर्याप्त मात्रामा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता द्याछ । औषधि खानुपर्ने मान्छेहरु छन् । 

अति अशक्तमा स्पाइनल कर्ड इन्ज्यूरी भएका पनि पर्छन् । तिनिहरुलाई दिन रोकियो । ती अत्यधिक मात्रामा छन् । 

उनीहरुको हप्तामा २०० को त युरिन ब्याग मात्र फेर्नुपर्छ । सीआईसी पाइप भन्ने हुन्छ । कन्डोम क्याथेटर हुन्छ । यो सबै किनेर प्रयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुको दिसापिसाब कन्ट्रोल हुँदैन । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता अझै बढाउनु पर्नेमा झन् सरकारले काटेको छ । सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो सरकार अलोकप्रिय सरकार हो । 

यिनीहरुले झुक्याए । हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता यसरी बढाउँछौं भनेर भने । हामीलाई झुक्याइराखे । 

एकाएक बुधबार किन चर्चामा आयो ? 
यो कुरो अँस्तिनै आएको हो । विज्ञप्ति पनि हामीले निकालेका थियौं । त्यतिखेर पनि एक दिन दुई दिन चर्चा चल्यो ।

हामीले निर्देशिकाहरु र निर्देशन दिएको पत्रहरु कहाँ कहाँ के के छ त भनी खोज्दै जाँदा बुधबार विभिन्न जिल्लाबाट साथीहरुले हामीलाई फोन गरेर यो के हो बुझ्नु पर्यो भनेर सोधे । 

हामीले पनि बुझ्दै थियौं । बुझ्दा खेरी म आफैले बिहान एउटा स्टाटस हालें । हालिसकेपछि यसले एउटा तरंग ल्यायो । तरंग ल्याइसकेपछि मन्त्रीदेखि विभागसम्म हामीले फोन गरेर सोध्यौं । सोध्दाखेरी यो निर्देशिका पनि आयो । 

स्पष्टसंग बुँदा नम्बर २ मा अपांगता भएको व्यक्ति बुँदा नम्बर १ मा एकल महिला, बुँदा नम्बर ३, ४ हुँदै आइसकेपछि यसलाई आधार मानेर चाहिं अहिले हामीले विभिन्न ठाउँमा जानकारी गराइराखेका छौं । 

नेपाली कांग्रेस, नेताहरु लगायतले यसको विरोध गरिरहेका छन् । (श्रेष्ठले अन्तर्वार्तामा भनेका कुराहरु जस्ताको त्यस्तै)

भत्ता नकाट्ने मन्त्रीको आश्वासन
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले भने बिहीबार बिहान सामाजिक संजालमा स्टाटस राख्दै भत्ता नकाट्ने आह्वासन दिएका छन् । 

उनले लेखेका छन्, ‘सरकार पाईआएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने नभई बढाउन प्रयत्नरत छ । विधवा भत्ता र निलो कार्ड भएका अति अशक्तले पाउने भत्ता काटिने छैन । समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग ऐन र नियमावली संशोधनका लागि पहल भईरहेको छ । तपाईंहरु सबैको धैर्यता र संयमताको सम्मान र प्रशंसा गर्दछु ।’

 

नयाँ