विश्व अवस्था

कोभिड–१९ ले दोश्रो विश्वयुद्धपछि कै स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र श्रम बजारमा सबैभन्दा कहाली लाग्दो संकट पैदा गरेको छ । भाइरसबाट संक्रमितको संख्या आधा करोड नाघेको छ भने लाखौंले ज्यान गुमाई सकेका छन् । विश्वभर करोडौंले रोजगारी गुमाएका छन भने अर्बौं भोकमरी र खाद्य संकटमा पर्दैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाए अनुसार विश्व अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले खुम्चदै छ । एशियाली विकास बैंकको अनुमान अनुसार विश्वले ८८ खर्ब डलर आर्थिक क्षति व्यहोर्नु पर्नेछ (यो संकट ६ महिना भन्दा पछि गएमा क्षति अझ बढनेछ) । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले बजारमा झण्डै २ अर्ब ७० करोडभन्दा बढि श्रमिकको जीवन प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो संकटले उत्पादन, माग र समग्र बजार श्रृङ्खलालाई नराम्रोसँग क्षति पुर्‍याएको छ । जसको परिणाम स्वरुपविश्वमा करोडौं मानिस गरिबीको दुश्चक्रमा पुनः फस्ने दुखद संकेत देखिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपाल करिब दुई महिनादेखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । सम्पूर्ण गतिविधिहरु प्रायः ठप्प छन् । जनस्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक जटिलता दिन प्रतिदिन थपिदै गएको छ । विप्रेषण र आयातमा निर्भर भएको नेपाली अर्थतन्त्रमा यसवर्ष विप्रेषणमा १८.५४ प्रतिशतले कमि आउने र आर्थिक वृद्धिदर २.२८ को वरिपरि सीमित रहने प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित मात्र भएको होइन पर्यटन क्षेत्र लामो समय बन्द नै रहनेछ । सार्वजनिक यातायात र आवत जावतको समस्या तथा स्वास्थ्य शंका उपशंकाले कृषि उत्पादन पनि बिक्री हुन नसकेर उत्पादन खेरजाँदा कृषकको सर्व स्वहरण भएको छ । उद्योगधन्दा,कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प छन् । नेपालको फस्टाउदो सेवा उद्योग पनि पूर्णतः ठप्प छ । राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा करिब ९ लाख २३ हजार व्यवसायिक इकाईहरु छन् र जसमा करिब ३२ लाख मानिसले रोजगारी पाएका थिए। ती सबै व्यवसाय बन्द र सबै श्रमिक बेरोजगार भएका छन् । श्रमिकको सबैभन्दा बढि संख्या रहेको अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतव्यक्तिको जीवन झनै संकटमा परेको छ ।

कुलग्रार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण व्यवसाय, रियल स्टेट, थोक तथा खुद्रा व्यापार लगायतको कुल योगदान करिब ५० प्रतिशत छ । कुल उद्योगले उपलब्ध गराएको रोजगारीमा मझौला तथा साना उद्योगको योगदान ८० प्रतिशत भन्दा माथि छ । व्यक्तिले स्वरोजगार हुने वा स्वरोजगारका अतिरिक्त केही रोजगारी सिर्जना समेत गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेका व्यवसायको  संख्या ठूलो छ ।सानादेखि ठूला यावत उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसायको पुर्न उत्थान हुन सक्ने की नसक्नेमा अन्यौलता कायम छ । नेपालीको मुख्य श्रम गन्तब्यमा देखिएको आर्थिक संकटले उल्लेख्य संख्यामा विदेशमा रहेका श्रमिक फर्कनेछन् जसले रोजगारीमा झन ठूलो चाप पर्ने निश्चित छ ।

आर्थिक पुर्नउत्थान किन?

कोभिड १९ ले देशलाई आत्मनिर्भर हुन र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनका लागि दबाव सिर्जना गरेको छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला देशमा रहेका सबै उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने दिशामा सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सार्वजनिक हुने समय नजिकिदै गएको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रलाई जोगाउका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन सरकारले कत्ति पनि कन्जुस्याई गर्नु हुदैन । विस्तार हुदै गएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र जहाँ अर्बौंको लगानी भएको छ,त्यसलाई नजोगाउने हो भने नेपालको सुन्दर भविष्यको विशाल उद्योग कहिल्यै उठन नसक्ने गरी थला पर्नेछ । उत्पादन मूलक उद्योगहरुमा साना र ठूला दुवै प्रकारका उद्यमी छन् तिनको संरक्षण र व्यवसाय सुचारु गर्नका लागि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । खर्बौंको नेपाली पूँजीको संरक्षण, लाखौंको रोजगारी बचाउन तथा साना व्यवसाय गरेर बसेका नागरिकको जन जीविकाको निरन्तरताको लागि ति सबै व्यवसायिक इकाईलाई पुर्नजीवन दिनब जेट सक्षम हुनुपर्दछ । साथै कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा पनि विशेष ध्यानदिनु आवश्यक छ । कृषिमा आधुनिकिकरण तथा व्यवसायिकरण गर्न आवश्यक पर्ने सबै प्रबन्ध बजेटबाट मिलाई ६० प्रतिशत जनता आश्रित यस क्षेत्रको उत्थान गर्नु आवश्यक छ । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग मजबुद बनाउनुका अतिरिक्त तत्काल देखापर्ने उच्च बेरोजगारीको समस्या सम्बोधनमा समेत संजीवनीको काम गर्नेछ । साथै व्यापारमा निर्भर नेपालको निजी क्षेत्रलाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा ल्याउने यो सुन्दर अवसर पनि हो । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा नयाँ उद्यमीलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रमले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने छ । सरकारका यी कदमले तत्काल अर्थतन्त्रले पुर्न जीवन पाउने, रोजगारी फर्कने र मुलुक दीर्घकालमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा गई समग्र आर्थिक परि सूचकमा सुधार आउने छ ।

कसरी गर्ने?

अहिले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको प्रतिनिधि संस्थाले संयुक्त रुपमा अर्थतन्त्रलाई कसरी पुर्न जीवनदिन सकिन्छ भनि सरकारसंग आफ्ना सुझाव र माग राख्दै छन् । मुलुकको आर्थिक विकासको बलियो जग भनेकै निजी क्षेत्र हो । संविधानले सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी तीनखम्बे आर्थिक नीति अंगिकार गरेको छ । पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी ५५.६ प्रतिशत हुन पर्नेछ। यो भनेको ५१ खर्ब हो । यसले पनि निजी क्षेत्रको महत्व पुष्टि गर्दछ । अहिले बन्द रहेका व्यवसायिक इकाईमा लगानी भएको खर्बौंको पूँजी नेपाली हो, त्यसबाट रोजगारी गुमाउने लाखौं व्यक्ति पनि नेपाली नै हुन । बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुन्छ । यदि व्यवसाय सुचारु हुन सकेनन् र डुब्दै गए भने करोडौं नेपालीको निक्षेप समेत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी बैंकहरुनै डुब्ने छन् त्यसले झन् अकल्पनीय संकट ल्याउने छ । मलाई लाग्छ,व्यवसायीको मागमा बैंकहरु सबैभन्दा पहिला सहमत हुनेछन् ।

व्यवसायिक इकाईलाई पुर्नजीवन दिन सरकारले निजी क्षेत्रका मागलाई गम्भिरतापूर्वक सुन्नु एवं मनन गर्नु आवश्यक छ । निजीक्षेत्रका जायज मागलाई वेवास्ता गर्नु मुलुकको लागि घातक हुनेछ । आजको जटिल क्षणमा सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई निजी क्षेत्रमा उर्जा थप्नु पर्दछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नपरेपनि बजेटमार्फत आफ्ना मागहरु सम्बोधन हुने र व्यवसाय सुचारु गर्न सकिने विश्वासमा व्यवसायी छन् । व्यवसायिले अहिले उठाएका प्रायः सबै मागहरु पूरा गर्न सकिने र स्वभाविक छन् । व्यवसाय सुचारु गर्न कर्जाको पुर्न तालिकिकरण गर्ने, बैङ्किग क्यापिटलका लागि थप कर्जा उपलब्ध गराउने, पुर्न कर्जाको व्यवस्था गर्ने आदि काम निजी क्षेत्रले नमागे पनि सरकारले स्वतः नै प्रदान गर्नुपर्ने सुविधा हुन् । व्यवसायीले कुलग्रार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत अर्थात ८० अर्बको पुर्न कर्जाकोषको माग गरेका छन् त्यसको सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र छैन । उक्त कोष परिचालनको प्रणाली सरकारले नै निजी क्षेत्रको समेत परामर्शमा तय गर्ने हो । त्यसैले यो माग सम्बोधन गर्न कुनै कठिनाई छैन ।

निजी क्षेत्रले करका दरहरु घटाउनु पर्ने, उद्यमी व्यवसायीका लागि दीर्घकालीन सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने जस्ता माग राखेका छन् । उत्पादन मूलक व्यवसायमा लाग्नलाई प्रेरित गर्ने गरी सरकारले करका दर, भन्सार छुट लगायतका दर्जनौं सुविधा दिन कुनै कठिनाई छैन । किनकी विदेशी लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन मार्फत लगानीकर्तालाई कैयन छुटहरु प्रस्ताव गरेकै छ । अब तत्काल विदेशीपूँजी र प्रविधि आउन कठिन नै देखिएको अवस्थामा देश भित्रको निजी क्षेत्रलाई छुट दिंदा उनीहरु व्यवसाय बढाउन तत्पर हुने हो भने नेपालको लागि ढुङ्गा खोज्दा देवता भने झै बहुपक्षिय लाभ हासिल हुनेछ । तसर्थ निजी क्षेत्रका चासोमा मागे भन्दा बढि दिंदा पनि कालान्तरमा मुलुकलाई लाभ नै हुने देखिन्छ । अब रह्यो ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झार्ने माग,यसका कतिपय प्राविधिक पक्ष हुन्छन् त्यसलाई सम्वोधन गर्न नसकेमा समग्र मौद्रिक र क्रमशःवित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन सक्ने हुँदा निर्णयमा विचार पुर्‍याउनु पर्दछ । मुद्रा स्फिति भन्दा निक्षेपको ब्याज कदापी कम हुन हुदैन भने ब्याज साह्रै तल झार्दा विप्रेषणको कमीले तरलता कम हुने जोखिममा रहेको नेपाली अर्थतन्त्र माझ निक्षेप संकलन निरुत्साहित भै लगानीको लागि स्रोतनै उपलब्धनहुने जोखिम रहन्छ । यस सम्बन्धमा, ब्याज अनुदान दिने,स्प्रेडरेट घटाउने वा विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका अन्य उपकरण अबलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रबैंकलाई स्वतन्त्र छोडिनु पर्दछ । तर लगानीमा अहिलेको ब्याजदरलाई भने उल्लेख्य मात्रामा तल झारी निजी क्षेत्रलाई लगानी र पुर्नलगानीमा प्रेरित गर्ने कार्यमा कुनै कसर बाँकी राख्नहुदैन । किनकी ब्याजदर घटाउने सम्भावना मात्र होइन मुलुकको हितका लागिअपरिहार्य पनि छ ।

अर्थतन्त्रलाई पुर्नजीवनदिन संसारका धेरै मुलुकले राहतका प्याकेज अघि सारेका छन् । कुलग्रार्हस्थ उत्पादनको २१ प्रतिशतसम्मको राहत प्याकेज सार्वजनिक गर्ने मुलुक पनि छन् । आजभन्दा एक हप्ता अघि आत्मनिर्भर भारतको नारा सहित २० लाख करोड अर्थात भारतको कुलग्रार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशतको राहत प्याकेज घोषणा भयो । जसले मुलत करछुट, घरेलु, सानातथामझौलाउद्योगको पुर्नउत्थान, ठूला उद्योगलाई सहयोग, ब्याज छुट, अनुदान, प्रोत्साहन सहयोग लगायतका महत्वकांक्षी प्रोत्साहनको प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ ।

अन्त्यमा

यस विषम परिस्थितिमा सरकार र निजी क्षेत्रसंगसंगै हिड्नुको विकल्प छैन । मुलुकको वृहत्तर हितमा सरकार र निजी क्षेत्रको स्वार्थ एउटै हो भन्ने तथ्य वुझ्नु जरुरी छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुर्नजीवन दिन आगामी बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने गरी राहतका कार्यक्रम ल्याउनु अति आवश्यक छ ।

(लेखक नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं तरुण विभाग प्रमुख हुन ।)