काठमाडौ। सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले कलंकी नागढुंगा सडक विस्तारलाई जारी राखेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले आपत्ति प्रकट गरेका छन।
कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले बुधवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरुसँग छलफलसमेत नगरी प्राधिकरणले आफूखुसी प्रहरी लगाएर घर र अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिहरु भत्काईरहेको भन्दै त्यसको विरोध गरे।
समितिले सर्वोच्च अदालतले सो विषय विचाराधिन रहँदा सम्म भत्काउने काम नगर्नु भनि दिएको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेर प्राधिकरणले अदालतको अवेहलना गर्दै भत्काउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाउँदै प्राधिकरण राज्यका निकायहरुलाई बेवास्ता गर्ने निरकुंश प्रबृत्तिको भएको आरोप लगाए।
पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष न्हूच्छे बहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चले नभत्काउन आदेश पनि राज्यले दादागीरी शैलीमा डोजर लगाई घर भत्काई श्वेत आतकंका मच्चाएको आरोप लगाउँदै तत्काल यस्तो कार्य बन्द गर्न माग गरे।
अधिवक्ता शंकर लिम्बुले संविधानको मौलिक हक विरुद्ध हुने गरी राज्यले गरेको सडक विस्तार गलत भएको भन्दै राज्यले सुचना समेत नदिई घर भत्काउनु दादागिरी मात्रै भएको दावी गरे।
उनले कलंकी नागढुंगा सडक विस्तारमा सरकार गैरकानूनी रुपमा गुण्डा शैलीमा वितण्डा मच्याउन उद्यत रहेको भन्दै यसले ब्याक फायर गर्ने भएकोले तत्काल निर्णय सच्याउनु पर्ने सुझाव दिए।
अधिवक्ता रञ्जित ढुंगेलले प्राधिकरणले तिरो तिरेको लगतकट्टा नगरीकन गरिएको काम गलत भएको भन्दै जग्गा र घरको क्षतिपूर्ति पीडितहरुले पाउनु पर्ने बताए।
कानूनी रुपमा राज्य गलत भएकोले पीडितहरुले न्याय पाउने विश्वास उनले ब्यक्त गरे।
