चितवन। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिनलगायतको पदावधि सकिँदासमेत नियुक्त हुन नसक्दा विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। विश्वविद्यालयको उपकुलपति गएको भदौ ६ गतेबाट रिक्त भएको छ। रजिष्ट्रार माघ १२ गतेबाट र दुईवटा सङ्कायका डिन जेठ १ गतेबाट खाली छ। त्यस्तै आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख, पाठ्यक्रम निर्देशकजस्ता महत्वपूर्ण अधिकारी खाली छन्। विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यकारी परिषद्को सात सदस्यमध्ये एक जना विधिवतरुपमा रहेका छन्।

विश्वविद्यालयको अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि तत्कालीन डिन शारदा थपलियालाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनलाई दैनिक कार्य व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र जिम्मेवारी दिइको हो। थपलियाले पूर्ण जिम्मेवारी नपाउँदा दीर्घकालीन महत्वको काम गर्न नमिलेको र रजिष्ट्रार नहुँदा आर्थिक र प्रशासनिक काममा समस्या देखिएको बताए। रजिष्ट्रार खाली हुँदा सापट लिएर कर्मचारीको तलब खुवाउनु परेको बताउँदै उनले अन्य विकास निर्माणका काममा अवरोध पुगेको बताए। आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले यस वर्षको हरहिसाब मिलानको काममा पनि समस्या हुने देखिएको छ। उपकुलपति नियुक्ति भएमा चार वर्ष कार्ययोजना बनाएर काम गर्नसक्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। कामु अवस्थामा रहनुभएका थपलियाले जेठ १ गतेबाट रिक्त रहेको डिन पदमा सहायक डिनलाई कायम मुकायम नियुक्त गरेको बताए।

विश्वविद्यालयको संस्थापक रजिष्ट्रार प्रा डा सूर्यकान्त घिमिरे दैनिक जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले आफूखुशी जिम्मेवारी दिनै नमिल्ने बताउछन। उनले भने, “कायम मुकायमलाई अरु कायममुकायम नियुक्ति गर्ने अधिकार हुँदैन।” विश्वविद्यालयको अधिकांश अङ्गले काम गर्न छाडेको भन्दै उनले विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण नियुक्ति नभएपछि तदर्थवादबाट विश्वविद्यालय चलिरहेको बताए। “विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने मुख्य निकाय नै नभएपछि कसरी विश्वविद्यालय चल्छ”, उनको प्रश्न छ।

यसअघिका दुई वर्ष पनि विश्वविद्यालयमा विभिन्न खालका बन्द, हडतालका कारण आधाभन्दा बढी समय विश्वविद्यालयको पठनपाठन हुन सकेको थिएन। विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति प्रा डा कैलाशनाथ प्याकुरेल सरकारले उच्च शिक्षालाई प्राथमिकतामा नै नराखेको बताउछन्। अन्य विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त हुँदा यहाँको नहुनु दुःखद् रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “कृषि विश्वविद्यालयलाई खासै वास्ता नगरेको देखियो।”

प्रशासन र आर्थिक पाटो हेर्ने रजिष्ट्रार पद रिक्त हुँदै गर्दा समस्या आउने उनको भनाइ छ। सिफारिस नै नभएको हो वा भएर पनि नियुक्ति नभएको हो आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए। कृषि क्षेत्रको महत्व बढिरहेको समयमा विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त हुँदै जाँदा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। विसं २०६७ असारमा सरकारले कृषि शिक्षाको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसारलाई एकीकृतरुपमा अघि बढाउन विश्वविद्यालय स्थापना गरेको हो।