गत कात्तिक महिनामा भारतले सामरिक महत्वको लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३८५ वर्गकिमि नेपाली भूमि आफूतिर पारेर विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल भारत सिमा विवाद पुनः सतहमा आएको थियो । कोरोना महामारीका बखत भारतले नेपाली भूमिमा पुनः करिब २२ किलोमिटर सडक खनिसकेर उद्घाटन गरे पछि एकाएक सिमानाको विवाद फेरी बल्झिएको छ। सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी वारीका भूभाग नेपालमा पर्नु पर्नेमा यस अघि नोभेम्बर २ मा भारतले जारी गरेको नक्सामा काली नदीलाई नै भारत भित्र रहेको देखाएको थियो। भारतको नापी विभागले जारी गरेको उक्त अंग्रेजी नक्सामा काली नदीलाई भारतको सिमाना भित्र देखाइएको थियो ।

भारतले पुनः जारी गरेको अर्को नक्सामा काली नदी, लिपुलेक सबै गायब गरेर नक्सा छापियो । हरेक सानातिना नदी र स्थान नक्सामा राखिएकोमा सीमा निर्धारण गर्ने काली नदी, लिपुलेक कालापानी सबै नक्साबाट गायब गरिनुले नियतमा खोट रहेको भान हुन्छ।

अझ आश्चर्यको कुरा गुगलले नेपाल भारतको सिमाका ससाना नदीहरुसम्म देखाएको छ, तर सर्चमा   लिपुलेकलाई भारतको उत्तराखण्डको भूभाग भनेर देखाउने गरेको छ भने नक्सामा हेर्दा काली नदी, लिपुलेक कालापानीको नाम निशाना कुनै उल्लेख गरेको पाइन्न, ज़ुन भारतको नक्सालाई मान्यता दिने नियतले आएको प्रस्ट हुन्छ ।

मिडियामा आरोप लगाईए अनुसार यहाँ गुगलका भारतीय मूलका सीइओ सुन्दर पिचाइको हात हो या विवादमा पर्न नचाहेको हो जे भएतापनि लिपुलेकलाई भारतको भूमिको रुपमा देखाउनु आपत्तिजनक विषय हो।

अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कांग्रेसको वेबसाइटमा गएर नेपाल-भारत सिमानाको नक्सा अहिले हेर्दा पनि लिपुलेकलाई नेपालको भागको रुपमा देखाइएको छ । 

त्यस्तै गरेर अमेरिकाको जियोलोजी सर्भे विभागमा भएको नक्साले पनि यही पुष्टि गर्दछ।

१८५७ सम्मको नक्सामा काली नदिको मुहान लिम्पियाधुरा देखाईएकोमा १८५७ देखि १८८१ सम्मका नक्साहरुले नदीको नाम र मुहान नै अदल बदल गरेको पाइएको सीमाका जानकार महेन्द्र कोइरालाले लेखेका छन् ।

बेलायतको ब्रिटिश म्यूजीयम र अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेसमा फेला परेका नक्सा लगायत फरक–फरक निकायले, फरक संस्थाले फरक समयमा प्रकाशित गरेका सबै नक्साले नेपाली भूमी लिम्पियाधुरासम्म हो भन्ने स्पष्ट पारेको सीमाविद  बुद्धिनारायण  श्रेष्ठ बताउँछन् |

सुगौली सन्धि भएको अर्को वर्ष सन् १८१७ मा नै नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म नेपालले आफ्नो अधिकार स्थापित गरेको दस्ताबेज, कालापानी क्षेत्रका वासिन्दाले १९९५ सालमै तत्कालीन नेपाल सरकार मातहतका निकाय र व्यक्तिलाई बसोबासको तिरो तिरेको रसिद लगायतका प्रमाणले प्रस्टसंग नेपालको पक्षमा  बोलेका छन् ।

भारतीय मिडियाले सन् १९६२ मा भारत र चाइनाको युद्धताका भारतीय सेना कालापानीमा आएर बस्दा १९९७ सम्म नेपाल नबोलेको भन्ने तर्क दिने गरेका छन् । १८७९ मा भारत सरकारले जारि गरेको नक्साले काली नदी भारततर्फ देखाएको छ भन्ने अर्को तर्क हो । त्यसैगरी  इंडियन एक्सप्रेस लगायत अन्य केही भारतीय मीडियाले भारतले १८३० मा पिथौरागढ स्थानीय निकायले तीरो उठाएको भनेर नयां कुरा उठाएका छन ।

अर्को दावी छ ब्रिटीस इन्डियाले १८७० मा गरेको सर्वेमा कालापानी भारतमा देखाएको छ । १८७९को पुरानो नक्सा अहिलेको भारतको नक्साको आधार मानेको बताएका छन् ।

तमाम विरोध र सरकारको लगातारको प्रयास पछि पनि भारतले उल्टै आफ्ना सिमालाई परिवर्तन गर्दै नयाँ नयाँ नक्सा छाप्ने काम हुँदै बाटो खन्नेसम्म आइपुग्दा सजिलैसंग भारतले त्यो भूमि छोड्ने संकेत गरेको छैन ।

नेपाल सरकारलाई २०१५ देखि खनीदै आएको बाटोबारे जानकारी भएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले आफैले स्वीकारेका छन् भने रक्षामन्त्री फेव्रुअरि महिनामा उक्त क्षेत्रमा अवलोकनमा गएर पनि मौन बसेका घटनाहरु थिए । ढिलै भए पनि नेपालले कालापानी, लिपुलेक समेटिएको आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ।

यससंगै २० मेमा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक धारणामा नेपालको नक्सालाई ‘कृत्रिम विस्तार’ भन्दै ‘अस्वीकार्य’ हुने उल्लेख गरेको थियो । तर भारतले २ नोभेम्बर २०१९ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतभित्र पारिएको छ। नक्सा नेपाललाई नसोधी पहिला भारतले जारी गरेको हो, त्यसपछि मात्र नेपालले गरेको जग जाहेर छ।

भारतले यो नक्सा जारी गर्दा नेपाललाई सोधेको छैन । नेपालको भूभागसमेत समेटेर जारी गर्दा एकपक्षीय नहुने, नेपालले आफ्नो भूभागसहितको नक्सा जारी गर्दा एकपक्षीय हुने ? मिडियामा यी कुरा जोडदार रुपमा उठान हुनु पर्ने देखिन्छ ।  देश ठूलो सानो हुनसक्छ, तर सार्वभौमिकता समान हुन्छ।

एकपक्षीय रूपमा नेपालको भूभाग भारतले आफ्नो क्षेत्रमा पारेर सुगौली सन्धिलाई नै तोडेको देखिन्छ, सन्धिसम्झौता विरुद्ध जब एक पक्षले कदम चाल्ने गर्छ त्यो स्वत: तोड़िएको मानिन्छ । यसर्थ दावा नै गर्ने हो भने के अब नेपालले  टिस्टादेखी काँगडासम्म पनि दावी गर्ने अवस्था रहने तर्क गर्नेहरुको पनि उतिकै बाहुल्य रहेको छ।

भारतको बिगतदेखि वर्तमान सम्मको रवैयालाई नियाल्दा नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर राखेर सधै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिचालित गर्न खोजिरहेको आभास सीमा विवादमा राष्ट्रवादी मानिएका राजा महेन्द्रको मौनता र १८६९ पछिको राजनीतिक अस्थिरता पछिका सबै शासकहरूको मौनताले प्रस्ट पारेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा नै सिमानाका विवादहरुमा ध्यान नगएको भन्ने  सन्देश राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा दिनुपर्ने आजको अर्को मुख्य आवश्यकता देखिएको छ किनकि भारतले अहिलेसम्म मौन बसेको कारणलाई स्वीकारेको भन्दै अकस्मात कसैको इसारामा मुद्धा उछालेको आरोप लगाएको छ।

प्रम ओलीले दल विभाजन गर्न ल्याएका कुबेलाका जनघाति विधेयक, अपहरणका घटना, कोरोना औषधि खरिदका घोटाला, वाइड बडी घोटाला, बालुवाटार लगायतका काण्ड, अन्य गल्ति कमजोरीहरुलाई ढाकछोप गर्न चलाईएको राष्ट्रवादी आतंक भनेर भारतीय मिडियाले आरोप लगाएका छन्। हुन पनि कोरोना पिडितलाई लिन एम्बुलेन्स नजादा मृत्युबरण गरेको, लास बोक्ने साधन नपुगेको, मजदुर भोकै हिडेको, मलर सदाहरू भोकले मृत्युबरण गरेका घटना, लकडाउनमा कमाइ बन्द भएर लुट्न चोर्न र अपराधलाई मलजल गर्न कुनै पनि रोजगारी गुमाउनेहरुलाई प्याकेजको व्यवस्था नगरिनुले स्पष्ट देखाएको छ।

यी तमाम काममा नगएको ध्यान नक्सा सार्वजनिक गरेर, राष्ट्रवादको डंका पिटेर मात्र यसपाली धर पाउने र ७ खुन माफ हुनेवाला छैन । अब यो नक्सा श्रृंखला भूमी फिर्ता ल्याएर मात्र ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ।

राष्ट्रवाद ओलीको मात्र ठेक्काको विषय रहेन, राष्ट्रवाद ब्यक्तिको सनक र भाषणबाजी मात्र हैन यसभित्र हरेक नागरिकको अधिकार र कर्तब्य रहेका हुन्छन् । हाल मनिषा कोइराला, मिनेन्द्र रिजालले खेलेका भूमिका होस या बेलायतका प्रवासी नेपालीले भारतीय दूतावासमा बुझाएका विरोधपत्र हुन्, या सीमाका ढाल बनेर बसेका भूमिपुत्र सिकेन्द्र मुसहरहरू हुन।

आज लाखौं प्रवासी नेपाली सीमा विवादमा भारत विरुद्ध सामाजिक संजाल र मीडिया वारमा लागेका छन , तिनले उल्टै जागीर गुमाएका छन् । राजनीतिज्ञहरुका अक्षमताले राष्ट्रको आर्थिक बिचल्ली भएको बखत रगत पसिना बेचेर अर्थतन्त्र उठाएका छन् । तिनलाई भोक र परिवार बिछोडको पीडामा ह्वारह्वार प्रवासी नेपाल ल्याऊन नसक्ने भनि पन्छीने नागरिकको राष्ट्र फर्कन पाउने संविधानको हक ठाडो उल्लंघन गर्ने आफ्ना भ्रष्ट र अक्षमता छोप्ने भाषण गरी हिंडने ओलीका राष्ट्रवादसँग तुलना हुन सक्तैन ।

राष्ट्रिय मुद्दामा वैधानिक तवरले स्थापित सरकारलाई सबैले साथ र समर्थन गर्नु कर्तव्य हो । यसलाई अराजक सत्ताको स्वीकारोक्तिका रूपमा बुझे ओली र उनि सहित पार्टीलाई पनि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । यस परिपेक्षमा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।

सरकारले हाल जारि गरेको नक्सालाई नयाँ नक्सा भन्ने काम गर्न बन्द गर्नु पर्दछ। यो नेपालले अरुको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारि गरेको भन्ने सन्देश दिनु अन्तर्राष्ट्रिय निकायको नजरमा तल पर्नु हो भने आफैमा तर्क संगत देखिन्न । यसर्थ नेपालले हाल आफ्नो नक्सालाई अद्यावधिक गरिएको मात्र भन्नु पर्दछ ।

अझ भारतले एकपक्षीय रुपमा सुरु गरेको नक्सा शृंखलालाई अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यममा लगेर भन्डाफोर गर्न जरुरी छ। नेपालको भूभाग नै बढेको भनि अहिले नै प्रचार गरिनु पनि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ। भूमी नापी पछि बढ्ने हो । भारतले यही प्रहार गर्न खोजेको छ हामीले नक्सा परिवर्तन गर्दा भूमि बढेको छैन भनेर।

नेपाललाई भारतीय मिडियाले आफ्ना कुतर्कबाट कमजोरीहरुलाई लुकाएर विदेशीहरुको समर्थन र साथ लिन नेपाललाई चीन परस्त र चीनको डिजाइनमा सिमानाको विषयमा निहुं खोजेको भन्ने ब्रान्डीङ्ग गर्न खोजेको देखिन्छ। यसमा प्रम ओलीले देशमा प्रतिपक्ष र विरोधीलाई हेप्ने शैलीको भाषण भारतलाई प्रयोग गरेर भाइरस भनि चुकी सकेका छन्।

हो, जसरी भूकम्पको बखत नाकाबन्दी थोपरेर अनावस्यक हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भयो अहिले फेरी यो महामारीको बखत मौका छोप्न खोजिएको त हैन भन्ने प्रश्न अहिले उठेका छन् ।

यसर्थमा नेपाली मिडिया, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल र सरकार स्वयंले यो नयाँ नक्सा हैन नक्सालाई अपडेटमात्र गरिएको भन्ने संदेश दिने । समाचार सामग्रीहरु नेपालीमा मात्र हैन नेपालका तथ्यहरुलाई विश्वभरका मिडियामा प्रसार गरेर विश्वलाई हामी सहि छौं भनें कुरा विनम्रताका साथ स्थापित गर्न पहल गर्ने ।

भारतीय मीडियाका आतंक र गलत दावालाई चिर्ने र राष्ट्रीय एकता प्रदर्शन गर्ने । भारतीय मिडियाले नेपाललाई चीनको इसारामा चलेको भन्दै प्रमाणित गर्ने कोसिस गरेका छन्। यसको उद्धेश्य अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुलाई चिढाएर नेपाललाई एक्ल्याउने रणनीति प्रस्ट देखिन्छ । यसो गर्न सके भारत आफ्ना तथ्यहरु र आफुले गरेको अतिक्रमणलाई अटेर गरी अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुलाई न्युट्रल गर्न लागि परेको देखिन्छ । हाल मोदी सरकार मिडियाको व्यापक परिचालन गरेर आफ्ना भ्रमहरु स्थापित गर्ने तर आफु चाही मौन रहने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ।  

अन्त्यमा सीमा विवादलाई समाधान गर्न होस या कोरोना महामारीलाई झेल्न नागरिक समाज, मिडिया, प्रतिपक्ष दलहरू र दलभित्रका सचेत कार्यकर्ताको निरन्तरको खबरदारीले जबरजस्ती काममा लघारिएको जस्तो देखिएको कार्य, दिशाहीन स्वार्थ केन्द्रीत जस्तो देखिएको ओली सरकारको अक्षमताको ढाकछोप गर्ने अस्त्र सीमा विवाद कदापि बन्न हुन्न ।

यो मुद्दामा फेल खाएको गुप्तचर निकाय, सीमा रक्षा तथा कुटनीतिक संयन्त्रको सुधार गरी रणनितिक रुपमा प्रयोग गरेर यो मिसनलाई हेन्डल गर्ने बिज्ञहरुको छुट्टै निकाय स्थापित गरी सर्वदलिय संसदीय समितिको निर्देशन र निगरानीमा लागि नपरे यस अघिका आन्दोलन जस्तै हराएर जाने निश्चित छ ।  

त्यस्तै गरि प्रतिपक्ष र नागरिक समाजले पनि निरन्तर रुपमा आवाज उठान गर्नुपर्ने देखिएको छ भने भारतीय पक्षबाट आएका गलत सूचना र खबरहरुलाई फ्याक्ट चेक गर्दै खण्डन गर्ने मिडिया निगरानी पनि जरुरी देखिएको छ ।

भारतीय गुप्तचर संस्थाहरु प्रोपोगान्डा न्युज र संजालमा ह्याकर र अनलाइन गुप्तचरहरुको प्रयोग, अटोमेटिक बुटहरुको प्रयोग गरि संजालका सूचना र समाचारहरुको प्रभावलाई निस्तेज गर्ने, उनीहरुका इन्ट्रेस्टका ओपनियन बनाउन समाचारलाई स्पिन र सेयरका बिबिध हत्कण्डा, फेक आइडी हरुमार्फत निश्चित व्यक्तिहरुलाई मिडिया आक्रमण गर्ने अनेकन खबरहरु कास्मिरदेखि पाकिस्तानसम्मका विभिन्न घटना उपघटनाहरुमा गरिएका मिडिया स्टन्टहरुले पनि पुस्टि गर्ने गरेका छन् ।  

अहिलेको सिमा अतिक्रमण बिरोधि जनमतमा ओली, उनका रक्षा मन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको निर्णय र राष्ट्रवादको भूमिका प्रतिक्रियावादी मात्र हो ।

वास्तविकता के हो भने सडक बनाएको निरीक्षण गरेर, थाहा पाएर, यस अघि नक्सा हैन भूमी ल्याऊने भन्दै दिएका हावादरी गफ सबै फेल खाएका हुन् ।

मिडियाले नै यो इस्यु उठाएर जनमत निर्माण गरी सुतिरहेको ओली सत्तालाई बिउँझाएको कुरा चाही सत्य हो। बरु कोरोना महामारीमा सहयोगदेखी सीमा विवादसम्म प्रतिपक्षले जिम्मेवार भूमिका खेलिरहेको कुरा मुक्त कंठले प्रशंसा गर्न कन्जुसी गरिरहन नपर्ने देखिएको अवस्था छ ।

जस दिने भए बरु ओलीको अराजक शैलीलाई नत्थी लगाई नक्सा छाप्न वाध्य पार्ने बहुमत सांसदहरू, सचेत कार्यकर्ता, पार्टीका भीम रावल, नारायणकाजी, रामकुमारी लगायतलाई दिन मिल्ला।

महामारीको बेला अनावश्यक विवाद र बखेडाको राजनीति गर्ने भारतीय रवैया जति निन्दनीय छ त्यतिनै निन्दनीय यो महामारीमा आलोचकहरुप्रति बिष बमन गर्दै सगौरव आफ्ना गल्ति कमजोरीको ढाकछोप गर्दै उटपट्याङ भाषण र दल भित्र बाहिर षडयन्त्र गर्दै फगत सत्ता केन्द्रित राजनीति गरेर  हिड्ने सत्ताको नेतृत्व प्रवृति पनि छ।

खोक्रो राष्ट्रवाद र कोरोना संकटलाइ पनि स्वार्थ पुरा गर्ने भाँडोको रुपमा प्रयोग गर्न खोज्ने सबै अराजक तत्वहरुलाई परास्त गरेर जनताको जीवन रक्षा पहिलो र सिमा रक्षा दोस्रो प्राथमिकताका लागि एकै पटक लड्न तमाम मिडिया, अधिकारकर्मी, सचेत नागरिक र सबै दलका असल नेता कार्यकर्ताहरुको दायित्व बढेको छ।

लेखकलाई फलो गर्न ट्विटरः jaganbimal