काठमाडौं। सरकारले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिलाई बढावा दिएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करीब ६१ प्रतिशत नागरिकको बैंक खाता रहेको पाइएको छ। चालू आवको फागुन मसान्तसम्म कूल ७५३ मध्ये ७४६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खुलेको र वित्तीय पहुँचसमेत बढेको पाइएको हो।

अब मात्रै सात स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खुल्न बाँकी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं लघुवित्त वित्तीय संस्था समेतको शाखा सङ्ख्या नौ हजार ६४० पुगेको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६-७७ मा चालू आवको फागुन मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंक, २३ विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ८९ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक गरी कूल १६२ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्।

अघिल्लो फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ९.७ प्रतिशतले बढेकामा चालू आवको सोही अवधिमा आठ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ३४ खर्ब ९४ अर्ब २१ करोड पुगेको छ। गत फागुन मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धि ११.३ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो आवको फागुनमा सो वृद्धिदर १५.७ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा समावेश छ।

गत फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसहितको गरी २६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ। सर्वेक्षणअनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३४ हजार ८३७ पुगेका थिए भने शेयर सदस्य सङ्ख्या ६५ लाख १५ हजार ४६० र शेयर पूँजी रु ७७ अर्ब २४ करोड रहेको छ। सहकारी क्षेत्रले ६८ हजार ४०० लाई प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिएको छ।

यस्तै गत फागुन मसान्तसम्म धितोपत्र बजार पूँजीकरण रु १७ खर्ब ६० अर्ब ९३ करोड रहेको छ। गत फागुन मसान्तसम्म कूल वस्तु निर्यात २२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ७४ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात २.६ प्रतिशतले घटेर रु नौ खर्ब २४ अर्ब २४ करोड रहेको छ। यसअघि वस्तु व्यापार घाटा ४.३ प्रतिशतले सङ्कुचन भई रु आठ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोडमा सीमित भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को फागुन मसान्तसम्म रु ५८ अर्ब ९९ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आवको सोही अवधिमा रु ३७ अर्ब ८४ करोडले बचतमा छ। अघिल्लो फागुन मसान्तसम्म रु एक खर्ब ९१ अर्ब ४९ करोडले घाटामा रहेको चालू खाता चालू आवको सोही अवधिमा सुधार भई रु एक खर्ब २४ अर्ब ९३ करोडमा कायम छ।

गत फागुन मसान्तसम्म कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७६ असारको रु १० खर्ब ३९ अर्बबाट बढेर रु ११ खर्ब ३६ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ। यो सञ्चिति १० महिनाको वस्तु आयात र ८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ।