प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार देशबासीका नाममा गरेको संबोधन कुनै समाचार बाचकले पाठ गरेको समाचारभन्दा रत्तिभर भिन्न थिएन । संबोधनले मानौं ‘देशबासी’कै उपहास गरिरहेको थियो । ‘देश’को हालत एकातिर, प्रमको बोली भने ‘बासी’ । लिपुलेकसहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि जनतामा एकाएक पलाएको आफुप्रतिको श्रद्धालाई समेत उनले सम्मान गर्न सकेनन् ।  

‘सूर्य’ चिन्हवालाहरुको करिब दुई तिहाइको शासनकालमै कम्युनिष्टहरुको गढ मानिने किर्तिपुरमा अघिल्लो दिनमात्र सूर्यबहादुर तामाङ नाम गरेका भरियाले सडक पेटीमा खानै नपाएर प्राण त्यागे । जीवनभर भारी बोकेर फुटपाथमै रात बिताउँदै आएका ति श्रमजीवी गरिबप्रति किर्तिपुरका कमरेडहरुको कहिल्यै ध्यान गएन ।

सिंहदरबारको आसनमा बसेर ‘अब कोही भोकै मर्ने छैन’ भन्ने प्रम ओलीको संबोधनमा त्यो भरियाको चर्चासमेत भएन । सर्वहारा बर्ग, सिमान्त श्रमजीवी, निमुखा गरीब, किसान, मजदुर आदिको दुहाइ दिएर उनीहरुकै आक्रोशको अग्नीमा राजनीतिको रोटी सेक्ने कम्युनिष्टहरुको शासनमा जब एउटा भरिया भोकै प्यासै सडकमा मर्छ भने एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठछ्, आखिर कम्युनिष्टहरुको शासन कसका लागि ? 

हालै मात्र व्यथाले च्यापेपछि सिकीस्तै भएकी एक सुत्केरीलाई हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइयो । भेन्टीलेटर खोज्दाखोज्दै उनको हालत झन दर्दनाक हुँदैगयो । भेन्टीलेटर भएका राजधानीका सुविधासम्पन्न अस्पतालहरुले उनलाई भर्ना लिनै मानेनन् । एउटी महिला जिवन र मरणको दोसाँधमा छटपटाइरहँदा राज्य निश्पृह रह्यो । आखिर उपचार नपाएरै ति सुत्केरीको मृत्यु भयो ।

नारी मुक्तीका गित गाउने र महिला अधिकारका चर्का नाराबाजी गर्ने कम्युनिष्टहरुको शासनमै जब एउटी महिलाले सुत्केरीमा उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्छ भने मनमा अमीलो प्रश्न त उब्जीहाल्छ, आखिर यो कम्युनिष्ट शासन कसका लागि ? 

भारतका विभिन्न शहरमा रोजगारीबाट बंचीत भइ घर फर्कन चाहने लाखौ नेपाली अलपत्र छन् । भारतले धपाउने, नेपालले स्वदेश आउन नदिने । देश भएर पनि शरणार्थी जिवन बाँच्न बाध्य ति नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनेबारे प्रम ओलीको संबोधनले चुँसम्म गरेन । मानवअधिकारको कुरा छाडौं, मातृभूमिमै बाँच्ने र मर्ने हरेक नागरिकको मानवीय नैसर्गिक अधिकारसमेत सरकारले खण्डीत गरिरहेको छ । 

विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली स्वदेश फर्कन आतुर छन् । प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘लाखौं नेपालीलाई कसरी स्वदेशमा ह्वारह्वार ल्याउने ? कठिन छ ।’

आफु विरामी पर्दा एयर एम्बुलेन्स रिजर्ब गर्नसक्ने, आफ्नो विदेश उडान हुँदा अन्य सारा विमान होल्ड गर्नसक्ने प्रधानमन्त्रीले चाहेमा स्वदेशी तथा विदेशी जहाजहरु भाडामा लिएर भए पनि स्वदेश फर्काउन नसक्ने हैन । इराकले कुवेतमा आक्रमण गर्दा त्यहाँ रहेका करीब दुई लाख भारतीय अलपत्र परेका थिए । त्यो बेला लगातार सयौं उडानमार्फत भारतले आफ्ना सबै नागरिकलाई स्वदेश फर्काएको थियो । त्यस्तै ‘एयर लिफ्ट’ मिसन सरकारसँग दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने असम्भव छैन । तर, अहिलेको सरकार कोरोना र राष्ट्रियताको हौवा खडा गरेर जनताका वास्तविक र मार्मिक समस्याहरुप्रति पूर्णत बेखबर देखिन्छ । अनि प्रश्न उठछ, जनताका मर्का नबुझ्ने कम्युनिष्ट सरकार कसका लागि ? 

लकडाउन त्रासदीले दुइ महिना नाघिसकेको छ । अहिलेसम्म त विपन्न, निम्न बर्गले जसोतसो जीवन धान्दै आए । अब विस्तारै समस्या मध्यम बर्गतिर सोझिदैछ । गरिखाने निम्न र मध्यम बर्गको भान्सामा चामल, दाल, तरकारी मात्र हैन, गोजीमा रहेको पैसासमेत रित्तिदैछ । आम्दानीको श्रोत ठप्प छ, खर्च जारी छ । तेश्रो या चौथो महिनासम्म अवस्था भयाबह हुनसक्छ । निम्न बर्ग भोकै मर्ने, मध्यम बर्ग सकसमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । जनताले भोगीरहेका र भोग्नुपर्ने सम्भावित संकटको समाधानका लागि सरकार पटक्कै गम्भीर देखिदैन । र, खतराको घन्टी त आसन्न मनसुनले बजाइसकेको छ ।

असार लागेपछि जब वर्षायाम सुरु हुनेछ, तब बाढी, पहिरो, नदि कटान, सर्प दंश, मौसमी ज्वरो, रुघाखोकी, डेंगु, झाडापखाला अनि कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण । त्योबेला अस्पतालहरुमा बढने चापलाई थेग्नसक्ने ल्याकत यो सरकारले साबित गर्नसकेको छैन । अहिले पनि अन्य विरामीलाई भर्ना गर्न आनाकानी गर्ने अस्पतालहरुले त्यो भयावह अवस्थामा विरामीलाई उपचारै नगरी मर्न बाध्य नतुल्याउलान् भन्न सकिन्न । राहत, परीक्षण, उपचारको व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएकै कारण विरामीहरु क्वारेन्टाइनमै मरिरहेका छन् । अनि प्रश्न उठछ, ज्वलन्त समस्याप्रति उदासीन कम्युनिष्ट सरकार कसका लागि ? 

कोरोना कोपबाट हुनसक्ने सम्भावित आर्थिक संकटको समाधान गर्ने कुनै योजना सरकारसँग छैन । प्रम ओलीको भाषामा ‘यसो गरिनेछ’, ‘यस्तो गर्ने तयारी छ’ भन्ने मात्र सुनीन्छ । तर, व्यवहारमा केही भइरहेको महसुस जनताले गर्न सकिरहेका छैनन् । देशबासीका नाममा संबोधन गर्न प्रमको हतारो निकै देखिन्छ, तर संबोधन नै बिझाउन थालिसक्यो ।

जनता संबोधन हैन, समाधान चाहिरहेका छन् । भाषण हैन राशन चाहिरहेका छन् । आफ्नो सफलताका बोक्रे दलील हैन, दाल चाहिरहेका छन् । विपक्षीप्रति कटाक्षको रडाको हैन, राहत चाहिरहेका छन् । तारिफ हैन, तरकारी चाहिरहेका छन् । रेलको हावादारी गफ हैन, भुटनका लागि तेल चाहिरहेका छन् । सत्ताको चाकडी र चाप्लुसी हैन, चिउरा चाहिरहेका छन् । देश एकातिर छ, प्रमको बोली बासी छ । यही ‘देश’ र ‘बासी’ मिलाएर भनेको होला, ‘देशबासी’ ।

प्रमले देशबासीलाई आजसम्म संबोधन गरेकै छैनन् । देशबासीलाई संबोधन गरेको भए उनले किर्तिपुरमा भोकै मर्ने सूर्यबहादुर तामाङ, उपचार नपाएर मर्ने सुत्केरी र विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई सम्झिने थिए, तिनका समस्या समाधान गर्ने थिए । प्रम ओलीको राष्ट्रवादभित्र भुगोल त समेटिएको होला, तर त्यो भुगोलमा बस्ने जनता समेटिन सकेनन् । जनताबिना न देश हुन्छ, न दल हुन्छ, न समाज । जनतालाई सास्ती दिएर दौरा सुरुवाल, ढाका टोपी र सगरमाथाको गीत गाउने पंचायतकालीन मण्डले राष्ट्रबादकै धङधङी ओलीमा देखिन्छ । करिब दुई वर्षको कार्यकाल पूर्णत असफल भएपछि नालायक प्रधानमन्त्रीमा दरिइसकेका ओलीलाई उनकै पार्टीको बलियो समीकरणले अक्षम साबित गरिसकेको छ । प्रचण्ड, माधव नेपाल र बामदेव गौतमहरुले खुलेआम ओलीको नालायकी चित्रण गरिसके । ठिक यसैबेला ओलीको तालुमा आलु फल्यो, अर्थात लिपुलेकको मुद्दा हवात्तै लाइमलाइटमा आयो । ओलीले मौकामा चौका हानीहाले, उनले लिपुलेकसहितको नक्सा जारी गरिदिए । 

राष्ट्रियताको प्रश्न भयो, ओलीको कदमको उनकै पार्टी मात्र हैन, प्रतिपक्षले पनि समर्थन गर्ने भइहाल्यो । कांग्रेसले स्पष्ट भाषामै सीमा बिबादमा आफुहरु प्रधानमन्त्रीसँगै रहेको धारणा सार्वजनिक गरिहाल्यो । देशव्यापी रुपमा ओलीको हाइहाइ भइरहेको छ । नेकपाको असन्तुष्ट खेमा पनि अहिले ओलीविरोधी चलखेल बन्द गरेर राष्ट्रियताकै राग अलाप्न विवश छ । यस्तोमा ओली सरकार तत्काल नढाल्न छिमेकी चीनले पनि प्रचण्ड आदि इत्यादिलाई लाइन दिएको बुझिन्छ । अनि त ओलीलाई के चाहियो । एक नक्सा, दुइ शिकार । आफ्नै दलका विरोधी पनि शान्त, खुइलीइसकेको राष्ट्रबादी छवी पनि पुनः आलोकित ।     

यो अवस्थामा एउटै खतरा के छ भने कतै ओलीले लिपुलेक नक्सालाई हाम्रो भूमि फर्काउने अस्त्र बनाउनुको साटो आफ्ना अक्षमता र नालायकी छोप्ने कवच बनाउने त हैनन् ? केही दिन यता नेकपाका कार्यकर्ता र कतिपय बौद्धिक खेमाका धारणा सुन्दा नक्सालाई सरकारले रक्षाकवच बनाउने संकेत देखिदैछ । कतिपय विद्वान भनाउँदाहरु पनि ‘राष्ट्रियताको पक्षमा सरकार दरिलो गरी उभिएकाले ओलीको विरोध गर्नुहुन्न’ भन्ने आशयका धारणा राखिरहेका छन् । यही कारण यतिबेला राष्ट्रवाद कि देशभक्ती ? भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । 

राष्ट्रवाद भनेको शासक या राजनीतिक दलहरुले लगाउने कोरा नारा हो । देशभक्ती चाहिँ सच्चा देशप्रेम हो । कीर्तिपुरमा भोकै मर्ने सूर्यबहादुर तामाङ सच्चा देशभक्त थियो, जसलाई सरकारले हेरेन । खाडी मुलुकमा पचास डिग्री तापक्रममा काम गरेर स्वदेशमा रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरु सच्चा देशभक्त हुन्, जसको मर्का सरकारले बुझिरहेको छैन । उत्पादनशील किसानहरु सच्चा देशभक्त हुन्, जसका उत्पादन खेतमै कुहिँदा पनि किसानको भनिने कम्युनिष्ट पार्टी उदासीन छ । मजदुरहरु सच्चा देशभक्त हुन्, ति बेरोजगार भएर अलपत्र छन्, ‘संसारका मजदुर एक हौ’ भन्ने जिफन्टका नेता विष्णु रिमालहरु छौंडे टवीटमै व्यस्त छन् । दुःख पाएर पनि धैर्यधारण गर्ने, लकडाउनको पालना गर्ने, आक्रोशका घुटकाहरु चुपचाप निल्ने तमाम नेपाली जनता सच्चा देशभक्त हुन्, तर उनीहरुका आधारभूत समस्याप्रति सरकार अनुत्तरदायी छ भने राष्ट्रवादको बोक्रे नाराबाजीले मात्र देश कसरी बलियो हुन्छ ? 

देशभक्तीभित्र भुगोल र जनता दुबै समेटीएको हुन्छ । अतः जनतालाई उपेक्षा गरेर भारतको विरोध र भुगोलमा मात्र सिमित राष्ट्रबाद हैन, जनतालाई शक्तिशाली, अधिकारसम्पन्न, सुखी, सम्पन्न बनाउने राष्ट्रबाद सच्चा देशभक्ती हो । लिपुलेकको नक्सा जारी गरेर जनताका समस्याप्रति आँखा चिम्लनु कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रबाद ठहरीदैन । बरु, नक्सालाई आफ्नो नालायकी छोप्ने कवच बनाउने धृष्टता हुनसक्छ ।

हिमाल, नदी, पहाड, झरना, जंगल मात्र राष्ट्रियता हैन, जनता नै राष्ट्रियताको मुख्य आधार हुन् । जनताप्रति कुन शासक कति उत्तरदायी भयो, त्यसबाटै शासकहरु कति देशभक्त छन् भन्ने ठम्याउन सकिन्छ । ओली सरकारले राष्ट्रबादको नारा त दिइरहेकै छ, तर यो देशभक्तीको कसीमा अझै खरो उत्रन सकेको छैन । अतः नक्सामा अल्झीएको हाम्रो राष्ट्रबादलाई देशभक्तीतिर अग्रसर गराउँ ।