नेपाल सरकारले नक्शा प्रकाशित त गर्याे, तर अगाडिको बाटो निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण छ । यो सामान्य सीमा विवाद होइन, एउटा ठूलो भूभाग भएको छिमेकी मुलुकले आफूतर्फ गाभेको र एकपक्षीय फौजी उपस्थिति स्थापित गरेको अवस्था छ । कसरी हामी एउटा स्वीकार्य निकासमा पुग्छौं, त्यो निकै संवेदनशील छ । भारतको त्यहाँ फौजी उपस्थिति छ, जनसंख्या अत्यन्त पातलो छ, नागरिक उपस्थिति छैन भने पनि हुन्छ । त्यहाँ हाम्रो पक्षमा कति नागरिक मत बन्न सक्छन्, भारतलाई नेपालले कति दबाब दिन सक्छ । आज हाम्रो मुख्य चासो यही हो । 

हाम्रो लक्ष्य भनेको  नेपालले भारतलाई त्यहाँबाट  हटाएर आफ्नो उपस्थिति स्थापित गर्नु हो । नक्सा देखाएर हट् भन्दैमा भारत नहट्न सक्छ । त्यसैले हाम्रो तयारी चुस्त, प्रामाणिक र आत्मविश्वासको हुनुपर्‍यो । अन्यथा भोगचलन अर्कैको, प्रतिवादीले मुद्दा खेपे सरह हुने परिस्थिति बन्न सक्दछ । त्यहाँका जनताले नेपाल सरकारलाई मालपोत तिरेको रसिद, बि स २०१५ सालको चुनावमा त्यहाँको मतदाता सूची र  बि स २०१८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदा त्यस क्षेत्रका गाउँहरूमा पुगेर नेपाली गणकहरूले जनगणना गरेका प्रमाणहरु लगायत, हामीले भोगचलन गर्दै आएका अन्य प्रमाणहरु पनि छन् । तिनिहरुकाे प्रमाणिक संकलन गर्नु पर्दछ ।  

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्मका सन्धि, सम्झौता र सिमासम्बन्धी नेपाल-भारत बिच सार्वजनिक भएका सबै दस्ताबेजहरु, प्रोटोकलहरूलाई पनि पुष्टि आधार बनाउनु पर्दछ । 

हामीसँग प्रमाणको कुनै कमी छैन, यथेष्ट छ । तर हामी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा अत्यन्तै कमजाेर छाै, त्यसलाई सुधार्नु पर्दछ । हाम्रो गृहकार्य एकदमै कम, संस्थागत तयारीमा झनै हामी कमजाेर छौं । हामीले यस कठिन परिस्थितिमा पार्टीको 'आइडियोलोजिकल’ झुकावका आधारमा कूटनीतिक व्यवहार गर्न जरुरी छैन । किनकि तत्कालीन भारतीय शासकहरुलाई नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता महामानव वीपी काेईरालाले राष्ट्रियता हाम्रो प्रथम एजेन्डा हाे, मुलुकाे शासन ब्यवस्था प्रणाली दाेश्राे एजेन्डा हाे भनेर जबाफ दिएको इतिहास हामीले यस घडीमा संझनु पर्दछ । अब हामीले हिजोको जस्तो खुकुरीले बहादुर देखाउने बेला पनि हैन अहिले, जमिन नेपालको हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण छ।  भारतलाई गाली मात्रै  गरेर अतिक्रमण हटने वाला छैन। भारतले बि स २०७६ कात्तिक महिनामा सामरिक महत्वको लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३८५ वर्ग किमि नेपाली भूमि आफूतिर पारेर विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल -भारत सिमा विवाद पुनः सतहमा आएको थियो । कोरोना महामारीका बखत भारतले नेपाली भूमिमा पुनः करिब ८२ किलोमिटर सडक खनिसकेर उद्घाटन गरे पछि एकाएक सिमानाको विवाद फेरी बल्झिएको हाे। 

हामीले प्रमाणहरु जुटाउने अभियानलाई बेलायतको ब्रिटीश म्यूजीयम र अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेसमा फेला परेका नक्सा लगायत, विभिन्न संस्थाहरुले फरक–फरक  समयमा प्रकाशित गरेका सबै नक्साले पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ भनी सिमाबिद्हरुकाे भनाईलाई पनि आधार मानी अघी बढ्दै जानुपर्दछ । त्यसलाई पनि प्रमाणकाे रुपमा लिई संकलन गर्नुपर्दछ । नेपालले आफ्नाे भु-भागलाई प्राप्त गर्न कुटनैतिक रुपमा भारतसँग छलफल गर्ने, दक्षिण एशियाली मुलुकहरुसँग यस बिषयका बारेमा जानकारी गराउने, आवश्यकता परेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्म पनि आधिकारीक रुपमा पुग्नु पर्दछ ।

अत: यति धेरै प्रमाणहरु हुदाँहुदै पनि नेपालले आफ्नाे नक्शामा यी भू-भागहरु समाबेश गर्न सकेको अबस्था थिएन। भारत सरकारले गत कार्तिक महिनामा आफ्नाे देशको नक्शामा यी भुभागहरुलाई समाबेश गरि नक्शा प्रकाशित गर्नु र उक्त भु-भागमा निर्माण भएको  करिब ८२ कि मि बाटो भारतीय बिदेश मन्त्रीले उद्घाटन गरे पछि एकाएक यस बिषयले चर्चा पायो ।

नेपालमा यस अघि पनि प्रधानमन्त्रीमा के पी ओली  थिए, तर समस्या त्यतिबेला पनि थियो, तर हुन त केही पनि सकेकाे थिएन । फेरि भारतीय समकक्षी एवं भारतीय पक्षहरुसँग केपी ओलीकाे कुनै त्यस्तो खटपट पनि थिएन । हामीले यस परिस्थितिमा के बुझ्नु पर्दछ भने आजकाे समयमा नेपालमा जाे प्रधानमन्त्री भए पनि नक्शा प्रकाशित अनिवार्य थियो । नेपाल सरकारले जुन नक्शा प्रकाशित गरेको छ, कार्यप्रति नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिदै । त्यस जस अपजस नेपालका सबै राजनैतिक दलहरु, बुद्धिजीवीहरु, नागरिक समाज, पत्रकारहरु, सबै जात, सबै धर्म, नेपालकाे सबै भूगोलमा बसाेबास गर्ने नेपालीहरुकाे कदम हाे भनी बुझ्नु पर्दछ। यसमा पूर्णरुपमा सफलता हासिल गर्न हामी अन्तिम समयसम्म एकाकार भएर प्रस्तुत हुनु पर्दछ।

तर कहि कतैबाट पनि बिषयलाई द्बबिधामा नपारौं, यसको जसअपजस प्रधानमन्त्री के पी ओलीलाई दिनु र उनकाे कार्यकालमा भएका तपसिलमा उल्लेखित तमाम अपराधलाई क्षम्य गर्न भने सकिन्न। ३३ के जी सुन काण्ड, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिको नागरिक अभिनन्दन काण्ड, भारतीय सेना ल्याउन दिएको अनुमति  काण्ड, जानकी मन्दिरको चाबी काण्ड,जनताको डाड सेक्ने गरि बढाईएकाे कर काण्ड, निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या गुपचुप काण्ड, यातायात सिन्डिकेट काण्ड, मार्सिभात मेडिकल माफिया काण्ड, चिकित्सा शिक्षा बिधेयक काण्ड, सार्बजनिक खरिद ऐन संसोधन काण्ड,वाइडबडी न्यारोबडी जहाज खरिद काण्ड, एसिया प्यासिफिक(होलिवाइन)काण्ड, पप्पु ठेक्का काण्ड, मेलम्ची ठेकेदार काण्ड,सुख्खा बन्दरगाह काण्ड, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रचार काण्ड, सूचना प्रबिधि बिधेयक काण्ड, उखु किसान काण्ड, यति होल्डिङ काण्ड, मिडिया काउन्सिल विधेयक काण्ड, भारतबाट आयातित तरकारी बिष परिक्षण नगर्ने काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, खुलामंच जग्गा काण्ड, गुठि बिधेयक काण्ड, मेडिकल कलेज  विद्यार्थी काण्ड, चितवन रिक्सा चालक माथी गोली काण्ड, सर्लाही गोली काण्ड, पशुपती शर्मा गित प्रतिबन्ध काण्ड, प्रहरीद्वारा बरामद ४ किलो सुन राजस्वमा पुग्दा तामा काण्ड, प्रमको जन्मदिनको केक काण्ड, सेक्युरिटीप्रेस खरिद प्रकरणको ७० करोडको अडियो काण्ड, सांसद, मेयरहरुको ठेक्का र डोजर काण्ड, प्रधानमन्त्री निकट अनलाइनहरुलाई अनुदान दिने पत्राचार काण्ड, काेरोना परिक्षणमा गुणस्तर हिन कीट खरिद काण्ड, ओम्नि(गाडिका पाठपुर्जा आयात गर्ने) संग स्वास्थ्य सामाग्री खरिद ठेक्का काण्ड, ओम्निलाइ २३ हजार कम्प्युटर किन्ने ठेक्का दिएको काण्ड, लकडाउनका समयमा सर्बोच्चको आदेस छली भुमी आयोग गठन काण्ड, नक्कली कीट परेको खुलासा गर्ने डाक्टरलाई धम्की दिएको काण्ड, लकडाउन समयमा पार्टी फुटाउने अध्यादेस काण्ड।

सांसद अपहरण काण्ड,अपहरित सांसदको जाहेरी र मुद्दा दुइवटै नलिएको काण्ड,ओम्निले ल्याएको कीट दातृनिकायलाई किन्न धम्की दिएको काण्ड, सुरक्षाका नाममा प्रहरी दुरुपयोग काण्ड, बिलासी गाडी खरिद काण्ड, जनताले राहत पाउन बढी कर तिर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीकाे अभिव्यक्ति काण्ड, पानीजहाज कार्यालयका लागि१ करोड ४३ लाखको गाडी खरिद काण्ड, भिम उपाध्याय पक्राउ काण्ड,जनताले कोरोना परिक्षण गर्न १५ हजार दियर मात्र गर्न मिल्ने काण्ड। के यि सबै क्षम्यका लागि लायक छन् ?

अत: सिमा सम्बन्धि बिषय राष्ट्रियतासँग जाेडिन्छ भने, यसले सबैलाई जाेडी दिन्छ, तर देशकाे शासन ब्यवस्था संचालनका बखत भएका अपराधलाई अपराध‌ै ठानिन्छ। त्यस कारण प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रबादी भनेर, सबै अपराधलाई ओझेलमा पारेर तमाम् अपराधका अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिन कदापि सकिन्न ।।।

( लेखक राजीव न्याैपाने ,नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति चितवनका सचिव हुन् )

email :- neupane.rajeev99@gmail.com