काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी पथान्तरण( डाइभर्सन) आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र केही ठूला आयोजना शुरु गर्ने लक्ष्यसाथ सरकारले बजेट विनियोजन गर्न लागेको जनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई चालु आवको भन्दा झण्डै रु छ अर्ब कम हुने गरी रु ७५ अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ तोकिएको छ। चालु आवमा कूल रु ८१ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिहीबार अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसदको बैठकमा आगामी आवको बजेट पेश गर्ने कार्यक्रम छ। आगामी आवमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामाकोशीलगायतका केही महत्वपूर्ण आयोजना सम्पन्न हुने देखिएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा केही महत्वपूर्ण र बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई सरकारले विशेष ध्यान दिने भएको छ। लकडाउनका कारण केही निर्माणाधीन आयोजनामा समस्या परेको भएपनि त्यसलाई सम्पन्न गर्दै नयाँ परियोजना शुरु गर्ने लक्ष्यसाथ बजेट विनियोजन हुने विश्वास लिइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले यसअघि केही महत्वपूर्ण र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजना सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताइसकेका छन्। नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा दूधकोशी, तामाकोशी पाँचाँै, नलगाड, फुकोट, चैनपुर सेतीजस्ता आयोजना आगामी आवदेखि शुरु गर्ने लक्ष्य छ।

मन्त्री पुनका अनुसार ती आयोजनाको अध्ययनसमेत सम्पन्न भइसकेको र निर्माणमा लैजान सकिने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। यस्तै, एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण ढाँचा तय गरेर जाने सोचमा सरकार छ। सो आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणलगायतका काम भइरहेको छ। कोरोनाले मुआब्जा वितरणको काम प्रभावित छ । लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र अर्को एसआर सिक्स नाम दिइएको आयोजना जोडेर झण्डै एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ।

हरेक प्रदेश एक ठूला आयोजनाको अवधारणालाई अगाडि बढाइएको र नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। 

पूर्ण विद्युतीकरण प्रमुख प्राथमिकतामा
मन्त्रालयका अनुसार देशभरि विद्युत् सेवा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्यअनुसार आगामी आवमा वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश नम्बर ५ लाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गरिनेछ। चालु आवमा विद्युतीकरण सम्पन्न गरिने भनिएको प्रदेश नं २ लाई आगामी आव भित्रै तोकिएअनुसार काम सम्पन्न गरिनेछ।

कोरोनाका कारण चालु आवमा नै सो प्रदेशमा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यस्तै कूल ४० जिल्लालाई चालु आवमा पूर्णरुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो। कोरोनाले सरकारको लक्ष्य पूरा हुन कठिनाइ पैदा भएको छ। यस्तै प्रदेश नं १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आव २०७८-७९ भित्र पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गरिनेछ। पूर्णरुपमा अँध्यारो अवस्थाका ९७ पालिकामा सौर्य प्रणाली जडानका लागि २०० वटा सौर्य मिनि ग्रीड निर्माणको काम आगामी आवमा शुरु गर्ने लक्ष्यसाथ मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सो परियोजना अगाडि बढाउने योजना छ। 

प्रसारण लाइनमा विशेष ध्यान
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवभित्र विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकास र विस्तारमा सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ। निर्माणाधिन १३२ केभी क्षमतामा ८१ आयोजना आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। ती आयोजना सम्पन्न भए विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणारण प्रणालीमा जोड्न थप सहज हुनेछ। वितरणतर्फका ३३ केभी क्षमताका अधिकाशं आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। त्यसमा केही आयोजना बहुवर्षीय प्रकृतिका छन्।

चालु आवको र आगामी आवको बजेटसमेत ती आयोजनामा खर्च गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ४०० केभी क्षमताको हेटौँडा, ढल्केबर, इनरुवा प्रसारण लाइनको काम आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको छ । केही स्थानमा वनको अवराधेका कारण काम अगाडि बढाउन समस्या पैदा भएको छ। दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण शुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। 

सिँचाइमा ध्यान
सरकारले कृषिउपजको उत्पादन बढाउन तराई मधेशका जिल्लामा विशेष गरी सिँचाइतर्फ विशेष ध्यान दिएको छ। सोही क्रममा समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ कार्यक्रमअनुसार पाँच हजार स्यालो ट्युबेल र २४७ डिप बोरिङ जडान गर्नेछ । त्यसबाट कूल २२ हजार ३८०  हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । एउटा स्यालो ट्युबेलले कूल २.५ हेक्टर र डिप बोरिङले ४० हेक्टरमा सिँचाइ गर्न मिल्छ । पहाडी क्षेत्रमा नदीबाट पानी तानेर सिँचाइ पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई प्राथमकितामा राखिएको छ । प्राकृतिक तथा मानव निर्मित तालको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने योजना छ। 

नदी पथान्तरणमा जोड
ऊर्जा मन्त्रालयले विशेष गरी भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सफल उदाहरणका आधारमा केही नदी पथान्तरण आयोजनालाई अगाडि बढाइने भएको छ । ती मध्ये केही आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको क्रममा छन् । तमोर चिसाङ नदी पथान्तरण आयोजना प्रमुख प्राथमिकतामा छ ।

सो आयोजनाबाट सुनसरी र झापाको एक लाख दुई हजार ८०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने र २९८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । माडी दाङ नदी पथान्तरण आयोजना प्रमुख प्राथमिकतामा छ । सो आयोजनाबाट ४० हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधाका अलावा ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । 

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा छ । सो आयोजनाबाट एक लाख सात हजार ६०० हेक्टरमा सिँचाइ तथा १२७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गरी प्रारम्भिकरुपमा काम शुरु भइसकेको छ । इन्द्रवतीको पानी तानेर पाँचखालमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसाथ पाँचखाल मण्डन एकीकृत सिँचाइ परियोजनालाई सरकारले ध्यान दिएको छ । सो आयोजनाबाट एक हजार २६० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ।