‘व्यवस्था फेरियो, जनताको अवस्था फेरिएन,
आफ्नो फाइदामा देश र जनता हेरिएन ।
गणतन्त्रले जनताको मुहार फेरोस्,
अर्को व्यवस्थाका लागि लड्न नपरोस् ।।’
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भयको आज १३ बर्ष पूरा भयो । गणतन्त्र प्रप्तिको निम्ति भएको आन्दोलनमा जीवनको पर्वाह नगरी होमिदा भोगेको यातनाका पीडाहरुसंगै लोकतन्त्र प्राप्त हुँदा प्रहरी हिरासत भित्रै अनुभूत गरेको असीमित खुशी,अपेक्षा र आशाहरु आज एकैपटक तुलनात्मक ढंगले मनभित्र तरंगित भएको छ। त्यतिबेला सुरक्षाकर्मीहरुको पिटाईबाट भाँचिएका र टुटेका हात, खुट्टा र अन्य चोटहरु थाकेका त छैनन् । न त पीडा नै शान्त भएको छ ।
गणतन्त्र प्राप्त त भयो तर त्यसको संरक्षण गर्न अझै थप संघर्ष जरुरी छ। औपचारिक गणतन्त्र आयो तर ब्यबहारमा राणातन्त्र भन्दा नीच खालको पद्धति हावी छ ।
यसर्थ गणतन्त्र हाम्रो आफ्नै शासन प्रणाली भएकोले आफ्नै अधिकारको रक्षाको लागि हामी प्रत्येक सचेत नागरिक अब थप जागरुक हुन जरुरी छ।
हाम्रो निगरानी निरन्तर रहन सकेमात्र हामीले चाहेका उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने छौँ । हामी कोही पनि न्याय र विवेकका दृष्टिले अरुभन्दा निक्रिस्ट छैनौं । यो सिद्ध गर्न पनि हामी स्वयं गणतन्त्रको संरक्षणमा लाग्न आबस्यक छ। त्यसका निम्ति सबैमा अटल र अदम्य शाहस मिल्ने नै छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीका कारण देश अहिले कठिन र संवेदनशील परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ । सरकार आमनागरिकका समस्याबारे बेखबर छ । नागरिकका प्रतिको दायित्व निर्बाह गर्नबाट दिनप्रतिदिन बिमुख हुँदैछ । यो बिषम परिबेशमा उच्च सर्तकता र दृढ मनोबलका साथ यो महामारीको सामना गरौं ।
त्यस्तै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका भूभाग हुन् । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक छ । पार्टीले आफ्नो निर्णय सार्बजनिक गरिसकेको र केन्द्रीय समितिको बैठकबाट यसबारे थप र संस्थागत निर्णय गर्ने भएको हुँदा नेपाली कांग्रेसको धारणाबारे कुनैपनि भ्रमपूर्ण समाचारको अलमलमा नपर्न आग्रह गर्दछु ।
योसंगै जोड्न चाहन्छु आम मानिसले अहिले भोगेको समस्याबारे । कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त छ । त्यसमाथि हाम्रोजस्तो आर्थिक स्थिति न्यून भएको देशको हालत झन् के होला ?
दिनभर काम गरेर साँझमा एक छाक खाने वर्गलाई अहिले कति पीडा होला । त्यसमाथि सरकारले राहतमा गरेको विभेद कतै पनि क्षम्य छैन ।
यसै सन्दर्भमा आजको आवश्यकताबारे केही बुँदा समेट्न उपयुक्त होला । जुन सरकारले गर्नैपर्ने देखिन्छ–
१, राष्ट्रपतिदेखि सबै जनप्रतिनिधि हरुको न्यूनतम ३०-५० प्रतिशतसम्म तलब कटौती गरी कोषमा दाखिला गर्ने ।
२, प्रशासन सुधार आयोगको सुझाव अनुसार निजामति कर्मचारीको हकमा २५-३० हजार कर्मचारी कटौति गर्ने (हाल १,२५,००० बाट ९५,००० मा कायम गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदन) ।
३,सरकारले स्थानीय निकायदेखि संघसम्म सबै जनप्रतिनिधिले राखेका सल्लाहकार, पिए, राजनीतिक नियुक्ति, प्राविधिक लगायत सबै हटाउनु पर्ने ।
४, सरकारलाई आर्थिक रुपले बोझ हुने सबै संघ संस्था, अनावश्यक र घाटामा गएका संस्थान खारेज गरी सो बापतको खर्च कोषमा दाखिला गर्ने ।
५, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी सबै महगा र अनावश्यक प्रयोग गरीएका गाडी फिर्ता गरी आयातमा रोक्का गरी मितव्ययी बन्न सस्ता गाड़ी मात्र प्रयोग गर्ने गरी निर्देशिका बनाइ तत्काल लागू गर्ने ।
६, विदेशस्थित कुटनीतिक नियोग, अनावश्यक रहेका दुतावास खारेज गर्नुपर्ने ।
७, संसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने ।
८, वृद्ध भत्ता खारेज गरी सिधै बृद्ध, श्रमजीवी मजदुर,गरीबीको रेखामुनीका सिमान्तकृत नागरिकलाई घरदैलोमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
९, तत्काल उपचार गराउन नसक्ने सबै नागरिकको सरकारको अग्रसरतामा बिमा गराउनु पर्ने ।
१०, लकडाउनको अवधिभरको ऋणको ब्याज र कर कटौती गर्नुपर्ने ।
११, ऋण लिएका कृषकको उत्पादित सामान सरकारले खरीद गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।
१२, कृषकहरुलाई उत्पादनशिलतातर्फ प्रोत्साहन गर्ने ।
१३, सुपथ मुल्य पसल बिस्तार गर्ने ।
अन्त्यमा, एक विद्यार्थी नेताको नाताले भन्नुपर्दा शिक्षामाथिको बिभेद, बेथिति र विद्यार्थीका समस्याहरु उस्तै छन् । शिक्षामा पुनरसंरचनासहित वैज्ञानिक ,व्यवहारिक र प्रबिधि मैत्री शिक्षा आजको आवश्यकता हो । सबैको पहुँचमा शिक्षा र शिक्षामा रहेको विभेद अन्त्य गर्दै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सवलिकरण, विद्यार्थी समुदायको हक, अधिकार, सुबिधा,सुरक्षा र शैक्षिक सवालाका निम्ति हनिरन्तर संघर्ष थप सफल र निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने प्रण गणतन्त्र दिवशमा हामीले प्रण गर्नुपर्दछ । हाम्रो गोरवपूर्ण इतिहासको निर्माण ,संरक्षण, संबर्धन र संस्थागत विकासका खातिर जीवनको आहुति दिनुहुने महान शहीद हरुप्रति भाबपूर्ण श्रद्धासुमन प्रकट गर्दछु । (लेखक नेविसंघका महामन्त्री हुन्)
