काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः जीवनचक्रमा आधारित अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाउने भएको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गरिने बताए।
उनले हालसम्म दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताए। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने छ। आगामी आर्थिक वर्ष बाँकी स्थानीय तह र वडामा केन्द्र विस्तार गरिनेछ।
सरकारले शुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिक बीमा कार्यक्रमबाट तीन लाख व्यक्ति लाभान्वित भइसकेका छन्। आगामी वर्ष थप तीन लाखलाई सो सेवा उपलब्ध गराइनेछ। चालू आवमा तीन लाखले विपन्न स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेकामा आगामी वर्ष थप चार लाख परिवारले सो सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गरिने
सरकारले सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गर्ने भएको छ। योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको मौजुदा व्यवस्थामा नसमेटिएका राष्ट्र सेवकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन अवकाश कोष सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा कानूनमा संशोधन गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
