काठमाडौं। सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन, उद्योग–व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थान, लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादकत्व वृद्धि रोजगारी सृजनाका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्ने भएको छ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय साधनको परिचालन उत्पादनमुखी तुल्याउने, बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने बताए।
बैंकहरुबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण ऋणको दायरा फराकिलो बनाइने, त्यस्तो कर्जा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने अर्थमन्त्रीले बताए।
आज प्रस्तुत बजेट वक्तव्यअनुसार ब्याज, कर्जा सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि रु १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छभने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य पूँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनुका साथै लघुवित्त संस्थाहरुको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाइनेछ।
